हाम्रो राजनीतिमा विचित्रका संयोग हुने गर्छन् । अहिले राजावादी नेता कमल थापा ‘गणतान्त्रिक संविधान’ कार्यान्वयन गराउन उपप्रधानमन्त्रीको पद लिन आतुर बनेको परिदृश्यले एकपटक इतिहासलाई पनि सम्झाइदिएको छ । कमल थापा वर्तमानका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । तर, हाम्रो इतिहासभरि यस्ता अनौठा पक्ष राजनीतिमा छाइरहे । फलस्वरूप तिनलाई पछ्याउने कार्यकर्ताको मनमस्तिष्क परिवर्तन हुन निकै समय लाग्यो ।

बेवी किङ राख्ने जमर्को गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन भारत सरकारको दबाबमा जबर्जस्ती गणतन्त्र स्वीकार गरेको खबर अखबारका पानमा अझै मेटिएका छैनन् । गणतन्त्र ल्याउन पार्टीको दोधार निर्णयलाई जबर्जस्त भारतको दबाबमा थियो, तत्कालीन काङ्ग्रेस । त्यतिबेला बेवी किङ वा माइनर किङ राख्ने काङ्ग्रेसले ज्ञानेन्द्रसँग प्रस्ताव नराखेका होइनन् । तर, स्वयम् ज्ञानेन्द्रले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको तथ्य त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो । जब पहिलो संविधानसभापछि धेरै सिट ल्याएको माओवादीले सरकार बनायो, अनि नेपाली राजनीतिको कोर्ष एकाएक परिवर्तन भयो । २०६५ साउन ३१ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिमा अनेक प्रकारका संयोग देखापरेका दृष्टान्त छन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतको गर्ने परम्परालाई तोडेर चीन पुगे त्यतिबेला दाहाल । हुन त चीनबाट फर्केपछि दाहालले भनेका थिए, यो बेइजिङ ओलम्पिकको समापनमा भाग लिन जानुपरेको बाध्यात्मक उपज सुनाए । तर, औपचारिक भ्रमण भारत नै हुने उनले पनि परम्परावादी सिलसिला दोहोर्‍याए । अहिले प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले जबसम्म भारतले नाकाबन्दी खोल्दैन वा खोल्ने प्रतिबद्धता गर्दैन, तबसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएर बसेका छन् । यो अडान दाहालको जस्तो ०६५ भदौको जस्तो हुनेछ वा उही प्रवृत्तिकै निरन्तरता हुनेछ, त्यो केही दिनपछि नै थाहा हुनेछ ।

०५२ को वर्षभरि नै युद्धमा होमिने कार्यक्रम गरेर बाबुराम भट्टराईले राजधानीमै धेरै कार्यक्रम गरेका थिए । फलस्वरूप फागुन १ देखि माओवादीका नाममा युद्धमा होमिएका बाबुराम २० वर्षपछि अहिले पुन: नयाँ पार्टीको जन्म दिन आतुर छन् । यसलाई उनले नयाँ शक्ति वा जे–जस्तो विशेषण झुन्ड्याए पनि उनको पनि राजनीतिक कोर्स कसरी परिवर्तन भयो छर्लङ्ग छ । माओवादी युद्धले ल्याएको गणतन्त्र र योसँगै आएको राजनीति परिवर्तन मात्र होइन, यसले सिर्जना गरेको समस्या नै अहिले चलिरहेको मुलुकको मूल समस्या होइन भन्ने आधार कसैसँग छैन । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीति थालेका र क्षेत्रीय राजनीतिलाई बहसमा ल्याउन २०५४ सालमा एउटा एनजीओको रूपमा दर्ता भएको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गरिदिए उपेन्द्र यादवले । यसलाई पूर्ण रूपमा मलजल गरिदियो माओवादीले । तर, त्यसबेला माओवादीको मधेसी मोर्चाले यादवको फोरमसँग बदला लिन निकै हर्कत गर्‍यो । ०६३ चैत ७ गते गौरमा एकै दिन परेको यी अलग मधेसी दलको सभामा भएको भिडन्तले मधेसमा नयाँ क्रान्तिकै रूप धारण गरिदियो । यसले फोरमको शक्ति उदयमान गरिदियो । फलस्वरूप यादवकै नेतृत्वमा ०६३ माघ १ देखि मधेसमा आन्दोलनको सूत्रपात भयो । यो सबै माओवादी युद्धकै परिणामको अंश थियो । त्यतिबेला त महन्थ ठाकुर वा हृदयेश त्रिपाठीहरू मूलधारकै राजनीतिमा थिए । क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो स्थान खोज्न पहिलेदेखि नै सद्भावना पार्टीको उदय भइसकेको थियो । हुन त, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा मधेसवादी नेताहरूलाई यति बढेर गयो कि, त्यो पछि अन्य दलका नेताहरूमा पनि पर्‍यो । यसैलाई निहुँ बनाएर काङ्ग्रेसका महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, राप्रपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी मिलेर ०६४ को मङ्सिर २६ गते तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । सद्भावना टुक्राटुक्रा भएपछि नै राजेन्द्र महतोजस्ता व्यक्ति देखापरेका थिए ।

