:: श्रीविक्रम भण्डारी ::

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नेपाल सितोरियो कराते सङ्घ र कराते महासङ्घ अस्तित्वमा रहेको सायदै कसैमा शङ्का होला । यही राखेपमा दर्ता भएको करातेले मुलुकभरि करातेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । करातेका राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सबैमा राखेपमा आबद्ध कराते सङ्घले उत्पादन र प्रशिक्षण दिएका खेलाडीले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । र पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अर्कै सङ्घलाई प्राप्त हुँदा करातेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । जुन विवादको जाँतोमा करातेका खेलाडी नराम्रोसँग पिसिन पुगेका छन् । जुन यद्यपि जारी छ । यो विवाद कहिलेसम्म चल्ने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त करातेका दुई सङ्घ अस्तित्वमा देखिएपछि विवादको चक्रब्युहमा परेको कराते अहिले कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बनेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले विवादित सङ्घका पदाधिकारीलाई तीन महिनाभित्र मिलेर आउनु अन्यथा कारबाही गरिने भने पनि त्यो भालुलाई पुराण सुनाएजस्तै भएको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सदस्यसचिवको आदेश आदेशमै सीमित भएको छ । अहिलेसम्म विवादित सङ्घका कुनै पनि पदाधिकारीले सदस्यसचिव विष्टले निर्धारण गरेको समयसीमालाई पालना गरेका छैनन् । उल्टै राखेपलाई चुनौती पेस गरेका छन् ।

अहिले करातेमा विवाद उत्पन्न भएको लगभग चार वर्ष भइसकेको छ । तर, समाधानको तोड अहिलेसम्म कसैले निकाल्न सकेको छैन । गत वर्ष इन्चोन एसियाडका क्रममा करातेमा देखिएको विवादको गाईजात्रा कुनै नाङ्गो नाचभन्दा कम थिएन । राष्ट्रले छनोट गरेका खेलाडी इन्चोक पुगेर खेल्न नपाएको तीतो सत्य हाम्रोसामु छ । विवादै विवादमा इन्चोक पुगेको करातेले एक मात्र कास्य पदक जित्दासमेत विवादित बनेको थियो । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा त्यो करातेको अद्भूत सफलता भए पनि त्यो अर्थहीन र उपलब्धिहीन बन्नुको रहस्य करातेभित्र मौलाउँदै र झाङ्गिँदै गएको करातेको विवाद नै प्रमुख कारण थियो । तर विडम्बना, यसबाट पनि करातेका पदाधिकारीले कुनै पाठ सिकेनन्, उल्टै शक्तिको आडमा एक–अर्कालाई पछार्ने खेलमै आफूलाई सीमित राखे । परिणाम, आज करातेको विवाद राखेपका लागि जटिल समस्याको रूपमा आवरणमा देखिएको छ । यसको समाधान फलामको च्युराभन्दा कम आँकिएको छैन । तर, राखेप ऐन, कानुन र विधिविधानसम्मतभन्दा पनि शक्तिकै आडमा करातेको समाधान गर्न उद्यत् देखिएको छ । अझ लोभीपापीहरूको चक्रब्युहमा फसेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । राखेपको यही अदूरदर्शिताले खेलाडीको भविष्यमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । जसले कराते खेलाडीलाई पलायनको बाटोतर्फ उन्मुख गराउँदै छ ।

