तेल, ग्यास, खनिज र नवीकरणीय ऊर्जाको एकल मालिक बन्ने ट्रम्प-रणनीतिलाई रुस, चीन र भारतले च्यालेञ्ज गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसलाई डिस्टर्ब गर्न अमेरिकाले युवाहरूको अपराधीकरण र स्रोत-सम्पन्न क्षेत्रहरूमा ‘आतङ्कवादी’ अभियान सुरु गर्ने खतरा चुलिएको छ ।

✍ नेपाली ओर्बेल

राष्ट्रपति ट्रम्पको लोकप्रियता निरन्तर ओरालो लागेको छ । उनी कुखुराको भालेजस्तो हरेक दिन बासिरहेका छन् । ट्रम्पको नजरमा सफलताको नाटक महत्त्वपूर्ण छ, शुल्क होइन । यद्यपि उनी ट्यारिफको खल्लो अभियान चलाउन विवश छन् । ट्रम्पले बुझेका छन्- उनले लगाएका करहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र र अमेरिकी कामदारको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् । तथापि, विश्वभरि समस्या निम्त्याउन सफल भएकोमा प्रफुल्ल छन् ।

यतिबेला राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’को नारा ओइलाएको छ । यसको अविश्वसनीयता चुलिएको छ । दृष्टिविहीन नाराले आफ्ना र पराया चिन्न छोडेको छ । उसको स्वार्थ र असङ्गतिलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसिया स्टेट अफ अफेयर्सको रिपोर्ट २०२४ अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमाझ अमेरिकाको विश्वास सन् २०२३ को तुलनामा लगभग १२ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०२५ को जुन महिनामा जापानको योमिउरी शिम्बुनले गरेको सर्वेक्षणले ट्रम्पमाथिको विश्वास २२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस तथ्यबाट ध्यान मोड्न राष्ट्रपति ट्रम्प उत्ताउलो बनेका विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकाले एसियाको सुरक्षा मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सैन्य अड्डाहरू बिस्तार गर्दै आएको छ । अमेरिकाले शीतयुद्धको समयमा विशेष समूहहरू बनाउने, विभाजन गर्ने र सम्भावित चुनौतीलाई दबाउने रणनीतिमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भियतनाम, इराकदेखि अफगानिस्तानसम्म पुगेको छ । लाखौँ विस्थापित शरणार्थी र चक्नाचुर राष्ट्रलाई चटक्क छोडेर घर फर्किएको छ । सांस्कृतिक रूपमा एसियाली राष्ट्रहरू अमेरिका भन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छन् । यसको विपरीत अमेरिकाले मोनरो डक्ट्रीन र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । ट्रम्पको खल्लो धम्कीले एसियालाई इतिहास र वास्तविकतातर्फ फर्किन बाध्य बनाउँदैछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका विधिहरू व्यक्तिगत चासोमा भर पर्दै आएको छ । उनको प्राथमिकता अस्थिर छन् । ट्यारिफमार्फत विश्वमा आफ्नो आधिपत्यलाई निरन्तरता दिने, प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने, कुर्सीको निम्ति मरिहत्ते गरिरहेका कथित नेतृत्वलाई दास बनाउने नीति रहेको छ । तेल, ग्यास, खनिज र नवीकरणीय ऊर्जाको एकल मालिक बन्ने ट्रम्प-रणनीतिलाई रुस, चीन र भारतले च्यालेञ्ज गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसलाई डिस्टर्ब गर्न अमेरिकाले युवाहरूको अपराधीकरण र स्रोत-सम्पन्न क्षेत्रहरूमा ‘आतङ्कवादी’ अभियान सुरु गर्ने खतरा चुलिएको छ । दक्षिण-एसियामा बङ्गलादेश, पाकिस्तान (बलुचिस्तान) र नेपालको सरकारलाई लपेट्ने खतरा अकस्मात् चुलिएको छ ।

