यत्रो ठगी र अपराध हुँदा पनि दोषीहरू दण्ड-सजाय पाउनुबाट जोगाइएका छन् । ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको आडमा खुलेआम छन् । सरकार र त्यसमातहतका निकायहरूले पनि यस्तो सरेआम ठगीको विषयमा कडा कदम चाल्न नसक्नुमा तिनका आफ्नै आफन्त र दलका मान्छेहरू त्यस्तो ठगीमा सामेल हुनु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको उदय सानातिना बचत र ऋणको कारोबारबाट समुदायको आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ भएको थियो । यसको मूल मर्म थियो- थोरै-थोरै बचतलाई सङ्कलन गरेर आवश्यक परेका सदस्यहरूलाई ऋण दिने र आत्मनिर्भर बनाउने । दशकौंसम्म सहकारीहरूले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि । आम जनताले आफ्नो दुःख-सुखको साथी र भविष्यको सहारा ठानेर सहकारीमा विश्वास गरे र आफ्नो बचतलाई त्यहाँ निवेश गरे ।

अब भने सहकारीको त्यो शाख पनि रहेन, भरोसा पनि टुट्यो । पछिल्ला केही वर्षयता यस पवित्र संस्थाको शाखमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ; यसलाई दुरुपयोग गर्नेहरुको हुल बढ्दो छ । भ्रष्ट पदाधिकारी, शेयरहोल्डर र संस्थापकहरूले उच्च ब्याजको लोभ देखाएर बचतकर्ताको निक्षेपलाई जथाभावी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे; संस्थापक, शेयरहोल्डर र पदाधिकारीहरूले संस्थामा जम्मा भएको रकमको चरम दुरुपयोग गरे । आज धेरैजसो सहकारी संस्थाहरू ठगी गर्ने दलालहरूको चंगुलमा फसेका अखडा जस्ता छन् ।

तथापि, विडम्बना… ठगीमा संलग्न दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको छ । शक्ति र पहुँचका कारण त्यस्ता दोषीहरु दण्ड-सजायबाट बरी भइरहेका छन् । यसले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ र कानून सबैका लागि समान छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

खासमा सरकारी नियमनमा नै कमजोरीको परिणति हो- यस्ता ठगीहरु ! सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनमा विभिन्न तह (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय) मा जिम्मेवारी बाँडिएकाले पनि कसले कारबाही गर्ने भन्नेमा अन्योल रहँदै आउनु अर्को कारण हो ।

जहिलेसुकै निष्पक्ष न्यायको अभाव त अनवरत नै छ । जब कुनै नेताको नाम आउँछ, त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन दिँदैन, दिएको छैन । यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास धूलिसात बनाउँदै लगेको छ । अर्का तर्फ, पीडितहरूले आन्दोलन गरे पनि, समग्रमा पर्याप्त र एकीकृत जनदबाबको अभावले सरकारलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नबाट पन्छिन सहज भइरहेको छ ।

केही वर्षयता सहकारीका लगानी असफल भए, हजारौं बचतकर्ताहरू सडकमा आउन विवश भए । आफ्नो जीवनभरिको कमाइ गुमाएका उनीहरूले लामो समयदेखि न्यायका लागि गुहार मागिरहेका छन् । सहकारी ठगीको यो त्रासदीपूर्ण कथाले वित्तीय मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक सङ्कट पनि निम्त्याएको छ, जसका कारण कतिपय पीडितले देहत्याग समेत गरिसकेका छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि, यत्रो ठगी र अपराध हुँदा पनि धेरै र अकुत अपचलन गर्ने दोषीहरू दण्ड-सजाय पाउनुबाट जोगाइएका छन् । ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको आडमा खुलेआम छन् । सरकार र त्यस मातहतका निकायहरूले पनि यस्तो सरेआम ठगीको विषयमा कडा कदम चाल्न नसक्नुमा तिनका आफ्नै आफन्त र दलका मान्छेहरू त्यस्तो ठगीमा सामेल हुनु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसले गर्दा कानून सबैका लागि समान छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । यस्तो दण्डहीनताले कानूनी राज्यलाई चुनौति त दिएकै छ, यसले सरकारमा रहेका दलका नेतागणको दुष्कर्म पनि उजागर गरेको छ ।

अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण छ । ठगी र अपराधमा संलग्न धेरैजसो व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै ठूला राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र कारबाहीबाट जोगिने गरेको पाइएको पनि छर्लङ्गै छ । तर, जब कुनै ठगी प्रकरणमा नेताको नाम आउँछ, तब त्यसलाई ‘आफ्नो दल’को नभए राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा वास्तविक दोषी दण्डभागी भइरहेका छैनन् ।

सुशासनको अभाव केवल सहकारी ठगीमा मात्र सीमित छैन । नेपालमा मानव बेचबिखनको समस्याले पनि राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन र कुशासनको जरोलाई उजागर गर्दछ । जसमा बहुदलीय प्रणाली आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले लगाम नलगाउनु, बरु पार्टीगत संरक्षण गर्नुले यस्तो ठगी र अपराधलाई अझ संस्थागत बनायो । श्रम आप्रवासनलाई वैधानिक बनाएर म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारका रूपमा स्थापित गरियो, तर त्यही व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करीको माध्यम बन्न पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक बेच्ने, तिनलाई यौन वा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने क्रम संस्थागत बन्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण हो- वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, नियम तथा कानूनहरू कमजोर हुनु र विद्यमान ऐन-कानूनहरु निष्प्रभावी बनाउन नेता, सरकार र राज्य संयन्त्रले नै खलनायकीय भूमिका निर्वहन गर्नु । अर्थात्, श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नेतृत्व तथा तिनका मातहतका निकायहरू ठग र मानव तस्करहरूको मतियार बन्नु । राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् नागरिक बेचेर लाभ लिने अवसरवादी बनेको पाइन्छ ।

नेपालमा सुशासनको नारा केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा कुशासनले जरो गाडेको यथार्थलाई पुष्टि गर्दछन् । दण्डहीनताको व्यूह तोड्न, अपराधीकरणतर्फ लम्किँदै गरेको राजनीतिलाई निरन्तर खबरदारी गर्न र नागरिकलाई न्याय दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूको इमान्दारी र पारदर्शिता मात्र अब विकल्प रहेको छ ।