अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा स्वत: अवैधानिक —प्रेमबहादुर खड्का (अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
संविधानसभाको सदस्य भएको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था भएकोले यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद असंवैधानिक हुन पुगेको छ । आइतबारको मध्याराति बाह्र बजेर एक मिनेट हुँदा नै यो सरकारको औचित्य समाप्त भएको हो । अहिले ‘केयर टेकर’का रूपमा मात्र रहेको छ प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकार । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ ।
जहाँसम्म सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको वैधानिक छ वा छैन भन्ने सवाल छ, यसमा हामीले द्विविधा पालिरहनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । ‘संविधानसभा नै नरहेर त्यसको सदस्यता नै स्वत: समाप्त भइसकेका व्यक्तिले बिना कुनै छलफल र दलीय सहमति आफूलाई मुलुकको एक मात्र कार्यकारी अधिकारी घोषणा गर्दै गरेको निर्वाचनको निर्णय स्वत: अवैधानिक छ । अन्तरिम संविधानमा दफा–दफामा ‘सहमति’ भन्ने शब्दलाई जोड दिइएको छ, तर संविधानको यो मर्मको पालना रत्तिभर पनि गर्नुभएन डा. बाबुराम भट्टराईले । अन्तरिम संविधान ०६३ ले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको कल्पना पनि गरेको छैन । त्यस्तो निर्वाचन गर्ने निर्णय यदि हुने नै हो भने पनि दलीय सहमतिबिना त एक कदम पनि अघि बढ्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पोजिसनबारे र ‘घोषित’ निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि विचार गरेर, आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर एउटा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, जसले अकस्मात् मुलुकमा आइपरेको सङ्कटको अवस्थाबाट निकास पाउन मद्दत गरोस् ।

निर्वाचन उत्तम विकल्प तर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण —विश्वकान्त मैनाली (पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन ज्यादै महत्वपूर्ण विषय भएकोले गत ‘जेठ १४’को दिनलाई म अरूले झैं ‘कालो दिन’ नभनी इतिहासकै उज्यालो दिन भन्न चाहन्छु । किनकि उक्त दिन निर्वाचनको घोषणा भएको छ, जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ । चार वर्षअघि जनताले आशा, भरोसा र विश्वासका साथ निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिहरू अयोग्य या समाज तथा नेपालको परिवर्तनका लागि अक्षम ठहर भइसकेका छन् । त्यस्ता प्रतिनिधिको जमातबाट यदि संविधान बनेर जारी भएको भए नेपालले निकै ठूलो सङ्कट र दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने थियो । बितेको चार–पाँच वर्षमा समाजमा, नागरिकको चेतनामा व्यापक रूपान्तरण आएको छ । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको जो घोषणा गर्नुभएको छ, अदालतले दिएको तीनवटा विकल्पमध्ये सबभन्दा उपयुक्त विकल्प यही नै हो भन्ने मेरो ठहर छ । तथापि, काङ्गे्रस र एमालेजस्ता दलबाट प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस कदमको विरोध गरिएको छ । उनीहरूले विरोध जनाउनुलाई पनि म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । किनभने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलीय सहमतिबाट सबै मुद्दाको किनारा गरिनुपर्ने, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, तर निर्वाचनको घोषणा गर्दा डा. भट्टराईले यस संवैधानिक मर्मको पालना गर्नुभएको देखिएन । यसर्थ यो प्रक्रियागत त्रुटि हो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर तोक्ने होइन निर्वाचनको मिति, एउटा दलले निर्णय गरेर हुने होइन यो । नेपालको सरकार हो । जनादेशमा जाने कुरा स्वागतयोग्य भएर पनि यसरी हठात् निर्णय गरिनु आलोच्य विषय हो ।