अगस्ट १ देखि लागु भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्यारिफ आतङ्क अलोकप्रिय भएको छ । प्रमुख व्यापारिक साझेदार इयु, जापान र बेलायतले ट्रम्पसँग सम्झौता गरेका छन् । ट्रम्पले विश्व अर्थतन्त्रलाई ‘व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ युग’मा झोसिदिएका छन् । वास्तवमा राष्ट्रपति ट्रम्प विजेता बनेको देखाउन चाहन्छन् । विश्वले बुझेको छ- उनी हार्ने निश्चित छ ! यद्यपि चीनसँग ट्रम्पको ‘नाटक’लाई महत्त्व दिने समय छैन । चीनलाई थाहा छ कि अमेरिकासँग धेरै उत्ताउलो बन्ने छुट छैन । तर्कसंगत रूपमा व्यवस्थित अर्थतन्त्रविरुद्ध ट्रम्पले खेल्ने ठाउँ अत्यन्त साँघुरो छ ।

जानकारहरू भन्छन्, अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणले योगदान पुऱ्याएको छ । सन् २०२४ को सेप्टेम्बर २१-२३ मा अमेरिकाको डेलाबेरमा सम्पन्न क्वाड समिटको दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार ट्रम्पलाई निराश बनायो । भ्रमणको क्रममा तय भएको ट्रम्पसँगको भेटलाई नेता मोदीले रद्द गरेको घटनाले उनको विशाल अहङ्कारलाई चोट पुऱ्यायो, जसको पुष्टि राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा नदिएर गरे । साथै, भारतलाई ब्रिक्सको सदस्य भएकोमा धम्की दिए । रुस, चीन, ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतले अमेरिकी डलरबिना व्यापारको लागि नयाँ मुद्राको महसूस गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर बनाउँदै एसियालाई अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्न चाहन्छ । ‘ट्रम्प ट्यारिफ’पश्चात् नेता मोदीले बुझ्नुपर्नेछ- ‘राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन्, हुन्छन् त केवल स्थायी स्वार्थहरू ।’

अमेरिकाले चीनको प्रतिपक्षको रूपमा भारतलाई समर्थन गरिरहेको छ । जसको निम्ति अमेरिकाले भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई मिलाएर ‘क्वाड’ समेत बनाएको छ । यसै समयमा भारत ब्रिक्सको सदस्य बन्नुलाई असङ्गत मान्दै आएको छ । आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशनीति बनाउँदा अर्थतन्त्र र नयाँ शुल्कको बारेमा प्रलयको भविष्यवाणीसहित सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाउँदै ट्रम्पले लेखेका छन्- ‘(भारतले) सधैँ आफ्नो सैन्य उपकरणहरूको ठुलो हिस्सा रुसबाट खरिद गरेको छ…, त्यसैले भारतले २५ प्रतिशतको कर तिर्नेछ, साथै जरिवाना पनि…’, ट्रम्पले जुलाई ३० मा पोस्ट गरे । केही घण्टामै, भारतको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग तेल सहकार्यको घोषणा गर्दै उनले भने- ‘सायद उनीहरूले कुनै दिन भारतलाई तेल बेच्नेछन् !’ एक दिनपछि खिल्ली उडाउँदै भने- ‘मलाई भारतले रुससँग के गर्छ भन्ने वास्ता छैन । तिनीहरूले आफ्नो मृत अर्थतन्त्रलाई तल झार्न सक्छन्, मलाई सबै कुराको वास्ता छ ।’

