-एकनाथ ढकाल (नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवम् मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण)
वल्र्ड पिस फेडरेशनका अध्यक्षको हैसियतले विश्वशान्ति र विश्वभरका नागरिकबीच आपसी भातृत्वको वकालत गर्दै आउनुभएका एकनाथ ढकाल नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विश्वशान्तिका दूत डा. सन् म्याङ मूनको विचारबाट अभिप्रेरित भई विश्वशान्ति अभियानमा जुटेका ढकाल सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै क्रियाशील युवा व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनुहुन्छ । विश्वशान्ति अभियानका क्रममा संसारका पचासभन्दा बढी राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेकोले मुलुकको ग्रामीण परिवेशदेखि शहर–बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेत बुझ्ने अवसर आफूले पाएको दाबी उहाँ गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका युवा एकनाथ ढकालसँग घटना र विचारका लागि जयप्रकाश त्रिपाठीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० तपाईं भाग्य र कर्ममध्ये कुनमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ ?
– मानिसको भाग्य आफ्नै ठाउँमा हुँदो हो तर विश्वास त म कर्ममा नै गर्छु । अविचलित र इमानदार भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने त्यसैभित्र भाग्य पनि लुकेको हुन्छ अर्थात् मानिसको कामप्रति लगाव या निष्ठाले नै उसको भाग्य निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ ।
० संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र राजनीतिक दल स्थापना गरेर यति चाँडै मन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थियो तपाईंलाई ?
– मन्त्री बन्नकै लागि भनेर त हामीले पार्टी स्थापना गरेका थिएनौँ । हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलको मुख्य अवधारणा नै ‘नेपाल एक घर, हिमाल पहाड तराईका समस्त नेपाली एकै परिवार’ भन्ने रहेको छ । यसैलाई मूलमन्त्र मानेर समस्त नेपालीको सहअस्तित्वका लागि संविधानसभामा समेत निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा यतिबेला सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । भाग्यका कारणभन्दा पनि हामीले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मानबापत यो जिम्मेवारी हासिल भएको हो ।
० अत्यन्त असहज परिवेशमा तपाईंलाई सहकारी तथा गरिबी निवारणजस्तो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ, कति चुनौतीपूर्ण लागिरहेछ ?
– अवश्य पनि यो मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण छ, किनकि यसको कार्य, दायरा या विषयवस्तु नै बहुसङ्ख्यक नेपालीको हृदयसँग जोडिएर रहेको छ । मुलुक तीनखम्बे आर्थिक नीतिका आधारमा अघि बढ्ने क्रममा छ र त्यो तीन खम्बामध्येको एक खम्बा हो सहकारी । देशभर लगभग २४ हजार सहकारी संस्थामा तीस लाख सदस्य रहेका र दुई लाखभन्दा बढीले यसमार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको आँकडाका आधारमा पनि यसको महत्व मापन गर्न सकिन्छ । यसरी १४ अञ्चल ७५ जिल्लाका लाखौँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाइने मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई मैले अवसर र चुनौती दुवै कोणबाट हेरेको छु । नयाँ मन्त्रालय भएकोले यसका नीति–कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेट व्यवस्थापनसम्मका काममा पहिलो ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ, तथापि आवश्यकता र व्यवधानहरूसँग जुझ्दै केही नौलो कार्य गरेर देखाउने अभीष्ट राखेको छु मैले ।
० अचानक आइलागेको यो जिम्मेवारीका कारण अत्यास लागेको छैन तपार्इंलाई ?
– आफ्नो कर्तव्यमा लगन, इमान र अथक रूपमा लागिपर्नेलाई ‘अत्यास’ भन्ने शब्दले अत्याउने कुरै आउँदैन । पदीय शपथ लिएको दिनदेखि नै सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा विज्ञता– विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूसँग सल्लाह लिने, परामर्श गर्ने कार्य मैले सुरु गरिसकेको छु । अब केही दिनभित्रै मन्त्रालयले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।
० यो कामचाहिँ नयाँ गरेर देखाउँछु भन्ने कुनै सोच बनाउनुभएको छ तपाईंले ?
