‘न्यायिक स्वतन्त्रता केवल कानुनको अक्षरमा होइन, आचरणमा पनि देखिनुपर्छ’

✍ सरिता लामिछाने

नेपालमा यतिबेला न्यायको नाममा भयानक नाटक मञ्चन भइरहेको छ । सहकारी ठगीका नाममा करोडौं नेपालीले गुमाएको पसिना अझै फर्किएको छैन । तर, पीडितको पक्षमा उभिनुपर्नेहरूले उल्टै अदालतमाथि नै हमला गर्न थालेका छन् । यो केवल एउटा कानुनी प्रकरण होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य, न्याय प्रणाली र जनताको पीडामाथिको दोहोरो अपमान हो।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन् । अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । तर उनी र उनको दलले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गर्दै छन् । के अदालतको आदेश कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा होइन ? के सत्ता वा संसदमा पुगेपछि कोही कानुनभन्दा माथि हुन्छ ?

अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरूद्वारा जुन प्रचारयुद्ध चलाइएको छ त्यो सामान्य राजनीतिक बचाउ होइन, त्यो त न्यायिक प्रणालीमाथिको योजनाबद्ध हमला हो । पचास लाख फर्जी हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालतलाई दबाबमा पार्ने, सामाजिक सञ्जालमा सहानुभूतिका आँधी सिर्जना गर्ने, सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर आफूलाई पीडित देखाउने यी सबै चालहरूले अदालतको स्वतन्त्रतालाई आहत पारिरहेका छन् ।

तर पीडितहरूको अवस्था झनै दर्दनाक छ । ती नागरिकहरू जसले जीवनभरको कमाइ सहकारीमा राखे, भविष्य सुरक्षित गर्न विश्वास गरे, आज न अस्पताल जान सक्छन् न बच्चाको पढाइखर्च तिर्न। कतिपय घर–परिवार भाँचिएका छन्, कोही डिप्रेसनमा परेका छन्, कोही आत्महत्यासम्म पुगेका छन् । उनीहरू न्यायको आशमा आँखामा आँसु बोकेर अदालतको निर्णय कुर्दै छन् । तर त्यही अदालतलाई नै भ्रममा पार्ने, बदनाम गर्ने र जनमतको आडमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

हुन त अदालतले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छैन । यो पूर्वपक्षको प्रक्रिया हो। कानुनी राज्यमा यस्तो प्रक्रिया अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । तर यहाँ अनुसन्धानलाई नै बदनाम पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति केवल रवि लामिछानेको मुद्दासम्म सीमित छैन । यसले भोलिका सबै मुद्दाहरूको विश्वसनीयता नष्ट पार्न सक्छ। अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिन्छ।

सोध्नैपर्छ- अदालतले अब दस्तखतको संख्या हेरेर फैसला गर्ने ? भोलिका दिनहरूमा दोषी वा निर्दोष निर्धारण गर्ने मापदण्ड ट्विटर ट्रेन्ड र युट्युब भिडिओ हुने हो ? यदि हामीले समयमै आवाज उठाएनौं भने न्याय प्रणालीको साख गुम्छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा सत्ता मौन छ। सरकारको जिम्मेवारी हो पीडितको पक्षमा उभिनु, दोषीको पहिचान गर्न सहयोग गर्नु । तर अहिले सरकार तमासाबिनाको दर्शक बनेको छ । सत्तापक्ष, विपक्ष, कानुन निर्माणकर्ता सबैले यथास्थितिलाई मौन समर्थन गरिरहेका छन् । न्यायमन्त्री बोल्दैनन्, संसद चुप छ, प्रहरी प्रशासन राजनीतिमा गुम्सिएको छ।

कसरी सम्भव भयो यस्तो ? जब कुनै अभियुक्त सत्तामा पुगेपछि न्यायप्रक्रिया नै आफ्ना अनुकूल मोड्न सक्ने शक्तिमा पुग्छ, तब राज्य संकटमा पर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता केवल कानुनको अक्षरमा होइन, आचरणमा पनि देखिनुपर्छ । तर अहिले त्यो आचरण हराउँदै गएको छ।

रवि लामिछानेमाथिको अभियोग सामान्य होइन । यो हजारौं नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आर्थिक अपराध हो । यस्ता मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु न्यायको आधार हो । तर अदालतलाई नै अविश्वसनीय देखाएर, भावनात्मक उन्माद सिर्जना गरेर, सहानुभूति मागेर आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने प्रयास लोकतन्त्रको गम्भीर दुरुपयोग हो ।

यदि हामी यो प्रवृत्तिलाई आजै चुनौती दिन सक्दैनौं भने भोलि कुनै पनि व्यक्ति भीड जम्मा गरेर अदालतको फैसला उल्ट्याउने दुस्साहस गर्न सक्छ । यसले राज्यमा नियम होइन, रगतमात्र बाँकी राख्छ।

सोध्नैपर्छ- अदालतले अब दस्तखतको संख्या हेरेर फैसला गर्ने ? भोलिका दिनहरूमा दोषी वा निर्दोष निर्धारण गर्ने मापदण्ड ट्विटर ट्रेन्ड र युट्युब भिडिओ हुने हो ? यदि हामीले समयमै आवाज उठाएनौं भने न्याय प्रणालीको साख गुम्छ । अनि जब न्याय मर्छ, तब लोकतन्त्र केवल चुनावको रमाइलो बनिरहन्छ। त्यही रमाइलोभित्र लुकेको हुन्छ अर्को दुर्घटनाको बीउ।

आज प्रश्न केवल रवि लामिछानेको दोष निर्दोषको होइन । प्रश्न हो- हामी न्यायको पक्षमा उभिन्छौं कि नायकत्वको आडमा अन्यायलाई अनुमोदन गर्छौं ? के सहकारी पीडितहरूलाई हाम्रै मौनताले फेरि लुट्ने हो ?

सत्यको पक्षमा उभिन सक्ने नागरिक चेत अब आवश्यक छ। सत्ताले मौन रहन सक्छ, विपक्षले मौकापरस्ती गर्न सक्छ, तर अब नागरिकले मौन रहनु हुँदैन। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड अदालत हो र त्यसको रक्षाका लागि अब सडकको चेतना जागृत हुनुपर्छ। न्यायको लडाइँ फेरि सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्न दिनुहुन्न।

सहकारीपीडितहरू न्यायको याचना गरिरहेका छन् । अदालतसँग उनीहरूको आशा बाँकी छ । तर अदालतलाई नै धम्क्याएर, हस्ताक्षरको भीड देखाएर, न्यायलाई मार्गभ्रष्ट पार्ने प्रयास त्यो अपराध हो । त्यो अपराधविरुद्ध आजै उठ्नुपर्छ।

जय मातृभूमि !