चेतनाको अभावमा अधिकारको अराजकता

✍ काजी कार्की

नेपालले पछिल्ला केही दशकमा जुन प्रकारका राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणहरू अनुभव गऱ्यो, त्यो इतिहासका दृष्टिले गम्भीर छ । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै स्वतन्त्रताको खोज यात्रा आरम्भ भएको थियो, जुन २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, र अन्ततः गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा निकै गहिरो भइसकेको छ
।

संविधानले जनतालाई अभिव्यक्ति, विचार, धार्मिक आस्था, राजनीतिक संलग्नता, सामाजिक संगठितता लगायतका धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित गरिदिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालीले ‘स्वतन्त्र नागरिक’ भएर बाँच्ने वातावरण पाएका छन् । तर, स्वतन्त्रता केवल प्राप्तिको कुरा होइन त्यो बुझेको, बोक्न सक्ने र सदुपयोग गर्न सक्ने बानी विकास हुनु पर्दछ ।

यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ । नेपाली समाजले स्वतन्त्रता पाएको छ, तर त्यो स्वतन्त्रता पचाउन सक्ने चेतना अझै निर्माण भएको छैन।

स्वतन्त्रताको सही अर्थ आत्मसात् हुन नसक्दा नागरिकहरूबीच अधिकारप्रतिको बोध त छ, तर कर्तव्यप्रतिको अनुभूति छैन । स्वतन्त्रताको प्रयोग संयम र विवेकका साथ हुनुपर्नेमा, आज त्यसको दुरुपयोग झनै सामान्य बन्दै गएको छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता एक संरक्षित मर्यादित अभ्यास हो भन्ने बुझाइ विस्तारै हराउँदै गएको छ, र त्यसभन्दा ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट’को रूपमा व्याख्या हुने क्रम बढेको छ।

आज नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालमा जुन तरिकाले विचार राख्छन्, त्यो विचारभन्दा बढी आवेग, विवेकभन्दा बढी ध्रुवीकरण र तथ्यभन्दा बढी आक्षेपयुक्त देखिन्छ। स्वतन्त्रताको प्रयोग बहसका लागि होइन, बहिष्कारका लागि भइरहेको छ।

राजनीतिक परिवेश पनि यस्तै विकृति भोगिरहेको छ । संसदमा सांसदहरूले बोल्न पाउँछन्, बहस गर्न पाउँछन्, तर उनीहरूले अभिव्यक्ति होइन, नाराबाजी र अवरोधलाई नै स्वतन्त्रताको अभ्यास सम्झिएका छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू राज्य नीति निर्माणमा सहभागी हुनुपर्नेमा, सत्ता समीकरण मिलाउने खेलाडी बनेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता यी सबै क्षेत्र स्वतन्त्र त छन्, तर विवेकहीन रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । आज विचार राख्न सजिलो छ, तर त्यो विचार सुन्ने सहिष्णुता गुमाउँदै गएको छ । बहस गर्न पाउनु स्वतन्त्रताको मूल हिस्सा हो, तर दोस्रोलाई सुन्ने क्षमता बिना बहस सम्भव हुँदैन ।

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्रता आयो । विश्वविद्यालयहरू खुला भए, बहस गर्न पाउने वातावरण बन्यो । तर त्यस स्वतन्त्रताको प्रयोग ज्ञानमा होइन, संगठनगत झगडा र आन्दोलनमा सीमित भयो । शिक्षण संस्थाहरू पढ्ने भन्दा पनि ‘हड्ताल गर्ने थलो’ बन्दै गए । बौद्धिक विमर्श र अनुसन्धान कमजोर हुँदै गयो ।

पत्रकारिता स्वतन्त्र भएको छ, तर सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । कतिपय मिडिया संस्थाहरू राजनीतिक आस्थामा विभाजित छन्, समाचारभन्दा पनि एजेन्डा अघि सारिन्छ। नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा व्यवधान आउँदा स्वतन्त्रता आफ्नो मर्म गुमाउँछ ।

सामाजिक स्तरमा जातीय, भाषिक, धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ, तर त्यसकै नाममा समाजमा कटुता, आरोप र विखण्डनको भावना फैलिएको देखिन्छ । हरेक जात, वर्ग र समुदायले अधिकारको माग गरिरहँदा, समान दायित्वको आवाज दुर्लभ बन्दै गएको छ।

समस्या स्वतन्त्रताको उपलब्धिमा छैन त्यो उपलब्धिलाई नागरिकस्तरमा आत्मसात् गर्न नसक्नुमा छ । स्वतन्त्रताको सही प्रयोगका लागि आवश्यक हुने शिक्षा, अनुशासन, विवेक र सम्वेदनशीलता अझै हाम्रो संस्कृति र आचरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन ।

हामीले राज्य बदल्यौं, शासन प्रणाली बदलिए, तर सोच बदल्न सकेनौं।
हामीले राजा फाल्यौं, तर राजा जस्तै व्यवहार गर्ने नेताहरू रोज्यौं।
हामीले संविधान लेख्यौं, तर त्यसको आत्मा बुझ्ने चेतना निर्माण गरेनौँ।
हामी अधिकारको भाषामा बोल्न जान्ने भयौं, तर कर्तव्यको भाषामा मौन भयौँ।
हामी स्वतन्त्र भएर पनि जिम्मेवार हुन सकेनौँ।
अन्ततः स्वतन्त्रता जुन उद्देश्यका लागि प्राप्त गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य साकार नहुनुको खतरा गहिरिँदै गएको छ।

आज पनि समय छ यो खतरा उल्ट्याउन । स्वतन्त्रताप्राप्तिको आन्दोलन सकिएको छ, अब स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्ने चेतनात्मक आन्दोलन अपरिहार्य छ। यो आन्दोलन भाषणले होइन, आचरणले सुरु हुन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ स्वतन्त्रता केवल बोल्न पाउने हैसियत होइन, सुन्न सक्ने सहनशीलता हो।
स्वतन्त्रता केवल विरोध गर्ने अधिकार होइन, सहकार्य गर्ने दायित्व पनि हो।
स्वतन्त्रता केवल कानुनी शब्द होइन, सांस्कृतिक मूल्य हो।
जुन दिन हामीले स्वतन्त्रतालाई गाली होइन, गरिमा दिन थाल्छौँ त्यो दिन स्वतन्त्रता हामीले पचाउन थाल्नेछौँ ।
त्यो दिन स्वतन्त्रता हाम्रो हुनेछ केवल कागजमा होइन, चेतनामा पनि ।

जय मातृभूमि !