सामाजिक सञ्जाल तर्क गर्ने पेज होइन । यो कुनै अभियान परिचालनको लागि प्रयोग गर्ने सकिन्छ, मानिसको सोच बदल्न होइन । मानिसहरूलाई कहाँ मतदात गर्ने र कहिले भेट्ने भनेर बताउन प्रयोग हुन सक्छ ।
✍ नारायण शर्मा घिमिरे
सामाजिक सञ्जाल र यसको एल्गोरिदमले चुनाव परिणामहरू निर्धारण गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न आधुनिक राजनीतिक विज्ञानमा सबैभन्दा धेरै बहस गरिएको विषयहरू मध्ये एक हो । यसले चुनावी प्रक्रियामा प्रभाव पार्दैन भन्ने होइन तर जुन स्तरको प्रभावबारे धेरैजसो मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् त्यो तहको भने होइन ।
हालसालै भारतमा भएका विधानसभाका चुनावहरूलाई दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक संजाल कसरी एक भ्रम हो भन्ने बुझ्न किन केजारीवालको आम आदमी पार्टी, प्रशान्त किशोरको जन स्वराज पार्टी र कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सामाजिक संजालमा चर्चित्र भएर पनि असफल भए भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल एल्गोरिदमहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले के हेर्न चाहन्छन् भनेर देखाउँछन् । कन्हैया कुमारका भाषणहरू भाइरल थिए र अझै छन्, किनभने तिनीहरू स्पष्ट र शक्तिशाली छन्, जुन पहिलेदेखि नै उनीसँग सहमत भएका मतदाताहरू वा उनको निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर बस्ने लाखौं मानिसहरूलाई आफ्नो विचार निर्माण गर्न सहयोगी थिए । भारतभरि २० लाख मानिसहरूले हेरेको भिडियो उनको निर्वाचन क्षेत्र उत्तर-पूर्वी दिल्लीमा एक लाख मतमा परिणत भएन र उनले ठुलो अन्तरले चुनाव हारे । मौन बस्न रुचाउने वृद्ध, ग्रामीण बस्तीमा बस्ने, वा शहरी बस्तीका गैर-डिजिटल मतदाताहरूमध्ये प्रायःले सामाजिक संजालको भाइरल बयानबाजी होइन, स्थानीय सुविधाहरूको उपलब्धता, जस्तो- पानी, सडक, सुरक्षा, र सामाजिक सम्बन्धहरूको आधारमा दिने मतले चुनाव निर्धारण गऱ्यो ।
सामाजिक संजालमा ब्यक्त गरिने मतदाताको जिज्ञासा आस्था परिवर्तनको संकेत होइन भन्ने बिहारका प्रशान्त किशोरको जन स्वराज पार्टीको हारले प्रमाणित गरेको छ । मानिसहरू प्रशान्त किशोरको पदयात्रामा झुम्मिएका थिए र उनको विचार सुन्ने जिज्ञासाका कारण उनका भिडियोहरू हेर्थे । हो पनि, उनी केही नयाँ दिने प्रयास गर्ने ‘सेलिब्रेटी रणनीतिकार’ हुन् । यद्यपि, बिहारमा मतदान जातीय आधारमा निर्धारण हुन्छ र भोट लामो समयदेखि चल्दै आएको सामन्ती वफादारीमा गहिरो रूपमा गाडिएको छ भन्ने वास्तविकता उनले बुझेर पनि यो विश्वास भत्काउन सकेनन् । उनलाई सामाजिक संजालमा प्रसस्तै ‘लाइक’ आए जसको कुनै मूल्य हुँदैन, तर ‘भोट’को मूल्य सामाजिक सम्बन्धहरूसँग जेलिएको हुन्छ । प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गर्न सजिलो छ; आरजेडी वा भाजपा जस्ता जात-आधारित पार्टीको पुस्तैनी बफादारिता तोड्न गाह्रो थियो । निःसन्देह, सामाजिक सञ्जालले उनको छवी-ब्रान्ड त निर्माण गऱ्यो, तर यसले गहिरो सामाजिक निष्ठा परिवर्तन गर्न चाहिने आवश्यक विश्वास निर्माण गर्न सकेन ।
