सामाजिक सञ्जाललाई कानुनको अधीनमा ल्याउनु जरुरी छ । तर, यो काम बलपूर्वक वा आदेशात्मक शैलीमा होइन, पारदर्शिता, संवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानसहित गर्नुपर्छ । तबमात्र यो कदमलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छन् र नेपाल डिजिटल सार्वभौमिकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी 

नेपालमा भर्खरै सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियाबारे सरकारले लिएको निर्णयले ठूलो बहस जन्माएको छ । फेसबुक, मेसिन्जर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालमा  लाखौंले प्रयोग गरिरहेका छन् । तर यी सबै कम्पनीहरूले नेपालमा कुनै प्रकारको कानुनी दायित्व नलिएका कारण अब दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नदिने तयारी सरकारले गरेको हो । 

धेरै सर्वसाधारण नेपालीको बुझाइमा यो दर्ता प्रक्रिया व्यक्तिगत अर्थमा लिइएको छ । तर यो प्रारम्भिक चरण सेवाप्रदायक विदेशी कम्पनीहरूका लागि हो भन्ने अर्थमा बुझाउनु आवश्यक थियो । यी कम्पनीहरु दर्ता भएपछि मात्र देशभित्र यसलाई नियमन गर्न सकिने आधार तयार हुन्छ भन्ने स्पष्ट बोल्नु पर्दथ्यो सरकारले !

सरकारले यसलाई कसैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने वा लोकतन्त्रमा प्रहार गर्ने हिसाबले बुझ्न हुँदैन, बरु नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका रूपमा लिनुपर्छ भन्नुपर्दथ्यो ! तर, सूचना र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिएको सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्ने भो र यसको हकबाट बन्चित हुने भइयो भन्ने बुझाइमा छन् सर्वसाधारण जनता । यसको वास्तविकता बुझाउन नसक्नु र ठाडो आदेशात्मक भाषा प्रयोग गरिनु सरकारको कमजोरी हो ।

नेपाल सरकारको  धारणाअनुसार यी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने मुख्य कारण  भनेको आधिकारिकताको स्थापना, यसमा देखिएका विकृति र त्यसले समाजमा पारेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत अराजकता फैलाउने, जातीय, धार्मिक वा राजनीतिक विभाजनलाई उत्तेजना दिने, छाडा र मनपरी पोस्ट गर्ने, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, फेक आइडी बनाएर ठगी गर्ने, अश्लीलता फैलाउने जस्ता समस्याहरू दिन-प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण नगरे समाजमा दीर्घकालीन अस्थिरता सिर्जना हुने खतरा छ । सरकारले यसलाई सामान्य समस्या होइन, लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने विषय मानेर कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको हो भन्ने जनमानसमा पुर्‍याउनु पहिलो आवश्यकता थियो ।

दर्ता अनिवार्य भएपछि यी सञ्जालहरू कानुनको अधीनमा आउँछन् । यसले गर्दा यस्ता विकृतिलाई सजिलै नियमन गर्न सकिन्छ । जसरी पत्रपत्रिका वा टेलिभिजन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएर कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा सञ्चालन हुन्छन्, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसमेत दर्ता भएर आधिकारिक रूपमा सञ्चालन हुनु जरुरी ठहरिएको छ । यसो गर्दा फेक आइडी खोलेर अरूको इज्जतमा प्रहार गर्ने, असत्य प्रचार गर्ने, समाजलाई उथलपुथल पार्ने मानिसहरू सजिलै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेर बुझाउनु पर्दथ्यो ।

पत्रकारितामाथि पनि सामाजिक सञ्जालले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पेशागत पत्रकारितामा तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट, अमर्यादित र भावनात्मक सामग्री सजिलै भाइरल हुन्छ । यसले पत्रकारिता र सामाजिक विश्वास दुवैलाई हानि पुर्‍याएको छ । त्यसैले, दर्ता प्रक्रिया लागू भएपछि सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानुनको अधीनमा ल्याएर पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्न सक्नु पर्थ्यो ।

सूचना र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिएको सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्ने भो र यसको हकबाट बन्चित हुने भइयो भन्ने बुझाइमा छन् सर्वसाधारण जनता । यसको वास्तविकता बुझाउन नसक्नु र ठाडो आदेशात्मक भाषा प्रयोग गरिनु सरकारको कमजोरी हो ।

यो कदमबाट सकारात्मक परिणामहरू अपेक्षित छन् । पहिलो- सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधजन्य गतिविधि घट्नेछ । दोस्रो- नागरिकले आफूलाई लक्षित गरेर हुने गलत प्रचार वा चरित्र हत्याबाट कानुनी संरक्षण पाउनेछन् । तेस्रो- पत्रकारिता झूटो प्रचार र फेक समाचारको असरबाट जोगिनेछ । चौथो- मुलुकले विदेशी कम्पनीहरूसँग कर उठाउन सक्नेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केही योगदान पुर्‍याउनेछ।

तर, यति मात्रले जनतामा विश्वास पैदा हुँदैन । जनताले सरकारका हरेक कदमलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको कारण भने अघिल्ला अनुभव हुन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा पारदर्शिता नदेखाएका कारण, घोषणामा भन्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको कारण र नागरिकसँग पर्याप्त संवाद नगरेको कारणले अविश्वास गहिरिएको छ । यसैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियालाई पनि कतिपयले आलोचनात्मक स्वर दबाउन गरिएको प्रयास भनेर बुझिरहेका छन् ।

विश्वका धेरै देशले पनि यस्तै कदम चालेका छन् । भारतले टिकटकसहित धेरै एप्स प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । अमेरिकामा टिकटकमाथि कडा कानुनी चुनौती प्रस्तुत गरिएको छ। युरोपेली संघले कानुनी संरचना बनाएर यस्ता कम्पनीलाई कर तिर्न र उपभोक्ता अधिकार पालना गर्न बाध्य पारेको छ । पाकिस्तान र इन्डोनेशियाले पनि आंशिक रोक लगाएर कानुनी दायरामा ल्याएका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारको कदम एक्लो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै हिस्सा पनि हो ।

नकारात्मक पक्षको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । यदि कम्पनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेनन्  भने सेवा नै बन्द हुने खतरा  पनि हुन्छ । शिक्षादेखि व्यापारसम्म धेरै क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ। तर सरकारले नागरिकलाई डिजिटल संसारबाट वञ्चित गर्न खोजेको होइन, कानुनी र व्यवस्थित ढाँचामा प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने चै बुझाउन नसकेको देखिन्छ।

यथार्थमा सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढ्दै गएको बेला यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता ठूलो छ । अराजकता नियन्त्रण गर्न, मनपरी र छाडा पोस्ट रोक्न, फेक आइडीमार्फत चरित्र हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न र पत्रकारिताको मर्यादालाई जोगाउन दर्ता प्रक्रिया अपरिहार्य बनेको छ । तर यसको सफलताको आधार सरकारकै शैली र पारदर्शिता हो । सरकारले यसलाई जनतासँग संवाद गरेर, प्रष्ट व्याख्या गरेर र नागरिकलाई लाभ देखाएर अघि बढाउन सके मात्र विश्वासको संकट हट्छ।

यसैले यो  स्पष्ट छ- सामाजिक सञ्जाललाई कानुनको अधीनमा ल्याउनु जरुरी छ । तर, यो काम बलपूर्वक वा आदेशात्मक शैलीमा होइन, पारदर्शिता, संवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानसहित गर्नुपर्छ । तबमात्र यो कदमलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छन् र नेपाल डिजिटल सार्वभौमिकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।