भारतमा सिक्किमको विलयका निम्ति गरिएको जनमतसंग्रहमा त्यसबेला बहुसंख्यक जनताले भारतमा विलयको पक्षमा मतदान दिएको नतिजा दुनियाँलाई बताइयो, तर त्यसबारे वास्तवमा नै जनताको मत लिएको हो वा मत दिन बाध्य गराइयो- त्यो शोधको विषय हो ।

✍ मेघनाथ दाहाल

Never take them for granted. No matter how much someone loves you, everyone has their limit of feeling unappreciated. (Charles Orlando)

सिक्किमे जनताको भावनालाई भारत सरकारले जसरी मानिलिएको (taken for granted) छ- त्यो अनुभव गर्दा चित्त काटिन्छ । सन् १९७३ मा जनमत सङ्ग्रह गरेर सिक्किम भारतमा विलय भएको हो । जनमत के र कस्तो अवस्थामा भएको थियो भन्ने त्यसबेलाका मानिसहरूलाई मात्र थाह छ । अहिलेको युवा पुस्ता जन्मँदा नै भारतीय नागरिक भएर जन्मेको हुनाले उनीहरूलाई विलयको समयको अनुभूति छैन । सोझा र सरल सिक्किमेहरू विकास चाहन्थे । त्यसबेलाका राजाको अर्थश्रोत अत्यन्त कम्ति थियो जसले गर्दा जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न कठिन थियो ।

देश गठन भएको समयदेखि नै धार्मिक राजाहरूको शासनमा रहेको सिक्किम र सिक्किमे जनता एकातिर धर्मभीरु थिए भने शासक र जनता दुवै राजनैतिक रुपले एक प्रकार अनाडी नै थिए भन्दा अत्युक्ति हुन्न । एकातिर आर्थिक रुपले कमजोर, राजनैतिक अपरिपक्वता र अशिक्षाका कारण आफ्नो संरक्षणमा रहेको यो देशलाइ भारत सरकार जसरी पनि नचाउनसक्ने क्षमता राख्दथ्यो ।

सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री काजी एल.डी. दोर्जी खांगशार्पाको नेतृत्वमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति सिक्किममा एउटा आन्दोलन उठ्यो । विश्वको राजनीतिक परिवेश भर्खरमात्र बुझ्न थालेका सिक्किमे जनता आन्दोलनकै निम्ति भने तैयार थिएनन् । त्यस समय दार्जिलिङ जिल्लालाई कम्पनी भन्ने चलन थियो । कम्पनी भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनी शासित क्षेत्र भनेको हो । इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनबाट मुक्त दार्जिलिङले विकास गरेको, त्यहाँका जनताले सहजै कन्ट्रोल दोकानबाट खाद्य सामग्री पाएको, त्यहाँको जीवन धेरै सहज र समृद्ध बन्दै गएको देखेर नै सिक्किमे जनताले पनि प्रजातन्त्रको इच्छा गरेको हुनसक्छ । उनीहरूले गरेको इच्छा भनेको वास्तवमा सिक्किमको भारतसँग विलय भन्ने थिएन तर राजसत्ताकै अन्तर्गत एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको कल्पनासम्म थियो ।

जनताको त्यस इच्छालाई काजी एल.डी.ले शुरुमा देशभित्रकै प्रजातन्त्रको निम्ति प्रयास गरेका थिए । शुरुमा उनले भारतीय प्रजातन्त्र आयात गर्न चाहेका होइनन् तर उनको त्यो प्रयास भारत सरकारको सिक्किममा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने बाटो बन्यो । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने काजी एल.डी. भन्दाअघि नै सोनाम छिरिङ बाबुको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रका निम्ति एउटा ठोस प्रयास भएको सिक्किमको इतिहास छ । त्यस समय जनताको चाहना विलय होइन वास्तवमा देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो ।

