नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने, ऋण असुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने, कानुनी बाधा-अडचन भए सहजीकरण गरिदिने हो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरू नियामक निकायहरूले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको संकट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

✍ बिष्णु निश्चल

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा समाजलाई नै असर पारेको छ । कुनै न कुनै रुपमा समाजमा रहेका हरेक वर्ग र तह र तप्काका आम मानिस सहकारी क्षेत्रमा जोडिएका छन् । कोही सहकारीमा बचत गरेर या कोही सहकारीको माध्यमबाट ऋण लिएर यसमा जोडिएका छन् । कोही कसैको आफन्तको रकम सहकारीमा फसेर तनावमा परेको देखिन्छ । तर यसको उचित समाधानको लागि नियामक निकार्यले प्रभावकारी रुपमा कदम चालेको देखिँदैन । नियामक निकायले सहकारीमा बचत गर्नेहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने एकसरो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी आफ्ना गतिविधिहरू केन्द्रीत गरेको छ ।

सहकारीमा रकम अपचलन भएको छ बचतकर्ताको रकम जसरी नि फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर नियामक निकायदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म लागेको देखिन्छ । सहकारीको मुल उद्देश्य नै स-सानो रकम जम्मा गर्ने अनि आफ्नै सदस्यहरूलाई लगानी गर्ने हो । बचत संकलन भयो, लगानी पनि भयो तर त्यो समयमै उठ्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । नियामक निकायले जसरी बचत फिर्ताको लागि काम गरिरहको छ त्यसैगरी सहकारीले लगानी गरको ऋणीहरूबाट लगानी उठाउनको लागि पहल गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेर सहकारीलाई नै दुःख दिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीको घर भाडादेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर तिरेको कुरालाई नियामक निकायले बिर्सिएको छ । कारबाहीको सिफारिस गऱ्यो अनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर उनीहरूलाई कारागार पठाएपछि हाम्रो दायित्व पूरा भयो जस्तो गरि गतिविधि गरिरहेका छन् । सहकारी सञ्चालनमा कसको भूमिका कति, कसैको नाममात्र राखेर पनि दुई/चार जना मान्छेले सहकारी चलाएका छन्, ती नाममात्रैका सञ्चालकलाई पनि उत्तिकै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, त्यसमा पनि कसको भूमिका कति छ त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । संलग्नता नदेखिए कारबाही गरिनु हुन्न, यसतर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

सहकारीमा साना वर्गका परिवार/व्यक्तिको बचत छ तर लगानी भने सम्पन्न, पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने ठूला व्यवसायी, धनाढ्य, रियलस्टेटवालाको नै बढी हालीमुहाली देखिन्छ ।

सहकारीले रकम जम्मा गरेर सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हो । नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने, ऋण असुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने, कानुनी बाधा-अडचन भए सहजीकरण गरिदिने हो । यसो गरेमा सहकारीले लगानी गरेको रकम उठ्ने र बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरू नियामक निकायहरूले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको संकट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन । केही सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको बचतलाई आफूखुशी लगानी नगरेका भने हैनन्, तर त्यस्ता सहकारी थोरै छन् । अधिकांश सहकारीले बचत रकम संकलन गरेर सदस्यहरूमै लगानी गरेका छन् । अहिले पनि सबै सहकारी जोखिममा छैनन् । जोखिममा भएको भनिएका सहकारीको संख्या सानो छ । सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमन गर्ने क्षमता विकास नगर्ने काम गरेको छ । समस्यामा परेका सहकारीले आफ्नो अवस्थाको बारेमा वास्तबिकता आफ्ना सदस्यहरूलाई दिउन्, ऋण लगानी उठाउने र संस्थाको चल-अचल सम्पतिको ब्यवस्थापन गर्न एक/दूई वर्ष दिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।

समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित भएर कारोबार गरेका, गरिरहेका, सदस्यको विश्वास जितेका, सहकारीको मर्म, मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर काम गरेका सहकारीहरूमा कुनै समस्या छैन । हुन त सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले पत्येक्ष-परोक्ष गरी लाखौँलाई रोजगारी सृजना गरेका छन् । यो कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । सहकारीले सहकारीको वित्तीय सिद्धान्त र नियमअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कार्यसञ्चालन समुह निर्माण गर्न नसक्दा, ऋण लगानीमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, खास लगानी क्षेत्र र त्यसको प्रकृति नछुट्याइ ऋण परिचालन गर्दा, त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको साँवा र लगानी फिर्तामा ढिलाइ हुँदा, ऋण परिचालन र लगानी उठाउनमा जिम्मेवार नबन्दा, केन्द्रीय नियमन निकाय र स्थानीय सहकारी सञ्चालन प्रक्रियाबीच समन्वय अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रको ठुलो सम्भावना हुँदै गर्दा पनि सहकारी संकटमा परेका हुन् ।

सहकारीमा साना वर्गका परिवार/व्यक्तिको बचत छ तर लगानी भने सम्पन्न, पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने ठूला व्यवसायी, धनाढ्य, रियलस्टेटवालाको नै बढी हालीमुहाली देखिन्छ । सहकारीको समस्या समाधानको लागि राज्यले सहकारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वा नयाँ आवश्यक कानुन निर्माण गरी खराब ऋण उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यस्तै ऋण उठाउनको लागि ऋणीको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी आधार बनाएर ती सम्पत्ति लिलाम गरेर लगानीकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच अवधिको असन्तुलन नै हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरू, घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेर समस्या आएको हो । यसलाई केही समय दिएर धैर्य राख्नसके समस्याको समाधान स्वतः हुनेछ ।