अहिले अदालती कारबाहीको क्रममा रहेका लामिछाने लगायतको सहकारी ठगीसम्बन्धी संलग्नता के–कति रहेको छ भन्ने कुरा अदालती फैसलाबाट आउने नै छ । यसमा अहिले नै रवि लामिछाने दोषी नै हुन् वा निर्दाेष नै हुन भन्ने घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको कुरा हो ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

रास्वपाका पूर्व सभापति रवि लामिछाने लगायतका आरोपितलाई सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा कानुनी कारबाही चलिरहेको छ । यसैबीच लामिछानेको नाममा सडकमा हस्ताक्षरको गैरकानुनी हस्ताक्षर र असुलीको नयाँ धन्दा सुरु गरियो । केही वकिल र ‘विश्लेषक’हरूले रवि यति वर्ष जेल जाने भन्दै उनलाई ‘दोषी’ नै भएको भनेका छन् । फौजदारी अभियोगमा पर्याप्त कानुनी आधार दिएर मात्र थुन्ने र प्रमाण पुऱ्याउने प्रमाणको भार प्रमाण ऐनको दफा २५ अनुसार वादी नेपाल सरकारमा रहेको हुन्छ । ‘दश जना दोषी उम्केपनि एक जना पनि निर्दाेष नथुनिउन्’ भन्ने फौजदारी कानुनको न्यूनतम मान्यता हो । अर्काेतर्फ अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म अभियुक्त र आरोपितलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि रविसँग जोडिएर सार्वजनिक भइसकेका कुराहरू र उच्च अदालत बुटवलको थुनामा राखेर पूर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेशमा बोलिएका आधारहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने ‘अदालतले आधार देखेरै रविलाई थुनामा पठाएको प्रस्ट हुन्छ ।’

दीपक कार्की वि. काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत ने.का.प. २०७५, अंक ९, नि.नं. १०१०५ भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा प्रतिवादी कार्कीले कक्षा १० को सर्टिफिकेट नक्कली बनाएको भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतः कसैलाई पनि सफाइको मौका नदिइ सजाय नगरिने, पक्राउ भएको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थिति हुन पाउने र निजको आदेशबेगर थुनामा राख्न नपाइने, एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी सजाय नगरिने, आफ्ना विरुद्धको कारबाहीको जानकारी पाउने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक जस्ता व्यक्तिका नैसर्गिक हकहरू सन्निहित रहेका हुन्छन्’ भनेको थियो । ‘मानव अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन वा सफाइ दिन नपाउने भन्न नमिल्ने’ भनेर सर्वाेच्चले सो मुद्दामा बोल्यो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरियो भन्ने वादी नेपाल सरकार वि. मालपोत प्रमुख सुरेशकुमार थपलिया ने.का.प. २०७६, अंक ६, नि.नं.२०२८५ भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले ‘भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुर ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरुरी हुन्छ’ भन्यो । ‘प्रक्रियागत त्रुटी भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानुनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने’ भनेर फैसला भएको थियो । उल्लिखित रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी गोरखा मिडिया काण्डमा रविको संलग्नता र नियतको बारेमा अदालतले एक–एक प्रकारले बोलेरै थुनामा पठाएको चाहिँ हो । वास्तवमा सहकारी ठगीको विषय आजको सर्वाधिक सम्वेदनशील मुद्दा हो । सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूमा आधारभूत तहका नागरिकको पसिनाको पैसा खाइनखाइ जम्मा भएको छ । यसकारण यसलाई गम्भीर विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि यस्ता सहकारी ठगीका ठूलाठूला काण्ड भइसकेका छन् । एमालेका पूर्व सांसद इच्छराज तामाङलगायत सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित भएर जेलमा छन् । फौजदारी मुद्दामा वादीले फौजदारी कानुन र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि अदालतले बोल्दै आएको विषय हो ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी र अपचलन गरेको चर्चित सुधिर बस्नेत वि. महानगरीय प्रहरी परिसर ने.का.प. २०७६, अंक ५, नि.नं.१०२६० भएको मुद्दामा कोहिनुर हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि. तथा ओरेन्टल कोओपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई प्रहरीले थुनामा राखेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरको मुद्दा परेको थियो । जसमा सर्वाेच्च अदालतले सुधिर बस्नेतको सवालमा यसअघिको सहकारी ऐन, २०४८ लागु हुने, चालु सहकारी ऐन, २०७४ आकर्षित नहुने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश समेत दिएको थियो । रविलाई पनि थुनामुक्त गर्न भन्दै निकिता पौडेलका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परेकै थियो तर अदालतले आदेश जारी गरेन । पूर्ववत् थुनामै पठायो । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि रवि निर्दाेष भएजस्तो गरी सडकमा रमिता देखाएर उल्टो असूली धन्दा थालिनु लाजमर्दाे बालपन भयो ।