विश्वका सबै राष्ट्रलाई थाहा छ- सिक्किममा बहु संख्यामा नेपालीहरू आज पनि छन् । यहाँ नेपाली बोली बोल्ने मानिसहरू बाहिरबाट आएर बसेको हुन् भन्ने एउटा गलत धारणा छ । वास्तवमा सिक्किमको क्षेत्रफल हाल नेपालको गोर्खा जिल्लासम्म फैलिएको हुनाले सिक्किमका नेपालीहरू सय प्रतिशत यहीँका हुन् । राजाहरू भोटिया जातिका थिए । भोटिया र लेप्चाको एकातिर अत्यन्त कम्ति जनसंख्या थियो र अहिले पनि कम्ति नै छ भने उनीहरू प्रायः बौद्ध धर्मावलम्बी थिए भने उनीहरूको रहनसहन र संस्कारहरूमा निकै समानता थियो । यसो हुँदा बहुसंख्यामा रहेका नेपालीहरूको थिचोमिचो हुनसक्छ अथवा राजनैतिक रुपले भोटिया र लेप्चा जाति कतै कमजोर हुनसक्लान् भन्ने भयमा भोटिया र लेप्चा जातिका हितमा राजाले अनेक कानुन बनाए, जसमध्ये प्यारेटी कानुन एउटा थियो ।

राजाले सबैको रक्षाको निम्ति रुल ४/४ वा नागरिक ऐन जस्ता सामान्य ऐन बनाएकै भए पनि भू राजस्व ऐन नं. १ र प्यारिटी जस्ता केही कानुन भने भोटिया र लेप्चा जातिको हितमा मात्र थियो । प्रजातन्त्रको नाममा राजाले एउटा परिषद त गठन गरे तर प्यारिटीको आधारमा । प्यारिटी भनेको राजाको ३२ सदस्यीय सल्लाहकार परिषदमा २० प्रतिशत मात्र जनसंख्या भएका भोटे लाप्चेका १६ जना प्रतिनिधि हुने अनि ८० प्रतिशत नेपालीहरूको निम्ति १६ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था राजाले दिएका थिए । नेपालीहरूलाई त्यो चित्त बुझेको थिएन तर त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन भने उठ्न सकेन ।

काशीराज प्रधान, सी.डी. राई जस्ता दिग्गज नेताहरू, टाशी छिरिङ जस्ता प्रजातन्त्रप्रति समर्पित नेताहरूले प्रयास गरिरहेकै भए पनि काजी र ठेक्कादारहरूको दबाबको कारण प्रजातन्त्र सफल हुन् सकिरहेको भने थिएन । अहिलेका कार्पोरेटहरूले जसरी प्रजातन्त्रलाई आफ्नो रखैल ठान्छन् उसरी नै त्यसबेलाको राजसत्तालाई काजी र ठेक्कादारहरूले औंलाको इशारामा नचाउने गर्दथे । सहनुको सिमा हुन्छ । नेपालीहरूले धेरै सहे तर आफू दिनदिनै ठगिएको अनुभव गर्दै गएको हुनाले उनीहरूले काजी एल.डी.को नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल हुन थाले ।

चीनको सिमामा रहेको सिक्किम अशान्त हुन थालेपछि भारत सरकार जुर्मुराएको हो । एक्कातिर देशको साम्राज्यवादी नीति र अर्कोतिर सिमानाको देश सिक्किम । भारतको संरक्षित देश हुनाले राजाको प्रभुसत्ता थिएन । करेन्सी समेत भारतकै चल्थ्यो । विदेशनीति र आन्तरिक सुरक्षासमेत भारतकै चल्ने हुनाले राजाको राजनैतिक या कुटनैतिक भ्रमण र सम्बन्ध समेतमा भारतको हस्तक्षेप थियो । अन्ततः भारतीय कुटनीतिको बसमा सिक्किमको बिलयका निम्ति काजी एल.डी.को उपयोग गरियो । ‘प्यारिटी हटाउनैपर्छ’ भन्ने नारा ‘भारत सरकार जिन्दावाद’मा कतिबेला परिणत भयो पत्तो भएन ।

