गत १७ गते बिहीबार (डिसेम्बर ३, २०१५)का दिन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजद्वारा ‘नेपालको अवस्था तथा भारत–नेपाल सम्बन्धको स्थिति’ सम्बन्धमा भारतको संसद्मा दिइएको अभिव्यक्ति :

सम्माननीय अध्यक्ष,
१. ‘नेपालको अवस्था तथा भारत–नेपाल सम्बन्धको स्थिति’बारेमा गरिएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा मन्तव्य राख्नका लागि म उपस्थित भएकी छु । माननीय सदस्यहरूलाई पनि जानकारी छ– नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा तथा धर्ममा आधारित सभ्यतागत अद्वितीय सम्बन्ध रहिआएको छ । दुई देशबीच घनिष्ठ राजनीतिक, बृहत् आर्थिक तथा गहिरो जनस्तरको सम्बन्ध रहिआएको छ । स्वास्थ्य, जलस्रोत, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, संस्कृति तथा ग्रामीण एवम् सामुदायिक विकासमा भारतले नेपाललाई फराकिलो सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । हामीबीचको १९५० को मैत्री सन्धिले खुला सिमाना, स्वतन्त्र आवतजावत, नेपाली नागरिकलाई भारतमा शिक्षा र रोजगारसहित सेना तथा निजामती सेवामा समेत भारतीय नागरिकसरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

२. एक दशक लामो अस्थिरता र हिंसापछि नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रियाको शान्तिपूर्ण निष्कर्षको पक्षमा भारत सदैव उभिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका आग्रहमा यस प्रक्रियामा हामीले कतिपटक सक्रिय सहयोग पनि गरेका छौँ । नेपालमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाभरि शान्त, स्थिर तथा संवैधानिक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने प्रयासमा सक्दो नैतिक तथा भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने कुरामा भारतमा पनि राजनीतिक समझदारी थियो । नेपालको जारी राजनीतिक सङ्क्रमणमा हामी नजिकबाट सहभागी भई सर्वसम्मत, समावेशी तथा दीर्घकालीन संविधान सक्दो छिटो निर्माण गर्ने दिशामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका थियौँ । नेपालमा २०१४ मा भएका दुईवटा भ्रमणमा समेत प्रधानमन्त्रीले यसैमा जोड दिँदै नेपालका नेताहरूलाई बहुमतभन्दा सहमतको आधारमा ऋषिमनले संविधान निर्माण गर्न सल्लाह दिनुभएको थियो । मलाई लाग्छ– एउटा छिमेकी र शुभचिन्तकको यो सल्लाहले सदनको समग्र विचार तथा हाम्रो नीति प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

३. २०१४ मे महिनामा सरकार निर्माण गर्नेबित्तिकै हाम्रो सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आशावादी दृष्टिकोणले मजबुत गर्ने दिशामा अग्रसरता लिएको थियो । जलविद्युत् सहयोग तथा सम्पर्क मिलन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका थिए । १७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री तहमा २०१४ अगष्टमा नेपाल भ्रमण भयो भने फेरि सार्क सम्मेलन (नोभेम्बर)मा अर्काे भ्रमण भयो । म आफैँले पनि २०१४ जुलाईमा २३ वर्षपछि भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा सहअध्यक्षताको लागि नेपाल भ्रमण गरेँ । २०१५ को अप्रिलमा प्रलयकारी महाभूकम्पले नेपालमा तहसनहस गराउँदा अपरेसनमैत्री नामक हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो दैवी प्रकोप राहत सहयोगको माध्यमबाट नेपाललाई सबैभन्दा पहिला सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्र भारत हो । काठमाडौंमा २५ जुन, २०१५ मा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना चरणमा भारतद्वारा नेपाललाई अमेरिकी डलर एक अर्ब, जसको एकचौथाइ अनुदान हुनेगरी, प्रदान गर्ने घोषणा गरियो । यो प्रतिबद्धता नेपालको अवस्था तथा भारत–नेपाल सम्बन्धको स्थिति भारतीय विदेशमन्त्रीको वक्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले दिने सबैभन्दा ठूलो सहयोग रकम थियो । यो ४० प्रतिशत अनुदानसहित हामीले आउँदो ५ वर्षमा प्रदान गर्ने अमेरिकी डलर एक अर्बबाहेकको सहयोग हो । नेपाली जनताको भावनाअनुरूप नेपालको शान्ति, स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक विकासमा सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत निरन्तर लागिरहनेछ । हाम्रो उत्तरी छिमेकीप्रतिको रेखदेख, चासो तथा हार्दिक मित्रताप्रति कसैले पनि शङ्का गर्नै पर्दैन ।