सडकमा आएर बाहिर हल्ला गरेर रविलाई छुटाउने भ्रम छर्दै सही गराउने र पैसा असूलीको धन्दा सञ्चालन गर्ने कार्य अर्काे अपराध हो । यसअघिका अदालती फैसलाहरूले रवि लामिछाने निर्दाेष हुन सक्दैनन् भनेर नै थुनामा पठाएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ भने अब फेरि सडकमा केको नौटङ्की र गाइजात्रा ?

गल्ती नगर्नेलाई अदालतले न्याय दिँदै आएको छ । नेपाल सरकार वि. टीकामाया सुनुवार (तिवारी) ने.का.प. २०७६, अंक ४, नि.नं.१०२४३ भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा बेलायत पठाइदिन्छु भनि पैसा लिएर नपठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिवादीले रकम लिएको प्रमाणित नहुने भन्ने वैदेशिक रोजगार प्राधिकरणबाट फैसला भयो । नेपाल सरकारको फेरि सर्वाेच्चमा पुनरावेदन पऱ्यो । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘विवादमा आएको कुनै पनि लिखतमा लेखिएको बेहोरा अवस्था परिस्थितिअनुसार फरकफरक प्रकृतिबाट अन्य तथ्ययुक्त एवम् वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट समर्थित हुनु पनि आवश्यक हुन्छ’ भनेर बोल्यो । साथै ‘सदैब लिखतको शब्दबाट मात्र फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुँदैन, यसका लागि मनसाय र क्रियाको साथसाथै पक्षहरूको परिस्थितिजन्य प्रमाणको विस्वासनीयता आवश्यक हुन्छ । व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको लिखतको हरेक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी भन्ने शब्दको प्रयोग हुनासाथ यान्त्रिक तवरबाट सजाय गरिहाल्ने प्रवृत्ति विकास भएमा न्याय मर्ने सम्भावना हुन्छ । पक्षहरूले आफ्नो लेनदेन वा अन्य मनसायबाट खडा भएको लिखतमा त्यसको कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार शब्दको प्रयोग गर्दैमा स्वतः दन्डनीय अपराध मानिएमा यसको दुरुपयोग भई परिबन्दबाट निरपराधी पनि सजायको भाग हुन जानेतर्फ अनुसन्धान एवम् अभियोजनकर्ता अदालत तथा न्यायिक निकाय सदैब सचेत हुनुपर्दछ’ भनेर बोलेको देखिन्छ (पृ.१२२) ।

अदालती कारबाही भोग्दै रहेका रवि लामिछाने लगायतलाई सहकारीपीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि कानुनी कारबाही अघि बढेको थियो । फौजदारी मुद्दा प्रमाणित गर्न उजुरी आफैंमा पूर्ण प्रमाण हुने होइन । अदालतले सबै अवस्था र प्रमाणको परीक्षण गर्ने गर्दछ । ने.का.प. २०६५, अंक १, नि.नंं.६३५६ मा ‘फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त आफैँमा प्रमाण हुन सक्दैन केवल अपराध अनुसन्धानको आधार मात्र हुन सक्छ त्यसलाई स्वतन्त्र आधार र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको हुनुपर्दछ, स्वतन्त्र र निर्विवाद सबुत प्रमाणहरूबाट आरोपित कसुर पुष्टि हुनुपर्दछ’ भनेर सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गऱ्यो ।

कहिलेकाहीँ मानिसका नाम वा हुलिया मिलेको कारण पनि फस्न पुग्दछन् । त्यसरी अकारण नै निर्दोष अभियुक्तले कानुनी कारवाही र दुःख खेप्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको पनि छ । नुवाकोट जिल्लामा थुनामा रहेका प्रेमबहादुर तामाङको हकमा धने लामाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वाेच्चमा निवेदनमा यस्तै भयो । ने.का.प. २०७६, अंक ८, नि.नं. १०३३१ भएको मुद्दामा फरार अधियुक्त भन्दै प्रहरीद्वारा प्रेमबहादुर तामाङलाई पक्राउ गऱ्यो । जिउ मास्ने बेच्ने कसुर गरेका प्रतिवादी कामी तामाङ नै प्रेमबहादुर तामाङ हो भन्दै जिल्ला अदालत नुवाकोटबाट १० वर्ष कैदको फैसला भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रेमबहादुर तामाङ र कामी तामाङ एउटै व्यक्ति हुन भन्ने पुष्टि हुन नसकेकोले नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसलाबाट थुनिएका प्रतिवादीको ‘मौलिक हक हनन भएको’ भनेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको थियो । यस्ता घटनाहरूले नेपालको फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा प्रश्न उठ्ने गरेको र निर्दाेषलाई अदालतले छोडेका धेरै घटना र मुद्दा छन् ।

तेन्जिङ शेर्पा वि. काठमाडौँ जिल्ला अदालत भएको हात्तीको दाह्रा बेच्यो भन्ने मुद्दामा बाबुको नाम र ठेगाना नमिले पनि हुलिया, फोटो आदि मिलेकोले काठमाडौंको बौद्ध प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेर सिन्धुपाल्चोकका शेर्पालाई जेल पठाएको थियो । तथापि, सर्वाेच्च अदालतको आदेशले थुनिएका शेर्पा बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत थुनामुक्त भएका थिए । कतिपय अवस्थामा एउटै मान्छेलाई उही र उस्तै मुद्दामा विभिन्न स्थानमा र अदालतमा मुद्दा लाग्ने गरेका छन् । सबै अवस्थामा मानिस दोषी हुँदैन । विभिन्न परिबन्द वा कारणबाट मानिस फस्न सक्दछन् । बालकृष्ण के.सी.समेत वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख ने.का.प. २०६७ अंक ९, नि.नं.८४५९, पृष्ठ १५२१ भएको मुद्दामा ‘व्यक्ति वा सरकार जसले मुद्दा चलाए पनि कुनै व्यक्तिउपर एउटै कसुरमा पटकपटक मुद्दा चलाउने हो भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भई उही व्यक्ति पटकपटक प्रताडित हुन पुग्ने’ भनेर सर्वाेच्च अदालतले बोल्नुपऱ्यो ।

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने कानुनको न्यूनतम मान्यता हो । धेरै अवस्थामा मानिस, व्यक्ति र समूहका लापर्वाहीपूर्ण कार्य, क्रिया र कामका कारण पनि मानिसले कानुनी कारबाही तथा फौजदारी दायित्व व्यहोर्नु परेका घटना धेरै छन् । अहिले अदालती कारबाहीको क्रममा रहेका रवि लामिछाने लगायतको सहकारी ठगीसम्बन्धी संलग्नता के-कति रहेको छ भन्ने कुरा अदालती फैसलाबाट आउने नै छ । यसमा अहिले नै रवि लामिछाने दोषी नै हुन् वा निर्दाेष नै हुन भन्ने घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको कुरा हो । अदालती फैसलाको सबैले पालना र सम्मान गर्नुपर्दछ । कानुनी शासन भएको मुलुकमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, हुँदैन । कानुन, आधार र प्रमाणले पुष्टि नगरे रवि निर्दाेष हुने नै छन् । कानुन र प्रमाणले प्रमाणित गरे कानुनी कारबाही भोग्ने नै छन् । सडकमा आएर बाहिर हल्ला गरेर रविलाई छुटाउने भ्रम छर्दै सही गराउने र पैसा असूलीको धन्दा सञ्चालन गर्ने कार्य अर्काे अपराध हो । यसअघिका अदालती फैसलाहरूले रवि लामिछाने निर्दाेष हुन सक्दैनन् भनेर नै थुनामा पठाएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ भने अब फेरि सडकमा केको नौटङ्की र गाइजात्रा ?