संविधानसभालाई बलजफ्ती चितामा पुर्‍याएर ऐतिहासिक आलोचनाको पात्र बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्वाचनको घोषणाले मुलुकलाई पुन: द्वन्द्व र मुठभेडतिर धकेल्ने सम्भावना बढाएको छ । आफैं कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको निर्वाचन घोषणा अवैधानिक भएकोले संवैधानिक निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर काङ्ग्रेस, एमालेलगायत दुई दर्जन राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रँदै छन् । तर, दलहरूको यस कदमले कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई भने असर पारेको देखिँदैन । पद नछोड्ने बरु प्रतिरोधमा उत्रिने मनस्थितिमा उनी देखिन्छन् । मधेसी मोर्चालगायत सरकारमा भाग पाएका केही साना दलहरूको साथलाई डा. भट्टराईले ‘राष्ट्रकै सिङ्गो समर्थन आफूलाई हासिल भएको’ रूपमा अथ्र्याउनु र सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध जागृत दल तथा जनताको व्यापक हिस्सामाथि उपेक्षाभाव दर्शाउनु अनौठो र आलोच्य विषय हो । सहमतिका लागि बाटो खुला गर्नुको साटो आन्दोलित दलहरूविरुद्ध प्रतिरोधको तयारी गरेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुठभेडको वातावरण सघन तुल्याउनु अनिष्टको सङ्केत पनि हो । अन्तरिम संविधानमा निर्वाचनको व्यवस्था नरहेकोले प्रधानमन्त्रीको कदम अवैधानिक हो, उनले राजीनामा नगरेसम्म सहमतिको वातावरण बन्दैन भन्ने पक्ष र वर्तमान कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन भन्ने पक्षबीच तीव्र रूपमा बढिरहेको ध्रुवीकरणले सहमति होइन मुठभेडतर्फ नै मुलुकलाई घचेटिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको दलले जति नै हठ प्रदर्शन गरे पनि आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाका लागि अर्को निर्वाचन हुन नसक्ने निश्चित छ । जेठ १४ मै संविधान जारी गरिने प्रचण्ड दाबी जसरी पानीको फोकासरह फुट्यो, त्योभन्दा हावादारी दुस्साहस हो अर्को चुनावको घोषणा । यो वास्तविकता नबुझेको अभिनय गर्दै निर्वाचनको एकोहोरो रट लगाउनुमा सत्ता कब्जाकै दुर्नियत लुकेको छ भनिदिँदा अब लाञ्छना ठहरिँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार निर्माण गर्नु अन्तरिम संविधानको मर्म हो, तर डा. भट्टराईको हठ संविधानको मर्ममाथि निर्मम बनिरहेको प्रतीत हुन्छ । यो तीतो यथार्थ एकातिर छ भने माओवादी विचारसँग नितान्त फरक मत राख्ने काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता दलहरू मात्र नभई ‘क्रान्तिकारी विचार समूह’का रूपमा चिनिने माओवादी पार्टीभित्रकै एउटा ठूलो पङ्क्तिसमेत डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर एक कदम पनि अघि बढ्न नचाहिरहेको अवस्था अर्कोतिर छ । यस दुरुह परिस्थितिमा पनि सहमतिका लागि बाटो खुला गर्न तत्पर नदेखिनु बाबुराम भट्टराईमा जागृत पदीय लिप्सा नै हो, न कि मुलुकको राजनीतिक समस्याप्रतिको इमानदार चिन्ता । संविधानसभादेखि संविधानसभासम्मको यात्रामा चक्कर काटेर मुलुक अल्झिरहन सक्दैन÷मिल्दैन भन्ने हेक्का बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा प्रशंसित डा. भट्टराईलाई हुनुपर्ने हो ।
हो, शान्ति र समृद्धिको दिशा प्रदान गर्ने सर्वस्वीकार्य र लोकतान्त्रिक संविधानबेगर मौजुदा हालतबाट अब देश अघि बढ्न सक्दैन । तर, जबर्जस्ती चुनावमा होमिएर राष्ट्रको त्यो आवश्यकता पूर्ति हुने अवस्था छैन । संविधान चाहिएको छ तर संविधानसभाको नाम सुन्न चाहँदैनन् जनता, संविधान बनाउन विज्ञहरूको जरुरत पर्छ तर ‘सभासद्’ शब्दलाई नै घृणा गर्न पुगेका छन् जनता । अर्को अनौठो त के छ भने यस्तो विचित्र परिवेशमा पूर्वसभासद्हरूको एक जमात संविधानसभा ब्युँताउने अभियानमा उत्रिएको छ । हिजो संविधानसभा जीवित रहेको अवस्थामा संविधान निर्माणार्थ नदेखिएको जोश सभा ब्युँताउने क्रियाकलापमा देखिनु हास्यास्पद नै छ । केही सङ्ख्यामा रहेका नेताको मुठ्ठीबाट आफूलाई मुक्त तुल्याउन नसक्ने बन्दी पूर्वसभासद्हरूसँग कथम् संविधानसभा ब्युँतियो भने त्यसपछि गर्नुपर्ने कर्मको ठोस एजेण्डा वा कार्यसूची छ कि छैन, एकपटक प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ ।
यसरी संविधानसभाको अवसानपछि अबको बाटो के, विकल्प के भन्ने अन्योल जारी नै रहेको परिस्थितिमा बजाइएका आ–आफ्ना हठका डम्फु र सिर्जना गर्न लागिएको मुठभेडले देशलाई गृहयुद्धमा होम्नेबाहेक कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन । दलहरू, मुठभेड निम्त्याउने प्रयास तत्काल रोक ।