देशको आत्मनिर्भरतामा मात्र गौरवशाली नागरिक बन्ने देशले समृद्धि हासिल गर्ने हुँदा संशोधित संविधान नेताप्रधान नभइ नागरिक र देशप्रधान बनोस् । यही संविधान, यही नेतृत्व र निर्वाचन प्रवृत्ति रहीरहे देश २०८९ को निर्वाचनपश्चात खण्डित हुने वा पूर्णरूपमा आफ्नो इतिहास गुमाउन पुग्ने मार्गमा हिँडिसकेको हुँदा यो रोकौँ, समझदारीको राजनीति गरौँ ।

✍ शेखर ढुंगेल

काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारका मुखियाहरूले सरकार गठनको आरम्भमै संविधान संशोधनको विषयलाई ‘हाइलाइट’ गरे । गठबन्धनको मुख्य एक बुँदा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै थियो । संशोधनको कुरा गरेपनि गठबन्धन सरकारले संविधान परिवर्तन, परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने खास कारण वा तात्पर्यको खुलासा गर्न भने इमान्दारिता देखाएको छैन । तथापि, मुलुकमा धेरै दल हुँदा एकल बहुमतको सरकार बन्न नसकेकोले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त हुन नसकेको, यसर्थ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क दिइएको छ, जुन २०४७ पछिको राजनीतिक परिवेशको तितो यथार्थ हो ।

वर्तमान राजनैतिक अवस्थालाई गहिरोसँग मुल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा- १. बीपीवादी लोकतान्त्रिक दल, २. बामपन्थी दल, ३. परम्परागत ससदीय दल, अर्थात् संवैधानिक राजसंस्थावादी दल र, ‘स्वतन्त्र’ मात्रको अस्तित्व रहनेगरी दलहरू अनि नागरिक एकअर्कामा समाहित हुनु राष्ट्रको लागि हितकर हुन सक्छ । नेतृत्वमाथि जिम्मेवारीको दबाब बढ्न सक्ने हुन्छ । योसँगै स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मका नेतृत्वमा ‘नो भोट’ र कारणसहित निर्वाचित भएको एक वर्षपछि वा अनियमितता गर्ने बित्तिकै प्रत्याह्वान (RE-CALL) गर्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्छ ।

सुशासन वा दूरदृष्टि राख्ने समाज वा राजनीतिमा राष्ट्रको मूल कानुनको संशोधन गर्दा नागरिकको अभिमतलाई महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखिन्छ र, बहुमत नागरिकको अपेक्षलाई सम्बोधन गरिन्छ । के–के हुन् संविधान संशोधनका विषय वा मुद्धा ? नागरिकसमक्ष बहस र सुझावका लागि राखेर सहमति खोजिन्छ । अनिमात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । वर्तमान संविधान निर्माणमा जनभावना र सुझावलाई अस्विकार गरि जबर्जस्त आईएनजीओद्वारा लादिएको यथार्थ लुकेको छैन । देशको माग आर्थिक अवस्था, मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, भूगोल र नागरिकको मनोविज्ञानलाई गहन विश्लेषण र मुल्यांकन गर्न बिर्सनु हुँदैन । अनिमात्र संविधान दीर्घजीवी र विवादरहित हुन सक्छ ।

