संविधान निर्माणका लागि भनी एक वर्ष थप गरिएको संविधानसभाको अर्को कार्यकाल पनि सत्ता-सङ्घर्ष र भागवण्डामै सीमित भएर बित्ने सम्भावना बढेको छ । सत्ता नपाई संविधान बनाउन क्रियाशील नहुने माओवादी हठका कारण देशको अर्को एक वर्ष पनि खेर जाने सङ्केत मिलेको छ । राजनीतिक दल तथा माओवादीका बीच ०६२ मङ्सिर सात गतेदेखि ०६७ जेठ १४ गतेसम्ममा जे-जस्ता सम्झौताहरू भएका भए पनि त्यस्ता सम्झौताहरूको कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ र सत्ता प्राप्ति उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । माओवादीले सिङ्गो संसद्को बहुमतलाई भन्दा आफू संसद्को ठूलो दल हुनुलाई ‘महत्वपूर्ण’ ठान्दै आएको छ । यसै आधारमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नै पार्टीले गर्न पाउनुपर्ने जिद्दी गरिरहेको छ । माओवादीले बहुमतीय आधारमा नभई सहमतीय आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्छ त भनेको छ, तर सहमतीय सरकार भन्नेबित्तिकै सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका बारेमा संसद्का सबै दलहरूको चासो रहन्छ र सबै दलहरूको विश्वासप्राप्त व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेबारेमा चाहिँ विचार पुर्‍याउन चाहेको छैन । माओवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ र प्रचण्डलाई सबैले मानिदिनुपर्‍यो भन्ने अघोषित आग्रह गरिरहेको छ । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न संसद्का बहुसङ्ख्यक दलहरू तयार छैनन् । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो भने पनि त्यसको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक दलका नेताहरूको सोच रहेको देखिन्छ । के कारणले हो कुन्नि, डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी पार्टी नै बाधक बनिरहेको छ । माओवादी प्रचण्डबाहेक अरू कसैको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार नहुने, राजनीतिक दलहरू प्रचण्डबाहेक अरू कसैको नेतृत्वलाई मात्र स्वीकार गर्ने स्थिति रहेको हुनाले जेठ १४ को सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेका कुराहरूको टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया जारी राख्दै सहमतिको सरकारचाहिँ तत्काल गठन गर्ने सोच दलका नेताहरूले बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री माधव नेपाल पनि सरकारबाट बाहिरिन हतार गर्दै हुनुहुन्छ । अब कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति बन्नेबित्तिकै सरकारको खाका तयार गरिनेछ र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुने स्थिति छ । तर, माओवादीले प्रचण्डकै नाममा सबैले सहमति जनाइदिनुपर्ने अड्डी लिइदिएकोले मात्र नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको हो । प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगका अलग-अलग भेटमा आफू नहुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याउने बेग्लाबेग्लै वचन दिनुभएको छ, तर उहाँले आफूले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था रहेको महसुसचाहिँ गर्नुभएको छैन । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभईकन माधवकुमार नेपालले पदत्याग गर्नुभयो भने त्यसको सीधा लाभ प्रचण्डले उठाउन सक्ने स्थिति छ र त्यसो भएमा मात्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भ्ाावना बढी देखिन्छ ।
तर माधव नेपालको राजीनामा अगावै प्रधानमन्त्री तय गरिने अवस्थामा भने प्रचण्डको सम्भ्ाावना रहने देखिँदैन । सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अहिले तीनजना मात्र देखिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई त्यस्ता तीन व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ । तर, कतिपयले शेरबहादुर देउवालाई पनि सोही कोटिमा राखेर हेरेका छन् । देउवा स्वयम् पनि प्रधानमन्त्री बन्न सूक्ष्म रूपमा अनेक कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । तर, माओवादीमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नै पार्टी बाधक बनेझैं देउवाको इच्छापूर्तिमा बाधक पनि काङ्ग्रेस पार्टी नै बन्न सक्ने सम्भावना छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइँदा २०५९ सालमा राजासँग मिलेर पार्टी विभाजन गराएको दुःखद् स्मरण गर्दै काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरू देउवालाई फेरि पुरस्कृत गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री भएमा पहिले राजाको इशारामा चलेझैं यसपटक प्रचण्डको