पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्गे्रसको भ्रातृ संस्थाहरू तरुण दल र महिला सङ्गठनमा ‘आफ्नो’ बहुमत बनाइएपछि प्रसन्न भएका छन् । यद्यपि उनको प्रसन्नताको आयु लामो देखिँदैन, किनभने बार्गेनिङ गर्ने र ‘उपलब्धि हासिल गर्ने’ प्रचण्डपथीय शैली देउवाले भर्खरै अपनाउन थालेका हुन् । त्यसर्थमा यसलाई एउटा थालनी मात्र भन्न सकिन्छ, सभापति सुशील कोइराला र काङ्गे्रसले देउवाबाट वास्तविक सास्ती पाउन बाँकी नै देखिएको छ । पार्टीको सभापति र संसदीय दल दुवै उच्च पदका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि देउवाले पार्टीलाई कब्जामा लिन र निर्वाचित सभापति सुशील कोइरालालाई असफल तुल्याउन अपनाएको पहिलो रणनीतिक चरणमा उनले आफू सफल भएको ठानेका छन् । प्रचण्ड र प्रजातन्त्रविरोधीहरू निरन्तर झमेला सिर्जना गरेर विश्वले पत्याएको मानिने काङ्गे्रस पार्टीलाई दुर्बल र विश्वासका निम्ति अयोग्य प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । विगतमा संसदीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध दरबारलाई प्रयोग गरेकै शैलीमा प्रचण्डहरूले धेरैतिर धेरैलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । खुला राजनीतिमा आफ्नो उपस्थितिलाई संसदीय प्रजातन्त्रको सङ्कटका रूपमा बुझेका उनीहरूले राजतन्त्र उन्मूलन गर्न काङ्गे्रसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘राष्ट्रपति’ र ‘नोवल पुरस्कार’को प्रलोभनमा पारेर स्थापित प्रजातान्त्रिक संरचनालाई खलबल्याउने सफलता प्राप्त गरेपछि काङ्गे्रसमा अर्को उपयोगी पात्र खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई फेलापारेका छन् । देउवालाई उपयोग गरेर काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रलाई थप प्रतिकूल अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा रहेको देखिन्छ । सुशील कोइरालालाई कुनै पनि प्रलोभनले नछुने र रामचन्द्र पौडेललाई उपयोग गर्न नसकिने स्पष्ट भएको हुँदा प्रयोगका निम्ति देउवा नै उन्नत विकल्प हुनसक्ने प्रचण्डहरूले ठान्न्नु स्वाभाविक पनि छ । २०५८ सालको होलेरी प्रकरण जतिबेला माओवादीलाई धेरै ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो, त्यसबेला देउवालाई उपयोग गरेर होलेरीबाट सेना फिर्ता गराएको तथा पहिलोपल्ट २०५८ सालमै वार्ताको नाटक रचेर सङ्गठन र शक्ति विस्तार गर्न देउवाले पुर्‍याएको योगदानलाई सम्भवत: प्रचण्डहरू कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् । त्यसताक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पदमुक्त गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न देउवा चाहन्थे । दरबार पनि कोइरालाको समर्थनमा थिएन र माओवादी पनि । माओवादीलाई घेरा हालेर बसेका सेना प्रधानमन्त्री (कोइराला) लाई सामान्य सूचनासम्म नदिईकन फिर्ता गरिँदा अपमानबोध भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट स्वत: राजीनामा दिनेछन् भन्ने अनुमान र विश्लेषणका आधारमा देउवा त्यसबेला होलेरीबाट सेना फिर्ता गराउन सक्रिय भएका थिए । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै, कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिए र देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । स्मरणीय छ, २०५८ सालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्तामा आउनुअघि प्रहरीसँग पनि खुला लड्न नसकिरहेका माओवादीहरू चार महिनाको कथित युद्धविरामपछि सैन्य ब्यारेकमै हमला गर्न सक्ने गरी मजबुत भएका थिए । २०५९ को जेठमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गराउन लागेको अनुमान भए पनि कसैले कुनै सङ्केत पाएका थिएनन्, तर भूमिगत डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् विघटन गरिँदै छ भन्ने कुराको सूचना तात्कालिक काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएका थिए । यसबाट बुझिने तथ्य के हो भने सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा पनि देउवा र माओवादीबीच कुनै न कुनै प्रकारको सम्पर्क जीवित थियो भन्ने हो । २०६७ सालमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्ड र झलनाथ खनालको अघोषित गठबन्धन पनि कम्ती चाखलाग्दो थिएन । सकेसम्म पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नै नदिन प्रचण्डले देउवालाई उपयोग गरेका थिए । अनेकौँ चरणको निर्वाचनपश्चात् कालान्तरमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले आफ्नै विजय भएको ठानेका थिए । २०५७ सालमा संसदीय दलको नेताबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाउन शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग कुन किसिमको गठबन्धन बनाएका थिए भन्नेबारेमा अहिले यहाँ विस्तृत चर्चा नगरौँ । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कट्टर समर्थक भनेर चिनिएका रामहरि ढुङ्गेल, रामनाथ अधिकारी, रामबहादुर विष्टलगायतका सांसदहरूमाथि देउवालाई समर्थन गर्न भूमिगत माओवादीले कसरी दबाब दिएका थिए उनीहरूबाट अहिले पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । प्रचण्डले कोइरालाविरुद्ध देउवाको समर्थनमा वातावरण बनाउन आफ्नोतर्फबाट एउटा टोली नै खटाएको कुरा नेपाली राजनीतिको भित्री पाटो नबुझ्नेहरूले विश्वास गर्न सक्दैनन् । कसैले स्वीकार गर्न नसके पनि सत्य त्यही थियो । समयाक्रममा सबै कुराहरू सार्वजनिक हुने नै छन् ।
यसरी माओवादीबाट विगतमा पटक–पटक प्रयोग हुँदै आएका शेरबहादुर देउवाको एक मात्र उद्देश्य फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुबाहेक अर्को देखिँदैन । देउवाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पद नपरेर मुलुक, जनता, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रस पार्टी परेको भए उनको भूमिका नितान्त भिन्न हुनसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र गन्तव्य बनाउन थालेपछि देउवा धेरै ठाउँमा अनेकौँपटक चुकेका छन् । राष्ट्रपतिको सपना देखाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रचण्डहरूले गणतन्त्र मात्र होइन धेरै ‘उपलब्धि’ हात पारे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभनमा पारेर प्रचण्डले काङ्गे्रस पार्टी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य सङ्कटग्रस्त तुल्याउन खोजेका हुन् भन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । गत वर्ष ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री’ बन्न देउवा उत्साहित भएर अग्रसर हुनुको कारण पनि प्रचण्डकै मायाजाल थियो । देउवालाई देखिजान्ने, सुनिजान्ने सबैले उनी त्यसबेला प्रचण्ड जालमा फसेको महसुस गरेका थिए । काङ्गे्रसमा प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर चर्को विवाद छ भनी दुनियाँलाई दिग्भ्रमित गर्न चाहने प्रचण्डको आश्वासनमा ‘उम्मेदवार’ बनेका देउवा राष्ट्रपतिबाट पटकपटक म्याद थप हुँदा पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । सभापति सुशील कोइराला र नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसबेला उदारतापूर्वक उपलब्ध गराएको अवसरको सदुपयोग हुन नसक्नुमा प्रचण्ड नै मूल कारण रहेछन् भनी देउवाले पनि बुझ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । हिप्नोटिस्टको अघिल्तिर उभिएको पात्रजस्तो भए देउवा, बुझ्न सकेनन् । अहिले पनि उनी प्रचण्डबाट नै उपयोग भइरहने खतरा बढेको छ । काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था आयो भने फेरि पनि देउवा नै उफ्रिपाफ्री गर्ने सम्भावना प्रबल छ । आफू नबन्ने अवस्थामा काङ्गे्रसका अरू कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न उनले सहयोग पुर्‍याउने आशा गर्न सकिँदैन । संविधान निर्माण नगरीकन मृत्युवरण गरेको संविधानसभालाई