केपी ओलीको नेतृत्वमा शुरु गरिएको चुच्चे नक्साको बहसले उनकै नेतृत्वमा मात्र तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । यस मुद्दामा चीन र भारत भ्रमणको अवसरमा आँखामा आँखा जुधाएर बहस हुन सकोस् ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

ब्यग्र प्रतीक्षा र अनेकौँ प्रयत्नले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण यही भाद्र महिनाको अन्तिम साता हुुने लगभग पक्का भएको छ । हालैमात्र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएर गएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन तथा भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामै यी दुई देश मिलेर नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुुलेक पासमा नेपालको सहमतिबेगर नै व्यापारीक नाका खोल्ने सम्झौता भर्खरै गरेका छन् । यसले नेपालको भूराजनीतिलाई अलि जटिल र पेचिलो बनाइदिएको छ । किनकि, भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेको उक्त क्षेत्रलाई चीनले पनि समर्थन जनाइदिएको छ । मुलुक भूराजनीतिक फन्दामा परेको बखत उक्त राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्नु कि नगर्नु अन्यौलमा प्रधानमन्त्री ओली पर्नुभएको छ । अझ भन्नुपर्दा यसको सिधा चुुनौती व्यक्तिगतरूपमा ओलीलाई पर्न गएको हुुनुपर्छ, किनभने लिपुलेक अर्थात् चुच्चे नक्साको उठान उनैङारा भएको थियो, अब यसको बैठान पनि उनबाटै हुनु पर्दछ । तर के यो सम्भव छ ? एकैछिन चर्चा गरौँ ।

‘मियाका दौड मस्जिद तक’ भन्ने लोकोत्तिअनूसार नै नेपाली राजनीतिज्ञहरूका लागि पवित्र मस्जिद दिल्ली मानिँदै आएको छ, जहाँ उनीहरू सत्ता सम्भाल्न थालेलगत्तै भारतिय आशीर्वाद थाप्न ललायित हुन्छन् । तथापि, चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपश्चात चाहिँ केपी शर्मा ओलीको प्रथम दौड दिल्लीतिर नभइ बेइजिङतर्फ रहेको थियो । तर यो कुनै क्रमभंगता नभइ केवल प्रतिक्रिया थियो भनी विश्लेषकहरू भन्ने गर्दछन् । दिल्लीले नबोलाइदिएको चोटको विक्षिप्तता थियो भनि उनिहरू बताउने गर्दछन् । भलै त्यो प्रतिक्रिया मात्र थियो होला, तर लोकतान्त्रिक नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा भए/गरेका उतारचढाव एवम् क्रमभंगताहरू केवल केपी ओलीकै समयमा हुने गरेका छन् । यो संयोग मात्र नहोला शायद !

पञ्चायती व्यवस्थापछि बनेका प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भारतसँग कठोर हुन सक्ने हिम्मत उनले मात्र देखाएका छन् भन्दा अतिसयोक्ति नठहरिएला । तथापि, सत्ताका माहिर खेलाडी ओली कहिलेकाहीँ आफ्ना अडानलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ पनि बनाउने गर्दछन् भन्ने आक्षेप पनि उनमाथि छ । तर जे होस्, राजा महेन्द्रपछि भारतसँग मुकाबिला गर्नसक्ने एउटा सुरवीर राजनीतिज्ञ केपी शर्मा ओली नै हुुन् भन्नलाई हिच्किचाइरहनु नपर्ला । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को महेन्द्रकालिन नारालाई नै उनले घुमाउरो पारामा आफ्नो नारा बनाएका छन् । ‘भारत-अमैत्री महेन्द्रपथ’मा ओली पनि देखिन्छन् । राजा महेन्द्रसँग कतिपय विचार मिले तापनि वामपन्थी भएकै आडम्बरमा राजाहरूलाई गाली गर्न भने ओली बाध्य हुन्छन् बेला-बेलामा । योचाहिँ विडम्बनापुर्ण छ ।

तत्कालिन राजनीतिक लाभका लागि चुच्चे नक्सालाई केपीले एउटा ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाए भन्ने पनि आक्षेप छ । होइन भने उक्त नयाँ नक्सा किन अहिलेसम्म संयुूक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाइएको छैन ? प्रत्यक्ष सरोकार भएको उत्तरी छिमेकी चीनलाई किन उक्त नक्सा अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन ? किन उक्त नक्सा नेपालको पाठ्यक्रममा छापिएको छैन ?

