पटकपटक म्याद थप गरेको संविधानसभा गठनको चार वर्ष पूरा हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यसको अब २६ दिन मात्र बाँकी छ । यसरी संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद पनि अब केवल २६ दिन मात्र बाँकी छ । तर, दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन, जसले संविधानप्रतिको आशङ्का बढेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पटकपटक भएका वार्ता असफल भएका छन् । होटल, रिसोर्टमा ‘सहमतिनजिक पुगिएको’ भन्दै निस्कने दलहरूबाट विवाद समाधानका लागि बस्ने बैठकमा आ–आफ्नै सर्त तेस्र्याउने क्रम जारी रहेपछि कुनै समाधान निस्कन नसकेको हो । छलफलमा भावी संविधानका प्रमुख विवादका विषय न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपमध्ये केहीमा सहमति भएको जनाइए पनि औपचारिक रूपमा लिइसकेको अवस्था छैन ।
यसअघि संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति खोज्न पटकपटक छलफल गरेका दलहरूले सहमति हुन नसकेका विषयमा ११ वैशाखमै मतदान प्रक्रियामा जानेगरी समय मागेका थिए । त्यतिखेर सबैतिरबाट अब केही हुने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन बरु दलहरूले थप समय माग्दै समय बिताउँदै गए । रात गयो अग्राख पलायो भनेझैं भयो । दुई दिन र तीन दिन गर्दै म्याद थप्दै र संविधानसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर सार्दै लगिए पनि दलहरूबीचको दूरी घट्नको सट्टा बढ्न पुग्यो । नयाँ–नयाँ बहाना र अड्को थापियो जसले सहमति हुन नसकेको मात्र होइन परिस्थिति झन् जटिल र गम्भीर हुनपुग्यो । सङ्घहरूको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा नै दलहरूबीच सहमति नभएको कारण विवाद टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
विभिन्न जाति–जनजाति एवम् समुदायले आफूले भनेजस्तो नभए संविधान च्यात्ने, जलाउने धम्की दिइरहेका छन् । कतिपय नेताले त्यस्तो भाषण नै गरिरहेका छन् । अखण्ड प्रदेशको माग गर्दै बन्द गर्ने र आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ भने कसैले चित्तबुझ्दो संविधान नआए आफैंले संविधान जारी गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यो सबै हुनुको मूल कारण हिजो सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँडिएको आश्वासन नै हो । सस्ता आश्वासन नै सङ्घीयतासहितको संविधानका बाधक हुन् ।
अहिले फेरि नयाँ सरकार गठनको कुरा आएको छ भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पनि चर्चा छ । शान्ति र संविधान चाहिएको बेला सरकार गठनको कुरा आफैंमा अनुचित लाग्न सक्छ तर राष्ट्रिय सहमतिबेगर समस्या समाधान हुने सम्भावना नहुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपरिहार्यतालाई कसैले पनि अनुचित ठान्नुहुँदैन । दलहरूले यसमा सहमति जनाउन सके बाधा धेरै हदसम्म हट्न सक्छ । तर, माओवादीको प्रचण्ड–बाबुराम पक्ष यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारमा परिणत गर्ने प्रयत्नमा छ र मधेसी मोर्चालाई वर्तमान सरकारकै निरन्तरताप्रति सहमत गराएको छ भने काङ्ग्रेस र एमाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ । माओवादीको वैद्य पक्षले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने जनाइसकेको छ । यस्तो हुँदाहुँदै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैं अडान लिएर बस्नु उचित होइन तर सरकार परिवर्तनका लागि मात्र परिवर्तन गर्ने होइन शान्ति र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुने सुनिश्चितताचाहिँ हुनैपर्छ ।
विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियामा गएर टुङ्गो लागे पनि संविधान जारी गर्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि अहिले विवादित विषय मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइयो भने पनि दुईतिहाईको समर्थनबिना संविधान जारी हुन नसक्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू तत्कालको समाधान खोज्नेभन्दा पछिका लागि पनि सोची त्यसैअनुरूप सहमतिका साथ अघि बढ्नसके पुनः यही विवादमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था रहने छैन । र, गणतान्त्रिक संविधानको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली जनताले फेरि पनि माछो माछो भ्यागुतोको अवस्था भोग्नुपर्ने छैन ।
यसैबीच जनकपुरमा शान्तिपूर्ण धर्नामा विस्फोट भएको घटनाले संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा शान्तिसुरक्षा बिथोल्ने र आमजनतालाई भयभीत बनाउनेहरूको चलखेल र सक्रियता बढेको देखिएको छ । चारजना निर्दोषको ज्यान जानेगरी गराइएको विस्फोट निन्दनीय त छँदै छ यसलाई दलहरूले एकताबद्ध भई शान्ति र संविधानका लागि दृढ अठोटका साथ प्रस्तुत हुनका लागि दबाबको रूपमा लिन सके त्यो निकै राम्रो कुरा हुनेछ । यस्ता धम्की र चुनौतीको सामना गर्नका लागि पनि परिवर्तन र संविधान चाहने शक्तिहरू एक भई प्रस्तुत हुनु नितान्त जरुरी छ । यो दलहरूलाई अन्तिम अवसर हो । सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा विभिन्न क्षेत्रमा अराजकता, अव्यवस्था बढेको र उद्दण्डता मौलाएको कुरालाई दृष्टिगत गरेर पनि दलहरू सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । यस विषयमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान सम्भव हुनेछैन र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन ।