बहुविवाह कानून : भएको के हो ?

बहुविवाह कानून : भएको के हो ?


बहुविवाहको कानून अहिले निकै चर्चामा छ, जुन चर्चा खासमा वि.सं. २०७४ सालमा नै हुनुपर्थ्यो । किनभने, अहले जुन विषयलाई चर्चामा ल्याइएको छ त्यो वि.सं. २०७४ सालमा मुलुकी अपराध संहितामा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा उल्लेखित अंश र मुलुकी देवानीसंहिताको दफा ७५ को बिस्तारित रूप हो । त्यतिबेला नै यो ब्यवस्था सही थिएन । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ११ मा उल्लेख भएको विवाहसम्बन्धी कसूरमा गर्न नहुने विवाहका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा मञ्जुरीबिना विवाह गर्न नहुने, हाडनातामा विवाह गर्न नहुने, बालविवाह गर्न नहुने र बहुविवाह गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

यी गर्न नहुने चार विवाह मध्ये बहुविवाह गर्न नहुने अन्तर्गत लेखिएको छ, १. विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हुँदैन, २. कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी-जानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन ३. उपदफा १ वा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पती-पत्नीले कानूनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न पाउनेछ । यस्तै, ४ नम्बरमा भनिएको छ, उपदफा १ वा २ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

बहुविवाहलाई धेरै अघिदेखि अपराध मानेर कसूर सजाय हुँदै आएको भएपनि २०७४ सालमा संशोधित यो कानूनमा पहिलो पल्ट बहुविवाह स्वतः बदर हुने कुरा लेखियो । यसअघिका संशोधनहरूमा बहुविवाहलाई कानूनी सजायको दायरामा ल्याएपनि स्वतः बदर हुने भन्ने उल्लेख थिएन । स्वतः बदर भन्नुको अर्थ मुलुकमा अबदेखि बहुविवाह भन्ने नै हुँदैन भन्ने हो । यसलाई कानूनी भाषामा ५ नम्बरमा लेखियो, ‘उपदफा १ बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ यसका लागि उजुरी गर्ने हदम्यादमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र रहेको छ । वि.सं. २०७४ सालमा विगतको मुलुकी ऐनलाई दुई भागमा ल्याइएको छ, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता । अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी कसूर समेटिएको छ भने यता देवानी संहिताको भाग ३ मा विवाह सम्बन्धी ब्यवस्था राखिएको छ । जसमा विवाहसम्बन्धी धेरै कुरा छन्, विवाह भएको मानिने, विवाह अनतिक्रम्य सामाजिक बन्धन हुने, विवाह गर्ने स्वतन्त्रता, विवाह हुनसक्ने, नसक्नेलगायतका कुराहरू ।

देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी ब्यवस्था अन्तर्गत दफा ७५ मा ‘जन्मिसकेको शिशुको कानून बमोजिम हकमा असर नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘दफा ७२ बमोजिम विवाह बदर भएमा वा दफा ७३ बमोजिम विवाह बदर गराएमा त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएको शिशुको कानून बमोजिमको हकमा कुनै असर पर्ने छैन ।’ यसको अर्थ विवाह भएको छैन तर बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चाको आमाचाहिँ बाबुकी श्रीमती नहुने भइन् तर बच्चाको नागरिकता, अंश, बाबुको नाम लगायतका कानूनी अधिकारहरू चाहिँ बच्चालाई प्राप्त हुने भए । बहुविवाह गर्न चाहने पुरुषले पहिला विवाह गरेर बच्चा जन्माउथे भने यो ब्यवस्थाले बच्चा जन्माएर विवाह नगरेपनि सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने भयो । अहिले कानून मन्त्रालयले महिलाहरू सडकमा आए भनेर दिएको तर्क पनि यही कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । बहुविवाह गर्न कानूनले रोक्यो तर अर्की महिलासँग बच्चा जन्माउन भने रोकेन । यो कस्तो कानून हो, बनाउनेहरूले जानुन् ।

लोग्ने र स्वास्नीबीच अंशबण्डा भइ भिन्न बसेमा बाहेक कुनै लोग्ने मानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदा वा कानूनबमोजिम लोग्ने-स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद नहुँदै अर्की महिलासँग विवाह गरेमा वा अर्की पत्नी राखेमा बहुविवाह गरेको मानिने छ भनी ‘बहुविवाह’को परिभाषा गरिएको छ । मुलकुी देवानी संहितामा उल्लेख भएबमोजिम विवाह बदर हुने अवस्थामा कानून लागु भएपछि अहिलेसम्म कति शिशु जन्मिए ? जन्मिएका मध्ये कतिले बाबुको हक पाए ? कुनै तथ्याङ्क छैन ।

