✍ सुरेन्द्र सुवेदी

‘नेपाली सेनाले व्यापार, व्यवसायदेखि विकास निर्माणका कामको जिम्मा लिनु हुन्न’ भन्ने आवाज यदाकदा सुनिँदै आएको छ । यसमा कोही सामरिक महत्वका विकास तथा निर्माणमा सेना परिचालित हुनुलाई राम्रो मान्छन् भने केहीले विशुद्ध सुरक्षामा मात्र सेना सक्रिय रहनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २६७ को उपधारा ४ मा नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को भाग ५ को राष्ट्रिय हितअन्तर्गत १३ (ज) मा भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने एवम् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वय एकीकृत कार्ययोजना विकास समृद्धिका कार्यहरूमा नेपाली सेना संलग्न हुने भन्ने उल्लेख छ । यी कानुनमा व्यवस्था भएनुसार नै सेना विकास निर्माणका काममा परिचालन भएको हो ।

सेनाले हालसम्म १ हजार ४ सय ११ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ भने ३८ वटा बेलिब्रिज पनि बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजना र पहिलो प्राथमिकतामा रहेका २ वटा आयोजनाका २ सय ७४ किलोमिटर सडक पनि निर्माणकै चरणमा छन् । ७१ किलोमिटर लम्बाइको र राजधानीलाई तराई जोड्ने द्रुतराजमार्ग पनि सेनाकै जिम्मामा खनिँदैछ ।

यस्तै, सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयको मातहतमा अन्य ४ वटा करिडोर निर्माणमा पनि सेना जुटेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएका यी ४ वटा सडक आयोजनाका १ सय ७५ दशमलव ९ सय ५ किलोमिटर सडक खण्डको काम पूरा भएको छ । अब सेनाले २७ दशमलव ६ सय १० किलोमिटर सडक खन्न बाँकी रहेको छ ।

संखुवासभाको खाँदबारी-किमाथाङ्का (च्याम्ताङ-घोघप्पा) खण्ड सडकको १० दशमवल ५१ किलोमिटर, कर्णाली करिडोरको २२ दशवलव ०५ किमी, बेनिघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ सडकको ९२ किलिमिटर र दार्चुला-टिङ्कर सडक आयोजनाको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा कानूनी म्यान्डेट प्रदान गरपछि सेनाले विकास तथा निर्माणका काममा सरिक हुने वैद्यता पाएको हो । यो सेनाका लागि सुरक्षा भूमिकामा संलग्न नभएको बेला राष्ट्रलाई सेवा गर्ने अवसर हो ।

रणनीतिक सुरक्षाको सन्दर्भमा, सेनाले शान्ति र सम्भावित युद्ध अवस्थामा पूर्वाधारहरूको (सडक, पुल, सुरुङ, भवनसमेत) महत्वको विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । साथै, आफ्नै क्षमता, दक्ष जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतहरूको विस्तृत कानूनी ढाँचाहरू र वित्तीय पक्षहरूबारे पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । कुनै पनि प्रकारका युद्ध र संघर्षमा सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरूमा गतिशीलताका लागि सडकहरूको रणनीतिक महत्व हुन्छ । त्यसका लागि, नेपाली सेनाले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा र मुख्यतः राजधानी सहरलाई जोड्ने सडकहरूको रणनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपाली सेनाले रणनीतिक सडक सञ्जाल र पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मतसम्भारमा, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यस्तो कामले सर्वसाधारण र सुरक्षाफौजको आवागमन सुनिश्चित गर्न, स्थानीयस्तरको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न र दुर्गम तथा कठिन भू-भागमा सम्पर्क सुधार गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ ।

रणनीतिक महत्वको हिसाबले, काठमाडौं-तराई-मधेश फास्ट ट्रयाक सडक र नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा रहेका धेरै सडक सञ्जाल र करिडोरहरू शान्ति समयमा सर्वसाधारणको आवागमन र कुनै पनि युद्धावस्था वा प्रतिविद्रोह अपरेसन (परिचालन भएमा) को क्रममा सुरक्षाफौजको तीव्र परिचालनको लागि अत्यावश्यक हुन्छन् । यस्ता सडकहरूले आवश्यकता परेको समयमा सञ्चालन र आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सहयोग प्रदान गर्दछ ।

यो पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि, नेपाली सेनाले राजधानी (काठमाडौं) शहरको वरिपरिका पहाडका ‘रिजलाइन’मा उच्च गुणस्तरका रक्षात्मक सडकहरू (ग्रेटवालजस्तो प्रकारको रूपमा) निर्माण गर्न विचार गर्नुपर्छ । जसले केन्द्रबिन्दुमा रक्षा गर्न रणनीतिक गहिराई (स्ट्राटेजिक डेप्थ) प्रदान गर्दछ ।

छिमेकी देश भारतमा, सीमा सडक संगठन (बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन)ले सेनाको नेतृत्वमा देशको सीमा क्षेत्रमा रणनीतिक सडक सञ्जाल, पुल, सुरुङ र भवनहरूको निर्माण गर्छ । यस्तो मोडेल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि सोच्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाली सेनाले रणनीतिक सडकहरू (स्ट्राटेजिक लाइफलाइनहरु) मा ध्यान केन्द्रित गर्दै त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय चासोहरूलाई संरक्षण र सुरक्षित राख्ने कार्यमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्पष्ट र विस्तृत रणनीतिक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुपर्छ’ भन्ने जानकार पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको धारणा रहँदै आएको पाइन्छ ।

त्यस्ता आवश्यक कार्यका लागि प्राप्त अवधारणाहरुमाथि सरकारले अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु उपयुक्त देखिन्छ ।