✦ सरोज अर्याल

देशमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको रूपमा उदाएका प्रधानमन्त्रीप्रति पछिल्ला दिनमा विभिन्न समुदायबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मजबूत जनसमर्थनबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको वर्तमान सरकारप्रति जनतामा शुरूमा ठूलो आशा थियो, विशेषगरी दीर्घकालदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्टाचार, कमीशनतन्त्र र राजनीतिक प्रभावधाराबाट बचाइएका समूहहरू विरुद्ध कठोर कारबाही हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा अपेक्षित गति नदेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म ‘सरकार किन कमजोर देखियो ?’ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ।

जनताको मुख्य गुनासो : ‘ठूला माछा’माथि कारबाही किन छैन ?

विभिन्न नागरिक अधिकार समूहहरूले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा यही हो- ‘साना कर्मचारी निलम्बन हुन्छन्, तर ठूला संरक्षकहरू सुरक्षित किन ?’

हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका टिप्पणीहरूमा यिनै प्रश्नहरू दोहोरिन्छन्- ‘जेनजीले परिवर्तनका लागि लडेको थियो, अहिले त्यो कठोरता देखिँदैन ।’

‘जनता परिवर्तन चिन्छन्, बहाना होइन ।’

‘कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’

युवा राजनीतिक विश्लेषक सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो सरकारप्रति मूल अपेक्षा नै सफाइ अभियान थियो । यदि ठूलो तहका भ्रष्टाचार काण्डहरूमा कडा निर्णय आएन भने जनआधार कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।’

सरकारको तर्क : ‘प्रक्रिया जटिल, तर कारबाही हुन्छ’

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नजिकका स्रोतहरूका अनुसार सरकारले केही ठूला काण्डहरूमा ‘माउन्टेन’ जति ठूलो फाइल तयारी गरिरहेको छ । तर, कानुनसम्मत प्रक्रियाका कारण तत्काल ठूला नाम सार्वजनिक हुन नसक्ने बताइन्छ।

एक अधिकारीले भने, ‘कानुनी आधार कमजोर बनाएर चाँडो कारबाही गरियो भने अदालतबाट सबै छुटेर जान्छन् । त्यसैले प्रमाण मजबुत बनाउन समय लागिरहेको हो ।’

तर, आलोचकहरू यसलाई ढिलो निर्णयको बहाना भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि

जेनजी आन्दोलनका केही अगुवा स्वयंले पनि निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । पहिचान खुलाउन नचाहने एक कार्यकर्ताले बताए- ‘हामीले कठोर र पारदर्शी सरकारको कल्पना गरेका थियौँ, तर अहिले पुराना राजनीतिक शैली दोहोरिएको जस्तो महसूस भइरहेको छ ।’

कार्यकर्ताहरूको भनाइमा ‘सरकार नेतृत्वगतरूपमा जनमैत्री देखिएको भए पनि प्रशासनिक रूपमा अझै पुरानै शक्ति संरचना हाबी’ रहेको छ।

कतिपय विश्लेषकहरुका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी छन् । तसर्थ, खुला रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्दा-

१. शक्ति समीकरण भत्किन सक्छ,

२. सहयोगी दल असन्तुष्ट हुन सक्छन्,

३. राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।

यसैले प्रधानमन्त्री ‘राजनीतिक स्थिरता’ र ‘भ्रष्टाचारमाथि कडा कारबाही’ बीच उभिएको अवस्थामा देखिन्छिन् ।

परिवर्तन सम्भव छ तर गति बढ्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक धारणा छ । देशभर चलिरहेको विभिन्न अनलाइन सर्वेक्षण र प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अनुसार बहुसंख्यक जनताले वर्तमान सरकारप्रति अझै पनि आशा त्यागेका छैनन्। तर उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ- कडा कदम नचाले सरकारप्रतिको विश्वास गुम्नेछ । अघिल्ला सरकारहरू भन्दा फरक देखिन नेतृत्वले जोखिम लिनैपर्छ । युवा पुस्ताको आन्दोलनले बनाएको सरकारले युवामै छाप बसाल्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनको भावनालाई साथ लिएर बनेको सरकार अहिले जनअपेक्षा र राजनीतिक यथार्थबीचको ‘कडा परीक्षण’बाट गुज्रिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील मोड हो । यदि ठूलो स्तरका भ्रष्टाचार र राज्यद्रोहको श्रृंखलामा ठोस कारबाही गर्न सकियो भने उनीहरूको लोकप्रियता अझै चुलिन सक्छ। तर ढिलाइ जारी रह्यो भने, परिवर्तनको नारा लिएर सुरु गरेको यात्रामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने निश्चितप्रायः छ।

जय मातृभूमि !