वि.सं. २०७२ सालको कुरा हो, एसपी पूजा सिंह काभ्रे जिल्लाकी प्रहरी प्रमुख थिइन् । यो पङ्क्तिकार धुलिखेल गएको बेला उनले ‘एउटा केस आएको छ, के गर्ने होला, यहाँ सेल्टरमा राखेका छौँ, तिमी कुरा गर न’ भनिन् । पति वैदेशिक रोजगारमा रहेका बेला काभ्रेकी दूर गाउँकी एक महिला गर्भवती भइछन् । पति घर आएको केही दिनमा बच्चा जन्माइछन् । शिशु र आमालाई ढाकरमा बोकेर पतिले काभ्रे प्रहरीसामु ल्याइपुऱ्याएका रहेछन् । मैले ती महिलालाई सोधेँ– तपाईंको सम्बन्ध भएको मान्छे को हो बैनी ?’ उनले भनिन्, ‘मेरो घर भन्दा पारिको स्कुलको सर ।’ ‘नाम के हो ?’ जवाफमा आफूले कहिल्यै नाम नसोधेको र घर पनि थाहा नपाएको बताइन् । पारिको स्कुलमा बुझ्दा को हो के हो केही थाहा नपाउने गरी अन्धाधुन्ध थियो । केही शिक्षकको सरुवा भएको थियो, केहीले अवकाश पाएका थिए । स्कुलको सर भनेर अरु नै मान्छे पनि गएको हुनसक्छ, कसरी थाहा पाउने ? उ परको स्कुलको सर, अस्ति नै भेटेको ब्यारेकको सर, उ त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गर्ने दाइ भन्ने चेतना स्तर भएका महिलाहरूलाई के नीति, के कानून, को विवाहित, को अविवाहित कसरी सम्झाउने ? कसैले भेट्यो, सपना देखायो, सम्बन्ध राख्यो छोड्यो । यस्ता घटना धेरै छन् । चेतना स्तर कम भएका कतिपय महिलाहरूले पो को कस्तो, विवाहित अविवाहित थाहा पाउन सकेनन् तर त्यस्ता महिलाहरूसँग सम्बन्ध राख्ने सचेत वर्गमा गनिने ती ‘सर’ हरूलाई त आफ्नो विवाह भएको छ कि छैन राम्ररी थाहा छ नि, उनीहरू कहिले सचेत हुने ?

बहुविवाहका कतिपय मुद्दा हेर्दा प्रायः पुरुषहरूले आफू अविवाहित रहेको भनेर झुक्याएर गरेको देखिएको छ भने कति चाहिँ थाहा पाइ-पाइ गएको देखिन्छ । अहिले त झनै विवाहेत्तर सम्बन्ध बढ्दो छ । कतिपय यस्ता सम्बन्धहरू बहुविवाहमा गएर टुंगिएका र अन्ततः महिलाहरू पीडित भएका घटनाहरू बढिरहेका छन् । स-साना बच्चाहरू छोड्दै हिँड्ने महिला र घरमा पत्नी र बच्चा हुँदाहुँदै अर्की महिलासँग बस्ने पुरुषका अनुहारहरू युटुबरले देखाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा यो कानूनको संशोधन भएर बहुविवाह पुरुष र महिला दुवैले गर्न नहुने भनी संशोधन आउँदैछ । कसैले दोश्रो विवाह गर्छ भने पहिलेको पत्नी या पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर मात्रै गर भन्ने कानून राम्रो हो । तर बच्चा भएपछि स्वतः स्वीकारर्ने कुरा जुन छ, यो हिजो पनि गलत थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा जन्मिएको बच्चालाई के गर्ने ? यस्तो समस्याको कानूनी समाधान के हुन्छ ? छलफल हुनु जरुरी छ । बहुविवाहलाई कुनै पनि अर्थमा प्रश्रय नहुने गरी त्यस्ता बच्चाहरूको सवालमा आउने समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले संशोधन गरेर ल्याउन लागेको ब्यवस्थामा ‘वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन’ लेखिएको छ । जुन कुरा अहिले भइरहेको ‘विवाह बदर हुन्छ तर बच्चाले हक पाउँछ’ भन्ने कानूनको बिस्तृत रूप हो । यसको अर्थ कसैले बहुविवाह गरेमा कसूर सजाय नै भोग्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । कसूर सजाय भोग्नुपर्छ तर त्यो कसूर सजाय भोगेपछि विवाह सदर हुन्छ भन्ने हो । यो २०७४ सालअघिको कानून जस्तै हो । त्यतिबेला पनि पहिलो पत्नीले उजुरी गरेमा बहुविवाहमा सजाय हुन्थ्यो तर विवाह कायम रहन्थ्यो । मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह भन्ने नै नहुने ब्यवस्था गऱ्यो जुन सही र हुनैपर्ने ब्यवस्था हो । बहुविवाह कानूनी रुपले अपराध मात्र होइन सभ्य समाजमा लज्जास्पद कुरा पनि हो । पति या पत्नी एकार्कासँग बस्न नसक्ने अवस्था आएमा सम्बन्ध बिच्छेदको कानूनले छुट्एिर बस्ने मात्र हक दिएको छैन, चाहना भए सम्बन्ध बिच्छेदपछि विवाह गर्ने स्वतन्त्रता पनि दुबैलाई दिएको छ । जुन स्वतन्त्रताको उपभोग मानिसहरूले गर्दै आएका पनि छन् । विगतमा जे भयो भयो तर अहिले आएर पनि बहुविवाहलाई प्रश्रय दिने कुनैपनि ब्यवस्था र अवस्था रहनु हुदैन । यो संशोधनमा कानून मन्त्रालय र छलफलमा गएपछि सांसदहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र युटुबहरूमा देखाइने टेलिसिरियल, हास्य श्रंखलाहरूमा सौता-सौताका कहानी र क्रियाकलाप देखाएर गैरकानूनी कामलाई प्रश्रय दिने गरिएको छ । कानूनका कुरा थाहा नपाउने सर्वसाधारणले यस्ता श्रृङ्खलाहरूबाट बहुविवाहलाई सामान्य रूपले लिन सक्छन् । त्यसैले यस्ता श्रृङ्खलाहरू तत्काल रोकिनु पर्छ । सर्वसाधारणसम्म जानकारी पुऱ्याउन सकेन भने कानून निर्माण गरेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ, त्यसैले यी र यस्ता अन्य कानूनहरूको बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ ।