गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंशका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ ।

यतिमात्र नभइ, सो विध्वंशका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाअन्तर्गत दुई हजार १६८ सङ्घसंस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।’

यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन्, प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुकासाथै सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

त्यसैगरी, दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र त्यसमा पनि क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

“सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रमा रु ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन रु ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको रु पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गरिएको समितिले बिहीबार (२५ मंसिर) ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।