‘शाही सत्ताको समाप्तिपछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजाबाबुले समेत हामीउपर भएको शाही उपक्रमलाई ‘विशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरण’कै रूपमा लिनुभयो । जल प्रपातमा भास्सिँदाको झैं गिरिजाबाबुतिर हात हल्लाइ-हल्लाइ उद्धारका लागि चिच्याइरहेँ, क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मेरो र मजस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन ।’

✍ जेपी आनन्द

साल त वि.सं. २०५९ हो, गते याद भएन । शुक्रबारको दिन थियो । हरेक बिहीबारको दिन अपरान्ह प्रधानमन्त्री र राजाका बीच भेट हुने नियमितता थियो । यसको भोलिपल्टको कुरा हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोलाहटमा हामी केही मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौँ । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र म, पूर्णबहादुर खड्का पनि आइपुग्नुभएको थियो ।

हातको औंलामा लाउनुभएको औंठी घुमाउँदै देउवाजीले अघिल्लो साँझ राजासँग भएको कुराकानी सुनाउनुभयो । भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे ! अख्तियार कारवाही गर्न उद्यत् भएको छ रे ! तपाई ४-५ जना मन्त्रीहरूले राजिनामा गरिदिनु पऱ्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे ! राजाले भनेको रे ‘पिएम, आइदर दे रिजाइन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन !’ देउवाजीमार्फत सुनेको ‘राजाज्ञा’बाट म स्तब्ध भएको थिएँ ।

हामी सबै स्तब्ध भयौँ । केही सातादेखि हामी राजा र देउवाका हिमचिम विचारिरहेका थियौँ । नेपाली कांग्रेसको विभाजनमा सहभागी भएर हामीबाट ठूलो गल्ती भएको आभाष हामीलाई भैरहेको थियो । राजा र देउवाका बीच बन्न लागेको यस गठबन्धनलाई मलजल पुऱ्याउनु हुन्न भनेर हामीमध्येका केही मन्त्री मित्रहरूले राजिनामा दिन मानेन् । चिरञ्जीवीले त देउवालाई षडयन्त्रकारी भन्दै संसदीय ब्यवस्था नै खतम बनाउने राजाको प्यादा भएको आरोप लगाए ।

दिन नबित्दै चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो । यसको संकेतका साथ दरबारिया पत्रिकाहरूले पहिले नै समाचार दिएको थियो । महिनाहरू नबित्दै राजाले देउवालाई असक्षम भनी पदच्यूत गरे । हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पऱ्यौं । वाग्लेजी पछि म र खुमबहादुरजी शाही फन्दामा पारियौँ । केही साथीहरू यस चक्रब्यूहबाट निस्के, राजासँग कुरा मिलाए । यो बुद्धिमानी ठिक थियो ।

मैले त्यस अवसरको उपयोग गर्न जानिनँ । राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्नेगरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो । तैपनि एक न एक दिन शाही सत्ताको अन्त्यसँगै मेरो यस कालरात्रीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ठानेको थिएँ, तर त्यसो भएन । शाही सत्ताको समाप्तिपछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजाबाबुले समेत हामीउपर भएको शाही उपक्रमलाई विशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरणकै रूपमा लिनुभयो । जल प्रपातमा भास्सिँदाको झैं गिरिजाबाबुतिर हात हल्लाइ-हल्लाइ उद्धारका लागि चिच्याइरहेँ, क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मेरो र मै जस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन । टेक्ने-समाउने कतै ठाउँ नभएको म नराम्रो गरी फसेँ । मुद्दा झेलेँ । ‘अन्त भला तो सब भला’ भनेझैं अपमान र अवसादका केही वर्षपछि विशेष अदालतले मलाई सफाइ दियो । हिसाब गरेर मेरो सम्पति आयभन्दा बढी नरहेको भन्यो । राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो । तरपनि लाग्यो- अब कमसे कम इज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला ।

मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो । अनिच्छापूर्वक उम्मेदवारी दिएँ । म फेरि चुनाव जितेँ । सप्तरी जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ पछि लगातार तेस्रोपटक विजयी भएको थिएँ । जनताले न्याय गर्नुभएको थियो । मैले त राजनीति गर्नेको लागि अदालत वा न्यायालय भन्दापनि जनताको मतदानलाई नै न्याय ठानेको थिएँ ।

मैले नगर्नु पर्ने काम गर्न पुगेँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्री भएँ । यो अर्को ठूलो गल्ती मैले गरेँ । यसपछि मैले नाइँ भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्डजीले संवैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनुभयो । यो परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ ।

पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सवाल आयो । प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिश गर्न भन्नुभयो । न्यायाधीशहरूको वरियता क्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो । पहिलोमा मीनबहादुर रायमाझी र दोस्रोमा अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्र पौडेल संसदमा विपक्षी दलको नेता भएकोले संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अनुपराज शर्माको पक्षमा रहनुभएको थियो । प्रचण्डजीले मलाई खिलराज रेग्मीसँग भेट गराउनुभयो र उहाँ पछिसम्म सहयोग गर्नुहुने भएकोले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश निम्ति सहयोग माग्नुभयो । म ठूलो दबाबमा परेँ । पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भएँ, फलतः सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन । प्रचण्डजीले चित्त दुखाउनुभयो । मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेँ । अन्ततः मेरा हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनुभएका मीनबहादुर रायमाझीको नाम नै सिफारिश भयो । रामचन्द्र पौडेलजीले त अनुपराज शर्मालाई सिफारिश गरी बीचको बाटो रोजौँ भन्नुभयो । तर, परम्परा मिचिएपछि अनुपराज किन ? खिलराज किन नाईं ? यसको हेक्का पछिमात्र उहाँलाई भयो । मीनबहादुरजीकै नाम सिफारिश भयो । त्यसबखत सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनुभएको थियो, मीनबहादुरजीको भावुक धन्यवाद म आज पनि सम्झिरहेको छु । अनुपराजजी रिसाउनु भएन, तर खिलराजजी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो ।

मीनबहादुरजी, अनुपराज रेग्मी र तत्पश्चात उनै खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । रेग्मीको नजरमा मैले यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्नमा सहयोग नगरेको कुरा मेट्न सकेन । वास्तवमा उहाँले चाहेको बेला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको भए रेग्मी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म सो पदमा रहने व्यक्ति दरिनुहुन्थ्यो । यसबाट उत्पन्न दुःखलाई उहाँले बिर्सनुभएन ।

मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो । विशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो । म पनि मन्त्री भएँ । मेरो दुर्भाग्य ! म फेरि संवैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भएँ । प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । न्यायाधीश तपबहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा । मेरो समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भइसकेको थियो । कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन । मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो । तर, मेरो निम्ति सहज रहेन ।

मेरो मुद्दामा शुरूदेखि नै जोडिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नुभयो- ‘सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपाईंलाई न्याय गर्नुहुन्न । तपाईंलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिइएको हो ।’ तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बाहिऱ्याउने कुनै उपाय मसँग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याइदिनुभयो ।

बिना मौसमको बाँसुरी बजेकोझै अंग्रेजी समाचार दैनिक ‘दी हिमालयन टाइम्स’को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो । समाचारको सार थियो- ‘जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र यिनै जेपी गुप्तासँग सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ । यसबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।’ मैले यस समाचारका बारेमा ‘दी हिमालयन टाइम्स’मा बुझेँ, प्रघानन्यायाधीशका प्रेस सल्लाहकार थिए एकजना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।

म फेरि जालझेलमा पर्न लागेको थिएँ । मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यसअघि म संवैधानिक परिषदको सदस्य थिएँ । केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यसबखत यस्तो सवाल उठेको थिएन । उबेला न्यायाधीश खिलराजजीले पनि असहज मान्नुभएको थिएन । उहाँले त मलाई भेटेरै आफ्नो नामको सिफारिशका लागि अनुनयविनय गर्नुभएको थियो । यतिबेला उहाँकै सहबाट यो प्रश्न उठेकोमा मलाई कुनै द्विविधा थिएन । मैले आसन्न संकटबाट डर मानेँ । यस विषयमा कुनै झन्झट लिन चाहिनँ ।

प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छा हुदाँहुदै म त्यस परिषदमा बसिरहन उचित देखिनँ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशजीको इच्छा जान्न अनुरोध गरेँ र भनेँ– यदि रेग्मीजी चाहनुहुन्छ भने म राजिनामा दिन्छु, कृपया सोधिदिनोस् । दुई दिनपछि प्रमजीलाई भेटे, उहाँले रेग्मीजीको आशय भन्नुभयो । मैले संवैधानिक परिषदबाट राजिनामा दिएँ ।

तपबहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधीश भनी चिनिनुहुन्थ्यो । उहाँकै बेन्चमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो । हुनुपर्ने सबै कुरो भैसकेको थियो । वादी–प्रतिवादीको बहस जिकीर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो । निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने… त्यति मात्र बाँकी थियो । न्यायाधीश तपबहादुरजीको अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन । निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हट्न थाल्यो । लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तपबहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनुभएन । निरीह स्वरमा फाँटबाला उप–रजिष्ट्रारले मलाई बताए । अन्ततः न्यायाधीश तपबहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भई अवकाश पाउनुभयो । म पूरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिएँ ।

खिलराज रेग्मीजीले मेरो मुद्दा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको डिविजन बेन्चमा तोक्नुभयो । सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधीशले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्या. सुशीलाजीले शुरूदेखि नै पुनः मुद्दा हेर्ने आदेश दिनुभयो । वास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीलाजीले हेर्नु उचित थिएन । मेरो र न्यायाधीश हुनुपहिले सुशीलाजीको राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँको पति दुर्गा सुवेदीसँगको मेरो राजनीतिक वैरभावका कारणले मैले त्यसो भनेको थिएँ ।

सुशीलाजीले न्यायाधीश हुनुभन्दा केही पहिले कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनुभएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाइएकाहरूको बडो गैरन्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनुपर्ने लेख्नुभयो । यस्तो गैरन्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश भएर सोही मुद्दा हेर्नुपर्दा प्रिजीड्यूसु हुन्छ । यसर्थ, सुशीलाजीले यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोधसहितको जिकीर थियो ।

मुद्दा किन नहेर्नु ? उहाँले भन्नुभयो- ‘म प्रतिवादीसँग उहाँको हाडनाता छैन । फेरि जयप्रकाशले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मसँग कुनै उपाय थिएन । शिर निहुँराएर मैले उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरेँ । नागरिक दैनिक पत्रिकाको वार्षिकोत्सव थियो । सञ्चारमन्त्री भएकोले पनि होला, सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा म पनि आमन्त्रित थिएँ । मेरो मुद्दामा शुरूदेखि नै जोडिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नुभयो- ‘सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपाईंलाई न्याय गर्नुहुन्न । तपाईंलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिइएको हो ।’ तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बाहिऱ्याउने कुनै उपाय मसँग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याइदिनुभयो । कुनै पनि बहालबाला मन्त्रीलाई जेल पुऱ्याउने ‘श्रेय’ उहाँले लिनुभयो । त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीलाजी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नुभयो ।