विगतमा सन् १९६२ को चीन-भारत द्वन्द्व, असंलग्न आन्दोलन तथा शितयुद्घकालिन वैश्विक द्वन्द्व जस्ता भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई बडो चतुर, साहसिक एवम् विलक्षण प्रतिभाद्वारा राजा महेन्द्रले टार्न सफल भएका थिए । हाल अमेरिकामा राष्ट्र«पति ट्रम्पको पुनर्उदयले वैश्विक राजनीति फेरि सङ्कटको भूमरीमा पर्ला जस्तो देखिन्छ । उनको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले चीर-प्रतिद्वन्द्वी चीन र भारत पनि आपसमा नजिकिएका छन् । विवादस्पद नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट नेपालको सहमतिबेगर नै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । झन् त्यसमाथि ओलीको ब्यग्र प्रतीक्षापछि हुुन लागेको भारतको आसन्न भ्रमणको ठिक अगाडि दुई छिमेकीहरूले यस्तो सम्झौता गर्नु मामूली कुरा भने होइन । ‘अब आया ऊँट पहाडके निचे’ ! उठान गरिएजस्तै यो मुद्दाको बैठान केपी ओलीबाट सम्भव होला त भन्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । यसका लागि तपसिलका बुँदाहरूको मिहीन विश्लेषण आवश्यक छ ।

१. केपी ओली स्वयमको निष्ठा एवम् राष्ट्रभक्ति अडान

नेपालजस्तो तेश्रो मुलुकको राजनीति पक्कै पनि सरल रेखामा चल्दैन । नेतृत्वले अनेकन टिगडम, षड्यन्त्र एवम् सम्झौता गरेर मात्र राजनीतिमा टिकिरहेको सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । केपी शर्मा ओली पनि यसबाट अछुतो छैनन् । चीनसमर्थित पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि केपी ओली पुनः भारतीय कित्तामा जानसक्ने विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन् । तथापि, अन्य दलका समकालिन नेताहरू भन्दा उनी अलि पृथक, हक्की र अडान भएका नेता हुन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धीलाई संशोधन गर्नहेतु उनको पालामा गठन भएको ‘इपिजी’ र त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालले आफ्नो स्वाधीनतमामा ठुलो फड्को मार्ने देखिन्छ । यसो भएमा यसको श्रेय उनलाई जान्छ । तर भूराजनीतिक दाउपेचमा परेर उक्त प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । ओली-सरकार स्वयमले पनि ताकेता गरेको देखिन्न । अर्कोेतिर भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चट्टानी अडान लिइ चीनसँग ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट’ सन्धी गरेर भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित नेपाल बनाएको दाबी ओली गर्छन् । भलै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष उनले दाबी गरेजस्तो देखिँदैन । शक्तिसाली भारतले हड्पेको नेपाली जमिन समेटेर बनाइएको चुुच्चे नक्सा संसद्को दुइ तिहाई मतबाट पारित गराइ उनले नेपाली जनतामाझ राष्ट्रवादी छवि र विश्वका अगाडि साहसिक नेताको छाप छोड्न सफल भए । परन्तु तत्कालिन राजनीतिक लाभका लागि चुच्चे नक्सालाई उनले एउटा ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाए भन्ने पनि आक्षेप छ । होइन भने उक्त नयाँ नक्सा किन अहिलेसम्म संयुूक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाइएको छैन ? प्रत्यक्ष सरोकार भएको उत्तरी छिमेकी चीनलाई किन उक्त नक्सा अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन ? किन उक्त नक्सा नेपालको पाठ्यक्रममा छापिएको छैन ? लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दाबीलाई औपचारिकता दिन चीनलाई उक्त नक्सा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक थियो । यसमा भएको ढिलाइ आफैमा आश्चर्यजनक र रहश्यमयी छ । तसर्थ, उनको निष्ठामा शंका होइन तर उनको अडानउपर प्रश्नहरू तेर्सिन्छन् । नेतृत्वले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले अडान पनि लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माणमा लिएको अडान । के यो अनुशरणयोग्य छैन ?