चुनाव जित्न हवाई युद्ध (विज्ञापन र सामाजिक संजालको होहल्ला/जंगीकरण) मात्र प्रयाप्त हुँदैन जमिनी युद्ध पनि लड्नुपर्छ भन्ने सजिलो उदाहरण केजरिवालको पार्टी आप हो । सन् २०१३-१५ का प्रारम्भिक दिनहरूमा आपसंग जमिन र सामाजिक संजालमा ठुलो स्वयंसेवक बल थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू हवाईयुद्धमा धेरै भर परेका थिए, जसको परिणाम हामी सबैसँग छ । यसको शिक्षा के हो भने सामाजिक संजालले आगो लगाउन त सक्छ जसरी हाम्रा राष्ट्रिय धरोहरहरू खरानी भए, तर खाना पकाउन त जमिनमा कामदार नै चाहिन्छ, अर्थात् बलियो कार्यकर्ता बिना र संगठन बिना चुनाव जित्न सजिलो हुँदैन ।
इको चेम्बर प्रभाव :
धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना विचारहरूसंग मिल्ने अनलाइन समुदायहरू छनौट गर्छन् । यसो गर्दा एल्गोरिदम सक्रिय हुन्छ र त्यसपछि एल्गोरिदमहरूले उनीहरूलाई पहिले नै जे चाहेका छन् त्यस्तै सामाग्रीहरू उसलाई देखाउँछन्, जुन प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ । अनुसन्धानले देखाउँछ कि यो प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालले प्रचलित विश्वासहरूलाई झन् बलियो बनाउँछ, तर विपरीत विचार दिएर उसको मन परिवर्तन गर्न प्रयास गर्दैन । उदाहरणको रुपमा यदि कुनै मतदाताले उम्मेदवार ‘क’लाई मन पराउँदैन भने, उक्त उम्मेदवारको बारेमा एल्गोरिदमले नकारात्मक समाचार नै देखाएर उक्त मतदाताको मन परिवर्तन गर्न सक्दैन, बरु यसले मतदाताको सोचलाई सुनिश्चित नै गर्दछ ।
आक्रोशले स्वतः सक्षम विकल्प छनौट गर्दैन । अमुक दलका समर्थकहरूले भ्रस्टाचारको आलोचना गर्दै एमाले, कांग्रेस र माओवादीको आलोचना गर्ने पोस्ट सेयर गर्न सक्छन्, तर जब चुनावको दिन आउँछ तिनीहरू प्रायः संरक्षक र संरक्षितबीचको सम्बन्धको कारणले यी दलहरूप्रति उदार बन्छन्, किनकि उनीहरूलाई आफ्ना स्थानीय नेताहरूले आइपर्दा सहयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । कृतज्ञताको ऋण तिर्न जो-कोही चाहन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दोष लगाउनेहरूले भन्ने गर्छन् कि सन्जालहरूले समाजका विद्यमान अन्तर्निहित समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्छन्, जस्तो कि आर्थिक असमानता, प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तनहरू, र भौगोलिक विविधताहरू (वर्ग, जाति, राजनीति) । यी समस्याहरूसंग हामी सधैं रहन्छौँ, सामाजिक सञ्जाल भोलि रहोस या नरहोस् ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण वा सामाजिक विभाजन बारेका छलफलहरूमा, मानिसहरू कहिलेकाहीँ अनलाइन एल्गोरिदमहरूलाई इको चेम्बर सिर्जना गर्ने र चरमपन्थीहरूलाई नै सहयोग गर्ने दोष दिन्छन् । तर यहाँ तर्क यो पनि छ कि यी प्रायः पहिले नै अवस्थित ‘अफलाइन’ (वास्तविक जीवनका संरचनाहरू र सामाजिक मुद्दाहरू) समस्याहरू हुन् । सामाजिक सञ्जालले तिनीहरूलाई अझ सतहमा ल्याउछ, तिनीहरूलाई गति दिन सक्छ, वा मानिसहरूले तिनीहरूलाई मन नपराउने बनाउन सक्छ । तर एल्गोरिदमले ति विद्यमान समस्याहरूलाई आविष्कार गरेको होइन, र एल्गोरिदमलाई हटाउँदैमा तिनीहरू स्वतः समाधान हुने पनि होइनन् । समस्याका जराहरू गैर-डिजिटल छन्, वास्तबिक समाजमा निहित छन् ।