अब राष्ट्रपतिले सबै पार्टीसँग सहमति बनाएर सरकार अघि बढ्नका लागि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । यतिबेला राजनीतिक दलहरूबीच विवाद उठाएर, बखेडा बढाएर लैजानु राम्रो हुँदैन र कसैले सत्तालिप्साको भावना राख्नु पनि कसैका लागि हितकर हुँदैन । विगतका पूर्वाग्रह त्यागेर सबै दलहरू मिलेर जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुनेछ । संविधानसभाको विघटन जायज छ, तर राज्य सरकारविहीन हुन नसक्ने भएकाले यही सरकारले फङ्सन गर्नु आवश्यक छ । संविधानको धारा ३८ को (९) मा यो व्यवस्था छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीले गरेको त्रुटि यही हो कि आफ्नो पार्टीलाई मिति तोक्न लगाएर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु संविधानको मर्म वा प्रक्रियाअनुसार भएन । तर, बहालवाला हुनाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको निरन्तरता उहाँले नै पाउनुहुन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म ।

चुनावको बहानामा सत्ता कब्जाको खेल —दिनेश त्रिपाठी (संविधानविद्)
समय अत्यन्त कम बाँकी रहेको अवस्थामा यस्तो ठानिएको थियो कि संविधानसभाले संविधानको एउटा ‘फ्रेमवर्क’ त ल्याउँछ–ल्याउँछ । तर, यस्तो नभई माओवादीले अन्य सबै राजनीतिक दललाई गम्भीर किसिमले झुक्याएको अनुभूति गरियो । वास्तवमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीको डिजाइन नै अर्कै रहेछ । सत्ता कब्जा गर्ने राण्नीतिबाटै ऊ अघि बढिरहेको रहेछ । एक किसिमको यो त ‘कु’ नै हो माओवादीको । संवैधानिक विकल्प हुँदाहुँदै राष्ट्रलाई यत्रो धोखाधडीमा पारेर अघि बढ्ने दुस्साहस भएको छ, यसले राष्ट्रमा झन् खतरा निम्त्याएको छ ।
माओवादी सरकारले जसरी हठात् निर्वाचनको तिथिसमेत तोकेर घोषणा गरेको छ, त्यसको कुनै संवैधानिक बन्दोबस्त छैन । अन्तरिम संविधानमा त निर्वाचनको बारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था पनि छैन । अब फेरि चुनाव गर्दा कुन प्रणालीबाट कति जनाका लागि हुने हो, कार्यकाल कति हुने हो, त्यसको म्यान्डेट के हुने हो भन्नेजस्ता कुरामा स्पष्ट नपारी खालि पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी एकलौटी डङ्का पिटेर मात्र हुन्छ ? त्यसैले चुनावलाई बहाना बनाएर सत्तँ कब्जाकै खेल खेलेको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु । यो नैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पनि गलत छ ।
अर्को कुरा, विधायिका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस हिसाबमा यो सरकार त कामचलाउ मात्र र कामचलाउ सरकारले आजको यस्तो परिस्थितिमा यति ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्ने सक्दैन, मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपथ्र्यो, नदिएपछि राष्ट्रपतिले नै बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो भन्ने जो सवाल उठेको छ– यो अन्यथा होइन, तर राष्ट्रपतिले त्यसरी सहसा कदम उठाउनुभन्दा सबैसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन खोज्नुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । अन्तरिम संविधानको मर्मबारे बुझेर मात्र राष्ट्रपतिले फुकी–फुकी कदम चाल्न खोज्नुभएको मेरो बुझाइ छ, जो सकारात्मक नै हो ।
मूल कुरो, बाबुराम भट्टराईजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने अब संवैधानिक बाटो छैन, जबर्जस्ती गर्ने अधिकार पनि छैन । अर्को सरकारले शपथग्रहण नगरेसम्म ‘केयर टेकर’का रूपमा रहने मात्र हो । राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको भावना छ । अब संविधानको धारा ३८ (१) क्रियाशील हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ४३ ले गरेको व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रपतिले ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले सहमति, सहकार्य र जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप कार्य गर्नेछन् भन्ने त्यस धाराको मर्म हो । सहमति र सहकार्यको आधारमा यो चुनावको घोषणा त भएको छैन, विचारणीय यो छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् नरहे पनि राजनीतिक दलहरू त रहन्छन्, जसलाई अन्तरिम संविधानले ‘मेजर प्लेयर्स’का रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यस्तो हुँदाहुँदै दलहरूसँग परामर्श नै नगरी बाबुराम भट्टराईले कसरी, कुन उद्देश्यले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो ? सारमा भन्नुपर्दा निर्वाचनको घोषणा गर्ने यो सरकार नै अवैधानिक छ यतिखेर र संविधानसभाको दु:खद् अवसान हुनुका प्रमुख दोषी एकीकृत नेकपा माओवादी नै हो भन्न हिच्किचाइरहनुपर्ने अवस्था नै छैन । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले यस हदसम्मको मूर्खता गर्लान् भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । संविधानसभालाई ‘हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्सा’ भने जसरी सजिलै सिध्याउलान् भनी कल्पना नगरिएको अवस्थामा यो परिणति देखिनु दु:खद् छ ।
अब कमभन्दा कम क्षति हुने गरी राजनीतिक व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि बाबुरामजीको सरकार जानुपर्छ, मुलुकलाई उहाँले ठूलो क्षति पुर्‍याइसक्नुभएको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ सकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिनुपर्‍यो । त्यसपछि अब संविधान कसरी बनाउने भन्नेबारे नयाँ रोडम्याप तयार गर्नुपर्‍यो । ६०१ को मोडालिटीबाट संविधान बन्न नसक्ने कुरा प्रयोगसिद्ध भइसकेको परिवेशमा अब एउटा संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यस आयोगले संविधान ड्राफ्ट गर्ने अनि ‘सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ’ भन्ने संविधानको मर्मअनुकूल निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट बनेको सरकारले संवैधानिक आयोगले ड्राफ्ट गरेको संविधानलाई आवश्यक अध्ययन, छलफल गरेर पास गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तत्काल राजीनामा गरेर सहमतिको बाटो खोल्नुपर्छ —शेरबहादुर केसी(वरिष्ठ अधिवक्ता)
संविधानसभा भनेको अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो जसको निर्वाचन जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला सहज रूपले गर्न÷गराउन सकिँदैन । तर, यस्तो महत्वशाली निकाय राम्ररी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नेहरूको हातको खेलौना बनेर निरर्थक रूपमा समाप्त हुन पुगेको छ, जो अत्यन्त दु:खद् प्रसङ्ग हो । यसरी संविधानसभाको अवसान भएको अवस्थामा स्वत: त्यसको सदस्य पद समाप्त भएर पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक छ । यस्तो अवैधानिक अवस्थामाथि ध्यान पुर्‍याएर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो, तर त्यस्तो गरिएन । संविधानको धारा ३८ (७) को ‘ग’मा संविधानसभा या व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसअनुसार १४ गते राति १२ बजे तत्काल राजीनामा नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरेर राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्वत: अवैधानिक बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले चुनाव गरेर माओवादीलाई दुईतिहाइ मत प्राप्त हुने र त्यसले चाहेजस्तो संविधान बनाउनेसमेत अभिव्यक्ति दिएका छन् । पहिल्यै निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुने भएपछि निर्वाचन किन चाहियो ? यस्तो बोल्ने अधिकार उनले कहाँबाट पाए ? ‘सबैथोक मै हुँ, मै गर्छु’ भन्ने हिम्मत कसरी गरे ? यो उदेकपूर्ण छ ।
अहिलेको सरकार ३८ (२) को हो, अब ३८ (१) को सरकार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल बाटो खुला गरिदिनुपर्छ डा. बाबुराम भट्टराईले । निर्वाचन त लोकतन्त्रको गहना नै हो जसबाट जनताको अभिमत वा अभीष्ट प्रकट हुन्छ । मैले निर्वाचनको विरोध गरेको होइन सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको हुँ, संविधानको मर्मअनुसार सहमतिबाट मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको हुँ ।
–ऋषि धमला