सन् १९६२ को चीन-भारत द्वन्द्व, असंलग्न आन्दोलन तथा शितयुद्घकालिन वैश्विक द्वन्द्व जस्ता भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई बडो चतुर, साहसिक एवम् विलक्षण प्रतिभाद्वारा राजा महेन्द्रले टार्न सफल भएका थिए ।

२. नेपाली काङ्ग्रेसको साथ र समर्थन

नेपालको शासन प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता स्थापित गराउन लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका अतुल्य र अविष्मरणीय छ । तथापि, नेपालको परम्परागत राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार एवम् इतिहासउपर काङ्ग्रेसले अपनत्व लिएको पाइँदैन । पहिला राणाहरू र पछि राजाहरूलाई साइजमा राख्न शक्ति केन्द्रद्वारा नेपालमा तयार पारिएको ‘जेब पोलिटिकल एसेट्स’ हो नेपाली काङ्ग्रेस, यसो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । अब न राणाहरू छन् न त राजाहरू नै । त्यसैले उनीहरूका निम्ति नेपालमा काङ्ग्रेसको उपयोगिता सकिँदै गएको छ । २०७९ को चुनावमा ‘लार्जेष्ट पार्टी’ हुनुका बाबजुद काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व लिन नसक्नुले यस शंकालाई पुष्टि गर्छ । त्यसमाथि काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको निकटस्थहरूका भ्रष्टाचारजन्य ‘लुपहोल्स’माथि प्रचण्ड र रवि लामिछानेले खेल्न थालेपछि त्यसबाट त्राण पाउन ओलीको ओत खोज्दै गठबन्धन गर्न आइपुगेको छ काङ्ग्रेस नेतृत्व !

कारण जेसुकै होस्, राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई ठुला दलहरू मिल्नु अस्वाभाविक देखिएपनि मुलुकको समग्र स्थायित्व र बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणले भूराजनीतिमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । उदाहरणका लागि चीन-अमैत्री मान्ने गरिएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको समेत सक्रियतामा केपी शर्मा ओलीले ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेर बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गरिदिए । सोपश्चात एक वर्षसम्म पनि ओलीको सरकार विस्थापन हुन नसकेपछि मात्रै भारतले ओलीलाई भाउ दिएर निमन्त्रणा गरेको छ । यसले मुलुकका स्थायी शक्तिहरूको मेलले भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई सहजै सामना गर्न सक्छ भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छ । विगतमा चुच्चे नक्सा प्रकरणमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले समेत पुर्णरूपमा साथ दिएको थियो । आज त्यै मुद्दा फेरि बल्झिएको छ । चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरी लिपुलेक आफूखुशी प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन् । अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको साथ र समर्थन नहुने कुरै भएन । हो, काङ्ग्रेसभित्र भारतसमर्थित शेखर कोइराला इतर नेतृत्वले यसमा केही भाँजो नहाल्लान् भनी यसै भन्न सकिन्न । विगतमा पनि उनले नक्सा प्रकरणमा अलग ‘रिजर्वेसन’ राखेका थिए । राष्ट्रियताको बहसले नेपाली राजनीति बजार तातेको बेला केपी ओलीको इर्ष्याले भारतलाई समर्थन गर्न माओवादी वा रास्वपाहरूलाई पनि त्यति सहज नहोला । तसर्थ यो प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छाशक्ति र पहलकदमीमा भर पर्ने देखिन्छ ।