नेता ट्रम्प कमजोर र एकतर्फी निर्णय लाद्न हौसिएका छन् । वासिङ्टनले बजारपहुँच र रुसविरोधी गतिविधिलाई मार्केटिङ गरिरहेको छ । भारतको अमेरिकासँग ४५.७ बिलियन डलर व्यापार घाटा छ । उसले कृषि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू अमेरिकालाई खोल्न अस्वीकार गर्नासाथ ट्रम्प ट्यारिफ बनेर भारतमाथि बजारिएको छ । बेमेल प्राथमिकतालाई भारतले अस्वीकार गर्दा अमेरिकाले ‘भारत’लाई चीनविरुद्ध मोहरा बनाउने कोसिस तत्कालको लागि टरेको छ । विशाल जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रबीचको सहकार्यले विश्व-राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिन सक्ने छ । चीनसँगको सहकार्यले भारतको उत्पादन र प्रविधिको उदयलाई गति दिने छ । चिनियाँ लगानीमार्फत हरित ऊर्जा र ‘5G’ जस्ता क्षेत्र महसूस गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ । भारतको थिङ्क ट्याङ्क र नीति आयोगले चिनियाँ लगानीलाई खुकुलो पार्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले सुरक्षा क्लियरेन्सबिना भारतीय फर्महरूमा २४ प्रतिशतसम्मको हिस्सेदारीलाई अनुमति दिनेछ । जसले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनको सङ्केत गरिरहेको छ । भारतले चीनको पुँजी र विशेषज्ञताबाट लाभ उठाउन सक्छ । पूर्वाधार घाटा कम गर्न सक्छ । अफगानिस्तान र नेपालजस्ता देशहरूमा संयुक्त परियोजनामार्फत फाइदा बढाउन सक्नेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्गटनको हेजेमोनिक एजेन्डालाई उजागर गरिरहेका छन् । भारतको हितलाई अधीनस्थ गर्न खोज्ने ट्रम्प ट्यारिफले भारतीय सत्तालाई गम्भीर बनाएको छ । विदेशनीतिको पुनर्मुल्याङ्कन गर्न, BRICS, SCO र RIC जस्ता ढाँचाहरू मार्फत ‘चीन-भारत प्लस’ मोडेललाई पुनर्जीवित गर्न भारतीय सत्ता विवश बन्दै छ । यसैगरी अमेरिकाको चर्को दबाबको बाबजुद भारतले रुससँग बलियो सम्बन्ध जारी राखेको छ । वार्षिक व्यापारमा लगभग ७० बिलियन डलरको कारोबार गर्न सफल भएको छ । जबकि बेइजिङले मस्कोसँग असीमित साझेदारी गरिरहेको छ । पश्चिमी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्न तयार हुँदा उनीहरूले भूराजनीतिक स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने छन् । BRICS, SCO र RIC जस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत दिल्ली र बेइजिङले जलवायु वित्त, व्यापार र प्रविधि पहुँचमा जोड दिन सक्छन्, जसले पश्चिमी प्रभुत्वलाई धक्का दिन सफल हुनेछ । ‘चीन र भारत’को २८० करोड जनता र विश्वव्यापी जिडिपीको २० प्रतिशत हिस्साले विश्वव्यापी शासनलाई नयाँ आकार दिन सक्ने छ ।

ब्रिक्सले भारत र चीनलाई वैकल्पिक विश्वव्यापी संस्था निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आईएमएफ र विश्व बैंकको प्रभुत्व रहेको ब्रिटेन वुड्स मोडेललाई चुनौती दिने अवस्था आएको छ । साङ्घाइमा मुख्यालय रहेको ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंक (NDB) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB), जहाँ भारत दोस्रो ठुलो हिस्सेदारले अहिलेसम्म क्रमशः ३५ अर्ब र ६० अर्ब डलर वित्त पोषित गरिरहेको छ । भारतले AIIB १२ अर्ब र NDB बाट ७.५ अर्ब डलर ऋण प्राप्त गरेको विषयले अमेरिकाको छाती चर्किएको छ । ब्रिक्स ब्लकमा इरान, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र युएई सहित १० पूर्णसदस्य र १० साझेदार छन् । विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत र GDP (PPP) को ४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । ब्रिक्सको मुद्रा औपचारिक अस्तित्वमा आएको खण्डमा डलरको प्रतिष्ठा गुम्ने छ । विश्वले नयाँ भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबार गर्दा अमेरिकी प्रतिबन्ध खल्लो साबित हुनेछन् । साथै जलवायु कोष र स्थानीय मुद्रा ब्यापार संयन्त्र बनाउँदै डलर निर्भरता घटाउने अवसर समेत खुल्नेछ ।

अन्तमा, अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर बनाउँदै एसियालाई अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्न चाहन्छ । ‘ट्रम्प ट्यारिफ’पश्चात् नेता मोदीले बुझ्नुपर्नेछ- ‘राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन्, हुन्छन् त केवल स्थायी स्वार्थहरू ।’ हो, यतिबेला भारत र चीनले स्थायी स्वार्थहरूमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । जसको निम्ति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिनुपर्नेछ । अमेरिकासँग पङ्क्तिबद्ध हुँदा प्राप्त भएको घट्दो प्रतिफलबाट जोगिने समय आएको छ । ट्रम्पको तितोपनको जवाफ दिने उपयुक्त समय आएको छ । BRICS र Shanghai Cooperation Organisation (SCO) जस्ता प्लेटफर्म मार्फत रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक उपस्थिति देखाउँदै दक्षिण एसियाबाट अमेरिकी दबाब र प्रभावलाई बिदा दिने अवसर आएको छ ।