संविधानसभा निर्वाचनको चार वर्षमा पहिलोपटक बन्न लागेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दाबन्दै फेरि पनि अलपत्र परेको छ । जेठ १४ भित्र संविधान घोषणा गर्नुको विकल्प नभेटेपछि तीव्र दबाबमा परेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू करबलबाटै भए पनि सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सहमत देखिएका थिए । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै दलीय नेतृत्वमा पुन: अनावश्यक अडान, अहङ्कार र अविश्वासको बादल मडारिएको पाइयो । न सहमतीय सरकारको नेतृत्व गरेको दल र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सहमतीय संस्कार प्रदर्शन गरेका अनुभूति गर्न सकियो न पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य पक्ष नै परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरूप्रति संवेदनशील बनेका देखिए । विशेषगरी एमाले नेतृत्वले अन्तिम अवस्थामा आएर प्रदर्शन गरेको दोहोरो चरित्र सहमतिको सरकार निर्माणका सवालमा बाधक देखियो । सहमति गर्दै जाने तर त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न पटक्कै नहिच्कचाउने निर्लज्ज प्रवृत्तिबाट एमाले पनि अछुतो नरहेको या फोहोर गरिसकेपछि दैलो देख्ने विकारबाट ऊ ग्रस्त रहेकोसमेत छर्लङ्ग भयो ।
तथापि, राति अबेरगरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर बिहान भाले नबास्दै आफैंले गरेको सहमतिका बुँदामा विकार देख्ने रोगको सङ्क्रमणमा परेर मात्र एमालेले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भन्न सकिने स्थिति भने रहेन । संयुक्त सरकारको सहयात्री संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई महŒवपूर्ण मानिने मन्त्रालय बाँड्न र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै विवादित एवम् सभासद्समेत नरहेका व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउन देखाएको हतारोले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिका लागि नभई जसरी पनि आफ्नो कुर्सी बचाउन लालायित रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । सहयात्री प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा विवाद उत्पन्न गराएर राजनीतिक लाभ उठाउन माओवादी उद्यत् रहेको आरोपसमेत यस प्रकरणपछि लाग्न पुगेको छ । मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने एमाले–निर्णयको आधारभूमि यो पनि हो । यस कदमले डा. भट्टराईमा पदप्रति आशक्ति बढ्दै गएको मात्र दर्शाएन, बल्लतल्ल बन्न लागेको सहमतिसमेत भाँडिने सम्भावना ह्वात्तै बढाएको छ र आजसम्म उनकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रियाले गतिशीलता हासिल गरेको भन्ने धारणालाई पनि यसले धराशायी तुल्याउन सक्छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यदि एमालेले सरकारमा सहभागी नहुने अडान कायम राख्यो भने यो सरकार फेरि पनि बहुमतको सरकारमै सीमित रहने निश्चित छ । त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागिता जनाउनुको पनि कुनै तुक रहने छैन । मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउन पार्टीद्वारा चयन गरिएका व्यक्ति र अवलम्बन गरिएको प्रक्रियाप्रति काङ्ग्रेसभित्रै पनि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । जेठ १४ अघि नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुन: अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने र काङ्ग्रेसनेतृत्वको सरकारले नै संविधान जारी गर्ने दाबी गर्दै पदीय लाभ उठाउनेहरूले सत्ताको क्षणिक स्वाद त अवश्य लेलान् तर बिग्रन लागेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले उक्त दाबीलाई मृगतृष्णा तुल्याउने आधार भने खडा गरिसकेको छ । माओवादीको असन्तुष्ट पक्षबाट सरकारविरुद्ध अबका दिनमा प्रदर्शन हुनसक्ने विरोध र त्यसले मुलुकको राजनीति तथा शान्ति–संविधान निर्माण प्रक्रियामा पार्ने असरको पाटो पनि यहाँनेर विचारणीय छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हरेक विषय या मुद्दालाई आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने र त्यसैअनुरूप निर्णयमा पुग्न खोज्ने सीमित व्यक्तिविशेषको प्रपञ्च हाबी हुने अवस्था कायम नै रहने हो भने अन्तर्मनदेखि नै शान्ति र संविधान चाहने ठूलो पङ्क्ति यस प्रक्रियाबाट स्वत: बाहिरिने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थाबीच एमालेलाई सरकारबाहिर छोडेर माओवादीसँग हातेमालो गर्दा भोलि काङ्ग्रेसको नेतृत्व एमालेले स्वीकार गर्छ भनी विश्वस्त हुने आधार बाँकी रहँदैन । यसरी एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले शीर उठाएमा राष्ट्रले फेरि कुन दिशा र दशा व्यहोर्नुपर्ने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रक्रियामा केही त्रुटि भएकै हो भन्दै माफी माग्दैमा बिथोलिन लागेको सहमति लिकमा आउन सक्दैन, यसका लागि देश र जनताप्रति संवेदना, राजनीतिक इमानदारी र सहमतिबाट अगाडि बढ्ने हार्दिक चाहनाको ठूलो दरकार पर्छ । चेत रहोस् ।