भ्रमपूर्ण समाचारहरूः यो चुनावी माहोलमा प्रतिस्पर्धी दलहरूले डिजिटल विज्ञापनहरूमा धेरै खर्च गरिरहेका छन् । नेपालका सामाजिक सन्जालका भित्ताहरू एआईद्वारा निर्मित भ्रमपूर्ण सूचना सामाग्रीहरूले भरिएका छन्, यो अभ्यासमा कुनै पनि दल पछि परेका छैनन्, अझ यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कसरतमा दिलो ज्यानले लागेका छन् । भ्रमपूर्ण समाचारहरूले उल्टो परिणाम दिन्छ, अर्थात् उनीहरूप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको छैन । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपालको २०२३ को अध्ययनले ४० प्रतिशत चुनावसम्बन्धित पोस्टहरूमा गलत जानकारी रहेको पत्ता लगाएको थियो, जसमा प्रायः राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले प्रेरित थिए र जातीय विभाजनलाई बढाउने सामाग्री पनि थिए । तर यसले उल्टो परिणाम दिन पनि सक्छ किनकि मतदाताहरूले यो ‘अनलाइन नाटक’लाई बुझ्ने क्षमता राख्छन् र यो बुझाइले स्वतः पहिलेदेखि नै परिचित दलहरूतिर मतदाताको मन फर्किन सक्छ ।
दुई धारे तरवार :
चुनावको बेला सामाजिक सञ्जाल एक शक्तिशाली उपकरण हो जसले सूचनामाथिको पहुँचलाई लोकतान्त्रिकीकरण गरेर र नागरिक संलग्नतालाई बढाएर चुनावमा मतदाताको सहभागिता बढाउँछ । उम्मेदवारहरूलाई पनि न्यूनतम लागतमा विशाल दर्शकहरूमा पुग्न सक्षम बनाउँछन् । परम्परागत मिडियाहरूलाई बाइपास गर्दै मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क सञ्चार स्थापित गर्छ । यसले जनपरिचालनलाई सहज बनाउँछ, पक्ष र विपक्षमा मत राख्न आह्वान गर्दछ, मतदाता दर्ता अभियान जस्ता ग्रासरुट आन्दोलनहरू ब्यवस्थित गर्छन्, जसले कम प्रतिनिधित्व भएका समूहहरू बीच सहभागिता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसबाहेक, भरपर्दो राजनीतिक समाचार र विविध दृष्टिकोणका सुचनाहरूमा सजिलो पहुँच प्रदान गरेर, सामाजिक सञ्जालले सूचित बहसलाई बढाउ छ । यसरी, यसले तार्किक रूपमा मतदाता र उम्मेदवारहरूलाई समान रूपमा सशक्त बनाउँछ ।
यद्यपि, यही पहुँचले सामाजिक सञ्जाल कुनै स्थापित विषयको मर्म र सन्देशलाई हेरफेर गर्न र सामाजिक विभाजनको बाटो निर्माण गर्न सघाउने साधनको रुपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । जसले चुनावको अखण्डतालाई कमजोर बनाउँछ । यदि सामाजिक प्लेटफर्महरूले निर्वाचनको शुद्धता भन्दा सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छन् भने, तिनीहरूले अनिवार्य रूपमा गलत सूचना र झूटलाई बढाउँछन्, जसले चुनावी निष्पक्षतामाथि मतदाताहरूको विश्वासलाई विकृत गर्न सक्छ र तथ्यात्मक आधारबिना निर्वाचन परिणामहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ । एल्गोरिथले सिर्जना गरिएको इको चेम्बरहरूमा, सन्जालका प्रयोगकर्ताहरू एक पक्षीय सूचना सामग्रीहरूको सम्पर्कमा आउँदा ध्रुवीकरण तीव्र हुन्छ, नागरिक बहसलाई क्षय गर्दछ र सामाजिक विभाजनलाई बढाउँछ । यसको अतिरिक्त, यी प्लेटफर्महरूमा एआई-संचालित उपकरणहरूको उदयले डीपफेक वा लक्षित हस्तक्षेप जस्ता जोखिमहरू बढाउँछ, जसले प्रायः अपर्याप्त प्रतिरक्षाहरू प्रदान गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यसरी, मतदाताको सशक्तिकरण र शोषण दुवै गर्ने हुँदा सामाजिक सञ्जालको क्षमतालाई चुनावी सन्दर्भमा दोधारे तरवारको रूपमा लिने गरिएको छ ।
आगामी चुनावमा सामाजिक संजालको प्रभाव :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०७९ र त्यसपछिको उपचुनावमा सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाएको थियो, जसको परिणाम सबैलाई चकित पार्ने गरेर आयो । अब यो नारा पुरानो भएको मात्र होइन मतदातालाई नयाँ र पुरानो बीचको अन्तर छुटाउन कठिन हुँदैछ, चरित्र उग्र छ, असहिष्णुता झनै सघन छ, कार्यकर्ताहरू आक्रामक छन्, प्रतिशोधले ग्रस्त छन् । यसको अतिरिक्त बालेनको अराजनीतिक टिप्पणी र अराजक स्वभाव, रवि लामिछानेको सहकारीलगायत अनेक काण्डहरू प्रति उनको संलग्नताले यो पार्टीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूमा नवीनता हराएको छ र केवल ठुलो हतियारको रुपमा उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको संस्थापनविरोधि भावना भड्काउनुमै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित छ । यदि यो दलले सबै निर्वाचन इकाईहरूमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेनन् र फेसबुक/टिकटक लोकप्रियतामा मात्र भर परे भने यिनीहरूको भाग्य पनि जन सुराजको जस्तै होहल्ला बढी तर जित कम सिट हुने सम्भावना उच्च छ ।
ट्विटरमा कुनै दलले एक नम्बरको स्थान लिएको हुन सक्छ र आफु जित्दैछु भन्ने सोच्न सक्दछ, तर उसले नगरपालिकाका अन्य ६० प्रतिशत मतदाताले त्यो कुराकानी पनि नदेखेको कुरा पूर्ण रूपमा याद गर्दैन । कन्हैया कुमारलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, उनी सामाजिक सञ्जालका प्रधानमन्त्री थिए, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने सांसद पनि थिएनन् ।
कहिलेकाहीँ भाइरल बनेको जनआक्रोश पासो पनि बन्दो रहेछ । नेपालमा सामाजिक संजाल सरकार ढाल्न वा विरोध प्रदर्शन गर्न उत्कृष्ट नै मान्नुपर्छ । यसले सहकारी ठगी, शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड, पोखरा लिची काण्ड, टेरामक्स काण्ड, र भर्खरैका डिम्ब काण्ड, स्वस्थ्य सामाग्री खरिद काण्ड र विद्युत् खरिद काण्डलाई सतहमा ल्याउन र ब्यापकरुपमा प्रचार गर्नमा भूमिका खेल्यो । यद्यपि, आक्रोशले स्वतः सक्षम विकल्प छनौट गर्दैन । अमुक दलका समर्थकहरूले भ्रस्टाचारको आलोचना गर्दै एमाले, कांग्रेस र माओवादीको आलोचना गर्ने पोस्ट सेयर गर्न सक्छन्, तर जब चुनावको दिन आउँछ तिनीहरू प्रायः संरक्षक र संरक्षितबीचको सम्बन्धको कारणले यी दलहरूप्रति उदार बन्छन्, किनकि उनीहरूलाई आफ्ना स्थानीय नेताहरूले आइपर्दा सहयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । कृतज्ञताको ऋण तिर्न जो-कोही चाहन्छन् ।
