– श्रीविक्रम भण्डारी

खेलकुदमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्राय: सबै राजनीतिक दलहरूले खेलकुदलाई बलिको बोका बनाएको कसैबाट छिपेको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी र दरबारले समेत खेलकुदलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको र पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाएको जगजाहेरै छ । पछिल्लो समयमा खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै अहिले खेलकुदका राष्ट्रिय सङ्घमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न उद्यत् देखिएका छन् । सत्ताधारी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबीच सङ्घको भागबन्डाका लागि गोप्य होमवर्क भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सङ्घको भागबन्डासँगै सत्ता टिकाउने खेलमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू सहमत भएको बुझिएको छ ।

यतिबेला फुटबल र क्रिकेट सङ्घ विवादमा छन् । नाम, दाम र बदनामका लागि निकै चर्चित मानिएका यी सङ्घमा राजनीतिक पार्टीहरूको गिद्देनजर पहिलेदेखि नै थियो । यतिबेला भ्रष्टाचारको अभियोगमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष गणेश थापालाई फिफाले दशवर्षे प्रतिबन्ध लगाएको छ भने क्रिकेट पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त गरेको छ । र पनि, फुटबल र क्रिकेट विवादमुक्त हुन भने सकेका छैनन् । अहिले पनि दुवै सङ्घ विवादित निर्णयका कारणले चर्चामा छन् । उनीहरूलाई अङ्कुश लगाउन र विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् असफल देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा फुटबल र क्रिकेटलाई विवाद मुक्त गर्न राजनीतिक दलले स्वयम्लाई अगाडि बढाउने सङ्केत देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको कुराकानीले पनि यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार यी दुई नेताबीच मुलुकको विषम परिस्थितिबारे मात्र नभई फुटबल र क्रिकेट सङ्घको विवाद र समाधानबारे समेत विशेष कुराकानी भएको सूत्रको दाबी छ । सो भेटघाटमा दुवै नेता फुटबल र क्रिकेट सङ्घ भागबन्डा गर्न मन्जुर भएको स्रोतले बताएको छ । सोअनुरूप एमालेले फुटबल र एमाओवादीले क्रिकेट सङ्घ सम्हाल्ने सहमति भएको बुझिएको छ । यसभन्दा अघि नेपाल क्रिकेट सङ्घमा माओवादीले टंक आङबुहाङलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । तर, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि आङबुहाङ निलम्बनमा परेका थिए । तर, अहिले अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी पुन: क्यानको अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् । त्यस्तै गणेश थापालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा फिफाले कारबाही गरेपछि उनको अध्यक्ष पद खाली छ । अहिले यो पद हत्याउन थुप्रैले दौडधुप गरेको अवस्था छ । तर, थापाले आफूलाई कारबाही हुनुपूर्व एन्फाका कर्मचारी नरेन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएका थिए । तर, श्रेष्ठको यो नियुक्ति विवादमा परेको छ । उनको नियुक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको अवस्था छ । त्यस्तै एन्फाविरुद्ध आन्दोलन छेडेको विरोध पक्षले पनि श्रेष्ठको नियुक्ति विधानविपरीत र गैरकानुनी भएको बताउँदै आएको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूले फुटबल र क्रिकेट सङ्घमा आफ्नो धावा बोल्ने पक्का भएको छ । सोही रणनीतिअनुसार राखेपलाई निर्देशन दिन लागिएको पनि जानकारीमा आएको छ । यो कुराको सुइँको पूर्व एन्फा अध्यक्ष तथा सभासद् गणेश थापाले थाहा पाएपछि अहिले उनी यसलाई रोक्न साम, दाम, डण्ड, भेद चारै नीति अवलम्बन गरिरहेको थाहा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उनले फुटबल सङ्घमा हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहार लगाएको पनि बुझिएको छ । सो दौडाहामा थापाले आफ्नो पार्टी सत्ताधारी पार्टीसमेत भएको र २५ जना सभासद् रहेको फुर्तीसमेत लगाएको थाहा भएको छ । तर, आफूलाई प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डलाई ओलीले समर्थन गरेको जानकारीमा आएको छ । ओलीले अब तपाईंको दिन गए भ्रष्टाचारीले फुटबल चलाउने होइन, हामी चलाउँछौँ समेत भनेको स्रोतले बताएको छ ।