विद्यालाई रोक्न केपी जसरी अग्रसर हुनुभएको छ, यस घटनामा पनि विद्या गलत र केपी सही भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयास हुँदैछ । यदि यसपटक पनि एमालेका नेता कार्यकर्ताले विवेकपूर्ण निर्णय लिन सकेनन् भने अरू के-के त हुँदै गर्ला, नेतृत्व हस्तान्तरणको समुन्नत संस्कृतिको विकाश गर्न एमाले चुकेको निष्कर्षचाहिँ इतिहासले निकाल्ने छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

सबै नेता शासक हुन सक्दैनन् र सबै शासकमा नेतामा हुनुपर्ने गुण नहुन सक्छ ! संसारमा शासक नेता बनेका अत्यन्तै न्यून दृष्टान्त छन्, तर नेता शासकमा रूपान्तरित भएका अनेक दृष्टान्त भेटिन्छन् । नेता शासनमा पुग्न सक्छन्, तर शासनमा पुगेकै कारणले मानिस शासक ठहरिन सक्दैनन् । कोही पनि ब्यक्ति शासनमा पुगेपछि त्यसबेलासम्म शासक बन्न सक्दैन जबसम्म उ मानिस रहन्छ । मानिस नरहेपछि मात्र नेताले शासकको अवतार धारण गर्ने हो । शासक र नेता एकै होइनन्, नेता बन्नु र शासक बन्नु उस्तै हुने भइदिएको भए नेल्सन मण्डेला र इदी अमिनलाई भिन्न रूपमा बुझ्नुपर्ने नै थिएन, आखिर राज्यसत्ता त दुबैले पाएका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा राजा महेन्द्र त्यस्ता पात्र हुन जो शासक भएर पनि नेतासमेत बने । देशकाप्रति अटल भरोसा दिलाउन सक्ने ब्यक्तिमात्र नेता हुने भएकोले राजा महेन्द्रलाई नेता अर्थात् नायक भन्नुपरेको हो । राजा महेन्द्रपछि देश र राज्यप्रति विश्वास र भरोसा जगाउन समर्थ नेताहरूमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टङ्कप्रसाद आचार्य र मनमोहन अधिकारीलाई लिइन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै समय निरीह नेताका रूपमा लिइन्थ्यो, २०५१ सालमा गृहमन्त्री बनेसँगै निरीह विशेषण हटाएर उहाँ नेता बन्न सफल हुनुभयो । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात् मुलुकभर माओवादी भन्किएका बेला केपी जसरी प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो त्यसले उहाँलाई लोकप्रिय नेताको कोटीमा स्थापित गराएको हो । देशलाई अनेकौँ जातीय राज्यमा विभाजित हुन नदिन केपी ओलीले पुऱ्याउनु भएको योगदानको नेपाल रहेसम्म स्मरण भइरहनेछ ।

त्यसबाहेक नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति केपीले दिनुभएको अनेकौँ देनले पनि उहाँलाई नेपाली माझ लोकप्रिय बनाएको भन्न सकिन्छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदासम्म उहाँ लोकप्रियताको उत्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपीबाट राष्ट्रविरूद्धका कुनै अक्षम्य कदम चालिएका छैनन्, तथापि उहाँ प्रचण्ड, बाबुराम र आरजुहरूजस्तै जनघृणाको उत्कर्षमा हुनुहुन्छ । यो सत्य न केपी स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ न निकटस्थहरूले त्यस्तो महसूस गर्न सकेका छन्, न त केपीलाई यो सत्य बताउने साहस नै विश्वासपात्रहरूले गरेका छन् ।

राजनीतिमा मानिस लोकप्रिय रहँदासम्म एउटा बेग्लै तर बहुस्वीकार्य ब्यवहारमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् भने लोकप्रियतामा ह्रास आउन थालेपछि तिनले गर्ने ब्यवहारमा अन्तर आउन थाल्दछ । जबसम्म राजनीतिक हैसियत बलवान र जनप्रियताको कसीमा उच्च रहेको आभास नेतालाई हुन्छ, तबसम्म तिनले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक हैसियत कमजोर बनेको र लोकप्रियता खस्केको महसूस गरेपछि तिनै नेता राजनीतिक प्रक्रियालाई पन्छाउँदै कानूनका धारा केलाएर खोचे थाप्ने तहमा ओर्लन्छन् । कानूनीरूपले पनि आफ्नो आकाङ्क्षाको रक्षा गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ नेता नितान्त अनपेक्षित शैलीमा प्रस्तुत हुन थाल्छन् । त्यस्तो नेता यदि सत्तामा रहेका हुन्छन् भने तिनले कानूनी प्रक्रिया या राज्यबलको प्रयोग गर्दै ढिला नगरिकन आफूलाई शासकमा रूपान्तरण गर्छन् र विपक्षमा रहेका भए अराजकता र आतङ्कको मार्ग अवलम्बन गर्न अग्रसर हुन्छन् ।

अति महत्वाकाङ्क्षी ब्यक्ति सबै अवस्थामा घातक हुन्छन् भन्ने बुझाइ नराख्दा पनि भन्न के सकिन्छ भने अति महत्वाकाङ्क्षी मानिस राजनीतिमा चाहिँ सर्बथा घातक नै हुन्छन् । यस्ता मानिसले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न जुनसुकै बेला जस्तोसुकै स्तरका झुठ, बेइमानी र धोखाधडी गर्न सक्छन्, जोसुकैसँग जस्तोसुकै स्तरको सम्झौता या सङ्घर्षका निम्ति तयार रहने चरित्र यिनको हुन्छ । (देश बनाउनु पनि एउटा महत्वाकाङ्क्षा हो, तर यहाँ निजी महत्वाकाङ्क्षाको कुरा गरिएको हो) नेपालले अति महत्वाकाङ्क्षीहरूबाट पटक-पटक प्रताडित हुनुपरेको छ र विक्रम सम्बत २०५२ देखि २०६२ सम्म नेपालले भोग्नुपरेको नियति पनि मूलतः दुई अल्लारेहरूको अतिमहत्वाकाङ्क्षाको परिणाम नै थियो र परिणामले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । शक्तिशाली बन्ने या बनिरहने तीव्र महत्वाकाङ्क्षा छ तर जनसमर्थन मिलिरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिकर्मीले अस्वाभाविक मार्ग अवलम्बन गर्न थाल्छन् । यसर्थ हरेक राजनीतिकर्मी लोकप्रियता खस्किएपछि राजनीतिबाट पलायन नै हुन्छन् भन्ने होइन, त्यस्ता मानिस (अर्थात् नेता) सत्तामा भए निरङ्कुश र विपक्षमा भए अराजक तथा आतङ्ककारी बन्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । इटालीका मुसोलिनी, जर्मनीका एडोल्फ हिट्लर, फिलिपिन्सका मार्कोश, जिम्बाबेका रोबर्ट मुगाबे लगायतका राजनीतिकर्मीको नाम पहिले नेता र पछि शासक बनेको ब्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । जब कुनै ब्यक्ति नेताबाट शासक बन्ने दिशामा अग्रसर हुन थाल्छन् भने बुझ्नुपर्छ- ‘अब राजनीति गलत दिशामा जाँदैछ ।’

नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियामा सहयोगी बन्न सक्नुभएको भए केपीको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै बढ्नेमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने थिएन । यदि स्वभाविक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाबाट विद्या भण्डारी अध्यक्ष बन्नुभएको भए पदीय भूमिकाबाट बाहिर रहेर पनि केपीले उपेक्षित र अपमानित जिन्दगी बिताउनुपर्ने अवस्था नरहने निश्चित थियो ।

राजनीतिको भऱ्याङ चढ्न धेरैजसो ब्यक्ति सफल हुन्छन्, तर उच्च तहको जिम्मेवारीमा पुगेपछि तिनले भऱ्याङ लगाएर ओर्लने क्षमता (safe landing) गुमाउँछन् । आकाशमा उड्न नसक्ने, पुगेको ठाउँमा स्थीर रहन पनि नसक्ने र तल ओर्लन नचाहने मनोदशाबाट तिनले गुज्रनुपर्ने हुन्छ । हो, गल्तीको चाङ पनि त्यसपछि नै लाग्न सुरु हुन्छ ।

केपी शर्मा ओली, समकालीन राजनीतिकर्मीहरूमा अब्बल मानिनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा उहाँले अलोकप्रियताको पहाड छिचोल्न नसक्नुभएको भएपनि संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुखहरू मध्ये केपी नै उपयुक्त रहेको महसूस धेरैले गरेका छन् । तर नेतृ विद्या भण्डारीलाई रोक्न जुन स्तरमा उहाँ उत्रनुभयो, यसले उहाँको अलोकप्रियताको गहिराइ ‘मारियाना ट्रेन्च’कै तहमा पुऱ्याएको महसूस गराउँदै छ । यदि राष्ट्रपति बनिसकेका ब्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमै स्थापित गर्न खोजिएको हो भने उहाँले सबैभन्दा पहिले आफू तेस्रो कार्यकालका निम्ति अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि उपयुक्तताको कारणसहित आफ्नो समर्थनको ब्यक्तिलाई भावी अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसभन्दा अगाडि संविधानमै निश्चित ब्यवस्थाका निम्ति सबै दलहरूसँग छलफल चलाइसकेको हुनुपथ्र्यो । केपी त्यतातिर लाग्नुभएन, विद्या भण्डारीको मानमर्दन गर्ने र उहाँको कदममा भोटेताल्चा लगाउने उपायहरूको खोजिमा मात्र भौँतारिएको स्थितिमा केपी देखापर्नुभयो ।

