कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक सदभाव विथोल्ने तथा संविधान र कानुनविरुद्धका कार्य गर्नु गम्भीर गैरकानुनी कार्य थियो । गैरकानुनी र आधारहीन मुद्दा उठाएर गरिएको प्रदर्शन यही कारण आफैं तुहियो । त्यस्तो गैरकानुनी प्रदर्शन जसले जहिले गरे पनि तुहिन्छ, पार लाग्दैन ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

आजसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएन । जनधनको हानी-नोक्सानी भयो । सकियो ! २०८१ साल चैत्र १५ गते काठमाडौंमा भएको हिंस्रक प्रदर्शन र लुटपाटको राजनीतिक, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिएन । २०८२ साल जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंमा संविधानविरूद्ध गैरकानुनी राजनीतिक प्रदर्शन भयो, जो दिशाविहीन भएर आफैं तुहियो । संविधानको धारा १७ ले शान्तिपूर्वक राजनीतिक, वैचारिक र सांगठानिक विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाएन । नेपालको संविधान र कानुनी प्रबन्ध तथा संविधानको आधारभूत संरचनाको खिलाफ हुने प्रदर्शन गर्नुचाहिँ पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘….जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली…’ नेपालको संविधानको चरित्र हुने भनिएको छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य उल्लेख छ । जसको उपधारा (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर प्रस्ट लेखियो । त्यसको विरूद्ध प्रदर्शन गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी कार्य हुन्छ । संविधान नमान्ने भए पहिले निर्वाचन आयोग र संसदबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फिर्ता हुनुपऱ्यो । अर्थात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ अनुसार दल खारेजीमा लानुपऱ्यो । गैरकानुनी प्रदर्शन गरेमा निर्वाचन आयोगले पनि कानुन अनुसार दल खारेज गर्न सक्दछ ।

संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक दिएको छ । संविधानबमोजिम शान्तिपूर्ण कार्यव्रmम गर्न संविधानले सबैलाइ अधिकार दिएकै भए पनि संविधानका आधाभूत प्रबन्ध, संरचना र मान्यताविरूद्ध हुनेगरी सडक प्रदर्शन गर्नु संविधानसम्मत होइन । उक्त धाराको उपधारा (१) ले ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर विभिन्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि सोही धाराको उपधारा (३) खण्ड (ग) को ‘कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ लेखिएको छ । अर्थात् त्यस्ता कार्य भएमा गैरकानुनी हुनसक्ने कुरालाई संविधानले प्रस्ट गरेको छ । संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरूप उल्लेख छ । जसमा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन उल्लेख छ । जसको उपधारा (१) मा ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यव्रmमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । सोही धाराको (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ भनिएको छ (३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुन बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ भनि लेखिएको छ । सोही धाराको (४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । जसको (क) मा ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन रहेको छ । जसको उपधारा (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने कुरा किटानीका साथ लेखिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची १ मा नेपालको झन्डा र अनुसूची २ मा नेपालको राष्ट्रिय गानको विवरण उल्लेख गरिएका छन् ।

अर्थात्, संविधानको प्रस्तावनाले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हुने कुरा सुरुबाटै प्रस्ट भनेको छ । धारा ४ मा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य हो भनिएको छ । धारा १७ मा ‘…राज्यद्रोह गर्ने वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने…’ कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘…हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ । धारा २६९ मा ‘…राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ,… राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेछ..’आदि लेखिएका छन् । धारा २७४ मा संविधानको संशोधन गर्दा समेत ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ कुराको ग्यारेन्टी गरिएकोबाट नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, चरित्र र संवैधानिक प्रबन्ध लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक रहेको प्रस्टै छ ।

नेपालको कानुनतर्फ विचार गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलहरूलाई कानुनी सीमा र कर्तव्यमा बाँधेको देखिन्छ । कुनै पनि दललाई सीमा बाहिर रहेर छाडा संविधान र कानुनविरोधी कार्य तथा गैरकानुनी प्रदर्शन एवम् गतिविधि गर्ने छुट दिएको अवस्था छैन । सो ऐनको दफा ४ मा राजनीतिक दल दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५ को (क) मा दलको विधान रहेको छ । उक्त कानुनको दफा ६ को उपदफा (१) को (क) ले राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिम शर्त पूरा नगरेको भएमा कारबाही हुन सक्ने भनेको छ । दफा ११ को उपदफा (१) ले दलले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) बमोजिम काम, कारबाहीमा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम कारबाही उपर रोक लगाउन आयोगमा लेखी पठाउनेछ भनि प्रस्टसँग लेखिएको छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा दलको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २० मा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । जसको उपदफा (१) ले दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ भनिएको छ । जसको (क) मा ‘प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य..’ गर्ने भनिएको छ । दफा २१ मा दलले गर्न नहुने काम उल्लेख गरिएका छन् । जसको (ङ) मा राजद्रोह गर्ने, (च) मा सङ्घीय इकाइबिचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने, (छ) जातीय वा सम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, (ञ) हिम्सात्मक कार्य गर्न दूरुत्साहन गर्ने, (ण) सर्वसाधरणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पु¥याउने आदि कार्य गर्न नहुने भनिएका छन् ।

यसरी उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको खिलाफ हुने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाविरूद्ध सडकमा गैरकानुनी प्रदर्शन गऱ्यो, जुन प्रदर्शन संविधान विरोधी, सङ्घीयता र सङ्घीय इकाइबीच खलल पार्ने कार्य, धार्मिक र सामाजिक सदभाव विरोधी कार्य थियो । जसले जनता र नागरिकलाई भ्रमित पार्ने, हिंसाको दूरुत्साहन गर्ने र संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत दुरुपयोग ग ऱ्यो । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारमाथि अवरोध पुग्यो । संविधानले दिएको भन्दा फरक राष्ट्रियगान सार्वजनिक स्थलमा बजाइयो । संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई ‘राजा’ भन्दै फोटो प्रदर्शन गरियो । नेपालको झण्डालाई संविधान र गणतन्त्रविरूद्ध हुनेगरी दूरुपयोगसमेत गर्नु गैरकानुनी कार्य थियो ।

उक्त प्रदर्शनले नेपालको संविधानको धारा ४, धारा १७, धारा २६९, धारा २७४ आदिको ठाडो उल्लङ्घन गऱ्यो । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ का उल्लिखित विभिन्न दफा र उपदफाहरूमा प्रबन्ध गरिएका कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक सदभाव विथोल्ने तथा संविधान र कानुनविरुद्धका कार्य गर्नु गम्भीर गैरकानुनी कार्य थियो । गैरकानुनी र आधारहीन मुद्दा उठाएर गरिएको प्रदर्शन यही कारण आफैं तुहियो । त्यस्तो गैरकानुनी प्रदर्शन जसले जहिले गरे पनि तुहिन्छ, पार लाग्दैन ।