अमेरिकालाई समेत महेन्द्रले एक स्तरको विश्वासमा लिएको तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछ । दुई छिमेकी सङ्गै तत्कालीन सोभियत सङ्घले नेपालमा बीपीको विकल्प खोज्ने स्थिति बनिसकेको र अमेरिकाले समेत आफूमाथि भरोसा राख्ने अवस्था बनेको मौका पारेर राजा महेन्द्रले ०१७ पौष १ को कदम चालेका हुन् । होइन भने त्यसबेलाको गरीब र निरीह जस्तै लाग्ने नारायणहिटीले दुई तिहाई जनताको समर्थन प्राप्त सरकारलाई विस्थापित गर्ने हिम्मत जुटाउन शायद सक्ने थिएन ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

आधुनिक नेपालको इतिहासका अनेक स्मरणीय राजनीतिक घटनामध्ये पटक-पटक भएका ‘कु’लाई पनि लिइन्छ । विक्रम सम्वत् २००७ मा काङ्ग्रेसलाई अघिलगाएर मित्रराष्ट्र भारतले राणाहरूको पारिवारिक शासन ब्यवस्था अन्त्य गरिदिएपछिको सात दशकभित्र नेपालमा जम्मा ‘कु’का चार घटना भएका छन् । तीमध्ये तीनवटा ‘कु’का बारेमा जनता जानकार भएपनि सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् चौथो ‘कु’का बारेमा नेपाली जनता पूर्णरूपले बेखबर जस्तै छन्, वास्तवमायो ‘कु’को घटना थियो भन्ने थाहा पाउन पनि कुनै गोरो हातले समातेको कलमले लेखिदिनुपर्ने दुःखद अवस्थामा नेपाल छ ! यहाँ उक्त रोमान्चक तर साइलेन्स ‘कु’का बारेमा पनि स्पष्ट गरिनेछ ।

शताब्दीभित्रको पहिलो ‘कु’का रूपमा राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ सालमा चालिएको कदमलाई मान्ने हो भने त्यसपछि २०५९ र २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट किस्ताबन्दीमा भएको ‘कु’लाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, २०७८ साल असार २८ गते अलिक बेग्लै ढङ्गले भएको ‘कु’बारे भने आश्चर्यजनक अनभिज्ञता देखिएको छ ।

विपन्न र विकाशोन्मुख मुलुकमा राज्यसत्ता मात्र सबै प्रकारका (सान, मान, नाम र दाम) शक्तिको श्रोत बन्ने गर्दछ ! नेपालमा प्रायः सत्तामा हुनेहरूको मात्र सुनुवाइ हुने हुनाले हरेक राजनीतिकर्मी सत्ताकेन्द्रीत भूमिकामा प्रकट हुन खोज्छन् भने नागरिक तहमा सीमित ब्यक्ति या समूह पनि सत्तासीनहरूप्रति अलिक द्रुत गतिमा आकर्षित हुने गर्दछन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना निम्ति परेको मुद्दामा अदालतबाट परमादेश गरि प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य भयो । न्यायालयलाई विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने या विघटनलाई सदर गर्ने पूर्ण अधिकार भएपनि प्रधानमन्त्री तोक्ने अधिकार छँदै थिएन, छैन ! वास्तवमा यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चौथो ‘कु’ थियो । यो ‘कु’का पछिल्तिर पश्चिमा शक्ति रहेको छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । त्यसबेला प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध पश्चिमा शक्ति थियो भने बिघटन सदर होस भन्ने पक्षमा दक्षिण रहेको बुझिन्थ्यो ।

इतिहासमा त्यसबेला (विक्रम सम्वत् १८२५) काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ललाई इन्द्रजात्राका दिन बोकेर गल्ली-गल्ली घुमाउँदै हिँड्ने हज्जारौँ मानिसमध्ये ‘सुटुक्क आएर’ सिंहासनमा बसेका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई धपाउन कोही आएनन्, बरू तिनै मानिसले ढिला नगरीकन पृथ्वीनारायण शाहको भव्य स्वागत गरे । ओर्लंदो मानिसलाई छोडिदिने र उर्लंदो (उक्लँदो)लाई बोकिहिँड्ने नेपालीको धेरै पुरानो संस्कार हो । शासक भूमिकामा पुगेका सम्भवतः सबैले यस्तो अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन ‘कु’ थिएन र क्रान्ति त त्यो छँदै थिएन । मित्रराष्ट्र भारतको तत्कालीन नयाँ सत्ताले नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाएर गराएको सम्झौता थियो । तथापि विजयी मुद्रामा दिल्लीबाट फर्किएका राजा त्रिभुवन र सत्ताका नयाँ सहभागी काङ्ग्रेस नेताहरूको काठमाडौंमा भब्य स्वागत भएको थियो ।