वास्तवमा विद्यादेवी भण्डारीले नचाहेकै अवस्था हुन्थ्यो भनेपनि केपीले उहाँका निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर राजनीतिक निरन्तरताको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । विद्या आफैले राजनीतिमा सक्रिय रहने घोषणा गर्नुभएको अवस्थालाई एमालेले सुवर्ण अवसर मानेर भव्य स्वागत गर्नुपर्ने थियो । एमालेको आन्तरिक एकता, आन्तरिक स्वास्थ्य र आन्तरिक गतिशीलताका निम्ति विद्याको पुनरागमन डढेलो लागेको वनमा वर्षात जस्तै हो भन्न हिच्किचाउनु पर्ने स्थिति छैन । यसले नयाँ नेतृत्वको विकाश र नेतृत्व परिवर्तनको सहजतालाई सस्कृतिको रूपमा विकाश गर्ने सम्भावना थियो, छ । पार्टी र सरकारको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेर केपीले कति गर्न सक्नुभयो या भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्दैगर्ला, तर नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियामा सहयोगी बन्न सक्नुभएको भए केपीको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै बढ्नेमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने थिएन । यदि स्वभाविक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाबाट विद्या भण्डारी अध्यक्ष बन्नुभएको भए पदीय भूमिकाबाट बाहिर रहेर पनि केपीले उपेक्षित र अपमानित जिन्दगी बिताउनुपर्ने अवस्था नरहने निश्चित थियो । हरेकको मृत्यु निश्चित छ, तर आफ्नो मृत्युमा सबैले उत्सव मनाउने व्यवहार नगरुन् भन्ने चेतना केपीमा पैदा भएको भए थप बदनामीका निम्ति यसरी उहाँ अग्रसर हुनुहुँदैनथ्यो ।

विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको आशङ्का पहिले नै भएर हो या त्यसका अन्य कारण पनि छन्, केपीले पार्टीका पथप्रदर्शक मदन भण्डारीलाई सूक्ष्म ढङ्गले किनारा लगाउँदै जाने काम गरिरहनुभएको बुझिन्थ्यो । मदनको उपेक्षामा आफ्नो उचाई बढ्ने मनोदशाका कारणले मात्र नभै विद्याको पुनरागमनलाई महत्वहीन बनाउने नियतले पनि मदन भण्डारीप्रति असहिष्णु बनेको तथ्य अब घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दैछन् । विद्यालाई रोक्न पहिले मदनलाई क्रमशः पन्छाउँदै जाने रणनीति अवलम्बन गरियो, त्यसपछि विद्या स्वयमलाई अनेक ढङ्गले निरुत्साहन गरियो, अहिले एकसाथ दुई चाल चलिएको छ । एकातिर कानूनी बखेडा झिकेर बाटो छेक्ने प्राविधिक तरिका अवलम्बन गर्न खोजिएको छ भने अर्कोतिर दूर रहेको संसदीय निर्वाचन (२०८४) देखाएर टिकटका निम्ति राजनीति गर्नेहरूलाई त्राहिमाम तुल्याउँदै आफ्नो काबुमा राख्ने र परिस्थिति आफूअनुकुल बनाइरहने प्रयास पनि सङ्गै भएको छ ।

अस्ति केपीको सीपी मैनालीसँग अन्तरविरोध पैदा भयो, मानिसले सीपीलाई दोषी देखे । त्यसपछि आरके मैनालीसँग दूरी बढ्यो, त्यसमा पनि आरकेकै खोट देखे । हिजो झलनाथ र माधव नेपालहरूले केपी उपयुक्त नरहेको भन्दै औंला उठाए, त्यतिबेला पनि केपी नै ठीक ठानिए, त्यसपछि भीम रावललाई रुवाउँदै पन्छाए, यसमा पनि भीमकै दोष निकालियो । अब विद्यालाई रोक्न केपी जसरी अग्रसर हुनुभएको छ, यस घटनामा पनि विद्या गलत र केपी सही भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयास हुँदैछ । यदि यसपटक पनि एमालेका नेता कार्यकर्ताले विवेकपूर्ण निर्णय लिन सकेनन् भने अरू के-के त हुँदै गर्ला, नेतृत्व हस्तान्तरणको समुन्नत संस्कृतिको विकाश गर्न एमाले चुकेको निष्कर्षचाहिँ इतिहासले निकाल्ने छ । एउटा संस्थागत, सशक्त र सङ्गठित शक्ति एउटा ब्यक्तिविशेषको लहडमा रुमल्लिने खतरालाई देखेर एमालेका हितैषीहरूमा समेत छटपटी बढाएको छ । सबैमा सद्बुद्धि प्राप्त होस् । जय मातृभूमि !