एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर विवादित हुन्छन् । भीड देख्नासाथ उत्तेजित हुने उनको शैली देखेर सबै आश्चर्यचकित हुने गरेका छन् । आफैं प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा पनि उनले पटकपटक विद्रोही नेताको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हालैमात्र आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिसँगको भेटमा दाहालले उनीहरूलाई जातीय राज्यविरुद्ध उत्रनेहरूविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन सुझाव दिए । ‘सङ्घीयताविरोधीहरूले सडक कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवाद शान्तिपूर्ण एवम् अनुशासित रूपले गर्न जरुरी भएको’ भन्दै देशभरिका सम्पूर्ण उत्पीडित, मजदुर, किसान, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एकजुट भएर उठ्नुपर्ने उनको भनाइ रह्यो । त्यतिमात्र होइन आफू एक्लैले वार्तामा लड्न गाह्रो भएकोले आफूलाई सहयोग गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
‘संविधान निर्माणमा सङ्घीयताको विषय गम्भीर भएको तर सङ्घीयतालाई खतम गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ’ भन्दै उनले ‘सङ्घीयतामा जाने भनेको हिजोको पुरानो नेपाललाई पुनर्संरचना गरेर बलियो पार्ने तथा राज्यले सबैलाई समानताको अधिकार दिने हो’ भनेका छन् । ‘जनजाति, दलित, महिला, विकट क्षेत्रका जनता सबैमाथि भेदभाव र अपमान, अत्याचार गर्ने शासनको अन्त्य गरी सबैलाई समान अधिकार हुने नयाँ राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै १२ बुँदेदेखि यहाँसम्म आए पनि अहिले विस्तारै जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई जातिवादी साम्प्रदायिक स्वरूप दिने षड्यन्त्र भएको’ बताउँदै उनले त्यो षडयन्त्रका विरुद्ध सचेत ढङ्गले अगाडि आउन आग्रह मात्र गरेनन् जहिले पनि दलाल, फटाहा, सामन्तहरूले जातीय मुक्तिको अधिकार, समानताको अधिकारको लडाइँलाई साम्प्रदायिक स्वरूप दिने र त्यसलाई जातिवादी भनेर होच्याउने गरेका र अहिले पनि त्यही षडयन्त्र सुरु भइराखेको बताउँदै त्यसको प्रतिरोधमा उत्रन पनि सुझाव दिए ।
त्यसो त माओवादी यस्ता कुरामा अत्यन्त सिपालु छ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले प्रमाणित गरेका छन् । ‘रूप’मा जस्तो देखिन थालेको छ ‘सार’मा त्योभन्दा भिन्न छ । माओवादीको आन्तरिक कलहको कारण उभित्रको अस्पष्टता र अलमल हो । जे भए पनि माओवादीको नियत जताबाट जसरी पनि आफू माथि पर्ने, अरू तलै हुनुपर्ने, अरू सबै खराब आफूमात्रै ठीक भन्ने छाप पार्ने नै देखिन्छ । दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पनि यिनै छनक देखिन्छन् । तर, खुला राजनीतिमा आएपछिका माओवादीका गतिविधि, उसको द्विविधा तथा उसले चालेका कदम र लिएका निर्णयका आधारमा माओवादीकै कारण मुलुक अलमलिएको र अन्य दलमाथि उसले लगाउने गरेको आरोप आधारहीन भएको पुष्टि भइसकेको छ । विद्रोहको धङधङी भएका र शान्तिका पक्षधरहरूबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण माओवादीमा विरोधाभास पनि देखिएको छ । यसैले आफूभित्रका कमी–कमजोरीका लागि अन्य दललाई अर्घेलो देखाउने प्रयत्न गर्ने बाध्यता उसमाथि छ । तर, जुन समयमा, जुन रूपमा दाहालबाट यस्तो अभिव्यक्ति र सुझाव आयो त्यो भने सर्वथा आलोच्य छ ।
दाहालका धारणालाई लिएर ‘जिम्मेवार नेताबाट सामाजिक सद्भाव भड्कने खालको अभिव्यक्ति आएको’ भनी अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरेका छन् । विभिन्न जाति, समुदाय र पक्ष आन्दोलित भइरहेको बेला सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग पुग्ने सल्लाह र सुझाव दिनुपर्नेमा भड्काउने, उत्तेजना र उन्माद फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको भनी अधिकारकर्मीहरूले दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका हुन्, जुन स्वाभाविक हो ।
संविधान घोषणा गर्न १२ दिनमात्र बाँकी छ । तर, संविधानप्रतिको अन्योल भने कायमै छ । नेताहरूले आ–आफ्नै किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । विभिन्न तह र तप्काका जनता आन्दोलित छन् । दलहरूबीच ‘घनीभूत’ छलफल र कतिपय विवादित विषयमा सहमति भइरहेको बताइए पनि सहमति कार्यान्वयनमा पटकपटक चुकेकाले कतिखेर कसले कुन दिशा मुन्टो मोड्ने हुन् भन्न नसकिने अवस्था हुँदा पनि संविधानको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा यस खालका अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्य हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले ‘उचित विकल्पबिना संविधानसभा विघटन हुनुहुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ रहेको, १४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा मात्र ल्याएर भए पनि म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसक्नुभएको तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको’ बताएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको म्याद थप गर्नु नहुने बताएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । सल्लाहकारका अभिव्यक्ति बाहिर आउनासाथ सर्वत्र विरोध आरम्भ भएको थियो । यसैले दुवै नेताले आफूहरूका कारण संविधानसभाको म्याद थप हुन लागेको सन्देश प्रवाहित हुन नपाओस् भनी त्यसमा संशोधन गरिएको हो भन्नेमा कुनै भ्रम छैन । जे होस्, जेठ १४ मा संविधानको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ ।
सबैको चाहना जेठ १४ मा संविधान आओस् भन्ने नै हो । तर, बहुप्रतीक्षित संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण दलहरूको अस्पष्टता हो । दलहरूको गन्तव्य नै स्पष्ट नहुँदा मुलुक अन्योलमा परिरहेको हो । यसर्थ पहिले दलहरूको गन्तव्य सुनिश्चित हुनुप¥यो । पुग्ने ठाउँ नै निश्चित छैन भने यात्रा अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । राज्यको पुनर्संरचना होस् वा शासकीय स्वरूप वा अन्य विषय नै, दलहरू गन्तव्यमा स्पष्ट नभएसम्म निर्धारण हुन सक्दैन । कुन आधारमा कस्तो सङ्घ ? भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएसम्म सङ्घहरूको निर्माण असम्भव हुन्छ । यसैले यसमै दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । परस्पर आरोप–प्रत्यारोपमा रमाउने र गाली–गलौजमा उत्रने, जनतालाई भड्काउने नियतले सस्ता अभिव्यक्ति दिने हो भने संविधान कहिल्यै बन्दैन । कसैले आ–आफ्ना स्वार्थ र लोकप्रियताका लागि सस्ता कुरा गर्नु भएन । उत्तेजना र उन्माद फैलाउने अभिव्यक्तिले कसैको हित नहुने हुँदा सबैले संयमित भई जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ ।