नेपाली राजनीतिमा उटपट्याङपूर्ण गतिविधि एउटा सामान्य रितजस्तै हुन थालेको छ । पछिल्लोपटक केही सभासद्ले मिति पुगेर मरेको संविधानसभालाई पुनर्जीवित गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि यहाँका राजनीतिकर्मीहरू कतिसम्म अपरिपक्व र आत्मकेन्द्रित छन् भन्ने अर्को एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालको दोब्बर समय बिताएर पनि संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा देशलाई नकारात्मक दिशातिर धकेल्दै गरेको महसुस गरिँदै थियो । संविधानसभाकै कारणले मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धमा लैजाने हो कि भन्ने सन्त्रास पनि व्याप्त हुँदै थियो । यसको स्वाभाविक मृत्युपछि संविधान नबनेकोमा दु:खी हुनेहरूभन्दा देश जोगिएकोमा खुसी हुनेहरू धेरै भए । संविधानसभा रहिरहेको भए या संविधानसभाले संविधान बनाएको भए मुलुक यतिबेला कुन आगोको लपेटामा परेको हुन्थ्यो यसै भन्न सकिन्न । संविधानसभाको अवसानपछि देशमा उत्पन्न सकारात्मक परिस्थितिले संविधानसभा एउटा बोझ र आतङ्क बनेर अस्तित्वमा थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय संविधानलाई लिएर यो मुलुकमा जे–जस्ता गतिविधि भए ती हेर्दा यति चाँडै फेरि यति शान्तिपूर्ण अवस्थाको सिर्जना होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । सुदूरपश्चिमलाई छुट्याइनु हुँदैन, अखण्ड रहन दिनुपर्छ भनेर ३२ दिनदेखि आन्दोलन जारी थियो । पूर्वाञ्चलमा लिम्बुवान आन्दोलन थियो । प्रान्तीय सरकारको राजधानी आफ्नै जिल्ला हुनुपर्ने माग राख्दै अन्य धेरै जिल्ला आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जातीय राज्यको वकालत गर्ने र त्यसप्रकारको राज्य हुनुहुँदैन भन्नेबीच राम्रै तनाव उत्पन्न भइसकेको थियो । नुवाकोटको ओखरपौवामा सधैं फाल्ने गरिएको फोहोर फाल्न दिइएन, काठमाडौंलाई छुट्टै नेवा: राज्य बनाउने भनी आवाज उठाउनेहरूको विरोध गर्दै ओखरपौवावासीले भने, ‘नेवा: राज्यको फोहेर हाम्रो ठाउँमा फाल्न पाइँदैन ।’ ओखरपौवावासीको उक्त तर्कलाई धेरैले सकारात्मक मानेर स्यावासी दिए । उता मलेखु, चरौँदीतिरबाट राजधानी भित्रिने बिजुलीको लाइन नै काटिदिने भनेर जातीय राज्यको विरोधमा अझ सशक्त प्रतिक्रिया आउँदै थियो, त्यसैबीच संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । यति मात्र होइन गाउँदेखि सहरसम्म, पत्रपत्रिकादेखि फेसबुकसम्मलाई जातीयताको विषाक्त छालले छोइसकेको थियो । मानिस नेपालीबाट क्रमश: अलग्गिँदै गएर क्षेत्री, बाहुन, मधेसी, जनजाति, थारूलगायतमा मात्रै सीमित हुँदै थिए ।
अब के होला, कसो होला, यस्तो परिस्थिति कसरी सम्हालिएला, मुलुक फेरि पहिलाकै ठाउँमा फर्किएला कि नफर्किएला भन्ने चिन्ता थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटनको खबर सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रतिक्रिया जनमानसबाट कुन रूपमा आउने हो भन्ने त्रास कायम नै थियो । तर, संविधानसभा नेपाली जनतालाई यति ठूलो काँडा बनेको रहेछ कि भोलिपल्टदेखि त सबैतिर शान्ति छायो । सङ्घर्षका सबै कार्यक्रम बन्द भए र मानिसले महिनौँदेखि थन्किएर बसेका कामहरूलाई सुचारु गरे । सभासद्हरूप्रति मात्रै नभएर पूरै राजनीतिकर्मीमाथि अहिले आक्रोश पोख्ने काम जारी छ । वास्तवमा सबै सभासद् उस्तै प्रकारका थिएनन्, केही विज्ञ सभासद्हरूले