नेपालको परिवेशमा एल्गोरिथ्म सबैमा उत्तिकै पहुँच छैन, र यो विशेषतः युवाहरूमा केन्द्रित छ । यसले रोल्पा वा पर्वतका किसानलाई रौतहट वा मोरङका मजदुरहरूलाई समानरुपमा प्रभाव पार्ने शक्ति राख्दैन । अर्थात् उनीहरूको चिन्तालाई एल्गोरीदमले खासै छुँदैन । यसअघिको चुनावमा एक जना तत्कालिन माओवादीको एक कार्यकर्ताले जो अहिले प्रत्यक्षको चुनावमा उम्मेदवार छन् तत्कालिन ट्वीटरमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच लोकप्रियतालाई लिएर जनमत संकलन गरेका थिए, परिणाम उनले सोचेभन्दा फरक आयो । ट्विटरमा कुनै दलले एक नम्बरको स्थान लिएको हुन सक्छ र आफु जित्दैछु भन्ने सोच्न सक्दछ, तर उसले नगरपालिकाका अन्य ६० प्रतिशत मतदाताले त्यो कुराकानी पनि नदेखेको कुरा पूर्ण रूपमा याद गर्दैन । कन्हैया कुमारलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, उनी सामाजिक सञ्जालका प्रधानमन्त्री थिए, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने सांसद पनि थिएनन् ।
अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जाल तर्क गर्ने पेज होइन । यो कुनै अभियान परिचालनको लागि प्रयोग गर्ने सकिन्छ, मानिसको सोच बदल्न होइन । मानिसहरूलाई कहाँ मतदात गर्ने र कहिले भेट्ने भनेर बताउन प्रयोग हुन सक्छ । निर्बाचनको बेला आफुले पोस्ट गरेको सूचना कसले मनपराएको (लाइक गरेको) छ भनेर पत्ता लगाएर र भौतिकरुपमा उनीहरूलाई भेट्न जान सकिन्छ, भारतमा बिजेपीले यो सुक्ष्म (माइक्रो-टार्गेटिङ) ब्यवस्थापनलाई प्रयोग गरेको थियो । यदि कुनै दलको सामग्री आफ्नै समर्थकहरूले मात्र साझा गरिरहेका छन् भने, यो असफलता हो । चुनाव जित्न ति मतदातासम्म पुग्न आवश्यक छ जुन अनिर्णीत छन्, जसले आफुलाई भोट नदिने सम्भावना छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालले सूचनाको एकाधिकार तोडेको छ, अब नयाँ या पुराना दलहरूले अब आफ्ना घोटालाहरू लुकाउन सक्दैनन्, तर यसले चुनाव प्रचारको मेसिनरीलाई अझै प्रतिस्थापन गरेको छैन । आगामी चुनावको लागि, विजेता त्यो शक्ति हुनेछ जसले सामाजिक सञ्जाललाई ‘लाइक’ प्राप्त गर्न मात्र होइन, स्वयंसेवकहरू भर्ती गर्न प्रयोग गर्दछ । सामाजिक सञ्जालले उम्मेदबारलाई रातारात सेलिब्रेटी बनाउन सक्छ, तर जमिनमा काम गर्ने कार्यकर्ताले मात्र उसलाई विजयी बनाउन सक्छ ।
(लेखक घिमिरेसँग एडीबी स्कलरको रुपमा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयबाट ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास’मा स्नातकोत्तर र त्रिविबाट भूगोलमा स्नातकोत्तर गर्नुको साथै नेपालस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव छ । अनुगमन तथा मुल्यांकन र परियोजना प्रस्ताव लेखन उनका अनुभवका मुख्य विषयहरू हुन् ।)
प्रतिक्रिया