विक्रम सम्वत् २०१७ मा राजा महेन्द्रबाट सेनाको सहयोगमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरि शासन-सत्ता लिने कार्य भयो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा यसै घटनालाई पहिलो ‘कु’ मानिन्छ । राजा महेन्द्रको उक्त कदमलाई मात्र हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा कसैले पनि उपयुक्त ठान्न सक्ने छैन । तर, राजाबाट दशकभित्र भएका अभूतपूर्व कार्यले उनको कदमलाई अपरिहार्य पुष्टि गरिदियो । राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन एवम् सुदृढीकरण तथा भौतिक र आर्थिक विकाशका दृष्टिले राजा महेन्द्रको शासनावधिलाई इतिहासकै स्वर्णकाल मान्न सकिन्छ ।

राजा महेन्द्रकै शासनकालमा डा. केआइ सिंहबाट ‘कु’को प्रयास भएको बुझिन्छ, तर असफल प्रयास भएकोले त्यसलाई ज्यादा महत्व दिइँदैन ।

दोस्रोपटक विक्रम सम्वत् २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘नरम कु’ भयो । तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुभएको ‘कु’लाई नरम किन भनिन्छ भने गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूबाट तत्कालीन सम्विधानको धारा १२७ अनुसार कदम चाल्न राजालाई विशेष अधिकार दिइएपछि मात्र असोज १८ गते देउवालाई पदमूक्त गरेर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन चाहनेलाई आवेदन गर्न सार्वजनिक आह्वान भएको थियो । राजाको आह्वानलाई शिरोधार्य गर्दै तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र पत्रकार केदार कोइराला लगायत करिव दर्जन ब्यक्तिले नारायणहिटी राजदरबारमा आवेदन दिएका थिए । तर, राजाको दृष्टिमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नै रोजाइमा परे । असोज १८ को ‘सफ्ट कु’मा जारी वक्तब्यका कैयन हरफहरू २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट भएको सार्वजनिक सम्बोधनसँग हुबहु मिल्दाजुल्दा थिए, छन् । उक्त ‘कु’ को घटना आफैमा कठोर थिएन, पार्टी र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध नलागेको हुनाले पनि त्यसलाई ‘सफ्ट कु’ भनिएको हो । तर, राजा महेन्द्रको वक्तब्य सापटी लिनुले राजा ज्ञानेन्द्रको मनसायचाहिँ त्यसमा छचल्किएको थियो ।

तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेता (महामन्त्री) केशरजङ्ग रायमाझीलाई राजाले माओ त्से तुङ र निकिता ख्रुस्चोभलाई भेट्न गुप्त रूपले बेइजिङ र मस्को पठाएका थिए । माओले र ख्रुस्चोभ दुबैले राजाको कदमलाई समर्थन गर्न सुझाएपछि सोहीबमोजिम गरेको भनी रायमाझीले बाईस वर्ष अघि च्यानल नेपालको ‘अराजनीति’ नामक सम्वाद कार्यक्रममा बताएका थिए । राजा महेन्द्रको दसवर्षे शासनमा चीन र सोभियत सङ्घबाट निरङ्कुशता नै बिर्साउने गरि जुन स्तरमा भौतिक तथा आर्थिक विकाशमा सहयोग भएको छ, त्यसले पनि राजा महेन्द्र र उनको कदमप्रति सोभियत सङ्घ र चीन सकारात्मक रहेको दर्शाउँछ ।