– यो मन्त्रालयको उद्देश्य भनेको प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरबीचको एउटा ‘पुल’ बन्नु पनि हो । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नु र नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नु पनि यसको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको चरणमा यस मन्त्रालयको भूमिका अझ अहम् भएर आउँछ भन्ने हेक्का मलाई छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न म पूरै सचेत छु ।
० तत्काल कस्तो नीति–कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ त मन्त्रालयको ?
– सहकारी विभागअन्तर्गत अहिले मुलुकमा ३८ जिल्लामा मात्र कार्यालय छन् र तिनले पनि त्यति प्रभावकारी रूपले काम गर्न नसकेको अनुभूति गरिएको छ । पहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ‘सहकारी’ रहेकोले कृषिको पक्षले सहकारीलाई त्यत्तिकै ओझेलमा पारेको अवस्था थियो । सहकारीको महत्व र दायरा ठूलो भएर पनि कृषिमा मात्रै फोकस गरिएकोले सहकारीले आफ्नो महत्वअनुरूपको दायरा हासिल गर्न नसकेको मेरो बुझाइ छ । अब ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण’ नामकरण गरेर ३८ जिल्लाबाट ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । आर्थिक रूपले विपन्न नेपालीको जीवनस्तर उकास्न त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । गाउँगाउँमा सहकारी संस्थासँग मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान सुरु गर्नु, स्थानीय तहमा संरचनाहरू निर्माण गर्नु तथा विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु गरिबी निवारणका लागि आवश्यक छ । विशेषतः गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । एउटा जिल्लामा कम्तीमा पनि हजारजनालाई रोजगारीको वातावरण तत्काल सिर्जना गर्ने मेरो लक्ष्य छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो अवसरमा वृद्धि गर्दै लैजाने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी हुँदै छ ।
० मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले यसलाई सम्भव हुने देला त ?
– सम्भव तुल्याउनुपर्छ । पुनर्संरचनाको चरणमा रहेका हामी यो ठानिरहेका छौँ कि राज्य पुनर्संरचना भनेको भौगोलिक सीमाङ्कन, प्रदेशको नामकरण मात्र हो, तर मेरो सोचमा त प्रत्येक नागरिकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पुनर्संरचनाको मर्म हो । सोचाइ पुरानो राखेर राज्यसत्ता मात्रै नयाँ तुल्याएर काम हुँदैन । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । मन्त्रीसँग नजिक बनेर पेसागत लाभ उठाउन खोज्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रही आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति इमानदार भई काम गर्न मैले आफूमातहतका कर्मचारीलाई सुझाएको छु । जनताको हितका लागि हामी सबै मिलेर लागिपर्ने हो भने छोटै अवधिमा पनि यस मन्त्रालयलाई सबैको आँखा लाग्ने मन्त्रालयका रूपमा उभ्याउन सकिन्छ, ताकि भोलि मन्त्री बन्नेहरूले ‘मलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण नै चाहियो’ भनी प्रधानमन्त्रीसँग माग गरून् ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, यो मुलुकका लागि सङ्घीयता त्यति फाप्दैन कि जस्तो पछिल्ला गतिविधिहरूले दर्शाइरहेछन्, तपाईंहरूलाई के लाग्छ ?
– कुनै पनि नयाँ कुराले आकार पाउन, स्थायित्व लिनका लागि समयको आवश्यकता पर्छ । हामीले जुन सङ्घीयताको कल्पना गरिरहेका छौँ, भावी संविधानमा यसलाई पूर्णता दिएर उल्लेख गर्ने कार्य समयकै कारण सम्भव नहुन सक्छ । तथापि सङ्घीयताबाट पछि हट्न अब सहज छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन । यसबारे थप छलफल र बहस भने आवश्यक छ ।
० १४ गतेभित्र संविधान आउनैपर्ने बाध्यताबीच संविधानमा सङ्घीयताको उल्लेख कसरी
सम्भव हुन्छ त ?
– यसका लागि संविधानमा ‘नेपाल एक सङ्घीय मुलुक हुनेछ र त्यसको सीमाङ्कन–नामाङ्कनचाहिँ व्यवस्थापिका संसद्ले आवश्यक छलफल गरेर निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने प्रकारको भाषा उल्लेख गरेर मिलाउनुपर्छ । पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको परिवेशबीच अब सङ्ख्यासम्म तोकेर बाँकी काम पछि गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
० बाँकी दिनभित्रै संविधानचाहिँ आउला त ?
– संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्याइएकाले संविधान जारी हुनसक्ने अवस्थाचाहिँ छ । खाँचो सहमतिको हो, जो कुनै पनि बेला हुनसक्छ । तर, यतिबेला दल या नेता र जनताबीच अविश्वास बढेको अवस्था रहेकोचाहिँ लुकाउन मिल्ने विषय होइन ।
० बन्द र हडताल यसरी मौलाएको छ, यस्तो परिवेशले संविधान निर्माणकार्य बिथोलिँदैन होला ?
– त्यो सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । दिनानुदिनको बन्द–हडतालले चौतर्फी रूपमा वातावरण खलबल्याइएको छ, यसले गर्दा मुलुक कतै सङ्कटकाल घोषणा हुनेतर्फ त अघि बढ्दै छैन ? भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । हामी कामना गरौँ कि यस्तो दुरावस्था नआओस् । जनताका कारण पनि संविधान निर्माणकार्यमा व्यवधान आइपर्‍यो भनी आक्षेप लाग्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् भनी प्रत्येक नेपाली जनता यतिबेला सचेत हुनु आवश्यक छ । तसर्थ, म सबैसमक्ष आग्रह गर्दछु कि आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्बन्धित निकायमा राखौँ, विभिन्न जाति र वर्गका नाममा नेपाली–नेपाली विभक्त नबनौँ, जातीय सद्भाव खलबल्याउने काम कतैबाट पनि नगरौँ, संविधान निर्माणको बाँकी अवधिलाई शान्तिपूर्वक काम गर्न दिऔँ र नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरिदिऔँ ।
० तपाईं जुन सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्वकर्ता दल नै सङ्कट निम्त्याएर संविधान नबनाउने र सत्ता कब्जा गर्ने दाउमा छ भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
– जनताको नजरबाट कोही ओझेलमा छैन र भन्नैपर्दा सबै दलहरू यतिबेला जनताका दृष्टिमा नाङ्गिसकेका छन् । कसको भूमिका के छ भन्ने त जनताले हेरिरहेकै छन्, चिनिरहेकै छन् । तथापि, वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, सबै पक्षको प्रतिनिधित्व यसमा छ, प्रधानमन्त्रीले पनि सबैको सहमतिबाट मात्र कुनै पनि निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता क्याबिनेटमा दर्शाउनुभएकोले ‘सत्ता कब्जा’ भन्ने कसैको सोच छ भने पनि त्यसले सार्थकता पाउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० अन्त्यमा, युनिभर्सल पिस फेडरेसनका अध्यक्षका नाताले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसदेखि श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजपाक्षे र विश्वका अन्य मुलुकका प्रभावशाली नेताहरूसँग तपाईंको घनिष्ट सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई नेपालको विकासका लागि उपयोग गर्ने कुनै अवधारणा छ तपाईंसँग ?
– हो, म मन्त्री भएलगत्तै ४४ राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट मलाई शुभकामना प्राप्त भइसकेको छ । उहाँबाट प्राप्त शुभकामना र सद्भावलाई नेपाली जनताको हितमा उपयोग गर्न म प्रतिबद्ध छु । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मेरो सम्पर्क र मित्रतालाई समयले साथ दिएमा अवश्य पनि त्यसलाई च्यानेलाइज गरेर नेपाली जनताको अनुहारमा उज्यालोपन ल्याउने काममा आफूलाई समर्पित गर्ने नै छु ।

प्रचण्डजीका कारणले जेठ १४ मा संविधान आउँदैन(लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे(प्रमुख सचेतक, नेपाली काङ्गे्रस)
० अन्तरिम संविधानको बाह्रौँ संशोधन पनि भयो, प्रक्रिया छोटियो, अब त संविधान आउने भयो होइन ?
– प्रक्रिया छोट्याउँदैमा संविधान आउने भए त उहिल्यै छोट्याएर उहिले नै जारी भइसक्यो होला नि !
० त्यसो भए जेठ १४ भित्र फेरि पनि संविधान नआउने भयो त ?
– १४ गतेभित्र संविधान आउने कि नआउने भनेर त प्रचण्डजीकहाँ सम्पर्क गरे उहाँले सटिक जवाफ दिनुहुन्थ्यो कि !
० उहाँले त समय सीमाभित्रै जसरी पनि संविधान आउँछ भनिरहनुभएको छ नि ?
– जसरी पनि भनेर उहाँले १४–१५ गते के खुसुक्क खल्तीबाट निकालेर दिने हो संविधान ? होइन भने यो देशमा संविधानसभा छ, संविधानसभाले बनाएको संवैधानिक समिति छ, संवैधानिक समितिले बनाएको विवाद समाधान उपसमिति छ, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजक प्रचण्ड स्वयम् हुनुहुन्छ, उक्त समितिले बनाएका कार्यदलहरू छन् । यी सबै निकाय यतिबेला कहाँ–कहाँ के–के गरिरहेका छन् ? यसको जवाफ प्रचण्डजीले दिन सक्नुहुन्छ ?
० जिम्मेवारी त तपाईंहरूको पनि छ नि, होइन र ?
– जिम्मेवारी त हो तर आफ्नो पुँजीअनुसारको जिम्मेवारी हुने त हो । त्यसअनुरूपको जिम्मेवारी त हामी अत्यन्त गम्भीरताका साथ निर्वाह गरिरहेका छौँ । तर, ठूलो दलको ठूलो नेता प्रचण्डचाहिँ कहिले रामबहादुरलाई समातेर श्यामबहादुरलाई उचाल्नुहुन्छ, कहिले श्यामबहादुरलाई समातेर हरिबहादुरलाई पछार्नुहुन्छ । यस्तो उचाल्ने र पछार्ने खेल खेल्दाखेल्दै उहाँले यो देशको संविधानसभालाई नै एकप्रकारले खत्तम पारिदिनुभयो ।
० यसको मतलब संविधानसभा अब त्यत्तिकै समाप्त हुने भयो ?
– हेर्नुस्, केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थाबीच हामीले यस्तो विडम्बनाको कुरा गरिरहनुपरेको छ । १४ गते साँझसम्म संविधान जारी गर्नुपर्नेछ, १५ गतेदेखि नयाँ संविधान लागू भयो है भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । तर, संविधान निर्माणको सवालमा अहिले हामी कहाँ छौँ, प्रचण्डजी कहाँनेर हुनुहुन्छ, उहाँको विवाद समाधान उपसमिति कहाँ छ, संविधानसभामा ल्याउने के–के कुरा मिल्यो त ? बीचमा असन्तुष्ट बनेको मधेसी मोर्चाले पनि जेठ १ गतेको सहमतिअनुसार चित्त बुझायो, मिश्रित प्रणालीमा चित्त नबुझे पनि संविधान समयमै आओस् भनेर हामीले पनि सहमति जनायौँ । तर, अहिले मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उचालेर उहाँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? सदनको रोष्ट्रम घेर्न माओवादीकै १६ जना सरकारपक्षीय सभासद् किन अग्रसर भए ? यो सब खेल प्रचण्ड के जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउनकै लागि देखाउँदै हुनुहुन्छ ? होइन भने आफ्ना सभासद्लाई रोष्ट्रम घेर्न जानबाट सक्नुपर्ने हो प्रचण्डले ।
० आफ्ना सभासद्लाई काबुमा राख्न त काङ्गे्रसले पनि नसकेकै देखियो नि ?
– कहाँ कहाँ क–कसले हस्ताक्षर गरे अरे भन्ने कुरालाई लिएर यो प्रश्न गरिएको होला । हेर्नुस्, म के दाबी गर्न सक्छु भने अहिलेसम्म नेपाली काङ्गे्रस पार्टीले जे गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ हाम्रा सभासद्हरूले त्यसैअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
० त्यसो भए तपार्इंको पार्टीसमेत सहमत भएको ११ प्रदेशविरुद्ध तपाईंका सभासद्हरूले किन हस्ताक्षर गरे त ?
– अहिलेसम्म कुनै पनि काङ्गे्रसी सभासद्ले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेका छैनन्, ह्विप उल्लङ्घन गरेका छैनन् । कसले कहाँ हस्ताक्षर गरे–गरेनन् भनी चलेको हल्लाको पछि नलाग्नुस्, संसद् र संविधानसभामा कस्तो व्यवहार दर्शाएका छन् त्यो हेर्नुस् । म विश्वस्त छु हाम्रा सभासद्ले जतिसुकै बेला या जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
० त्यसो भए प्रचण्ड मात्रै दोषी देखिए भन्न खोज्नुभएको ?