इच्छाअनुसार चल्न सक्ने सम्भ्ाावना काङ्ग्रेसले देखेको छ र त्यसो भएमा पार्टी र प्रजातन्त्रलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याउने डर काङ्ग्रेसमा छ । त्यसैले काङ्ग्रेस वर्तमान समीकरण बचाइराख्ने पक्षमा रहेको छ । कदाचित प्रधानमन्त्री नेपालले पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा रामचन्द्र पौडेल या सुशील कोइरालाको नाम काङ्ग्रेसले अघि सार्ने देखिन्छ । त्यसो त महामन्त्री केबी गुरुङलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि काङ्ग्रेसमा सानो मानिँदैन । यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन भने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निश्चितप्रायः छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि आगामी दिनमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहोस् भनी तीव्र दबाब पनि बढिरहेको छ । सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सघाए पनि काङ्ग्रेस आफूचाहिँ प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने सम्भावना बढेको छ ।
यसरी दलहरूबीच कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा मुलुकमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि ‘स्ट्रङ’ नहुने अनुमान गर्न थालिएको छ । सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री कहिल्यै ‘स्ट्रङ’ हुन नसक्ने ठानिन्छ । त्यसमाथि कमजोर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने सरकार झनै निष्प्रभावी हुनेछ । सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, डा. बाबुराम भट्टराई या केपी शर्मा ओलीजस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन भए भने सरकारले एकप्रकारको गति प्राप्त गर्न सम्भव मानिन्छ । साना दलका ठूला नेताहरू नारायणमान बिजुक्छे या मोहनविक्रम सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको अवस्थामा पनि सरकारले एकप्रकारको प्रभावकारिता दर्शाउन सक्ला । तर, माओवादीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा कृष्णबहादुर महरा या सीपी गजुरेलको नाम अघि सार्ने सङ्केत दिएको छ । सम्भव छ, अन्य दलहरूले पनि यसैगरी ‘लो प्रोफाइल’ का व्यक्ति खोज्नेछन् । सबैलाई मनाउन सक्ने क्षमताका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति भएपछि सबैले भनेको मान्ने या अत्यन्त ‘लो प्रोफाइल’ को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसो भएमा अब बन्ने सरकारको पनि प्रभावकारिता रहने विश्वास गर्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री नेपाल यतिबेला अत्यन्त छटपटीमा हुनुहुन्छ र उहाँ पद जाने भयो भनेर होइन पदमा रहिरहनु परेकोमा त्यसरी छटपटिनुभएको हो । जेठ १४ गते सम्झौता हुँदा ‘अविलम्ब राजीनामा दिने’ भन्ने वाक्यांश परेपछि कर्मचारी प्रशासन र अरूहरूले पनि टेर्न छोडेको महसुस माधव नेपालले गर्नुभएको छ । आफू काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीजस्तो भएको उहाँले ठान्नुभएको छ । त्यसैले दलहरूबीच चाँडो सहमति बनोस् भन्ने सोचमा माधव नेपाल रहनुभएको छ । माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल -जसले आफूलाई सधैं अप्ठ्यारो पारिरहे) बाहेक अरू कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ र उहाँ काङ्ग्रेसले पुर्‍याएको सहयोगप्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसैले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु उचित हुने धारणा पनि प्रधानमन्त्री नेपालले बनाउनुभएको छ । तर, झलनाथ खनालको समूह माओवादीसँग लहस्सिइसकेको हुनाले माधवको यस्तो इच्छा कसरी पूरा हुनसक्ला सन्देहको घेरामा छ ।
तर यसअघिका उच्चस्तरीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीको क्यान्टोनमेन्ट खाली नभएसम्म सहमतिको सरकार नबन्ने धारणा राख्ने गर्नुभएको हुँदा खनालसँगको माओवादीको सहकार्यमा खिया लागेको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । खनाल पनि सरकारको पक्षमा उभिए वर्तमान समीकरण यथावत् रहनेछ र त्यसले माओवादीलाई बदलिन दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आफ्नो एकवर्षो कार्यकालमा ठोस उपलब्धि नभएकोमा चिन्तित माधव नेपालले माओवादीलाई नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित गर्ने सफलता मात्र प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसैलाई उहाँको ठूलो योगदान मानिनेछ । तर, प्रश्न उठेको छ- ‘के माधव नेपालजस्ता कमजोर व्यक्तिबाट यति महान् कार्य हुन सक्ला ?’