?

० तपाईंहरू मधेस आन्दोलनको सन्दर्भलाई लिएर यतिबेला भारत यात्रामा हुनुहुन्छ, यसबारे तपाईंहरूसँग भारतले के भन्यो ?
– भारतका विभिन्न दलका नेताहरूसँग हाम्रो भेटघाट भएको छ । भारतका माननीय विदेशमन्त्रीसँग पनि हामीले भेटघाट र छलफल गर्‍यौँ । जो–जससँग हामीले घेटघाट गर्‍यौँ, सबैसँग मधेसमा जारी आन्दोलनबारे प्रस्ट्याउने कोसिस हामीले गर्‍यौँ । हामीले गरेको आमहडताल हो, बन्द हो भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौँ । यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ ।

० बन्द र आमहडताल शब्द प्रयोग गर्नुभयो, तपाईंहरूले गरेको त नाकाबन्दी नै होइन र ?
– आमहडताल गरेका हौँ र यो बुझ्नु आवश्यक छ कि आमहडतालमा सडक, यातायात, स्कुल–कलेज, उद्योग–व्यवसायजस्ता तमाम कुरा बन्द हुन्छ । यसअनुसार यतिबेला सम्पूर्ण मधेस बन्द छ ।

० अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त नेपालमा भारतद्वारा नाकाबन्दी गरिएको भनेको छ नि ?
– भन्नेहरूले के आधारमा त्यसो भनेका छन्, खोजीको विषय हो । मलाई लाग्छ– यस्तो भ्रम नेपाल सरकारले फैलाइरहेको छ । सरकारका जिम्मेवार मानिसहरू नै ‘भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो’ भनी दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । आश्चर्यको कुरा त के छ भने त्यही नेपाल सरकार हामीसँगचाहिँ ‘तपाईंहरूले गरेको नाकाबन्दी फिर्ता गरी बरु आन्दोलन जारी राख्नुस् र वार्तामा आउनुस्’ भनिरहेको छ । हामीसँग भेट्दा हामीले नाकाबन्दी गरेको भन्ने र बाहिरचाहिँ भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो भनी कुर्लने खतर्नाक प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भने हामीसँग नाकाबन्दी फिर्ता गरिदिनुस् भनी किन याचना गर्नु ? वास्तवमा हामीले गरेको आमहडताल हो, नाकाबन्दी होइन । मधेस आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न, डिफ्युज गर्न या कुनै निष्कर्षमा पुग्न नदिई समाप्त पार्न मात्र यस्ता भ्रामक कुरा गरिएको भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । तर, समान अवसर, समान अधिकारका हाम्रा माग त्यसै ओझेलमा पर्न सक्दैन अब । नेपालको एउटा ठूलै रोग भन्नुपर्छ कि मधेसमा कुनै काम–कुरा हुन्छ भने त्यसलाई भारतसँग जोडेर ओझेलमा पारिदिने काम नेपाल सरकारले हरदम गर्न खोज्छ ।

० मधेस आन्दोलन यो नै पहिलोपटक भएको त होइन, तर यसपटक जुन प्रकारले लम्बिएको छ, जुन प्रकारको सङ्कट मुलुकमा पैदा भएको छ, यो अति नै भएन र ?
– हामीले के गर्ने त †? गैँडाको छाला ओढेर बसेकोजस्तो सरकारको रवैया छ । हामीले जति नै चिथोरेर भन्न खोजे पनि त्यहाँ लाग्दैलाग्दैन । सुन्दैसुन्दैन सरकार । हाम्रो मागको सम्बोधन गरी देशको समस्या समाधानका लागि उपाय खोज्नुपर्दैन ? खै सरकार संवेदनशील बनेको ?

० तपाईंहरूको खास मागचाहिँ के हो, एकपटक प्रस्ट्याइदिनुस् त ?
– सीमाङ्कन रिभ्यु हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख रूपमा उठाएका छौँ । एघारबुँदे सहमति पालना हुनुपर्ने कुरा कतिपटक प्रस्ट्याउनुपर्ने हो ?

० सीमाङ्कनमा अब हेरफेर हुन सक्दैन, जो भएको छ त्यो उचित छ भनिरहेका छन् नि सत्ताधारी दलहरू त
– त्यसो भए हामीसँग किन सम्झौता गरेको त पहिले ? किन आठबुँदे, बाइसबुँदे सम्झौता गरेको ? सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना हुनुपर्दैन ?

० झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेश तुल्याउनै मिल्दैन भन्ने तर्क जायज छैन र ?
– मधेसको भूभागलाई मधेसमा नराखेर कहाँ राख्ने ? मधेसीलाई जथाभावी विशृङ्खल तुल्याई अल्पमतमा पारेर उसको अधिकार कुण्ठित गर्ने, कमजोर तुल्याउने, नश्लवादी रङ्गभेदी व्यवहार गरी गोली चलाएर नरसंहार गर्ने अधिकार कसले दियो ? यसरी नै हुन्छ त समस्याको समाधान ?

० उल्लेखित पाँच जिल्लाका जनता नै मधेस प्रदेशमा नबस्ने आवाज उठाइरहेका छन् नि ?
– कुन जनताको कुरा गरेको ? नबस्नेहरूलाई कसले जबर्जस्ती त्यहाँ बस्नु भनेको छ त ? बस्नेले त बस्न चाहिरहेका छन् नि † यो सब गलत कुरा हो । संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समितिले नै झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको नेपालको समथर भूभागलाई मधेस भनेको छ । कसैले तराई भन्छन् त कसैले तराई–मधेस पनि भन्छन्, जे भने पनि त्यो मधेस हो । हामीले त्यही मधेसभूमिको प्रदेश मागेका हौँ ।

० सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश त दिएकै छ त ?
– त्यही त हामी आपत्ति जनाइरहेका छौँ, के त्यत्ति मात्र हो त मधेस ? कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको भनाइका आधारमा त उनीहरूलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै जानकारी नरहेको झल्किन्छ । मधेसी जनताको आकाङ्क्षाको सम्मान र संवेदनशीलता पनि यस्ता नेताहरूको बोलीमा पटक्कै दर्शिंदैन । जसले जे–जस्ता भ्रम छर्न खोजे पनि हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा छ । विखण्डनकारी शक्ति भनेर हामीमाथि जुन लाञ्छना लगाइँदै आएको छ, यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छौँ । त्यस्तो कुरा न हाम्रो अवधारणापत्रमा छ न हाम्रो एजेण्डा नै हो त्यो । हामीले होइन झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई प्रकृतिले नै छुट्याइदिएको छ समथर मधेस क्षेत्रको रूपमा । जसरी पहाडलाई मधेस भन्न मिल्दैन त्यसरी नै मधेसलाई पहाड तुल्याउन सकिँदैन । यसैका आधारमा हामीले छुट्टै मधेस प्रदेशको प्रस्ताव अघि बढाएका हौँ र नेपाल सरकारबाट पनि यसैमा सहमति र सम्झौता भएको हो । ०६४ फागुन १६ गतेको सम्झौतामा मधेसी जनताको आकाङ्क्षाको सम्मान गर्दै स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने प्रस्ट उल्लेख छ । त्यही सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

० त्यसमा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने’ उल्लेख भए पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग एकछत्र मधेस हो भन्ने त लेखिएको छैन नि, मधेस प्रदेश दिने भनेको तपाईंहरूले पाइहाल्नुभयो, कि कसो ?
– जबर्जस्ती परिभाषा बदल्दैमा झापा, मोरङ, बर्दिया, कैलालीजस्ता भूभाग मधेसमा नरहने होइन क्यारे † यस्तो काइते परिभाषाले नै त हो मधेसका जनतालाई आक्रोशित तुल्याएको ।

० अहिलेको तपाईंहरूको आन्दोलनलाई भारतको समर्थन त छ नि, होइन ?
– जो अन्यायमा परेको छ, पीडित छ, त्यस्तालाई भारत मात्र होइन जुनसुकै न्यायप्रेमी मुलुक र मुलुकवासीले नैतिक समर्थन गर्दछन् । आजको जमानामा अन्यायलाई कसले समर्थन गर्न सक्छ, न्यायको पक्षमा त उभिन्छन् नि सबै । भारत सरकार या त्यहाँका नेताहरूले पनि नेपालको मधेस र मधेसी जनताले भोग्नुपरेको अन्याय, अधिकारविहीन अवस्था, असमानता र उत्पीडनकै पक्षमा समर्थन दिएका हुन् । उहाँहरूले हाम्रो आन्दोलन बन्द गर्ने वा खुला राख्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै रायसुझाव हामीलाई दिनुभएको छैन । यस्तोमा ‘नाकाबन्दी–नाकाबन्दी’ भनेर जुन कोकोहोलो मच्चाइएको छ, यसले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ । हामीले आमहडताल गरेका हौँ, बन्द–हडतालमा सडक यातायात बन्द–ब्यापार बन्द हुनु कुनै अनौठो होइन ।