– दोषी को–को हुन्–होइनन् इतिहासले खरी खोटी हिसाब गर्छ नै होला, तर अहिले तपाईं–हामीले खोजेको संविधानचाहिँ प्रचण्डजीले खोलाखोलै बगाइदिइसक्नुभयो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । काङ्गे्रस र एमालेजस्ता दललाई त उहाँले थाङ्नामै सुताइदिइसक्नुभयो ।
० कसरी ?
– सहमति उल्लङ्घन गर्नुभो उहाँले, आफ्नै पार्टीका सभासद्हरूलाई उचालेर जातीय प्रदेशको पक्षमा संसद्मा नारा उराल्न लगाउनुभयो, रोष्ट्रम घेर्न लगाउनुभयो, गएर उपेन्द्र यादवसँग गला मिलाउनुभयो दुर्उदेश्यका लागि । सबभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार नेता जो विवाद समाधान उपसमितिको संयोजक पनि छ, त्यस्ता व्यक्तिले बल्लबल्ल विवाद मिलाएर सहमति भइसकेको विषयलाई भाँडभैलोमा लैजाने भूमिका खेल्न हुन्छ ? जेठ १ गते गरेको सहमति सब शून्यतामा पुग्यो हेर्नुस्, हामी फेरि ‘वैशाख ३०’ मा पुगेका छौँ प्रचण्डजीको कारणले । कहाँ छ विवाद समाधान उपसमितिका दस्तावेजहरू ? त्यहाँबाट समाधान भएर नआएसम्म त संविधानको मस्यौदा पनि बन्न सक्दैन, पहिलो मस्यौदा नबनीकन संविधान पनि बन्न सक्दैन र संविधान नबनीकन त जारी हुन सक्दैन होला । भनेपछि यी सबका लागि जिम्मेवार त प्रचण्ड नै देखिएन । होइन र ?
० यसको मतलब ११ प्रदेशमा भएको सहमति फेरि समाप्त भयो ?
त्यही त प्रचण्डजीलाई सोध्नोस् भनेको । हामीले त इच्छाविपरीत नै पनि सहमति जनाएका थियौँ । फेरि भाँड्ने काम कहाँबाट कसरी भयो ? यो सब भाँडभैलो कुन शक्तिको अभीष्टअनुसार भइरहेको छ, पत्ता लगाउनुहोस् न । काङ्गे्रसभित्रबाट त मधेसमा पाँच प्रदेश हुनुपर्छ भनेर दर्जनौँ सभासद्हरूले ‘स्ट्रोङ्ग्ली’ आवाज उठाइरहेका छन् र पनि हामी सहमतिका लागि आफ्ना एजेण्डाहरूमा सम्झौता गरिरहेका छौँ । यसरी भइसकेको सहमति भाँड्ने काम गरेपछि अब ११ प्रदेश कता गयो, १४ प्रदेश कहाँ पुग्यो, सात प्रदेशको के भयो भन्ने कुरै छाड्नोस् । अब एक मधेस प्रदेश भनेर भोजपुरा र मिथिलालाई एकै ठाउँमा मिलाएर देखाइदिनुहोला, त्यसको प्रान्तीय राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेर देखाइदिनुहोला, थरुहटको माग गर्नेलाई पनि त्यस्तै सहमत गराउनुहोला, हेरौँला नि त हामी पनि । डढेलो लागेपछि आफ्नो घरमा पनि सल्कन सक्छ भन्ने त सबैले विचार गर्नुपर्ने हो । तसर्थ, यतिबेला जातीयता, क्षेत्रीयताको नारा दिएर यो मुलुकलाई छिन्नभिन्न तुल्याउने शक्तिलाई प्रचण्डजीले किन साथ दिइरहनुभएको छ हामीले बुझ्न सकेनौँ ।
० तपाईं यसो भनिरहनुभएको छ तर उपेन्द्र यादव त कुनै पनि हालतमा एक मधेस एक प्रदेशबाहेकका कुरामा सहमति हुन सक्दैन, त्यो लिएरै छोडिन्छ भन्नुहुन्छ, यसो भएपछि कसरी कुरा मिल्ला त ?