४. विगत २०१४ को अगष्ट र नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा सहमति र सर्वस्वीकार्य स्वामित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आह्वान नेपाल सरकारले २०१५ जुन–अगष्टमा जनमतका लागि संविधानको खाका पेस गर्नुअघि र पछिकै भनाइअनुरूप हो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको जनवरी २०१५ को भ्रमण, एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता श्री बाबुराम भट्टराईको २०१५ मार्चमा भएको भ्रमण, सोही दलका अध्यक्ष श्री प्रचण्डको जुलाई २०१५ मा भएको भ्रमण, नेका वरिष्ठ नेता श्री शेरबहादुर देउवाको अगष्ट २०१५ मा भएको भ्रमणका साथै नेपालबाट भएका अन्य भ्रमणहरूमा समेत हाम्रा सुझाव बारम्बार दोहोरिएको थियो । जुन २०१५ मा भएको मेरो भ्रमणमा समेत मैले हाम्रो सल्लाह राखेकी थिएँ भने प्रधानमन्त्रीले २०१५ अगष्टमा समकक्षी सुशील कोइरालासँग गर्नुभएको टेलिफोन संवादमा समेत सोही कुरा दोहोरिएको थियो । यस विषयमा काठमाडौंस्थित हाम्रा राजदूतसमेत नेपाली दलहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै आउनुभएको थियो । तसर्थ, हाम्रा धारणा प्रस्ट भएनन् वा घनीभूत सम्पर्क गरिएन भन्ने भनाइहरूमा कुनै आधार छैन ।

५. नेपालका कैयौँ समुदाय खासगरी तराईका जनताले यो संविधान समावेशी भएन भन्दै अगष्टको मध्यदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आवश्यक क्षेत्रलाई समावेशी तथा प्रादेशिक सीमाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कैयौँ विवादास्पद प्रावधान रहेका र ती कतिपय घनीभूत छलफलबिना अन्तिम घडीमा घुसाइएका वा कतिपय २००८ र २०१३ मा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सफल अन्तरिम संविधानका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूसमेत हटाएर जारी भएका छन् ।

६. सन्निकट सङ्कटलाई निवारण गर्न भनेर विदेशसचिवले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा १८–१९ सेप्टेम्बरमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका लागि घनीभूत छलफल गर्न केही समय थप्ने, नेपालका असन्तुष्ट समुदायमा तिनका गुनासा सम्बोधन गर्न सकिने खालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, तराईको राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरिए आन्दोलन चर्किन सक्ने र तराई तथा भारत–नेपाल सीमामा अवस्था अझ बिग्रन दिन नहुनेजस्ता सल्लाह दिइएकोमा दु:खसाथ भन्नुपर्छ यी सल्लाहलाई बेवास्ता गरियो ।

७. परिणामस्वरूप, २० सेप्टेम्बर २०१५ मा जारी गरिएको संविधानलाई नेपालको ठूलो जनसङ्ख्याले असमावेशी तथा आदिवासी समूहका २००७ देखिका उपलब्धिसमेत हरण गरिएको रूपमा चित्रण गरे । तराईमा अगष्टदेखि भएको आन्दोलन ५५ भन्दा धेरैको जीवन हरण साथै सयौँ घाइते हुनेगरी चर्कियो । नोभेम्बर २३ मा १०० दिन सम्पन्न गरेको आन्दोलनले भारत–नेपाल सिमानाका मालबाहक ट्रकसमेत आवतजावतमा रोकेको छ भने यसका कारण भारतबाट नेपालतर्फ हुने इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यकीय सामानहरूको आपूर्तिमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