राखेप खेलकुदको ‘माउ’ संस्था हो । उसले आफू मातहतमा रहेका सङ्घहरूको नाकमा रस्सी कस्न सक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सङ्घहरू छाडागोरुको रूपमा प्रस्तुत हुँदा र म्यानपावरको रूपमा सञ्चालन हुँदासमेत राखेपले अनदेखी र अनसुनी गर्नुले आज यो स्थितिको सिर्जना भएको हो । राजनीतिक आस्था र शक्तिको आडमा खेलकुदमा राजनीति गर्नु परम्पराजस्तै भइसकेको छ । जसलाई निमिट्याम्म पार्ने प्रतिबद्धता प्रायजसो राखेपमा नियुक्ति भएर आउने सदस्यसचिवले गर्दै आएका छन् । यसपटक सदस्यसचिव विष्टले पनि गरेका छन् । तर, विडम्बना उनको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबद्धतामै सीमित पारेर विष्टलाई असफल पार्ने कार्यमा उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । अन्यथा राखेप करातेको समाधानको नाममा कराते सञ्चालन व्यवस्थापन समिति र छानबिन समितिको गठन कदापि गर्ने थिएन । यसबाट राखेपको नेतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । एउटा वैधानिक र निर्वाचित संस्था हुँदाहुँदै किन राखेपलाई कराते सञ्चालन व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्‍यो यो रहस्यमय बनेको छ । कतै राखेप निर्वाचित सङ्घलाई बाइपास गर्न र आफ्ना मान्छेलाई करातेमा भित्र्याउन यस्तो समितिको गठन गरेको त होइन ? शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । अन्यथा राखेपलाई सम्पूर्ण अधिकार छ, सङ्घलाई विघटन गर्ने ।

यहाँ भने–सुनेको, चाकरी–चाप्लुसी गरेको र आरोप लगाएकै भरमा कुनै पनि सङ्घलाई राखेपले सौता हाल्न कदापि मिल्दैन, त्यो ऐन–कानुनले पनि दिँदैन । त्यसका लागि प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ, अहिले शक्तिको आडमा सदस्यसचिवलाई भ्रमित पार्दै करातेमा भित्रिन खोज्नेले हिजो करातेमा के गरेका थिए त्यसको पर्दा उठ्नु जरुरी भइसकेको छ । तिनीहरूले करातेमा के–के उपद्रो गरे र क–कसलाई के गुल खिलाएका थिए त्यसको फाइल अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छँदै छ । राखेपले हेर्न चाहे त्यो जुनबेला पनि उपलब्ध हुनसक्छ र उनीहरूको चेहराको नकाव उतार्न सक्छ । त्यसै उनीहरू करातेबाट पलायन भएका होइनन् त्यो थाहा पाउन सक्छ । यो आँट सदस्यसचिव विष्टले गर्नुपर्छ । अन्यथा विष्टले पनि कानै चिरेको संज्ञा पाउने पक्का छ ।