२०५९ असोजको राजकदम पश्चात् पटक-पटक प्रधानमन्त्री बदलिए, लोकेन्द्रपछि सूर्यबहादुर थापा हुँदै अन्ततः २०६१ जेठमा पुनः शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पुगे । देउवाले पनि गोरखाको राजाबाट न्याय मिल्यो भन्दै राजाबाट भएको नियुक्तिलाई सहर्ष स्वीकार गरे । इतिहासमा जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री भएका ब्यक्ति अपदस्थ राजाबाटै मनोनित प्रधानमन्त्री बनेको कीर्तिमान पनि देउवाले नै राखेका छन् ! राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘टेकओभर’ हुँदा ‘इमोसनल’ ज्यादा र तयारीपक्ष कमजोर रहेको कार्य परिणामले सिद्ध गरेको छ । राजा महेन्द्रबाट ‘टेकओभर’ भएताक विश्व परिस्थिति भिन्न थियो । महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीचको शीतयुद्ध उत्कर्षोन्मुख थियो, भारत र अमेरिका एक-अर्कोलाई प्राथमिकता दिने स्थितिमा थिएनन्, चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सामान्य बनिरहेको थिएन । एशिया महाद्वीपमा मित्रखोजी अभियान चलाउँदै थियो अमेरिका ! दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुक इजरायललाई मान्यता दिन हिच्किचाइरहेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१७ सालको जेठ महिनामा इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेर दक्षिण एशियामा इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बनेपछि सोभियत सङ्घ, चीन र भारतले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन जस्ता अल्लारे नभइ महेन्द्र एक देशभक्त, राष्ट्रवादी, चतुर तथा कुसाग्र बुद्धिका राजा थिए । औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ भएपनि आफ्नो मुलुकको स्वार्थलाई पृथ्वीनारायण र जङ्गबहादुर राणाकै स्तरमा बुझ्ने क्षमता उनमा थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसेपछि सोभियत सङ्घ, चीन र भारतलाई त्यसको असर कसरी परिरहेछ भन्ने राजा महेन्द्रले धेरै राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । भारत र चीनबीच तनावको स्थिति रहँदारहँदै पनि भारतसमेत बीपीको कदमबाट असन्तुष्ट बनेको छ भन्नेमा उनी स्पष्ट थिए । अर्कोतिर अमेरिकालाई समेत महेन्द्रले एक स्तरको विश्वासमा लिएको तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछ । दुई छिमेकी सङ्गै तत्कालीन सोभियत सङ्घले नेपालमा बीपीको विकल्प खोज्ने स्थिति बनिसकेको र अमेरिकाले समेत आफूमाथि भरोसा राख्ने अवस्था बनेको मौका पारेर राजा महेन्द्रले (विक्रम सम्वत् २०१७) पौष एकको कदम चालेका हुन् । होइन भने त्यसबेलाको गरीब र निरीह जस्तै लाग्ने नारायण हिटीले दुई तिहाई जनताको समर्थन प्राप्त सरकारलाई विस्थापित गर्ने हिम्मत जुटाउन शायद सक्ने थिएनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल भएको मौका छोपेर कदम चाल्दा राजा आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका थिए । काङ्ग्रेसको सरकार अपदस्थ गरिएपछि राजा महेन्द्रले कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थन लिन प्रयास गरेका थिए र त्यसमा पनि उनलाई सफलता मिलेको हो । तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेता (महामन्त्री) केशरजङ्ग रायमाझीलाई राजाले माओ त्से तुङ र निकिता ख्रुस्चोभलाई भेट्न गुप्त रूपले बेइजिङ र मस्को पठाएका थिए । माओले र ख्रुस्चोभ दुबैले राजाको कदमलाई समर्थन गर्न सुझाएपछि सोहीबमोजिम गरेको भनी रायमाझीले बाईस वर्ष अघि च्यानल नेपालको ‘अराजनीति’ नामक सम्वाद कार्यक्रममा बताएका थिए । राजा महेन्द्रको दसवर्षे शासनमा चीन र सोभियत सङ्घबाट निरङ्कुशता नै बिर्साउने गरि जुन स्तरमा भौतिक तथा आर्थिक विकाशमा सहयोग भएको छ, त्यसले पनि राजा महेन्द्र र उनको कदमप्रति सोभियत सङ्घ र चीन सकारात्मक रहेको दर्शाउँछ । ट्रली बस, जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर र हरिशिद्धी टायल कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बासबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना चीन र सोभियत सङ्घका तर्फबाट भएको, (जसले लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो) र चक्रपथ, पृथ्वी राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, बागलुङ पोखरा र गोरखा नारायणघाट सडक पनि चीनकै सहयोगमा भएकोले परिवर्तित अवस्थाप्रति सोभियत सङ्घ र चीन जस्ता मुलुकको सद्भाव रहेको स्पष्ट गर्दछ । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् उल्लिखित अधिकाङ्श औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बिक्री गरियो या निष्कृय तुल्याइयो । घाटामा गएका उद्योग ब्यवशाय चलाएर सरकार बस्न नहुने भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि वास्तवमा उद्योग सिध्याउने वास्तवमा उद्योग सिध्याउने त्यो कदम राजनीतिक थियो, नेपालमा मस्को र बेइजिङको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रपन्च थियो ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुभएको ‘कु’लाई नरम किन भनिन्छ भने गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूबाट तत्कालीन सम्विधानको धारा १२७ अनुसार कदम चाल्न राजालाई विशेष अधिकार दिइएपछि मात्र असोज १८ गते देउवालाई पदमूक्त गरेर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन चाहनेलाई आवेदन गर्न सार्वजनिक आह्वान भएको थियो ।