०४७ मा संविधान बनाउन मस्यौदा समितिमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू सहाना प्रधान र माधवकुमार नेपालले फरक मतका आधारमा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सहमति गर्दा अर्काथरी कम्युनिस्टहरू भित्रभित्र युद्धको रचनामा व्यस्त थिए । यीमध्येका अब्बल बनेर भूमिगत जीवनमा रहेका थिए, पुष्पकमल दाहाल । मोहनविक्रम सिंहको प्रशिक्षणबाट राजनीति कार्यदिशा तय गरेका दाहालले सिंहको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट जनाएर ०४६ अघि नै कम्युनिस्टका पाका नेता मोहन वैद्यहरूलाई समेटेर आफ्नै मोर्चा तयार गरिसकेका थिए । पछि ०५२ मा आइपुग्दा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको एउटा पक्ष जो बाबुरामको थियो, त्यो गुट त्यसैमा समाहित भएर युद्धमा होमियो, अनि मुलुकको राजनीतिमा विद्रोह, विग्रह, उग्रता र उद्दण्डताको संस्थागत सुरुवात गरिदियो । हुन त भन्नेहरू भन्छन्, ‘राणाशासन फाल्न काङ्ग्रेसले २००७ अघि हतियार उठाएको वा ०३० तिर सीपी मैनालीकै नेतृत्वमा झापा विद्रोहबाट पनि सशस्त्र युद्धको बिउ रोपिएको थियो ।’ तर, जातीयता, क्षेत्रीयता र गुटपरस्त राजनीतिको सुरुवात माओवादीको उदयले मात्र सम्भव गरिदिएको इतिहासको तथ्यलाई मोड्न कसैले सक्दैन । यी सबै इतिहासका दुर्दिनहरूलाई केलाउँदा नेपालको वर्तमान राजनीति कति गन्जागोल भइसकेको छ, अहिले थिलथिलो परेको मुलुकलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

हुन त, बहुदल आइसकेपछि ०४६ पछिका अधिकांश दिन काङ्ग्रेसका लागि सत्तामा बस्ने अवसर मिल्यो । अहिले पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा कर्मचारी संयन्त्रदेखि सुरक्षा अङ्गमा काङ्ग्रेसको छाया सरकार विद्यमान छ । देशका अधिकांश ठूला उद्योगहरू काङ्ग्रेसकै पालामा तहसनहस भए । सरकार चलाउनलाई कामै गर्न नदिने परिपाटीको सुरुवात काङ्ग्रेसले गरिदियो । पार्टीभित्रको भद्रगोल र अप्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र काङ्ग्रेसले निरङ्कुशता थोपर्दै गयो । यसले यसका मूर्धन्य नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पाखामा हुत्याइदियो । एउटा परिवारभित्रको शासनबाट सञ्चालित काङ्ग्रेसले आफ्नो शासनकालमा देशमा कुनै विकास गर्न सकेन । परिवर्तन गर्न सकेन । यसले उग्रताबीच पलाएका कम्युनिस्ट र क्षेत्रीय दलहरूलाई ठूलो अवसर प्रदान गरिदियो । राजावादीलाई काङ्ग्रेसको शासनमा कुनै शङ्का थिएन । काङ्ग्रेसले सरकार चलाउँदा राजावादीलाई राजतन्त्र झन् बलियो हुने आत्मविश्वास थियो । तर, स्वयम् काङ्ग्रेस कहिलेकाहीँ राजावादी र कम्युनिस्टलाई एकै श्रेणीमा राखेर हेर्ने गथ्र्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मसाले र मण्डले अर्थात् राजावादी एकै हुन् भनेका अभिव्यक्ति कम्युनिस्टहरूका लागि सह्य हुन्थेन । काङ्ग्रेसले सर्वशक्तिमान आफँैलाई ठानेपछि मुलुकको राजनीति झन् विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो । कहिले राजासँग मिल्नैपर्ने त कहिले कम्युनिस्टहरूलाई पनि सँगै लानुपर्ने काङ्ग्रेसको कार्यशैलीबाट राजनीतिमा उपयोगीतालाई काङ्ग्रेसले निकै अनुसरण गरेको थियो ।

इतिहासका यावत् पक्षलाई केलाउँदा के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीति गर्नेहरूले कहिल्यै मुलुकको हितमा काम गरेनन् । पार्टीको निष्ठा वा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि तुरुन्त रंग परिवर्तन गर्ने प्रणाली विकास भएको छ । कम्युनिस्टकै एजेन्डाका आधारमा गणतन्त्र ल्याउन काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नु, राजावादी कमल थापाले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु, युद्धबाट सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि अर्को शक्तिको खोजीमा बाबुराम हिँड्नु, मूल पार्टी छोड्नेहरूले क्षेत्रीय र जातीय पार्टीहरू जन्माउनु यी सबै आत्मपरक राजनीतिका उदाहरण हुन् । मुलुकपरक राजनीति गर्ने प्रणाली अझै बस्न सकेको छैन । देशलाई थिलथिलो पार्ने अहिलेसम्मको राजनीतिक कोर्स नबदलिएसम्म अझै धेरै वर्ष यही सिलसिलाको पीडा नेपालीले भोग्नुपर्छ । अब त सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर कुनै दलले पाएन भन्ने बाँकी नै रहेन । सबै दलहरूलाई सरकार सञ्चालनको परीक्षा जनताले देखिसकेका छन् । कुनै दलहरू पनि देश बनाउने र जनतालाई सुख दिने परीक्षामा पास हुन सकेनन् । यो नै अहिलेसम्मको राजनीतिबाट सिर्जित खराब परिणाम हो ।