पहिला राणाहरू र पछि राजाहरूलाई साइजमा राख्न शक्ति केन्द्रद्वारा नेपालमा तयार पारिएको ‘जेब पोलिटिकल एसेट्स’ हो नेपाली काङ्ग्रेस, यसो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । अब न राणाहरू छन् न त राजाहरू नै । त्यसैले उनीहरूका निम्ति नेपालमा काङ्ग्रेसको उपयोगिता सकिँदै गएको छ ।

३. अमेरिका एवम् पश्चिमा साथ र समर्थन

सन् १८५७ मा भारतको लखनउ विद्रोहलाई दमन गरिदिएवापत नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादरले बक्सिसस्वरुप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता पाएका थिए । त्यसपश्चात नेपाल तथा तत्कालिन ब्रिटिश इण्डियाका भूभाग अलग गर्नेगरी ‘जंगे पिलर’ ठड्याएर सिमाना लगाउने काम भएको थियो । यो नै नेपाललाई अलग राष्ट्रको रुपमा पश्चिमाहरूले दिएको प्रथम सहमति थियो । त्यसमाथि सन् १९२३ मा प्रम चन्द्र शम्शेरका पालामा ब्रिटिश र नेपालबीच भएको मित्रवत सन्धीले त नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दियो । त्यसपश्चात राजा महेन्द्रको पहलकदमीमा अमेरिकाको समर्थन लिएर नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य मुलुक बन्यो । चीनको अपार समर्थन रहँदारहँदै पनि राजा महेन्द्रले केवल भारत र चीनसँग मात्र कुटनीतिक सम्बन्धमा नेपाललाई सीमित राखेनन् । आफ्नै कार्यकालमा अमेरिकाको दुई पटक ‘स्टेट भिजिट’ गरे । सन् १९७० को दशकमा भारतकी तत्कालिन प्रम इन्दिरा गान्धीले सिक्किम बिलय गरेपछि नेपाल डराएको थियो । त्यसबखत चीनको औपचारिक भ्रमणमा आएका अमेरीकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले चिनिया अधिकारीहरूसँग नेपालको सम्प्रभुता र सुरक्षाका सन्दर्भमा घनिभुत छलफल चलाएका थिए भनी ‘बिबिसी’ नेपाली सेवाले लेखहरू प्रकाशन गरेको छ । यो राजा महेन्द्रको बहुसंलग्न कुटनीति अर्थात् ‘मल्टि इन्गेजमेन्ट डिप्लोमेसी’को उपज थियो । राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई भारतको असहमतिका बाबजुद अमेरिकाले नेपाललाई समर्थन गरेको थियो ।

यसप्रकार नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । केही थान हुल्लडबाज र अमुक राष्ट्रका चौकीदारहरूले कुरा नबुझी अमेरिकाको ‘एमसीसी’ परियोजनाको फगत विरोध गर्नु वाहियात थियो भन्ने कुरा आज पुष्टि हुन्छ । आज पनि विश्वको सर्वोच्च शक्तिराष्ट्र अमेरिका नेपालको मित्रराष्ट्र हो । यो राष्ट्रसँग अब हाम्रो ‘डायसपोरिक’ सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । कठिन समयमा नेपालले अमेरिकाको समर्थन लिन जहिलेसुकै पनि सक्छ । यो त केवल सरकारको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो । भुराजनीतिमा ‘गिभ एण्ड टेक’ हुनु स्वभाविक मानिन्छ ।

यसप्रकार ‘मल्टि इन्गेजमेन्ट डिप्लोमेसी’बाट भूराजनीतिक फन्दामा परेको मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छ । यसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति अनि आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा शुरु गरिएको चुच्चे नक्साको बहसले उनकै नेतृत्वमा मात्र तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । यस मुद्दामा चीन र भारत भ्रमणको अवसरमा आँखामा आँखा जुधाएर बहस हुन सकोस् । सफल भ्रमणको कामना । जय नेपाल ।