अमेरिका भारत जापान आदि देशहरूले समयसाक्षेप संविधानलाई जनमतअनुसार परिमार्जन गर्दै गए तर हामीले किन हो नयाँ-नयाँ बनाउदै गयौँ । जबकि २००७ देखि २०६३ सम्मका सबै आन्दोलन/विद्रोह सम्झौतामा टुङ्गिए, तर सधैं अलिक कमजोर पक्षलाई अस्विकार गरि अगाडि बढ्ने नियतले पश्रय पायो । ०६३ को आन्दोलन आखिर राजाले असंवैधानिकरूपमा सदन पुनर्स्थापना गरिदिएर दलहरूको माग पूरा गरि सम्झौता गरेको भए पनि बेइमानीपूर्वक राजालाई हटाइयो । संविधान र नेतृत्वको पात्र फेरिए पनि हाम्रो प्रवृत्ति भने ९० वर्ष पुरानै रह्यो । लोकतन्त्र भन्छौँ गणतन्त्र भन्छौँ तर नेतृत्व बराह राजा झैँ आजीवन सत्तामा झुम्मिरहने नागरिक दासझैँ घुमी रहने हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । विश्वकै राम्रो संविधान भनेको २०४७ को संविधान फ्याक्यौँ तर राजा नरहने भन्दा बाँकी के परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले गणतान्त्रिक संविधानमा ? उही परम्परा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिले सम्हाल्नु के परिवर्तन हो र ? अनुहारमात्र परिवर्तन भयो, के उपलब्धि मिल्यो त नागरिकले ‘राष्ट्रपति’ पद पाउनेबाहेक ? परिवर्तन त सम्पूर्ण नागरिक र देशको आर्थिक समृद्धि, सुविधा र सहजताको लागि मागेको हुन्छ होइन र ?

युवा पलायन गराएर ६ लाखभन्दा बढी घर रित्तो बनाउन, वितृष्णा निराशा विकृति विसंगति र अकल्पनीय भ्रष्टाचार अनि दण्डहीनताको लागि जनताको रगत मागेको हो र देशले ? त्यसैले वर्तमान संविधान र नेतृत्वप्रति अविश्वास बढेको सन्दर्भ र १०वर्षे गणतान्त्रिक संविधानको अभ्यासले दिएको अनुभवको मुल्याङ्कन गरी संशोधनले दिर्घकालिन सोच राखोस्, विज्ञ र जनमतको सुझाव र सम्मान गरोस् । आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने प्रावधानसहित संविधान परिमार्जित संविधानले निम्न कुरोमा विशेष महत्व दिनुपर्छ, अन्यथा यो संविधान पनि फ्याँकिने अवस्था वा देशको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने खतरा झन् बढ्नेछ ।

हाम्रो आर्थिक हैसियत अनुसारको राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्र, जस्तै-

१. (क) सङ्घीयताको खारेजी वा उत्तर-दक्षिण सिमा छुने गरी तीन विकास क्षेत्र वा प्रदेश, (ख) अमेरिका भारत जस्ता ठुलो जनसंख्या र भूगोल भएको देशको तुलनामा हाम्रो राजनैतिक संरचना र पद अस्वाभाविक ठुलो छ त्यसैले ७७ जिल्लाबाट भूगोललाई आधार मानी एक सांसद निर्वाचित गर्ने नीति हुनुपर्छ र, त्यसको १५ प्रतिशत सांसद भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मनोनित गर्ने नेपालको केन्द्रिय सासद संख्या १०१/१११ भन्दा धेरै किन ? (ग) स्थानीय सरकार नागरिकलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा दिने अधिकार र जिम्मेवार बनाउने जस्तै वडा स्तरमै नागरिकता राहदानी लालपुर्जालगायतको सुविधा दिने (घ) सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । त्यसैले स्थानीयरूपमा नै एक लोककल्याणकारी राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिने गरि केन्द्रमा रहेका सेता हाती सबै आयोग हरू खारेज गर्ने र सम्बन्धित बिषयको समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने ।