आफ्नै तरिकाले संविधानको मर्मलाई बुझिदिन नेताहरूलाई आग्रह नगरेका होइनन् तर संविधानसभामा सभासद्को हैसियतको ख्याल नै गरिएन । केही ‘शीर्षस्थ’ भनाउँदा नेताहरूको तजविजमा सबै कुरा निहित भइदिँदा यो अवस्थाको सिर्जना भयो । नेपालीलाई संविधान, नीति, नियम, कानुन नचाहिएको होइन अहिलेको अवस्थामा केवल संविधानसभा नचाहिएको हो । अहिले गाउँ–सहर सबैतिरका वृद्धादेखि युवासम्ममा संविधानसभा र सभासद्प्रति जुन घृणा छ त्यो हेर्दा संविधानसभा भन्ने कुरा आफैंमा खराबै चिज हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, जनताको भावना समेटेर संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभा आफैंमा नराम्रो अवधारणा भने होइन । हामीकहाँ भएको गलत अभ्यासले यो शब्दप्रति नै मानिसलाई घृणा उत्पन्न गराइदिएको मात्रै हो ।
जनताले संविधानसभाको नाम नै सुन्न नचाएको यस्तो विपरीत परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका केही पूर्वसभासद्हरूले संविधानसभा ब्युँताउन हस्ताक्षर अभियान चलाएर संसार हँसाएका छन् । चार वर्षसम्म केही हुन नसकेको कुरा एक हप्ता मात्रै भए पनि संविधानसभा ब्युँताएर गर्न सकिन्छ भन्नु हास्यास्पद मात्र नभएर लज्जास्पद पनि छ । मृत्यु भइसकेको संविधानसभालाई हस्ताक्षर गर्दैमा ब्युँझाउन सकिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक दलमा रहेकाहरूले कसरी सोच्न सके यो आफैंमा आश्चर्यजनक छ । यस्तो बेलामा संविधान निर्माणका लागि विशेष आयोग बनाउनतर्फ पहल गर्दै संसद्को चुनावका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा फेरि उही संविधानसभालाई केही समय ब्युझाउँmभन्दा जनताले के भन्लान् भनेर सोचिएको देखिँदैन । जतिसुकै मानिसको हस्ताक्षर सङ्कलन गरे पनि यो अभियानलाई जनताले मन पराएका छैनन् । यस्तो बेलामा यो अभियान गरिँदै छ जतिबेला मानिसले संविधानसभाको नामसमेत सुन्न चाहेका छैनन् । यो मुलुकमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा यसप्रकारका गतिविधि गर्दै हिँड्दा कतिको मनमा के यो काम काङ्ग्रेसका यी पूर्वसभासद्हरू आफैंले गरेका हुन् ? भन्ने प्रश्नसमेत जन्माइदिएको छ । अब के होला ? किन यस्तो भयो ? नेताहरूले के गरेको ? यो मुलुक नै रहला कि नरहला ? आदि अनेक प्रश्नैप्रश्नका भीडमा यो एउटा प्रश्नले अहिलेलाई खासै फरक नपार्ला तर यसले पार्न सक्ने दूरगामी असरबारे भने उनीहरूले सोचेको देखिएको छैन । कतिले पहिला पनि त संसद् ब्युँतिएको थियो, अहिले किन नहुने ? भन्ने तर्क गरेको पनि सुनिएको छ । ०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट गठित संसद् तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट असमयमै विघटन गरिएको हुँदा त्यसको पुनस्र्थापनाको आवाज उठ्नु स्वाभाविक थियो । राजनीतिक दृष्टिले जायज र त्यसका निम्ति कानुनी आधारहरू पनि पर्याप्त थिए । जनताबाट पाएको समयभन्दा दोब्बर समय बिताइसकेको संविधानसभाको पुनस्र्थापना न त राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त छ, न कानुनी न त जनताको भावना नै यसमा जोडिएको छ । जनताले संविधानसभाको नाम नै सुन्न नचाहेको बेलामा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएर किन दुनियाँ हँसाइएको हो बुझ्न सकिएको छैन । राजनीति यदि जनताका निम्ति गर्ने हो भने जनताको भावनाको कदर गर्न सिक्नुपर्छ ।