– त्यही त चिन्ता गरिरहेका छौँ हामी । यस्तै बाउँठो कुरा गर्नेलाई सम्झाउनुको साटो काँधमा बोकेर प्रचण्डजी हिँड्नुहुन्छ भने कुरा मिल्ने त छाँटकाँटै देखिएन नि । हेर्नुस्, एक मधेस प्रदेश त व्यावहारिक हुनै सक्दैन, कुनै पनि हालतमा काङ्गे्रसका लागि यो मान्य हुन सक्दैन, काङ्गे्रसले यो स्वीकार गर्ने छैन । के एक मधेस ‘मिथिला’ हो, सिम्रौनगढ र भोजपुरा हो, पहिचान भनेको विराट प्रदेश हो, थरुहट प्रदेश हो, तराईको पहिचान भनेको लुम्बिनी प्रदेश हो । यस्तो छर्लङ्ग देखिएको सत्यलाई स्वीकार नगरी किन एक मधेस एक प्रदेशको रट लगाइरहनुभएको छ उहाँहरू ? यो कारणले एक मधेस एक प्रदेश चाहिएको हो भनेर सारा नेपालीलाई चित्त बुझ्नेगरी मान्न सक्नुपर्‍यो नि त्यो माग्नेहरूले ।
० अब काङ्गे्रसले चाहिँ के गर्ने त ?
– देश विखण्डन हुने खालको संविधानमा काङ्गे्रसले सहमति जनाउने र हस्ताक्षर गर्ने काम गर्न सक्दैन ।
० त्यस्तो रहेछ भने तपाईंको पार्टीका महामन्त्रीसमेत बसेर त्यस्ता कुरामा सहमति जनाउने सम्झौताहरू किन गरे त ?
– नेपाली काङ्गे्रसले गरेका अनेक गल्ती–कमजोरीमध्ये एउटा गल्ती सहमतिको सरकार भनिएको हालको सरकारमा एमालेसमेत नजाँदै दुई मन्त्रीहरू पठाउनु पनि हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । नेपाली काङ्गे्रसले यसरी हतारमा मन्त्री पठाउनु ठूलो गल्ती नै भयो । त्यसमाथि मन्त्रालयको बाँडफाँड या टुङ्गो नलगाई जानु अर्को गल्ती थियो । सरकारमा किन गएको भन्ने पनि थाहा छैन । विगत नौ महिनादेखि काङ्गे्रस कार्यसमितिको बैठक बसेको छैन, यस्तो कार्यसमितिको निर्णयबेगर नै साथीहरू सरकारमा गएका छन् । यसरी आफूखुसी हिसाबले काम गर्न खोज्ने सीमित नेताहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ मनपरी सहमति या सम्झौता गरिएको हो भने किन गरिँदै छ भनेर । काङ्गे्रस पार्टीले त एक मधेस एक प्रदेशजस्ता गम्भीर प्रवृत्तिका मागमाथि सहमति जनाउने काम कहिल्यै गरेको पनि छैन र गर्ने पनि छैन । हामीभित्र लबी, गुट–उपगुट जे–जे भए पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा काङ्गे्रस पार्टी एक छ भन्ने म दाबीका साथ आश्वस्त गराउन चाहन्छु । सरकारमा गएका साथीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्नेचाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्दा राम्रो ।
० यति सबै कुरा गरिसकेपछि हामीले यही बुझ्नुपर्ने भयो कि जेठ १४ भित्र मुलुकले संविधान पाउँदैन, हो ?
