छोटो अवधिको प्रवेशपछि अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई रोक्ने उद्देश्य

• ^{_{विशेष प्रतिनिधि, टोकियो (जापान)}}

जापानमा विदेशी नागरिकको भिसा नवीकरण, भिसा स्थिति परिवर्तन र स्थायी बसोबास अनुमतिसम्बन्धी शुल्क बढाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार (अप्रिल २८) प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । यो विधेयक अब माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएमा कानूनका रूपमा लागू हुनेछ । हालको संसद् अधिवेशन जुलाईमा सकिने भएकाले सो अवधिभित्रै विधेयक पारित हुने सम्भावना रहेको जिजी प्रेसले जनाएको छ ।

संशोधन विधेयकअनुसार जापानमा बसोबास/भिसा स्थिति परिवर्तन र बसोबास अवधि नवीकरणसम्बन्धी शुल्कको कानूनी अधिकतम सीमा अहिलेको १० हजार येनबाट बढाएर १ लाख येनसम्म पुर्‍याइनेछ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास अनुमतिको शुल्क सीमा पनि अहिलेको १० हजारबाट बढाएर ३ लाख येनसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था राखिएको छ। वास्तविक शुल्क भने ऐन बनेपछि सरकारले सरकारी आदेशमार्फत तोक्नेछ।

हाल जापानमा बसोबास स्थिति परिवर्तन वा अवधि नवीकरण गर्दा सामान्यतया ६ हजार येन शुल्क लाग्दै आएको छ भने स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्दा १० हजार येन शुल्क लाग्छ । यो शुल्क गत वर्ष अप्रिल १ तारिखदेखि लागू भएको थियो । त्यसअघि स्थिति परिवर्तन र अवधि नवीकरण शुल्क ४ हजार येन तथा स्थायी बसोबास अनुमति शुल्क ८ हजार येन थियो ।

सरकारले विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै गएको, अध्यागमन तथा बसोबास व्यवस्थापनमा प्रशासनिक खर्च बढेको, डिजिटल प्रणाली र माइ नम्बर प्रणालीसँग जोडिएका व्यवस्थापन खर्चसमेत बढेको कारण शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपरेको जनाएको छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या ४१ लाख भन्दा बढि रहेको बताइएको छ ।

विधेयकमा शुल्क वृद्धिसँगै जेस्टा नामको इलेक्ट्रोनिक यात्रा अनुमति प्रणाली स्थापना गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि भिसा छुट भएका छोटो अवधिका पर्यटक लगायतले जापान आउनुअघि यात्रा उद्देश्यलगायत विवरण अनलाइन रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका अनुसार यो व्यवस्था छोटो अवधिको प्रवेशपछि अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई रोक्ने उद्देश्यले अघि सारिएको हो ।

तर, शुल्क वृद्धि प्रस्तावबारे आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, जापानमा बसिरहेका विदेशीहरूका लागि भिसा नवीकरण अनिवार्य प्रक्रिया हो, त्यसैले शुल्क अत्यधिक बढ्दा विद्यार्थी, श्रमिक, परिवार भिसामा बसोबास गर्ने व्यक्ति र आर्थिक रूपमा कमजोर विदेशी नागरिकमाथि ठूलो बोझ पर्न सक्छ ।

यो विधेयक अझै पूर्ण रूपमा कानून बनिसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदनबाट पारित हुन बाँकी छ । माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएमा नयाँ शुल्क चालू आर्थिक वर्षभित्र, अर्थात् सन २०२७ मार्च ३१ तारिखसम्म लागू गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ ।