-केशव देवकोटा
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दिनप्रतिदिन झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । सहमतिको राजनीति गर्ने कर्णप्रिय शब्दको समेत कार्यान्वयन हुन सकेन । सहमतिको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै बेला अकस्मात् माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यबाट जनतामाथि हिंसा थोपार्ने क्रम जारी राखिएको र सत्तारुढ दल एमाले र नेकालगायतले सैनिक शासनको अभ्यास थालेको बताउनुभएपछि नेपालको राजनीतिमा भित्रभित्रै कुनै खिचडी त पाक्दै छैन – भन्ने आशङ्कालाई जन्म दिएको छ । उहाँले राज्यद्वारा माओवादीविरुद्ध पुन: हिंसा सुरु गरिएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतामाथि आक्रमण भइरहे एमाओवादी फेरि पनि यसको प्रतिकार गर्न बाध्य हुने पनि बताउनुभएको छ । यी सबै कुराले के स्पष्ट गरेका छन् भने माओवादीले सहमतिको राजनीति भन्नुको पछाडि पनि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कुरा रहेको छ र माओवादीले प्रतिकारको कुरा गर्नुको पछाडि पनि तिनै कुराहरू रहेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयन गरिएको गणतन्त्रको विपक्षमा त्यति चर्को आवाज उठेको छैन । तर, धर्मनिरपेक्षता र जातीय सङ्घीयता प्रमुख विवादको विषय बनेको छ । यो विवाद बढ्दै जाँदा भोलि गणतन्त्रमाथि नै खतराको घन्टी नबज्ला भन्न नसकिने भएको छ । वास्तवमा सङ्घीयतामा जातीयताको नारा नजोडिएको भए र धर्मनिरपेक्षताका नाममा निरन्तर रूपमा हिन्दूहरूको मात्र विरोध गर्ने कार्य नगरिएको भए यी कुराहरू पनि खासै विवादका विषय हुने थिएनन् । उपरोक्त दुई कुरामध्ये पनि जातीय सङ्घीयता त अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कडी नै बनेको छ । नेपालमा परोक्ष रूपले हस्तक्षेप गरिरहेका विदेशीहरूले मुख्य रूपले नेपाल टुक्र्याउने, कम्युनिस्ट सिध्याउने र त्यो काम कम्युनिस्टहरूबाटै गराउने तीनवटा कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । जातीय सङ्घीयता प्रायोजित हो भन्ने कुरा अब विवादको विषय रहेन । अझ पछिल्ला दिनमा आएर सङ्घीयतालाई जनजातिको सङ्घीयता बनाइएको छ । यो भ्रम छर्ने काम र राजनीतिक बेइमानी हो । वास्तवमा सङ्घीयताले कम्युनिस्टहरूको राजनीतिलाई सफलतातर्फ त लैजाँदैन नै यसले जनजाति र आदिवासीहरूको समस्या पनि समाधान गर्दैन । जातीय सङ्घीयता भए पनि नेपाल टुक्रने र जातीय युद्ध भए पनि नेपाल टुक्रने अवस्थाको सिर्जना गराइँदै छ । वर्गसङ्घर्षबाट जातीय सङ्घर्षतर्फ लगाइएकाले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६० वर्षको इतिहास समाप्तप्राय: अवस्थामा पुगेको छ । कम्युनिस्टहरू धर्म र जातको मामलामा व्यावहारिक रूपले नै निरपेक्ष रहनुपर्नेमा नेपालमा त्यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ । बुद्धमार्गी जनजातिहरूलाई उचालेर हिन्दर्ूधर्मलाई सिध्याउने र त्यो ठाउँमा क्रिश्चियनहरूलाई स्थापित गराउने प्रयास थालिएका छन् । त्यसैले कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीले त निरपेक्ष ढङ्गले निरन्तर हिन्दूधर्मको विरोध गरिरहेका छन् । संसारका कतिपय ताजा घटनालाई हेर्ने हो भने पनि जातीयताले गृहयुद्धसिवाय केही पनि निम्त्याएको छैन । जातीयताकै कारण श्रीलङ्काको तमिल पृथकतावादी आन्दोलन झन्डै १८ वर्ष चलेर बिनाउपलब्धि सैनिक कारबाहीबाट समाप्त भयो । सोमालिया जातीय सङ्घर्षबाटै तहस-नहस बन्दै छ । पूर्वसोभियत गणराज्य किरि्गजिस्तानको दक्षिणमा भएको ताजा हिंसामा सयौँको ज्यान गएको छ, हजारौँ घाइते भएका छन् र लाखौँ विस्थापित भइरहेका छन् । सङ्घीयतामा जातीय पहिचानले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने कुरा भारतको मेघालय र आसाम राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीजाति र खासिया जातिबीच भइरहेको हिंसात्मक भिडन्तले पनि स्पष्ट गर्छ । मेघालय र आसाम राज्यबीचको सामान्य सीमा-विवादका कारणबाट सुरु भएको द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएपछि नेपालीभाषी खासियाभाषीहरू लगातार आक्रमणमा परिरहेका छन् । जातीय सङ्घीयतामा नेपाललाई विभाजन गर्न खोजिएकै बेला छिमेकी देश भारतमा भइरहेको जातीय हिंसाबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्लान् कि नसिक्लान् – सर्वत्र उत्सुकताको विषय छ । सङ्घीयताको नारा विखण्डनवादीहरूको सोच भएको र यसले धर्म, जातीय र क्षेत्रीय लडाइँ निम्याउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । संसारमा राजनीतिक कुरा मात्रै वार्ताबाट समाधान भएका छन् । तर, जातीय र क्षेत्रीयजस्ता साम्प्रदायिक विवादहरूको समाधान सैनिक कारबाहीबाहेक अरू उपायबाट हुन सकेको छैन । माओवादीले देशमा जातीयताको वितण्डा मच्चाएका कारण प्रचण्डले देश सैनिकीकरणतिर जाँदै छ भन्नुभएको होला । वास्तवमा राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको कारबाही सैनिक समाधानबाट मात्र हुन सक्छ ।
सङ्घीयताले गर्दा गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेन । सङ्घीयताको रडाको समाप्त नभएसम्म अब पनि संविधान बन्नेवाला छैन । कानुनी राज्यको अवधारणअनुसार शासनसत्ता सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले देश भङ्ग हुनुअघि सोच्नुपर्ने धेरै विषय र प्रसङ्गहरू हुन सक्छन् । त्यसमध्ये सैनिक शासन पनि एउटा प्रसङ्ग र विषय हुनसक्छ । सबैले समयलाई बुझ्नुपर्‍यो । आफ्नो देशलाई चिन्नुपर्‍यो र जनताको चाहनाअनुसार राजनीति गर्ने प्रयास गर्नुपर्‍यो । अन्यथा समय बलवान छ उसले कसैलाई पनि पखर्ंदैन । उखानै छ बगेको खोला पनि र्फकंदैन ।
[email protected]