भारतका खुफिया एजेन्सीहरू र कुटनीतिज्ञहरूको चलखेलबीच भारतीय प्यारा मिलिटरी फोर्स सीआरपीएफ पनि ल्याइयो । जसबेला जनमत संग्रह भइरहेको थियो त्यसबेला एकतिर आम मानिस सचेत थिएनन् भने अर्कोतिर चुनाव बुथमा सीआरपीएफका जवानले ‘इधर डालो’ भनेर मतदातालाई धम्की दिएका अनेक घटनाको चर्चा पछिसम्म हुने गर्दथ्यो । जे होस्, भारतमा सिक्किमको विलयका निम्ति गरिएको जनमतसंग्रहमा त्यसबेला बहुसंख्यक जनताले भारतमा विलयको पक्षमा मतदान दिएको नतिजा दुनियाँलाई बताइयो, तर त्यसबारे वास्तवमा नै जनताको मत लिएको हो वा मत दिन बाध्य गराइयो- त्यो शोधको विषय हो । जनमत दिनेहरू अब सिक्किममा थोरै मात्र बाँचेका होलान् । युवाहरूले पुस्ताका बुजुर्गहरूकहाँ गइ उनीहरूसित ‘बा ! विलयको पक्षमा किन जनमत दिएको ?’ भनी सोधे सबै स्पष्ट हुनेछ ।

१६ मई १९७५ मा सिक्किम संवैधानिकरूपले भारतको अंग राज्य बनेको हो । यसरी अंग राज्य बन्न भन्दाअघि देशको संविधानको दुइपल्ट संशोधन भएको छ । संविधानको धारा ३७१ एफ बन्नका निम्ति भारतको संसदले ३५औं र ३६औं संविधान संशोधन गरेको छ । धरा ३७१ एफ भारतको जम्मु कश्मिरमा लागु गरिएको धारा ३७० भन्दा पनि मजबुत हुनाले त्यस धारालाई ‘मिनी संविधान’सम्म भनिएको छ । उक्त धाराले सिक्किमका भोटे लाप्चे र नेपालीको नागरिक अधिकार राजनैतिक अधिकारसमेत राजाले दिएका सम्पूर्ण अधिकारहरूको जगेर्ना गर्दछ । विलय पछि सिक्किमका जनताले भारतियतालाई यति धेरै स्वीकार गरे कि आज पनि १५ अगस्त, गान्धी जयन्ती, २६ जनवरी जस्ता राष्ट्रिय पर्वहरू अरु राज्यको भन्दा ज्यादै जोस र भावनात्मक रूपले जोडिएर मनाउने गर्दछन् । सिकिमको त्यस समयको जनसंख्या लगभग तीन लाख हुँदो हो जो १४० करोड़ जनसंख्याको सागर भारत देशमा सिक्किम बिलय भयो ।