– भगवान्सँग म प्रार्थना गर्दछु कि जेठ १४ भित्रै संविधानको पक्षमा केही न केही सकारात्मक काम होस् । तर, भगवान्ले नै ‘हे बालक, तेरै देशका नेताहरूको कुबुद्धिका कारण सबैथोक बिग्रन लाग्यो, संविधानसभा नै जान लाग्यो, मैले गर्ने पनि त सीमा छ– अब सीमा नै नाघेर ठूला दलका ठूला नेताहरूले जथाभावी गर्न थालेपछि मेरो मात्रै के लाग्छ र ?’ भनेर भनिदिए भने त हामीजस्ता मनुवाको के लाग्छ र ? त्यस्तो अवस्थामा त जेठ १४ होइन त्यसपछि पनि संविधान कहिले आउँछ या आउँदैन, कसरी किटान गर्न सकिन्छ र ? – ऋषि धमला

सद्भाव बिथोलिनुहुन्न -नानीकाजी
नानीकाजी शँक्य, बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरका महासचिव हुनुहुन्छ । सहकारी आन्दोलनमा समेत लामो समयदेखि सक्रिय शाक्य ललितपुरमा समाजसेवीका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ । शाक्यसँग घटना र विचारले गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानी ः
० शँक्यजी, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुक हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू सङ्कुचित हुँदै जाने स्थिति बनेको भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– ०६३ पूर्व मुलुक एकात्मक सोचअनुरूप चलेको थियो । राज्यले हिन्दुत्वलाई मात्र आफ्नो पहिचान बनाएको हुनाले अन्य धर्म–सम्प्रदायका मानिसले राज्य निष्पक्ष हुन नसकेको ठानेका थिए । बौद्ध विहारहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा राज्यको ध्यान राम्ररी जान सकेको थिएन । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको छ । सबै धर्मले आफ्नो विकासको समान अवसर पाउने स्थिति बनेको छ । हामीले बौद्ध धर्मको विकास र विस्तार हुँदै जाने विश्वास राखेका छौँ ।
० धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएपछि जनसाधारणलाई नगद र ट्याबलेटका बलमा धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढेको देखिन्छ, खासगरी जनजातीय समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्म समुदायका दलित तथा गरिब मानिसलाई इसाईकरण गर्ने कार्यले ज्यादा गति लिएको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
– हामी बौद्ध धर्मवलम्बीहरू आफू कसरी राम्रो हुने र कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुने गर्दछौँ । अरू को कसले के गरिरहेको छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान खासै गइरहेको हुँदैन । हामी भगवान् बुद्धका वाणीहरूलाई पालन गर्दै त्यसअनुरूपको व्यवहारद्वारा बौद्ध धर्मको औचित्य, आवश्यकता र महत्व बोध गराउन दत्तचित्तले लागेका छौँ । अन्य धर्म–सम्प्रदायका मानिस पनि त्यसैगरी लागिपरेका होलान् भन्ने हामी ठान्दछौँ ।
० नगद र औषधिको ट्याबलेटका बलमा मानिसलाई धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य गराइनुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
– कसैले त्यस्तो कर्म गरेका छन् भने त्यो उचित होइन ।
० देशका ७५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चहरू रहेको जिल्लाका रूपमा ललितपुरलाई लिइन्छ, कसरी यस्तो हुन गएको होला ?
– सबभन्दा बढी चर्चहरू ललितपुरमा रहेको विषयमा त मलाई थाहा भएन । हामी आफ्नै काममा मग्न र व्यस्त छौँ । क–कसले, कहाँ के–के खोल्दै हिँडेका छन् भन्ने कुराको चियोचर्चा गर्ने काम हामीबाट भएको छैन र हुँदैन पनि । आफ्नो धर्मअनुसारको गतिविधि सबैले गर्न पाउनुचाहिँ स्वाभाविक हुन्छ ।
० मुलुकमा जातीय राज्य निर्माणको कुरा पनि जोडदार ढङ्गले उठाइएको छ, यसलाई चाहिँ तपार्इं कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ नि ?
– विक्रम सम्वत् १९२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका कब्जामा लिएयता एकात्मक अभ्यास गरियो । एक भाषा र एक धर्मको नीति अवलम्बन भयो । जसका कारण अन्य धर्म, भाषिक र जातीय समुदायका मानिसमा एकप्रकारको असन्तुष्टि व्याप्त थियो, अहिले त्यही असन्तुष्टि प्रकट भएजस्तो लाग्छ । जातीय विद्वेष फैलने गरी, मानिसबीचको सद्भाव बिथोलिने गरी कसैले पनि कुनै कर्म गर्नुहुँदैन । जसको जहाँ बाहुल्य छ त्यहाँ तिनै जाति या धार्मिक समुदायलाई स्वायत्तता दिनु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकामा मल्ल राजाहरू रहँदा तिनले यहाँको विकासमा रामै्र योगदान दिएका थिए । बौद्ध विहारहरूको निर्माणमा पनि देन दिएका थिए । काठमाडौं उपत्यकालाई अझै राम्रो बनाउनका लागि नेवा स्वायत्त प्रदेशको कल्पना गरिएको हो भन्ने मेरो विश्वास छ । राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि मैले विश्वास गरेको छु ।