बितेका सात दशकभित्र नेपालमा पश्चिमी प्रभाव र राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको पकड निकै बलवान् भइसकेको छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा बीपी कोइरालाले युएमएनको प्रवेश गराएपश्चात प्रारम्भ भएको पश्चिमी प्रभाव अहिले राज्य संयन्त्रको नियन्त्रण सम्म पुगेको छ । न्यायालय, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलभित्र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूमाथि छानवीन सुरु गरियो भने विदेशीको नियमित तलब नबुझ्ने र ग्रीन कार्ड, पीआर आदि नलिइकन देशमै बाच्न र मर्न तयार रहेकाहरू कमै मात्र भेटिन्छन् । ती महत्वपूर्ण निकायहरूमा देशको भन्दा विदेशको र देश-विदेशको भन्दा आफ्नै पेटको चिन्ता लिनेहरूको बाहुल्य रहेको महसूस आम देशबासीले बारम्बार गर्दै आएका छन् । एमसीसी परियोजनाको अनुमोदनले नेपालमा अमेरिकी सहजताको द्वार फराकिलो तुल्याएको छ भने एसपीपी सम्झौता पश्चात् नेपालमा अमेरिकी पकड अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । एसपीपी सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको भएपनि त्यसले औपचारिकता पाइसकेको छैन र अब उक्त प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउन सक्ने क्षमता विद्यमान राजनीतिक सत्तासँग छ भन्न सकिन्न । विश्व बैंक र एडीबीका ऋणपासोमा अल्झिएको नेपाल आइएमएफका शर्तबन्देजको जन्जालबाट मूक्त हुन निकै कठिन छ ।

यसरी नेपालको आन्तरिक राजनीति र राज्य संयन्त्रमा रहेको पश्चिमी पकडलाई छिचोल्न सक्ने क्षमता र हैसियत नेपालले गुमाउदै गएको छ । जबकि रसिया, चीन र भारतबीच उत्पन्न नवीन समझदारीपश्चात् नेपाल मात्र यी तीन राष्ट्रको प्रतिकुल भएर उभिन मुस्किल पर्ने हुन्छ । नेपालको आन्तरिक परिस्थिति आफ्नो अनुकुल खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धा अब नेपालको आन्तरिक जीवनमा खतरनाक ढङ्गले देखापर्न थाल्नेछ । नेपाललाई पश्चिमा प्रभावबाट मूक्त गर्न गराउन रसिया, चीन र भारतले खोज्दै खोज्दैन भनेर बुझ्नु गलत हुनसक्छ । दलहरूलाई काबुमा राखेर नेपालमा अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयास पश्चिमा र पूर्वीय शक्तिबाट हुँदै आएको छ, अब झनै हुनेछ । कदाचित दलहरूबाट अनुकुलता नबन्ने हो भने सेना, अदालत र राजालाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपालको राजनीतिक स्थिति भिन्न बनाइन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यो भनिरहनु पर्ने छैन कि नेपालको न्याय प्रणाली र सुरक्षा प्रणालीमा पश्चिमाहरूको सर्बाधिक बलियो पकड रहेको मानिन्छ । भविष्यमा हुने ‘कु’मा पनि अदालत र सेनाको भूमिका निर्णायक हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन ।