२. (क) देशको आर्थिक अवस्थालाई मुल्याङ्कन गरी निर्मम आर्थिक मितव्ययी नीति बनाउने र राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्रको न्यूनीकरण गर्ने अर्थात् मन्त्रालयहरू अधिकतम १३ वटा उस्तै प्रकारका विभिन्न विभागलाई एकअर्कामा समायोजन गर्ने ती विभाग केन्द्रबाट हटाइ विकास केन्द्र वा प्रदेशअन्तर्गत राख्ने, (ख) नेपालमा सशस्त्र प्रहरीको औचित्य समाप्त भएको छ । अब यो प्रतिष्ठानलाई अर्को ५ वर्षसम्ममा खारेज गरी त्यहाँको ५ हजार जनशक्ति एक डीआइजीको नेतृत्वमा रहनेगरी नियमित प्रहरीअन्तर्गत राख्ने, (ग) पहाड हिमाललक्षित शहरीकरण योजना बनाइ गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति÷बाध्यताको न्यूनीकरण गर्ने, (घ) निर्यातलक्षित कृषि पशुपालन फलफुल एवम् जडिबुटी उत्पादनलाई पीपीपी अवधारणाअनुसार राष्ट्रव्यापी संजाल बनाइ उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण गर्ने ।

३. आरक्षण संवैधानिक : कानुनी विभेद भएकोले, (क) आरक्षण खारेज गरी सबै वर्ग, समुह र लिंगको समानुपातिक अवसरको लागि शिक्षा र आत्मनिर्भरताको पहुँचमा पुऱ्याउन विशेष नीति निर्माण गर्ने, (ख) निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र न्याय नागरिकको हकअधिकारको निश्चितता गर्ने विधि÷नीति बनाउने आरक्षणले समान मानविय मुल्य र मान्यताको मर्मलाई घात गर्दछ । समाजमा प्रतिष्पर्धी बनेर उच्च मनोबलका साथ घुलमिल गर्नुपर्ने मानसिकतामा असर पार्दछ र, आउने पुस्तालाई समेत यस्तो अमानविय विषयको दलदलमा होम्ने काम गर्दछ । कुण्ठारहित समुन्नत समान मुल्य र मान्यताको समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो । राजनैतिक दुर्नियतको उपज यो आरक्षण खारेज हुनुपर्छ ।

४. आप्रावासी नेपाली सम्बन्धमा : राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रतिकुल वातावरण, कमजोर आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी जस्ता विविध कारणले विगत अढाई दशकदेखि नेपालीहरू विदेशिने मानसिकताले एउटा गम्भीर अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । सानो र अति सम्वेदनशील भूबनोट अनि दुई विशाल जनसंख्या भएको देशको बिचमा रहेको थोरै जनसंख्या भएको नेपालमा बढ्दो पलायन प्रवृतिले नेपालको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आइसकेको छ । त्यसैले विदेशिएका नेपालीलाई मातृभूमि फर्कने र जन्मथलोमा आफ्नो योग्यता/दक्षताअनुसारको काम गर्ने प्रेरित हुने वातावरण निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वंशज नेपाली अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइसकेको हुँदा नेपालीलाई डैस्पोरिक हुनबाट रोक्न र विदेशमा कमाएको दक्षतालाई सदुपयोग गर्न- १. राजनीति गर्न नपाउने, २. सरकारी तलब-भत्ता लिन निषेध गर्ने प्रावधानसहित भएको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनेगरी अर्थात् दोहोरो नागरिकता दिनेगरी परिमार्जित गरियोस् । यसो भयो भने आउने पुस्ता नेपालसँगको सम्बन्ध निरन्तरित गर्न सक्छ र अहिले खाली देखिएका ६ लाख घरहरूमा आवादी बढ्न सक्छ । नेपालका गाउँहरूले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । देशमा ज्ञान र सिपको अभिवृद्धि हुन जान्छ । भारतमा पनि यस्तै प्रावधान छ त्यसैले त अम्बानी जस्ता लाखौँ व्यक्तित्वहरू भारतको उन्नतिका खम्बा बनेर बसेका छन् । अहिलेको आप्रवासी नागरिकताले प्रवासी नेपाली र उसका आउने पुस्तालाई नेपालबाट अलग्याउने छ, जुन नेपालको हितमा किमार्थ छैन । शर्तसहित दोहोरो नागरिकता र राहदानीको प्रावधान हुनुपर्छ ।

