रास्वपाले सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गर्छ ? ३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । पैसा फिर्ता आउने आशमा रास्वपालाई भोट हालिएको छ । त्यो सपना चक्नाचुर नहोस् ।

✍ अनुसा थापा

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ जना सांसदका लागि फागुन २१ गते मतदाताले मतदान गरेका छन् । चुनावी नतिजा आउने क्रम जारी नै छ । चुनावमा झण्डै २० खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । संसद् सञ्चालनपछि खर्च पनि उत्तिकै बढ्ने त छँदैछ ।

संंसद्मा सयौंको संख्यामा मर्यादापालक कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब र सेवासुविधामा मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एउटा सांसद्को सेवासुविधा र तलबमा पनि सरकारको महिनैपिच्छे ठूलो खर्च हुन्छ । सांसदहरूलाई गाडी, घरभाडा, तलब, स्वकीय सचिवलगायतका सेवा-सुविधा दिनुपर्छ । तर, यो लगानीबाट हुनेवाला परिवर्तन केही छैन, किनकि सदन नाफा आर्जन गर्न सकिने ठाउँ त होइन । यो कानुन बनाउने थलो हो । सरकारले कस्तो विधेयक ल्याउँछ ? त्यसलाई अध्ययन गरेर पारित गर्ने काम सदनको हो । अब बन्ने सरकारले पुराना सरकारले बनाएको विधेयक सदनमा ल्याएर परिवर्तन गर्छ । यिनीहरूले गर्ने यत्ति नै हो ।

मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यी संरचना पुनःर्निर्माणका लागि यति नै पैसा चाहिन्छ । निजी सम्पत्तिमा २७ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुऱ्याइएको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, उखु र दूध किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेर कार्र्यक्रम नै बन्द भइसकेको छ । लक्ष्यअनुरुप राजश्व नउठ्दा सरकारले स्थानीय सरकारमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ । चुनावबाट निर्वाचित नयाँ सरकारको अगाडि चुनौती नै चुनौती छ । नयाँ सरकारलाई पनि काम गर्न सहज देखिँदैन । देश चल्नलाई खर्च लाग्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था झन्–झन् नाजुक बन्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले खर्च कसरी जुटाउँछ ? आम्दानीको स्रोत कसरी खोज्छ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।

नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । २०८३ माघभित्र ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न नसकिएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । त्यसपछि सरकारले अनुदान पनि पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको सहभागितालाई निषेध गरिन्छ । विदेशी लगानी भित्रिँदैन । विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाइन्छ । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका बन्द हुन्छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गा, सेयर, गाडी, सुनमा लगानी गरेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएकाको संख्या ६३ लाख छन् । लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख, मीटरब्याजीबाट लाखौंले ऋण लिएका छन् । उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेर हात उठाइसकेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी ऋण कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले छिटो नाफा कमाउनका लागि विलासिता वस्तुमा कर्जा लगानी गऱ्यो । बिचौलियाले एक सय रुपैयाँमा निकासा भएको सेयर ३२ सयसम्म पुऱ्याइदिए । सर्वसाधारणले नाफा देखेर आँखा चिम्लेर त्यसमा लगानी गरे । पाँच–दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा बिक्री नहुने जग्गालाई बिचौलियाले टुक्रा-टुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडमा बिक्री गरिदिए । छिमेकी देशमा एकदेखि पाँच लाखमा पाउने सवारी साधन पाँच लाखदेखि करोड–करोडमा बेचियो । बाइस सालमा ८० रुपैयाँमा पाइने सुन केही महिनाअघि तीन लाख ८० रुपैयाँसम्म पुग्यो । चाँदीको मुल्यसमेत १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो । जबकि, कुनै समय चाँदी एक रुपैयाँमा पनि बिक्री हुँदैनथ्यो । सरकारले पैसा नभएर गत माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले घुस खाएर एक लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई करोड कर्जा दिए । सेयर, सुन, गाडीमा पनि त्यही नै गरियो । बैंकहरूले कर्जा दिने बेलामा आठ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशत उठाए । जसका कारण ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकेनन् । व्यक्तिहरूले एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज असुल्ने भएकाले धेरै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

जनता र बैंकको पूँजी यिनै चार क्षेत्रमा गएर फसेको छ । जोसँग पैसा छ, तिनले लुकाएका छन् । बैंकबाट धमाधम पाँच सय र हजारको नोट निकालेर घरमा लुकाइएको छ । पैसा नहुनेलाई घरजग्गा, सुन, सेयर, गाडी जति सस्तो भएपनि के काम ? सरकारी खर्च दुई क्षेत्रबाट धानिएको थियो ।

पहिलो रेमिट्यान्स, दोस्रो घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनबाट आउने राजश्व । शक्तिशाली मुलुकबीच युद्ध शुरु भएको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीसहित अन्य क्षेत्रमा असर पुगेको छ । यसको कारणले रेमिट्यान्स स्वाट्टै घट्ने देखिएको छ । दोस्रो, राजश्वको स्रोत डामाडोल बनेको लामो समय भइसक्यो ।

कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीको संख्या झण्डै ३० हजार छ । तिनलाई बिहान-बेलुका खुवाउनुपऱ्यो, उपचार गर्नुपऱ्यो । दैनिक भत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशमा ४२ लाखले भत्ता खान्छन् । एक जनाले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । मासिक २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँ पेन्सन खाने लाखौंको संख्यामा छन् । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचरमा लाखौँ कर्मचारी छन् । तिनलाई तलबसहित भात-खाजा खुवाउनुपर्छ । उता, निजामती कर्मचारी पनि त्यत्तिकै छन् । करार र ज्यालादारीको कर्मचारी पनि लाखौं भर्ती गरिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा दुई जोर ड्रेस दिनुपर्छ । दशैं खर्च, पेश्की, उपचार खर्च पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई पनि सरकारले नै पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्छ । तीन तहको सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । नेपालमा उद्योग, कल-कारखाना केही छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द गरिएको छ । उद्योगको नाममा भएको जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । देशमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, राजपरिवारलगायतको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । पुराना सरकारले केही गरेन भनेर जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेको छ ।

पेन्सन, भत्ता, तलब बढाएन, मँहगी नियन्त्रण गरेन भनेर धेरैले घण्टीलाई भोट दिएको देखिन्छ । तर, रास्वपासँग पनि कुबेरको खजाना त छैन । रास्वपाको सरकार बनेपनि खर्च चलाउने जनताले तिरेकै करबाट हो । जनता कर तिर्न नखोज्ने अनि सरकारले केही गरेन भन्ने ? रास्वपाले सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गर्छ ? ३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । पैसा फिर्ता आउने आशमा रास्वपालाई भोट हालिएको छ । घरजग्गा कारोबारी, सेयर बिचौलिया, भत्तावाहक, पेन्सनवाहक, निजामती कर्मचारीलगायतले रास्वपालाई मतदान गरेका छन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि चमत्कार हुने भनि भोट हालिएको छ । जुन सपना देखेर जनताले भोट हालेका छन्, त्यो चक्नाचुर नहोस् । जनताले रास्वपालाई हालेको भोट बालुवामा पानी हालेझैं नहोस् । तर, रास्वपा नेतृत्वको शैली, स्वभाव र प्रवृत्ति हेर्दा आशा निराशामा बदलिन सक्ने सम्भावना भने प्रवल छ !