सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई केही अहम् सुझाव

✍ शेखर ढुङ्गेल

‘हामी नेपाली’ भन्न गर्व गर्ने सबैले गम्भीर भएर सोच्ने र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा देश आइपुगेको छ । यो पछिल्लो दुःखदायी, अति नै पीडादायी र अपुरणीय दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा कोर्न चाहने र सुशासनको सपना बोकेका गैरराजनैतिक युवाहरूको हतियारविना शान्तिपूर्ण तवरले गरेको विरोध प्रदर्शन ‘विविध पक्षबाट अपहरणमा पारिएको स्पष्ट छ । देश र जनताविरुद्ध यसप्रकारको अक्षम अपराध हुन पुगेको छ । सुशासनको सपना बोकेर प्रदर्शनमा आएका कलिला बालबालिकाहरूको निर्मम हत्याप्रति क्षोभ प्रकट गर्दछु र देशको लागि शहीद हुनुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । यो नमेटिने पीडा बोक्नुभएका वहाँहरूको परिवारमा हार्दिक समवेदना र धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी इश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु ।

जेन-जेड पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्दैछ भन्ने कुरो सार्वजनिक भएपछि यसलाई दुरुपयोग गर्ने (यहाँ घुसपैठ गराउने) नीति बनाइयो ।

१. विगतमा तीनकुनेमा राजसंस्था पक्षधरहरूले राष्ट्रिय गान गाएर आमसभा सुरु गर्दैको चरणमा सरकारले घरको छतमा पहिले नै नियोजितरूपमा राखेको प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास चलायो र त्यो आपराधिक घटनामा सरकारी पक्ष त्यो दिनसम्म दण्डित हुन नपरेको कारण ओली सरकारले त्यही नियति दोहोऱ्याएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने दुःस्वप्न देख्यो र आँखा चिम्लेर निहत्था बालबालिकाविरुद्ध गोली चलायो ।

२. प्रचण्डलाई यही मौकामा सरकारलाई घुँडा टेकाउनु, बदनाम गर्नु, असफल तुल्याउनु थियो । उनले आफ्ना कार्यकर्ता प्रयोग गरेर एमालेका भ्याएसम्म अनि काङ्ग्रेस सभापतिका दम्पति र उर्जामन्त्रीका विरुद्ध लागे जसरी हिंसात्मक विद्रोहको समयमा ‘कांग्रेस खोजी-खोजी एमाले रोजी-रोजी अरु सोधी-सोधी’को नीति बनाएका थिए (माओवादीका एक जना नेता कुटिएका छैनन्) । मुद्धा र अपराधका फाइल सिध्याउनु थियो, अदालत सिंहदरबार जलाउनु थियो – जलाइदिए !

३. लामिछाने समूहलाई पनि ओली सिध्याउनु थियो, फलतः बालबालिकाको आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) नै ‘अपहरण’ गरेर सर्वोच्चलगायत जहाँ-जहाँ मुद्धा छन् ती अदालत जलाइए ।

४. यही अवस्थाको अभीष्ट बोकेको या यसकै लागि बनेको संविधानको सदुपयोग गर्न प्रतीक्षामा रहेका विदेशी शक्तिहरू – १. स्वतन्त्र तिब्बत २. इशाई मिसिनरी ३. नेपालको तराइ भूभाग टुक्र्याउने मिसनले पनि आ-आफ्नै शक्ति लगाइ सुशासन माग गरिएको बालबालिकाको आन्दोलन अपहरण भयो, दुरुपयोग भयो ।

नेपाल यसरी आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको द्वन्द्वभूमि बनिसक्यो । हाम्रो आँखा अझै खुलेको छैन । हामी अझै अर्को ठुलो रक्तपातपूर्ण विद्रोहको स्वागतमा प्रेरित छौँ । त्यसैले जिम्मेवार नेतृत्व वर्गमा पङ्क्तिकारको अनुरोध छ- जुन प्रकारले प्रतिशोधको भावना व्यक्त गरिँदैछ, परस्पर विरोधि या एकअर्का प्रतिको प्रतिशोध दलले मात्र नभएर एक नेपालीले अर्को नेपालीप्रति गर्ने हो भने यो हामी सबै नेपाली सक्किने मेलो हो । कम्तिमा यो पीडादायी अवस्था निम्तिनुको कारणबारे सुक्ष्म अध्ययन र मुल्यांकन गरौँ, को कहाँ कसरी चुक्यौं त्यसको आत्मसमीक्षा गरौँ, बुद्ध जन्मेको शान्तिभूमि भन्दै आएको नेपालको यो दुरावस्थाप्रति को किन कति जिम्मेवार छौँ – त्यसको पनि गहन समीक्षा गरौँ । देशको शान्ति, एकता र स्थायित्वको अगाडि तन्त्र, वाद, दल गौण हुन् । समय बलवान छ । कुनै पनि व्यक्ति वा शासकको अहंकार शक्ति, सम्पतिलाई समयले आँधीझैँ उडाइदिन्छ ।

यही समाजमा बस्नु छ, मेची-महाकाली पारिवारिक संजालमा जेलिएको सानो देश नेपालको आपसी प्रेम सद्भाव सहिष्णुता र शन्तिको लागि इर्ष्या, प्रतिशोध, एकअर्काको पक्षलाई सिध्याउने मानसिकता त्यागौँ, देशलाई अब नवीनतम बाटो उत्साहित उर्जामय र अनुकरणीय बनाउने अभियानमा लागौँ । देश नरहे हामी आन्तरिक शरणार्थी बन्नेछौँ, देशले हारे कुनै नेपालीले जित्दैन, हामी यसरी लडिरहने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले सबै एक ठाउमा बसौँ र शान्ति, एकताको बाटो निर्माण गरौँ । थप अशान्ति पीडा र दुर्घटनालाई रोकौँ, नेपाल बचाउँ, बाँचौं र बाँच्न दिउँ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको दायित्व