४. निर्वाचन आचारसंहिता : देशमा भ्रष्टाचारको मूल जड अस्थिर सरकार बारम्बारको निर्वाचन तथा अपारदर्शी चन्दा लिने-दिने प्रवृत्ति पनि एक हो । नेताहरूले आफ्नो दरिद्रता मेटाउन भौतिक सुविधा बढाउनमात्र भ्रष्टाचार गरेका होइनन् जसरी पनि निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता, सत्ता लिप्सा पूरा गर्नुपर्ने सोचले नाजायज चन्दा लिने गर्छन्, जसले उनीहरूको आत्मबल गिर्छ अनि राज्य संयन्त्र असफल हुन्छ । सुडानकाण्ड, सुनकाण्ड जस्ता अन्य सैयौँ काण्डजस्तै विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यवसायी र त्यसको सहायक बनेका राजनैतिक नेतृत्व वर्ग व्यवसायीको कठपुतली बन्नुपर्नाको बाध्यता त्यही हो । यो ठुलो भ्रष्टाचार हो र, यस्तो प्रवृत्तिको सहायक बन्नुपर्ने बाध्यता अपारदर्शी चन्दा संकलन नै हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले तत्काल केही आचारसंहिता नीति बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । संविधान संशोधन गर्दा यस्ता विषयले स्थान पाउनुपर्छ ।

(क) एनजीओ/आइएनजीओ वा विदेशी नागरिकसङ्ग (आप्रवासी नेपालीसमेत) चन्दा लिनु दण्डनीय अपराध हुने कानुन निर्माण,

(ख) चन्दा लिने-दिने दुवै पक्षले त्यसको विवरण सम्बन्धित दल, निर्वाचन आयोग र कर कार्यालयमा जानकारी दिनुका साथै अनिवार्यरूपमा वेभसाइटमा आम्दानी-खर्च विवरण राख्नुपर्ने कानुन निर्माण,

(ग) ब्यवसायिक प्रतिष्ठानको खाताबाट चन्दा लिनु-दिनु दण्डनीय बनाउने र व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणित आयस्रोतको खाताबाट मात्र चन्दा दिन पाउने,

(घ) नेपालको सन्दर्भमा चन्दा लिँदा-दिँदा बढीमा ५० हजारसम्म नगद र बाँकी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने कानुन/नीति निर्माण,

(ङ) निर्वाचन प्रयोजनको लागि उठाएको बाँकी चन्दा रकम सम्बन्धित दलको खातामा राख्नुपर्ने र खर्च विवरणसहित निर्वाचनपश्चात आयोगमा बुझाउनुपर्ने, वेभसाइटमा राख्नुपर्ने, कानुन र दण्डको व्यवस्था,

यस्तो नीति/कानुन अमेरिकी निर्वाचन आचार संहितामा छ । अमेरिकाको जस्तो निर्वाचन आचारसंहिता र जापानको जस्तो निर्वाचन प्रवृत्ति लागु गर्न/गराउन सके भ्रष्टाचारलाई निकै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

यसको साथै विगत एक दशको अनुभूतिले हामीलाई देशमा एक स्टेट्सम्यानको अनिबार्यता बोध गराएको छ । राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका खेल्न नसक्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ । देशको मर्यादा, स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र स्थायित्वबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । देशको आत्मनिर्भरतामा मात्र गौरवशाली नागरिक बन्ने देशले समृद्धि हासिल गर्ने हुँदा संशोधित संविधान नेताप्रधान नभइ नागरिक र देशप्रधान बनोस् । यही संविधान, यही नेतृत्व र निर्वाचन प्रवृत्ति रहीरहे देश २०८९ को निर्वाचनपश्चात खण्डित हुने वा पूर्णरूपमा आफ्नो इतिहास गुमाउन पुग्ने मार्गमा हिँडिसकेको हुँदा यो रोकौँ, समझदारीको राजनीति गरौँ । आन्तरिक शक्तिको सहयात्रा नै देशको हितमा हुने हुँदा संशोधनले सहि मार्ग पहिल्याउन सकोस् ।