२८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका इन्डोनेसियाका चर्चित तेल व्यवसायी मोहम्मद रिजा चालिदको पक्राउका लागि इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेको इन्डोनेसियाली प्रहरीले जनाएको छ ।

इन्डोनेसियामा ‘पेट्रोल गडफादर’को उपनामले चिनिने ६६ वर्षीय चालिद सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म राज्यको स्वामित्वमा रहेको तेल कम्पनी पर्टामिनामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा खोजी सूचीमा राखिएका हुन् । उनमाथि मनी लन्ड्रिङ गरेको र तेल आयातसम्बन्धी पट्टा तथा सम्झौतामा अनियमित हेरफेर गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

इन्टरपोलको इन्डोनेसिया नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोका सचिव उन्तुङ विड्यातमोकोका अनुसार जनवरी २३ तारिखमा इन्टरपोलले औपचारिक रूपमा रेड नोटिस जारी गरेको हो । चालिदको हालको ठेगाना सार्वजनिक गर्न नसकिने भए पनि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक जानकारी रहेको सङ्केत गरिएको छ ।

रेड नोटिस जारी भएसँगै चालिदलाई पत्ता लगाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिनका लागि इन्टरपोलका १९६ सदस्य राष्ट्रका कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनुरोधसहित सूचना पठाइएको छ । यसले उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी सूचीमा परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

यसअघि जुलाई महिनामा चालिद, उनका छोरा मुहम्मद केरी एड्रियान्टो रिजाका साथै पर्टामिनाका थुप्रै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा औपचारिक रूपमा अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा इन्डोनेसियाली कानूनले अनिवार्य गरेको घरेलु स्रोतको सट्टा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएको आरोप छ ।

त्यहाँको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो योजनाबद्ध निर्णयका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यस प्रकरणलाई इन्डोनेसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारमध्ये एक मानिएको छ ।

यसैबीच, इन्डोनेसियाको अध्यागमन कार्यालयले चालिदको इन्डोनेसियाली राहदानी अक्टोबर महिनामै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । राहदानी रद्द भएपछि उनी विदेशमा रहे पनि औपचारिक रूपमा इन्डोनेसियाली कागजात प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

इन्डोनेसिया लामो समयदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षमा जुट्दै आएको देश हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका धेरै सार्वजनिक पदधारीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिएको छ ।

सन् २०२३ मा एक पूर्वसञ्चार मन्त्रीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भई १५ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त प्रकरणका कारण देशलाई ५३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको थियो ।