केही कालका निम्ति पुनर्जीवित गर्नुपर्ने धारणा शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरे । ठीक त्यही शैलीमा प्रचण्डले पनि संविधानसभा ब्युँताउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यस सन्दर्भले पनि देउवा र प्रचण्डबीच कहीँ न कहीँ सूक्ष्म किसिमले तार जोडिएको सङ्केत गर्दछ । संविधानसभाको ठूलो दलको नेताका हैसियतले चलाउँदै आएको दादागिरी पुन: स्थापित गर्न प्रचण्डले चाहनु अस्वाभाविक होइन । संविधानसभा पुनस्र्थापित भएमा विभिन्न दलका जनजाति तथा अन्य केही सभासद्हरूले विद्रोह गरी आफूलाई साथ दिने र त्यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतबाट आफ्नो चाहनाबमोजिमको संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा प्रचण्डले पुनस्र्थापनाको कुरा गरेका हुन् । तर, देउवाले किन पुनस्र्थापनाको कुरा गरे ? उनले प्रचण्डबाट प्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन पाएपछि पुनस्र्थापनाको विषय उठाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कुरा यतिमै सीमित हुने देखिएको छैन, काङ्गे्रसमा करिब अढाइ दर्जन विभागको गठन हुन बाँकी छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्डको निर्माण पनि अहिलेसम्म भएको छैन । सभापतिका रूपमा सुशील कोइरालाले विभाग, समिति र बोर्ड गठनको प्रक्रिया जब सुरु गर्नुहुनेछ त्यसपछि फेरि पनि काङ्गे्रसमा ‘प्रचण्डपथ’ सक्रिय हुने निश्चित छ ।
पार्टीका सबै निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’को पकड बलियो बनाउन देउवाले फेरि बार्गेनिङ गर्न सुरु गर्नेछन् । तरुण दल र महिला सङ्घ त देउवाले चढेको एउटा खुड्किलो मात्र हो, अरू खुड्किलो चढ्ने प्रक्रिया उनले अब सुरु गर्नेछन्, त्यसैले पार्टीमा एकता कायम भयो भनेर काङ्गे्रसजन खुसी हुनुपर्ने स्थिति छैन । संसदीय बोर्ड, विभाग र कार्यसम्पादन समिति पनि आफूअनुकूल बनाउन नसकिने हो भने सुशील कोइरालाले सभापतिको जिम्मेवारीमा बसिरहनुको कुनै अर्थ हुने छैन । तरुण दल र महिला सङ्घमा जस्तै व्यवहार ‘ती’ निकायहरूमा पनि गरिए सभापतिका रूपमा सुशील कोइराला ‘सेरेमोनिएल’ या निकम्मा प्रमाणित हुनुहुनेछ । त्यति मात्र हुने छैन, कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा देउवा आफ्नो दलबलसहित पार्टीबाट बाहिरिन पनि सक्नेछन् । खासगरी ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न नपाएको या नदिइएको झोंकमा देउवाले त्यसप्रकारको कदम चाल्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । उनी बाहिँरिँदा तरुण दल, महिला सङ्घ, कार्य सम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय विभागका बहुसङ्ख्यक सदस्यको साथ प्राप्त भएको अवस्था सिर्जना गर्न देउवा चाहन्छन् भन्नेतर्फ सभापति सुशील कोइराला तथा अन्य नेता र कार्यकर्ताहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । प्रचण्डको उद्देश्य अब काङ्गे्रस–एमालेमा विवाद र विभाजनको स्थिति सिर्जना गरी आफैं सर्वेसर्वा भइरहने परिवेश निर्माण गर्नु हो । त्यसका निम्ति उनले एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई आवश्यकताअनुसार पालैपालो प्रयोग गर्ने कार्यनीति अख्तियार गर्ने गरेकोमा अहिले त्यहाँ कसैलाई उपयोग गर्ने स्थिति छैन । त्यसैले जनजाति र मधेसी समुदायका केही नेताहरूलाई भड्काएर एमालेमा विग्रह र विभाजन ल्याउने प्रयास प्रचण्डबाट भइरहेको छ । काङ्गे्रसमा पनि उनले त्यस किसिमको प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर काङ्गे्रस पार्टीभित्र जातीय भड्कावको असर अति न्यून देखिएपछि देउवाको उपयोग नै प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वले देउवालाई प्रचण्डको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न सक्दैन भने देउवाको चङ्गुलबाटचाहिँ पार्टीलाई कसरी मुक्त गर्न सक्ला ? प्रश्न गम्भीर बनेर उभिएको छ ।