एनआरएनएको आपत्ति, नीतिगत प्रश्न र सम्भावित असरहरू
✍ सरोज अर्याल
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रवासी नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने एउटा निर्णय अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल द्वारा विदेशमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हैसियतमा रहेका ३६ जना नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले विभिन्न तहमा प्रतिक्रिया जन्माएको छ । यस निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नीतिगत, कानुनी र नैतिक पक्षहरूमा प्रश्न उठाएको छ ।
निर्णयको पृष्ठभूमि : के हो विवादको जड ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको लाइसेन्स व्यवस्थापन, नवीकरण र नियमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो । काउन्सिलको तर्क अनुसार, निश्चित मापदण्ड पूरा नगर्ने वा नियमित अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नहुने चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिन्छ ।
तर, विदेशमा कार्यरत चिकित्सकहरूका हकमा यो प्रक्रिया जटिल हुन्छ । धेरै चिकित्सकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका हुन्छन्, जहाँ उनीहरू सम्बन्धित देशको मेडिकल बोर्डअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया, समयसीमा र व्यावहारिक कठिनाइहरू ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ ।
संवैधानिक अधिकारविपरीत नियामक कडाइ : एनआरएनएको मुख्य तर्क नेपालको नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ भन्नेमा केन्द्रित छ । बसोबासको आधारमा पेशागत पहिचानमाथि प्रश्न उठाउनु वा खोस्नु संवैधानिक मर्मविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ ।
यो बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ –
👉 के नियामक निकायले पेशागत मापदण्ड कायम राख्न कडाइ गर्न सक्छ ?
👉 वा, के त्यो कडाइले नागरिकको मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?
यथार्थमा, दुवै पक्ष सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यही सन्तुलन अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।
डायस्पोरामा प्रभाव – मनोबलमा गिरावट : एनआरएनएको भनाइ अनुसार, यस निर्णयले केवल ३६ जना चिकित्सकलाई मात्र असर गरेको छैन, बरु विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली चिकित्सकहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
विदेशमा रहेका चिकित्सकहरूले –
✦ अत्याधुनिक प्रविधिसँग काम गर्ने अवसर पाउँछन्
✦ नयाँ अनुसन्धान र उपचार पद्धतिमा दक्षता हासिल गर्छन्
✦ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालमा ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छन्
तर यदि उनीहरूको पेशागत पहिचान नै अस्थिर बनाइयो भने, नेपालसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ ।
‘Skill Transfer’ नीति र व्यवहारबीचको अन्तर : नेपाल सरकारले पछिल्लो समय ‘सीप हस्तान्तरण’ (Skill Transfer) को अवधारणा अघि सारेको छ, जसले विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई देश विकासमा जोड्ने लक्ष्य राख्छ।
तर, यस्ता निर्णयहरूले निम्न प्रश्न उठाउँछन्-
✦ के सरकारका नीतिहरू व्यवहारमा लागू भइरहेका छन् ?
✦ के दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ वा निरुत्साहित ?
यदि उच्च दक्षता भएका चिकित्सकहरूलाई नै प्रणालीले अस्वीकार गर्छ भने, ‘Brain Gain’ को सट्टा ‘Brain Drain’ अझ तीव्र हुन सक्छ ।
प्रक्रियागत पारदर्शिता र संवादको अभाव ः एनआरएनएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप प्रक्रियागत पारदर्शितामा कमी रहेको भन्ने हो ।
उनीहरूको दाबीअनुसार-
✦ सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई पूर्व जानकारी दिइएन
✦ कुनै स्पष्ट संवाद वा समन्वय भएन
✦ अपील वा पुनरावलोकनको अवसर सुनिश्चित गरिएन
यदि यो सत्य हो भने, यसले प्रशासनिक न्याय ९उचयअभमगचब िवगकतष्अभ० माथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।
सम्भावित समाधान के हुन सक्छ ?
यो विवाद समाधानका लागि केही व्यवहारिक विकल्पहरू देखिन्छन्-
१. संवादको ढोका खोल्ने : सरकार, मेडिकल काउन्सिल र एनआरएनएबीच त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक छ ।
२. लाइसेन्स नवीकरणको लचिलो प्रणाली : विदेशमा रहेका चिकित्सकका लागि-
✦ अनलाइन नवीकरण
✦ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको मान्यता
✦ समयसीमामा लचिलोपन
३. दोहोरो पहिचान प्रणाली (Dual Recognition System) : नेपाल र विदेश दुवैको अनुभवलाई मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।
४. नीतिगत स्पष्टता : ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नीतिगत सुधारको अवसर : यो घटनाले केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको बहस मात्र होइन, नेपालको स्वास्थ्य नीति, प्रवासी नीति र संस्थागत पारदर्शिताको अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
यदि सही ढंगले समाधान गरियो भने,
✦ विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्ति नेपालसँग पुनः जोडिन सक्छन्
✦ स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार आउन सक्छ
✦ राज्यप्रति विश्वास पुनर्स्थापित हुन सक्छ
तर यदि बेवास्ता गरियो भने,
✦ प्रतिभा पलायन अझ तीव्र हुन सक्छ
✦ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि प्रभावित हुन सक्छ
अन्ततः यो केवल ३६ जना चिकित्सकको विषय होइन – यो नेपाल र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धको परीक्षा हो।
प्रतिक्रिया