नेपालमा प्रायः सबै उद्योग, कार्यालय र संस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू छन् । यी युनियनहरू श्रमिकको साझा शक्ति होइनन्, बरु पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म बनेका छन् ।

✍ काजी कार्की

नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास लामो छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै श्रमिकले पहिलोपटक आफ्नो अधिकारबारे खुलेर आवाज उठाउन थाले । पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि ट्रेड युनियनहरू कानुनी रूपमा स्थापित भए । प्रारम्भिक वर्षहरूमा यिनले श्रमिकको जीवनस्तर उकास्ने, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र श्रम सुरक्षाबारे बहस चलाउने कार्यमा केही उपलब्धि हासिल गरे ।

तर, समयसँगै ट्रेड युनियनहरूको चरित्र फेरियो । श्रमिकको हित र अधिकारका नाममा स्थापित संगठनहरू पार्टीगत राजनीति र स्वार्थको थलोमा परिणत भए । श्रमिकले अपेक्षा गरेको संरक्षण र न्याय दिलाउनेभन्दा बढी युनियन नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने काम गर्न थाले।

आज नेपालमा प्रायः सबै उद्योग, कार्यालय र संस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू छन् । यी युनियनहरू श्रमिकको साझा शक्ति होइनन्, बरु पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म बनेका छन् ।

उद्योग ठप्प हुने हड्ताल र तालाबन्दी : श्रमिक हितका नाममा भइरहेका आन्दोलनले उल्टै श्रमिककै रोजगार गुमाउने अवस्था बनाउँछन्।
राजनीतिक स्वार्थको भर्‍याङ : युनियन नेताले श्रमिकलाई बलिदानी बनाएर आफू पार्टीमा पद, टिकट र अवसर खोज्ने अभ्यास छ ।
विदेशी लगानी पलायन : अस्थिर श्रम सम्बन्धका कारण धेरै उद्योग नेपाल आउन चाहँदैनन्, गए पनि लामो समय टिक्दैनन् ।
श्रमिक असुरक्षा : असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक युनियनको पहुँचमै छैनन्। उनीहरू अझै मौखिक करार, असुरक्षित काम र न्यून ज्यालामा बाध्य छन् ।

यसरी हेर्दा ट्रेड युनियनहरू श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी नभइ श्रमिक असुरक्षाको कारण बनेका छन् ।

नेपालले विकल्प खोज्दा अन्य मुलुकको अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ ।

■ सिंगापुर : श्रमिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष राज्यले सुनिश्चित गर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सुविधा र करार स्पष्ट रूपमा कानुनी रूपमा हुन्छ। राजनीतिक ट्रेड युनियन निषेधित छन् ।
■ चीन : यहाँ सबै श्रमिक संगठन राज्यकै नियन्त्रणमा छन् । नाफा बाँडफाँड, पारिश्रमिक र श्रमिक सुरक्षालाई कानुनले बाध्यकारी बनाएको छ ।
■ गल्फ मुलुकहरू : ट्रेड युनियनलाई अनुमति छैन, तर श्रमिक करार, बीमा र स्वास्थ्य सुरक्षालाई राज्यले प्रत्यक्ष नियमन गर्छ ।

यी उदाहरणले देखाउँछन् श्रमिक सुरक्षा गर्न ट्रेड युनियन आवश्यक शर्त होइन, बरु राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र कानुनी ग्यारेन्टीले श्रमिकलाई बढी सुरक्षित बनाउन सक्छ।

नयाँ बाटो : श्रमिक अधिकारको चार आधार

नेपालले अब श्रमिक अधिकारलाई नयाँ संरचनाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो संरचना चार आधारमा टेकेर उभिनुपर्छ

■ करार अनिवार्य : कुनै श्रमिक लिखित करारबिना नियुक्त हुन नपाओस्। करारमै पारिश्रमिक, कामको स्वरूप, काम गर्ने घण्टा र सुविधा स्पष्ट गर्नुपर्छ।
■ न्यूनतम पारिश्रमिकको कडाइ : राज्यले तोकेको दरभन्दा कम दिने उद्योगी वा ठेकेदारलाई कडा कारबाही होस्। श्रमिकको जीवनयापन मात्र होइन, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हुने पारिश्रमिक ग्यारेन्टी गरियोस्।
■ नाफामा श्रमिकको हिस्सा : उद्योगले गरेको खुद नाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत श्रमिकलाई बोनसका रूपमा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था ।
■ स्वतन्त्र विवाद समाधान निकाय : श्रमिक-उद्योगबीचको विवाद समाधान गर्ने निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दलगत प्रभावमुक्त हुनुपर्छ।

ट्रेड युनियनहरूको राजनीतिकरणले नेपालमा श्रमिकलाई अधिकारभन्दा बढी असुरक्षा दिएको प्रमाणित भइसकेको छ । अबको बाटो स्पष्ट छ श्रमिक अधिकारलाई दलगत ट्रेड युनियन होइन राज्यको प्रत्यक्ष ग्यारेन्टीले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ।

करारमा रोजगारी, न्यूनतम पारिश्रमिकको कडाइ, नाफामा श्रमिकको हिस्सा र निष्पक्ष विवाद समाधान यिनै चार आधारमा श्रमिक अधिकारको नयाँ ढाँचा निर्माण हुनुपर्छ।

नेपालले यदि यस्तै वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्न सके, श्रमिकलाई दीर्घकालीन सुरक्षा, उद्योगलाई स्थायित्व र राष्ट्रलाई समृद्धि दिलाउन सकिन्छ । अब श्रमिक आन्दोलन ट्रेड युनियनको बन्धनबाट मुक्त भई नयाँ युगतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

जय मातृभूमि !