१. यो पीडादायी आन्दोलनको कारण शहीद भएका बालबालिकाका हत्याराहरूलाई तत्काल जेल हाल्नुपर्छ ।
२. ती बालबालिकाको प्रदर्शनलाई ‘अपहरण’ गर्ने र आगजनी तोडफोड गर्ने/गराउने व्यक्ति तथा दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, त्यस्ता दल खारेज गर्ने काम तत्काल हुनुपर्छ ।
३. तत्काल यो र त्यो नभनी तत्कालिन सदनमा रहेका लगायत प्रत्येक पूर्व सांसद, नेता, मन्त्रीको राहदानी खारेज हुनुपर्छ र सम्पति रोक्का गरिनुपर्छ ।
४. यथास्थितिमा न निर्वाचन हुन सक्छ न त त्यसको औचित्य छ । तसर्थ, पहिले समयसापेक्ष जनताको भावना वा माग के छ – त्यसको सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र समुहबाट संविधान/कानुन परिमार्जन समिति बनाइनुपर्छ, ३ महिनाको समय सिमा राखेर ।
५. ०४७ पछिका सबै नेता, प्रहरीप्रमुख, सेनाप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसचिव माथिका लगायत माफिया बिचौलिया आदिको सम्पति विवरण स्वेच्छाले सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइयोस् र भ्रष्टाचार गरी आर्जित अकुत सम्पति खण्डहर भएका सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माणको लागि सरकारको खातामा जम्मा गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । एकपटकलाई स्वेच्छाले सम्पति सार्वजनिक गर्ने र सरकारी खातामा जम्मा गर्न लेराउनेलाई आयस्रोत नखोज्ने नीति बनाउनुपर्छ, अनि भ्रष्टहरूको सम्पति छानबिन गर्ने र राष्ट्रियकरण गर्न थाल्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारीको सम्पति छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाउनुपर्छ, उही चलनचल्तीको पाखण्डी नीति परिवर्तन गरी जो सदस्यलाई त्यो आयोगको नेतृत्व दिने हो उसैलाई अख्तियारको जिम्मा दिनुपर्छ र फजुल खर्चमात्र होइन लामो प्रक्रिया पनि रोक्नुपर्छ । छुट्टै आयोग बनाउनु भनेको कसैले केही नगर्नु वा माफी दिनुसरह हो, अर्थात् भ्रष्टलाई भाग्ने अवसर दिनु हो । आयोगले प्रतिवेदन दिन्छ, प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अर्को समिति बन्छ, अर्को समितिले राय दिन्छ अनि अन्तमा सरकारले कानुनी कारवाही गर्न अख्तियारमा नै पठाउने हुँदा त्यो समयसम्म न तपाईं रहनुहुन्छ न भ्रष्टले दण्डित हुनुपर्छ !

६. हेक्का रहोस् प्रधानमन्त्रीज्यु, सरकार छिट्टै असफल हुन्छ । यदि यस्तो सम्वेदनशील अवस्थामा पनि उही ‘कानुनबमोजिम’को पाखण्डी सुगारटाइलाई बौद्धिकता ठान्ने हो भने कर्मचारीले उत्तानो पारिदिन्छन् ।

तसर्थ, १. प्रशासन र अदालतका उच्च एक तहलाई स्वेच्छाले राजिनामा दिएर सहयोग गर्न निर्देशन दिनुस्, २. पुरानो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका सबैलाई राजीनामा माग्नुस् वा बर्खास्त गरेर देशलाई नयाँ मार्गमा डोऱ्याउने नीति लिनुस्, ३. सम्पूर्ण प्रशासन, प्रहरी, सेना, न्यायाधीशलगायत सेवाप्रदायक राष्ट्रसेवकलाई गलत लाभको नियत ठानेर उनीहरूको व्यक्तिगत फोन नम्बर इमेल घरको ठेगाना सेवाग्राहीलाई दिन र आफ्नो नजिकको नातेदारबाहेकको भोज तथा अन्य कुनै पनि सेवाग्राहीसँग बाहिर भेटघाट वा खानपिन गर्न निषेध गर्नुस् र यस्तो गरेमा बर्खास्तगीसम्म हुनसक्ने उर्दी जारी गर्नुस्, सेवाप्रदायकसँग सेवाग्राहीले सम्पर्क गर्न सम्बन्धित कार्यालयको हटलाइन, इमेलबाट मात्र सम्पर्क गर्ने र त्यसको रिकर्ड राख्ने निर्देशन दिनुस्, ४. सबै सरकारी इकाईहरूमा सम्बन्धित जनसम्पर्क (मिडिया सम्बन्ध राख्ने) अधिकारी र तोकिएको समयमाभन्दा अन्य समयमा अनुमति लिएर मात्र मिडियालाई कार्यालय प्रवेश गर्न पाउने अन्यथा पक्राउमा पर्ने नीति-निर्देशन दिनुस्, ५. स्पष्ट देखिएका अपराधी र भ्रष्टाचारीको राहदानी खारेज, बैंकखाता रोक्का, घरजग्गा बेचबिखन रोक्काको आदेश दिनुस् । होइन भने यो पीडादायी विद्रोहको औचित्य रहने छैन र सरकार केही छिट्टै असफल सावित हुन्छ अनि देशमा नियन्त्रणबाहिरको अर्को आन्दोलन हुनसक्छ । सचेत रहनुस्, राष्ट्रको लागि सकारात्मक उद्देश्यको लागि अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न पनि सक्नुपर्छ । अब पनि देश द्वन्द्वमा गयो भने यसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने निश्चित छ ।