भिजिट भिसाको नाममा चलिरहेको मानव तस्करी रोक्न सरकार असफल देखिएको छ । अध्यागमन विभागले लागू गरेको ‘पासपोर्ट, टिकट र भिसा’ मात्रै भए पुग्ने ‘तीन कागज’ नियम नै अहिले दलाल र ट्राभल एजेन्सीका लागि सुरक्षित माध्यम बनेको भन्दै सरोकारवालाले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

२०७३ सालदेखि घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाइएको भए पनि भिजिट भिसाको आडमा खुलेआम नेपाली पठाउने धन्दा झन् फस्टाएको उनीहरुको दाबी छ । कागज मिलाए पुग्ने व्यवस्थाले वास्तविक पर्यटकभन्दा मानवतस्करीमा संलग्नहरुलाई नै बढी फाइदा पुग्ने गरेको छ ।

मानव तस्करी सञ्जालले पछिल्लो समय ओमानलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपालीलाई विभिन्न जोखिमपूर्ण गन्तव्यमा पुऱ्याउने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । भिजिट भिसामा ओमान पुऱ्याइएका नेपालीलाई त्यहाँबाट कुवेत, साउदी अरेबिया, इराक, लिबिया, सिरिया र युगाण्डासम्म पुऱ्याउने गरिएको स्रोतको दाबी छ । धेरै पीडितलाई आफू कुन देश जाँदैछन् भन्नेसमेत जानकारी नहुने गरेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको घटना दिन-प्रतिदिन बढ्दा ठगीको अवस्था भयावह छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएकी झापाकी एक महिलाले भनिन्, ‘घुम्न जाने भनेर ओमान पुऱ्याइयो, त्यहाँ पुगेपछि मात्र अर्को देश पठाउने कुरा सुनाइयो ।’ यस्तै, अर्की पीडित सुर्खेतकी २१ वर्षीया युवतीका अनुसार राम्रो तलब र सहज कामको प्रलोभन देखाएर विदेश पुऱ्याइए पनि पुगेपछि जबर्जस्ती घरायसी काममा लगाइएको थियो । साहुले दिएको सास्ती तथा अनुचित कामको दबाब सहन नसकेर आफु स्वदेश ने फर्किएको उनको भनाइ छ । यस्ता घटनाले भिजिट भिसाको आवरणमा संगठित मानव तस्करी भइरहेको प्रस्ट पर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

भिजिट भिषा प्रकरणमा केही अध्यागमन कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको आशंका पनि उब्जिएको छ । अनौपचारिक रूपमा रकम असुल्ने प्रवृत्तिले अवैध धन्दालाई संरक्षण दिएको आरोप अध्यागमन र त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरुलाई पर्ने गरेको छ । नेपाल-भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै दलालहरूले भारतका विमानस्थलमार्फत पनि नेपालीलाई उडाउने क्रम बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट उडान भर्नुअघि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। नियमन गर्ने निकायहरूकै निष्क्रियताले ठगी र तस्करी मौलाएको आरोप सरोकारवालाको छ । रोजगारीको नाममा ठगी गर्दै नेपालीलाई अलपत्र पार्ने ट्राभल एजेन्सीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । दलालमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन, संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग दबाब बढ्दो छ। नयाँ सरकारका लागि मानव तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । समयमै कडा कदम नचाले यो समस्या अझै विकराल बन्दै जाने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिइएको छ ।