नेपालको चौथो ‘कु’ २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशपश्चात् असार २९ गते भएको थियो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन असार २८ मा जुन परमादेश भयो त्यसको कार्यान्वयन भोलिपल्ट २९ असारमा भएको थियो । त्यो घटना वास्तवमा सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभएर ‘कु’ थियो भन्ने बुझ्न नेपालीलाई अझै केही समय लाग्न सक्छ । कुल ६ शय एक सभासदहरूलाई ताली बजाउन लगाएर जुन अदृष्य शक्तिले एक थान संविधान जारी गराएको थियो, त्यही शक्ति ‘कु’का पछिल्तिर थियो । उक्त (विद्यमान) संविधानले नेपालको प्रधानमन्त्री तोक्ने, चयन गर्ने या त्यससम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्र दिएको छ । संविधानको धारा ७६ को १, २, ३ र ५ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा अदालत, सेना, प्रहरी आदि निकायको भूमिका एक प्रतिशत पनि रहने कल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना निम्ति परेको मुद्दामा अदालतबाट परमादेश गरि प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य भयो । न्यायालयलाई विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने या विघटनलाई सदर गर्ने पूर्ण अधिकार भएपनि प्रधानमन्त्री तोक्ने अधिकार छँदै थिएन, छैन !

एशिया महाद्वीपमा मित्रखोजी अभियान चलाउँदै थियो अमेरिका ! दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुक इजरायललाई मान्यता दिन हिच्किचाइरहेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१७ सालको जेठ महिनामा इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेर दक्षिण एशियामा इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बनेपछि सोभियत सङ्घ, चीन र भारतले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चौथो ‘कु’ थियो । यो ‘कु’का पछिल्तिर पश्चिमा शक्ति रहेको छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध पश्चिमा शक्ति थियो भने बिघटन सदर होस भन्ने पक्षमा दक्षिण रहेको बुझिन्थ्यो । संसद् पुनर्स्थापना भएपनि सरकार केपीकै नेतृत्वमा बन्ने निश्चित किन थियो भने १२१ सांसद् एमाले एक्लैको थियो र तत्कालीन राजपा (महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दल) सँग रहेका १७ सांसद मिसिएपछी केपीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्थ्यो र त्यही नै हुनेवाला थियो । यही बुझेर पश्चिमा शक्ति चिन्तित थियो, संसद पुनर्स्थापना भएपनि केपीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था देखिनु र अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिनुलाई अलिक गहिराइमा बुझियो भने सबैलाई उक्त घटना ‘कु’ थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुनेछ । तर राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको दोस्रो र तेस्रो ‘कु’ अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बिना भएको, ‘कु’ पछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन जुटाउन राजा ज्ञानेन्द्र असफल रहेकोले ती ‘कु’हरूको आयु लामो हुन सकेन । चौथो ‘कु’मा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ रहेकोले त्यसले आफ्नो कोर्स पूरा गरेको मान्नुपर्दछ । तर अब हुने ‘कु’हरू सामान्य हुने छैनन् । २०१७ सालको ‘कु’ प्रजातन्त्रविरुद्धको भएपनि त्यो नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा थियो भन्ने परिणामले पुष्टि गरेको छ भने २०५९ र २०६१ मा भएका ‘कु’हरू राजा ज्ञानेन्द्रको लहडमा भएको थियो । तर, अबका ‘कु’हरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको तानातानका कारण हुने र पटक-पटक भइरहने सम्भावना छ ।

पूर्वीय शक्ति नेपाललाई पश्चिमी शक्तिको किल्ला बन्न नदिन प्रतिबद्ध रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ र पश्चिमी शक्ति पनि नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्न कटिबद्ध रहेको स्वतः बुझिन्छ । पूर्व र पश्चिमको तानातानले अब नेपाललाई गृहयुद्धसम्म पुऱ्यायो भनेपनि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा र राजा महेन्द्र जस्तै देशभक्त, राष्ट्रवादी, परिपक्व, सन्तुलित र चतुर नेतृत्वबाट मात्र अबको नेपाल जोगिन सम्भव छ, होइन भने इतिहासकै सर्वाधिक सकसपूर्ण राजनीतिक स्थितिबाट नेपालले गुज्रनुपर्ने हुन्छ, जय मातृभूमि !!