नागरिक स्वतन्त्रता, संविधान, निर्वाचन पद्धति र प्रक्रिया सोकल्ड नेतृत्वको निगाह र स्वार्थमा जीवित भएको वर्तमान व्यवस्था नेतातन्त्र हो, लोकतन्त्र किमार्थ होइन ।

✍ दीपेन्द्र पाण्डे

वर्तमान पुस्तासँग सम्भावना प्रचुर छ । यद्यपि इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र राजनीतिक ज्ञानको कमी छ । यो पुस्ताले आयातित लोकतन्त्र र सिंहदरबारको दाबीलाई हास्यास्पद मान्दै आएको छ । विश्वको विकासलाई हल्का ढङ्गले बुझेको युवा वर्गले गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ- सामान्य कुरा सत्ताले किन गर्दैन ? उनीहरू अधिकांश समय स्मार्टफोनमा झुम्मिन्छन् । ‘जुमर’हरूलाई थाहा छ, सिकाउन नसक्ने प्राविधिक विषय केही छैन । सम्भवतः उनीहरूले सोचेको ज्ञान र शिक्षा वर्तमान पाठ्यक्रमले दिएको छैन, सोसल मिडियाले दिँदैछ । उनीहरू कस्तो विषयमा इन्गेज छन् ? नीति-निर्माता र सरकारलाई थाहा छैन । जबकि उसले प्रयोग गरेको स्मार्टफोनले उसलाई चिनेको छ ।

‘नेतात्रय’ मुलुकको आवश्यकता र उपलब्धि होइन, तर दुर्भाग्य ! हो भन्ने मुलुकले महसूस गरिसकेको छ । पलायनवाद समाधान होइन, दुर्भाग्यवश रणनीतिक शिविरको इच्छा र चाहना अनुसार युवाहरू ‘पलायनवाद’ रोज्न हौसिएका छन् । गुनासोमा आधारित कथाहरूमा मुलुक रमाइरहेको छ । धर्म प्रायः अभिजात वर्ग र आतङ्ककारीले प्रयोग गरेका छन् । यद्यपि वैदिक सनातन धर्म नागरिकको जीवन पद्धति बनिरहेको छ । लोकतान्त्रिक विकल्प छनौट गर्ने आवाजहरू बरालिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजका लागि, राज्यले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक सुरक्षाबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । सामान्यतया निराशाबाट कट्टरपन्थीकरण उत्पन्न हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विषयले महत्त्व नराख्ने आयातित लोकतन्त्रले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्दै छ ।

भनिन्छ, ‘सत्य आफैँ भाइरल हुँदैन, झूटले सत्यलाई हराउन कम्मर कसेर लागेको हुन्छ ।’ यतिबेला शङ्कास्पद सामग्रीले नागरिकलाई सताएको छ । प्रश्न उठाउन, स्रोतहरू प्रमाणित गर्न र मनोवैज्ञानिक हेरफेरको प्रतिरोध गर्न नागरिकले सकेको देखिँदैन । डिजिटल र एआई साक्षरतालाई विकास गर्न नसकेको मुलुकमा ‘छल’को बाढी आइरहेको छ । विद्यार्थी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, निजामति कर्मचारी, सिपाही र अधिकारीसमेत एआई हेरफेरको सिकार बनेका छन् । पश्चिमा शक्तिले मिडिया साम्राज्यमाथि कब्जा जमाएका छन् । राजनीति कब्जा गर्न उनीहरूले मिडियालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नागरिकलाई सत्य र तथ्यबाट टाढा राख्न मिडियालाई प्रयोग गरिएको छ । मिडिया इकोसिस्टमहरूले धेरै अवस्थामा नक्कली समाचारलाई जोड दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आउटलेटहरूले कथा बेचिरहेका छन् । नागरिकलाई गलत जानकारीको ‘डोज’ दिँदै मेटास्टेसाइज (क्यान्सरको एउटा स्टेज)मा पुऱ्याइएको छ ।

डिजिटल युगमा एआईले भ्रम र अराजकताको गतिलाई तीव्र बनाएको छ । एआई आक्रमण कल्पना गरेभन्दा डरलाग्दो बन्दैछ । एआई प्रणालीले जनतालाई निराश पार्ने सामाग्री फैलाइरहेको छ । राजनीतिक भावनालाई हेरफेर गर्न गलत जानकारी अगाडि बढाइरहेको छ । कमजोर समुदायमा साम्प्रदायिक तनाव बढाइरहेको छ । नागरिकको अनुभवले भनिरहेको छ, आयातित लोकतन्त्रले व्यापारी र विदेशीको काम गरिरहेको छ । सोकल्ड नेतृत्वले बलमिच्याइँमार्फत अर्बपति जन्माउने आयातित लोकतन्त्रमा मुलुक र नागरिकको अवस्था दयनीय हुनु स्वाभाविक छ । कथित नेतृत्वसँग पहुँच बनाउँदै उदाएका नव धनाढ्यहरूको उन्नतिको जग सरकारी जग्गा, लाइसेन्स, ऋण र दण्डहीनता हो भन्ने खुलिसकेको छ ।

औपचारिक रूपमा व्यापारीहरू राजनीतिज्ञ नभए पनि, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्छन् । बजारलाई हेरफेर गर्नेदेखि सार्वजनिक पूर्वाधार नियन्त्रण गर्ने काम उनीहरूको इच्छामा निर्भर हुने गर्दछ । आयातित लोकतन्त्र अभिजात वर्गको अवरोधक होइन । यसले सत्ताको प्रयोग र दुरुपयोगमार्फत कथित प्रणाली जोगाउन प्रतिबद्ध अर्बपति उत्पादन गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउँछ । उनीहरू लोकतन्त्रका ठेकेदार हुन् तर लोकतान्त्रिक होइनन् । अर्बपतिहरू नागरिक कर्तव्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो साम्राज्यको रक्षा र विस्तार गर्न लोकतन्त्रको गुलियो बाँड्छन् । उनीहरूको सिद्धान्तमा सम्पत्ति सफलताको प्रमाण हो । राज्यको नियन्त्रणमार्फत यसको वृद्धि र सञ्चालन गर्नु हो ।

‘डिराडिकलाइजेसन’का लागि निगरानी आवश्यक पर्दछ, जसले गोपनीयता र भेदभावको बारेमा बहस उत्पन्न गर्दछ । प्रभावकारी डिराडिकलाइजेसन प्रयासहरूले सुरक्षा आवश्यकता र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । केही कार्यक्रमहरू जेलमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यस्ता पहलमा सहभागीहरूको निगरानी हुने भएकाले अविश्वास निम्त्याउन सक्छन् । परिस्थितिले हामीलाई शिशु बनाउँदै छ । हामी समाज विघटनको बारेमा विलाप गरिरहेका छौँ । हाम्रो शिक्षाले जीवन चलाउन आवश्यक सीपहरू सिकाउँदैन । हाम्रा बच्चाहरू आगो लागेपछि कसरी निभाउने भन्दै गुगल गर्छन् । राजसंस्थावादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र वैकल्पिक शक्तिप्रति अविश्वास र वितृष्णा फैलाउँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई कायम राख्ने पश्चिमा राजनीति थप सफल र सशक्त बन्दै छ । राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा देशभक्त र युवा शक्तिलाई होमिन नदिने पश्चिमी शक्तिले भ्रष्ट, योग्य र नालायकहरूको संरक्षण गरिरहेको छ । देशभक्त शक्तिलाई विभाजित गर्दै नागरिक आन्दोलन उठ्न नदिने तारतम्य मिलाएको छ ।

बाँच्नको लागि लचिलो हुनुपर्ने, न्याय ‘मायावी’ र स्तरीय शिक्षा ‘विलासिता’को वस्तु बनाउँदै नागरिक सहनशीलताको परीक्षा लिएको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्यबाट हातझिकेको व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख संविधान र लोकतन्त्रले चिन्न सक्दैन ।

न्यायप्रेमी नागरिक, आयातित लुटबाट रुष्ट समुदाय ‘चलाख सेलिब्रेटी र प्रभावशाली व्यक्ति’लाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न हौसिएका छन् । पश्चिमा लोकतन्त्रले भन्दै आएको छ, सुशासन सुनिश्चित गर्न आधारभूत रूपमा निष्पक्ष चुनाव र नागरिक प्रभावको बिस्तार जरुरी छ । पश्चिमा शक्तिले भनेजस्तो लोकतन्त्रको विशेषता मुलुकले देख्न पाएको छैन । खाडलहरू गहिरो बन्दैछ । मुलुक प्रजातन्त्र खोज्दैछ । लादिएको राजनीतिक प्रणालीमा योग्यता देखिएको छैन । प्रणालीले स्वीकार गरेका राजनीतिक ब्रान्डहरू- संरक्षणवादी र अतिवादी छन् । उनीहरू सङ्क्रमित छन् । उनीहरू योग्यतालाई रुचाउँदैनन् । योग्यताको बेवास्ताले मुलुकलाई पतनको किनारमा पुऱ्याएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ । न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने दलीय प्रणालीको खल्लो शैलीले न्यायपालिकामाथि स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्पष्ट योग्यताको आधारमा नियुक्त न्यायाधीशमाथि दलीय ट्याग लाग्दै आएको छ । जसले गर्दा न्यायप्रणालीमाथि आरोप लगाउनेहरूलाई थप हौसला र मसला मिल्दैछ । लोकतान्त्रिक समाजका लागि राज्यले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक सुरक्षाबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । कट्टरपन्थीकरण सामान्यतया राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलगाव, मताधिकारबाट वञ्चित वा निराशाबाट उत्पन्न हुन्छ, जबकि कट्टरपन्थीकरणले व्यक्तिलाई चरम विचारधारातर्फ लम्किन बाध्य बनाउँछ ।

विदेशीदाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले कट्टरपन्थीकरणमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको विश्वसनीयता खस्किएको छ । अतिवादीहरूले सामान्यतया लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गर्छन् र लोकतान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्छन् । लोकतन्त्रले नागरिक स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्छ, जबकि अतिवादीहरूले तिनीहरूलाई सीमित गर्ने लक्ष्य राख्छन् । यद्यपि दमनकारी उपायले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर पार्न सक्छन्, व्यक्तिलाई कट्टरपन्थी विचारधारातर्फ धकेल्छन् । यो सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ कि विचारको स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादा भएको समाज र राजनीतिमा कट्टरपन्थीकरण सम्भव हुँदैन ।

उत्तर-औपनिवेशिक समाजहरूमा, फौजदारी न्यायप्रणालीले दण्डात्मक उपायको पक्षमा झुकाव राख्छ, जबकि परिपक्व लोकतन्त्रले प्रतिशोधको सट्टा पुनर्स्थापनातर्फ झुकाव राख्छन् । शिक्षा र विवाहको सन्दर्भमा, पुरुषवादी सोचले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेजस्तै लोकतन्त्रको सवालमा नागरिकको चेतनाले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश मुलुक त्यसतर्फ प्रवेश गर्न सकेन/पाएन । पटके परिवर्तनले भन्दै गरेको लोकतन्त्र नेतृत्वको खल्तीबाट निस्केर नागरिकसम्म पुग्न सकेन । व्यक्तिलाई कैद गर्ने, न्यायको सट्टा फैसलामुखी कानुनी ढाँचा अपनाउने, प्रहरी प्रशिक्षण र सामुदायिक संलग्नतामा लोकतन्त्र नदेखिएबाट बुझ्न सकिन्छ, परिवर्तन अनिवार्य छ, नजिकै छ ।

संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारबिना चल्न सक्दैन भन्ने नेतात्रयले स्थापित गरिदिएका छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा सम्पन्न गरिएको ‘लुट’लाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने स्यालहुइयाँ मच्चाइएको छ । राजनीतिमा जोसुकै जुनसुकै समयमा जेलपर्न सक्ने र प्रतिशोध सामान्य हुने प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रिम घोषणाले नेतात्रयको आन्तरिक गडबडी र भूराजनीतिक खेललाई उजागर गरेको छ । निष्पक्ष व्यवहार र न्यायप्रणाली ध्वस्त पारिएको, लोकतन्त्र राजनीति कम व्यवसाय ज्यादा बनाइएको ‘नेतात्रय युग’मा सत्तासीन झोलेहरूको प्राथमिकता लोकतान्त्रिक विचारधारा होइन, चुनावी वाचा पनि होइन । उनीहरूको प्राथमिकता तमाम अपराधबाट कानुनी मुक्ति हो । संवैधानिक निकायमा सेवक र भक्तहरूलाई नियुक्ति दिलाउँदै निद्रा किन्नु हो । वैदेशिक शक्तिलाई खुसी तुल्याउँदै कुर्सीसमेत आर्यघाट जानु हो भन्ने पछिल्ला काण्डहरूले पुष्टि गरिरहेको छ ।

अन्तमा, ‘सेवा’ गर्न खोज्ने अर्बपतिदेखि सावधान नरहने पार्टी र नेतृत्व लोकतान्त्रिक र लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । किनकि ‘सेवा’ असुलीको व्यवसाय बनिरहेको छ । आयातित लोकतन्त्रका ठेकेदारले बुझेका छन्- लचिलोपन र यो सहनशीलता एउटै कुरा होइन । बाँच्नको लागि लचिलो हुनुपर्ने, न्याय ‘मायावी’ र स्तरीय शिक्षा ‘विलासिता’को वस्तु बनाउँदै नागरिक सहनशीलताको परीक्षा लिएको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्यबाट हातझिकेको व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख संविधान र लोकतन्त्रले चिन्न सक्दैन । निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ- नागरिक स्वतन्त्रता, संविधान, निर्वाचन पद्धति र प्रक्रिया सोकल्ड नेतृत्वको निगाह र स्वार्थमा जीवित भएको वर्तमान व्यवस्था नेतातन्त्र हो, लोकतन्त्र किमार्थ होइन ।
www.pandeydipendra.com.np