करातेको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर करातेको नाम बेचेर कुनै पनि समूहका पदाधिकारीले फाइदा लिन पाइँदैन । यदि त्यो गरिन्छ भने त्यो गैरकानुनी ठहर्छ । यसर्थमा कि नेपाल सितोरियो कराते सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् दर्ता भएको र मान्यता प्राप्त गरेको एक मात्र वैधानिक संस्था हो । तर, अहिले यही संस्थाको नाम बेचेर इलाममा ग्रेडिङ हुँदैछ जुन आफँैमा गैरकानुनी छ । सुस्मिता निरौला इलामले फेसबुकमा पोस्ट गरेको अभिव्यक्तिलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । उनले आफ्नो फेसबुकमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष, नेपाल कराते महासङ्घका अध्यक्ष तथा सितोरियो कराते सङ्घका महासचिव पुरेन्द्रविक्रम लाखेको उपस्थितिमा मेची अञ्चलस्तरीय ब्ल्याकबेल्ट ग्ेरडिङ कार्यक्रम हुँदै छ भनेर लेखेकी छिन् । यसबारेमा सितारियो करातेका मुख्य प्रशिक्षक तथा बोर्ड अफ एक्जामिनर महेशकुमार श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा श्रेष्ठले आफूलाई यो ग्रेडिङबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । मुख्य प्रशिक्षक श्रेष्ठले आफूले पनि फेसबुकमा पढेको बताएका छन् । साथै श्रेष्ठले राखेपबाट मान्यता प्राप्त तथा निर्वाचित संस्था नेपाल सितोरियो कराते सङ्घ र नेपाल कराते महासङ्घको अनुमतिबिना ग्रेडिङलगायत करातेका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने बताए । यदि अनुमतिबेगर कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यो गैरकानुनी हुने श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै नेपाल सितोरियो कराते सङ्घ तथा नेपाल कराते महासङ्घका अध्यक्ष दावा गुरुङले इलाममा हुने भनिएको ग्रेडिङ गैरकानुनी भएको बताएका छन् । निर्वाचित संस्था हुँदाहुँदै कसैले पनि करातेको नाम बेचेर खान नपाउने प्रस्ट पारेका छन् । त्यसैले इलाममा हुने भनिएको ग्रेडिङ गैरकानुनी छ, यो करातेको नाममा वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएका र ब्ल्याकबेल्ट बेचेर खाने गिरोहको घिनौलो कार्य भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । अहिले यो गिरोह शक्तिको आडमा पुन: सल्बलाएको छ । गैरकानुनी कार्य गर्दै हिँडेको छ, तर राखेपले उनीहरूमाथि किन अङ्कुश लगाउन सकेको छैन त्यो आफूले बुभm्न नसकेको बताए । अहिले शक्तिको आडमा केदारबाबु सिवाकोटी, मदन उप्रेती, योग चाम्लिङ र योगबहादुर राई यो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको खुलासा भएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र सहज बनाउन नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेलाई सिवाकोटीले बलिको बोका बनाएको स्रोतको दाबी छ । इलाममा गरिने ग्रेडिङबाट प्रतिव्यक्ति चार हजारदेखि २० हजारसम्म उठाउन लागिएको जानकारीमा आएको छ । यसअघि पनि यही गुटले ०६५ मा पोखरामा चार सयभन्दा बढी ग्रेडिङ गरेर लाखौँ रुपैयाँ झ्वाम पारेको थियो । ग्रेडिङबाट लाखौँ रुपैयाँ झ्वाम पारे पनि ग्ेरडिङ गरेका खेलाडीलाई प्रमाणपत्र प्रदान नगरेपछि उनीहरूको पोल खुलेको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छैन । लामो समयसम्म पनि प्रमाणपत्र प्रदान नगरेपछि पीडित खेलाडीले नेपाल सितोरियो कराते सङ्घमा उनीहरूविरुद्ध ठगीको निवेदन गर्दा गराएका थिए । अहिले ती प्रमाणसहितका उजुरीका चाङ सङ्घमा व्यवस्थित तरिकाले राखिएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार आफूहरूले सितोरियो करातेको कुर्सी सम्हालेपछि प्रमाणपत्र दिने कुरा सिवाकोटीले बताएको पीडितहरूले खुलासा गरेका छन् ।

यसपछि यो कार्यलाई ठगीमा रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । गैरकानुनी रूपमा करातेको ग्रेडिङ गराएर लाखौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउन सफल सिवाकोटीलाई राखेपले कारबाहीको घेरामा ल्याउनुभन्दा उल्टै कराते सञ्चालन व्यवस्थापन समितिको सदस्य बनाएर करातेमा कस्तो नाटक मञ्चन गर्न खोजेको हो त्यो कराते खेलाडी र पदाधिकारीले अहिले बुझ्न सकेका छैनन् । राखेपको यो हरकतले करातेको विवाद समाधानभन्दा अझ विवादित हुने पक्का छ । यसर्थमा कि करातेका नटवरलाललाई शक्तिको आडमा राखेपले पोषित गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिसकेको छ । जुन करातेको लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ । यदि यो कुरालाई सदस्यसचिव विष्टले समयमै आत्मसात् गर्न सकेनन् र दूधको दूध पानीको पानी गर्न सकेनन् भने करातेको विवादमा राखेप पनि पिसिनेमा दुईमत छैन ।