त्यहाँसम्म ठिकै थियो तर अहिले आएर भने हाम्रो अवस्था कहालीलाग्दो छ । त्यसो हुनको पछि भारतीय व्यापारीहरूले आयकर (taken for granted) सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्चमा दायर गरेपछिको घटनाक्रम समेत भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि एकातिर ३७१ एफको तरलीकरण हुनु, एक देश एक विधानको नीतिअन्तर्गत CAA, ONORC जस्ता राष्ट्रिय कानुनसमेत जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सबैको निम्ति सामान्य रुपले एउटा दस्तावेज बनेपछि सिक्किमका जनताले राजनैतिक रुपले ठगिएको अनुभव गरे । पूर्वको पवन चामलिङ सरकारका समयमा त्यस समयको सरकारले तत्कालिन केन्द्र सरकारलाई सिक्किमका रैथाने भोटे लाप्चे र नेपालीको आर्थिक अवस्था एकै प्रकारको रहेको कुरा विश्वास दिलाउन सक्षम भएको हुनाले नै ती जातिहरूले आयकरबाट छुट पाएका थिए, तर व्यापारमा संलग्न पुराना भारतीय व्यापारीहरूले नेपाली भनेका विदेशबाट आएका जाति हुन् भन्दै हामी भारतीय जो सिक्किममा उनीहरूकै समकालीन हुँदाहुँदै पनि किन आयकरबाट छुट नपाउने भनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । त्यस मुद्दाको सुनवाई गर्दा एकपल्ट त सर्वोच्च अदालतले पनि सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीहरू विदेशी हुन् भनी ठहर गर्दै अनुप्रवेशीको ठप्पा लागाएको थियो । त्यस विषय सर्वश्री भरत बस्नेत, पुर्व कानुनमन्त्री आर.बी. सुब्बा र पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री एम.के. शर्माले आपत्ति दायर गरेपछि आफ्नो बयान वापस लिएँ भनेर अदालतले नभने पनि आदालतको दस्तावेजबाट विदेशी र अनुप्रवेशी शब्द हटाएको जानकारी भने दियो ।

वर्तमान सत्ताधारी दलले ठुलो भिड जुटाएर अदालतको त्यो जानकारीलाई सिक्किमे जनताको विजय भनेर घोषित गरेपछि त्यस आदेशमाथि कुनै डिस्कोर्स हुन सकेन । जनता भ्रममा परे । डिस्कोर्स त भएन..भएन विपक्षी राजनैतिक दलहरूको आग्रहसमेत नागरिक आवाज दबाउन सिंगताममा जम्मा भएको भिडमाथि पुलिस कारवाही गरी जनआवाज दबाइयो ।

यसरी सत्ताधारी दल भारतीय व्यापारीको एजेन्ट बनेपछि सिक्किमको पुरानो वित्तीय व्यवस्था निरस्त भयो र वित्त विधेयक संशोधन पारित भयो । वित्त विधयेक संशोधन वास्तवमा सिक्किमे नेपालीका निम्ति मात्र होइन तर पुरा सिक्किमका रैथाने जनताका निम्ति गर्दनमा राखिएको तरवार जस्तो भएको छ । उक्त संशोधनले केवल पुराना व्यापारीलाई मात्र आयकर छुट पाउनेमा सामेल गरेन तर १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि भन्दापछि र १९७३ भन्दाअघि कुनै भारतीयका पुर्खा सिक्किममा बसेका थिए तर कारणवश उनीहरू बसाइँ गएर भारतमा कहीँ पनि बस्दैआएका छन् भने त्यस्ता पुर्खा जिउँदो भए, नभए पनि उनीहरूका सन्तानले समेत आयकरबाट छुट पाउने विधान पारित गऱ्यो ।

माथिका प्रसङ्गहरूबाट हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने सबै कानुनहरूले सिक्किमका नेपाली जातिको पतनका निम्ति यथेष्ट सहयोग गर्दछ । एकातिर लिभिङ रिलेशन, ढिलो विवाह आदिका कारण जनसंख्यामा कहालीलाग्दो ह्रास देखिएको छ भने भाजपाको सांस्कृतिक राष्ट्रवादका कारण स-साना जाति गोष्ठीका संस्कृति र भाषाहरू लोप हुन लागेको समयमा सिक्किममा भारत सरकारले वर्तमान सरकारको बाटोबाट अनुप्रवेशका अनेक ढोका खोलिदिएको छ । यो देखेपछि एस.डी.एफ. पार्टी अध्यक्ष पवन चाम्लिङको नेतृत्वमा सामुहिकरूपले भारत सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन (Revisit of tripratite agriment) गर्ने भन्ने मुद्धा लिएर बहसमा उत्रिएको हो । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा कमसे कम सिक्किमले संविधानको धारा ‘३७१ एफ’को प्रावधानअनुसार पाउँदै आएका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

यो पनि हेर्नुहोस्-