८. यो संविधानले नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्ने आशा गरिएको थियो । हामीले यो संविधानले नेपाललाई सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको पनि स्वागत गर्‍यौँ । तर, नेपालका धेरै समुदायले आफ्ना माग संविधानमा नपाएको कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सकेनौँ । हाम्रो धारणा भनेको विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको मागलाई भयरहित वातावरणमा वार्ताको माध्यमबाट सबैले अपनत्व महसुस गर्ने हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरियोस् । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समावेशीजस्ता दुईवटा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावलाई अक्टोबर २, २०१५ मा मन्त्रिमण्डलको बैठकले पारित गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार यी संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन उदासीन देखिन्छ ।
९. यसले नेपाली असन्तुष्ट समुदायमा घृणाको भाव विकास गरेको छ भने भारत सीमा हुने कैयौँ भूभागमा आन्दोलन चर्किएको छ । उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल र सिक्किमसहितको भारतसँग रहेको एक सय ७५ किलोमिटर लामो खुला सीमा तराईमा भएको आन्दोलनले प्रभावित भएको छ । रक्सौल–वीरगन्ज रूटमा प्रदर्शनकारीलाई जबर्जस्ती हटाउन २ नोभेम्बरमा तथा २२ नोभेम्बरमा सप्तरीमा प्रदर्शनकारीविरूद्ध दुर्भाग्यपूर्ण बल प्रयोग गरिएकोमा वातावरण बिग्रनुको साथै एकजना भारतीय नागरिकसमेत मारिएकोमा हामीले मृत्युको अनुसन्धान माग गरेका छौँ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा धेरै नेपालीले हाम्रै धारणा लिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलायत र राष्ट्रसङ्घले पनि समावेशी संविधान र वार्ताद्वारा समस्याको समाधानको पक्षमा बोलेका छन् । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध पहिले पनि सुमधुर थियो र पछि पनि रहनेछ । नेपालमा आन्दोलन चलिरहँदा पनि भारतले नेपाली नेतृत्वसँग सम्पर्क कायम राखेको छ । अक्टोबर ११, २०१५ माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा बधाई दिएका थिए । मैले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई अक्टोबर १८, २०१५ मा भेटेकी थिएँ । माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नोभेम्बर २, २०१५ मा कुरा गर्नुभएको थियो ।

११. म माननीय सदस्यहरूलाई नेपालमा भारतले कुनै नाकाबन्दी नगरेको प्रस्ट्याउन चाहन्छु । अवरोध नेपाली भूमिमा नेपालीले नै गरिरहेका छन् । भारतले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । संविधान निर्माणपछि भएको हिंसापछि हाम्रा कम्पनी र ढुवानीकर्ताले आफ्नो सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

१२. भारत सरकारले आपूर्ति सहज गर्न सक्दो पहल गरेको छ । हजारौँ ट्रकहरू भारतीय नाकामा हप्तौँदेखि बसिरहेका छन् ता कि नेपालको समस्या समाधान हुनेबित्तिकै ती ट्रकहरू नेपाल प्रवेश गर्न सकून् । रक्सौल–वीरगन्ज नाका बन्द भए पनि भारतीय आयल निगमले अरू नाका र रूटबाट नेपालमा पेट्रोल भित्र्याउन खोजिरहेको छ । तर, दीर्घकालीन समाधान भनेको राजनीतिक समाधान नै रहन्छ ।

१३. भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग मेरो हिजो राम्रो भेटघाट भो । उहाँले मलाई आन्दोलनरत पार्टीहरूसँगको वार्तामा प्रगति भइरहेको कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो । यसले हामीलाई नेपालका राजनीतिक समस्याको निकास छिटो आउँछ भन्ने कुरामा आशा जगाएको छ । हामी सबै पक्षलाई छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान खोज्न आग्रह र प्रोत्साहन गर्छौं ।

१४. नेपालमा अहिले देखापरेको मुठभेडको अवस्थाको करणहरूलाई राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनताले नै उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारतको एक मात्र चाहना भनेको शान्त र स्थिर नेपाल हो । र, हाम्रो अहिलेको समस्यालाई हेर्ने तरिका पनि त्यही उद्देश्यसँग मेल खान्छ । भारतमा पनि नेपालीप्रतिको हाम्रो नीतिप्रति पूर्ण सहमति छ । त्यसैले म सदनलाई एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको फाइदाहरू आँकलन गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकार सदनको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नेछ ।
३/१२/२०१५