० नाकामा बसेर बन्द गरेपछि नाकाबन्दी नभनेर के भन्ने त ?
– भन्नेलाई छुट छ जे भनेर परिभाषा गरे पनि । हामीले नाकाबन्दी होइन आमहडताल गरेका हौँ भनी दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

० सत्ताधारी दलहरूले तीनबुँदे प्रस्ताव अघिसारेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आयो, यसमा तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के त ?
– यतिबेला तीनबुँदे या अरू अमूक बुँदाको कुरा हामीलाई थाहा छैन, हामी त त्यही एघार बुँदामा केन्द्रित छौँ । त्यसको पालना हुनुपर्‍यो । एघारबुँदे उक्त सहमति संविधानमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ । एघारबुँदे बुँदागत रूपमा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र निकासको मार्गप्रशस्त हुन्छ । देश कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन । दम्भी शासकहरू ‘हाम्रा पुर्खाले आर्जेको मुलुक’ भन्दै फलाक्ने गर्छन् । देश पनि कुनै पुर्खा या व्यक्तिले आर्जेर आर्जिने सम्पत्ति हुन्छ र ? त्यसैले विगतमा भएका सहमति–सम्झौताको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जति समय घर्काइन्छ, उति नै देश र जनताले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । हामीले त समग्र मधेस एक प्रदेश भनेका थियौँ, तर लचकता अपनाएर दुई प्रदेश पनि मानेका छौँ । अब लचकदार हुने पालो शासकहरूको हो ।

० कांग्रेसले अघिसारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई कसरी लिनुहुन्छ नि ?
– हाम्रो माग अक्षरश: पालना हुन्छ भने, अन्तरिम संविधानमा लेखेबमोजिमको व्यवस्था हुन्छ भने यो प्रस्ताव मान्य हुन्छ, अन्यथा हुँदैन, कुरा प्रस्टै छ ।

० यसको मतलब मधेस आन्दोलन जारी रहन्छ ?
– जारी नै त छ । हाम्रो मागको सुनुवाइ नभए जारी रहन्छ, यो त सरकारमाथि निर्भर कुरा हो ।

० दिल्लीबाट तपाईंहरू फर्किएपछि पनि समस्या समाधानको बाटोमा जाँदैन त ?
– दिल्ली के त्यस्तो स्टेसन हो र जहाँ थाकेका यात्रुले रेस्ट लिएपछि फेरि आरामले यात्रा सुरु गर्छ † नयाँदिल्लीमै कसैले समाधान देखेको छ भने यहीँ आएर सम्झौता गरे भइहाल्यो नि त । हामी त समस्या नेपालकै मधेसमा छ र त्यहीँ नै समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । भारतले पनि पटक–पटक भनिरहेको यही नै हो ।

० त्यसो भए नाकाबन्दी कसले गरेको हो, एकपटक प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
– भनिहालेँ नि, आन्दोलन हामीले गरेका हौँ । तर, हाम्रो आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न र भारतलाई बद्नाम तुल्याउन मित्रराष्ट्रप्रति असहिष्णुहरूले ‘नाकाबन्दी’ शब्द प्रयोग गरी दोषारोपण गरिरहेका छन् । आन्दोलन भइरहेको कुरा उपेक्षा गरी ‘नाकाबन्दी’को हौवा पिटाउनुको अरू रहस्य के हुन सक्छ ?

० भारतको पार्लियामेन्टमा पनि नेपालमा भएको नाकाबन्दीबारे त्यत्रो चर्चा भयो, वास्तवमा भारतका नेताहरूले तपाईंहरूका कुरालाई कसरी लिए ?
– उहाँहरूले ध्यान र धैर्यका साथ हामीमाथि राज्यले गरेको अन्यायका फेहरिस्त सुन्नुभयो । उहाँहरूलाई मधेस आन्दोलन र नेपालको अवस्थाबारे राम्रो जानकारी रहेछ । आपसी छलफलद्वारा सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने सुझाव र सद्भाव उहाँहरूको छ । यही सद्भाव लिएर हामी स्वदेश फर्किंदै छौँ । म त आशावादी मान्छे, शासकहरूले हाम्रा मागको समुचित सुनुवाइ गरेर छिटोभन्दा छिटो समस्यालाई निकास दिनेछन् ।

– ऋषि धमला