:: स्वयम्भूनाथ कार्की ::

भद्र र सभ्य भाषामा भन्ने हो भने नेपालमा केही प्रतिशत छोडेर बाँकी सबै कुनै न कुनै दलको ‘अनुशासित कार्यकर्ता’ छन् । यस्तोमा जसको बोली, विचार, व्यवहार आफ्नो दलको नेताको चाहनाअनुसारको हुन्छ त्यो सबैभन्दा अनुशासित मानिनु स्वाभाविक नै हो । अनुशासित पुरस्कृत हुन्छन् नै पुरस्कृत हुन पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । यो सुन्दा कर्णकटु लाग्ने तथ्य उल्लेख गर्ने धृष्टता यसकारण पनि आवश्यक थियो कि दोस्रो संविधानसभाको सम्पूर्ण कार्यकालमा भएका अनेकौँ लहड र सनकका कामको विवेचन गर्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रह्यो ।

पहिलो संविधानसभाकालकै प्रवृत्तिको निरन्तरता भए पनि दोस्रोमा यसलाई उल्लेख्य मान्नुपर्ने कारण छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका दलहरू, दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू एकपटक सर्वसाधारण जनतासम्म पुगेका हुन् । जनताको चित्तदुखाइ अनि आशा–अपेक्षासँग परिचित पनि भएका हुन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो दल आइन्दा जिम्मेवार हुने वाचा पनि गरेकै हुन् । अन्य साक्षी प्रमाण भए वा नभए पनि उनीहरूको आफ्नै आत्मा नै यस कुराको साक्षी छ । तैपनि गैरजिम्मेवारीपन घट्न पाएन, भुइँचालोलाई दोष बोकाउने अवसर भए पनि यो कारण कति खोक्रो थियो भन्ने कुरा अरूले भन्नैपर्दैन ।

धेरैको आशा, अपेक्षाविपरीत संविधानको घोषणाले मुलुकको धेरै क्षति गर्‍यो । सम्भवत: समुदायगत रूपमा कायम रहेको आपसी प्रेम र सौहार्दताको सबैभन्दा धेरै खती यसपल्ट नै भएको छ । सुगाले भट्याएभैँm नेपाल भौगोलिक रूपमा एकीकरण त भयो तर भावनात्मक एकीकरण भएन भनेर भट्याएको कति झुटो र आधारहीन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण छरपस्ट भएका छन् । चाहे जे भनेर होस् म नेपाली र मेरो नेपाल भन्ने भावना कायम नै छ ।

चाहे गोर्खा जिल्लासँग भूगोल नजोडिएको अनि कहिल्यै त्यो जिल्ला नटेकेकाले पनि गोर्खाली भनेर गर्व गरोस् त्यसको आधार भनेको नेपालसँगको भावनात्मक एकता नै हो । निरन्तरको प्रहार यो एकताले कतिन्जेल थेग्ला त्यो त भन्न सकिन्न, तर यस्तो कठिन अवस्थामा पनि नेपाल अडेको छ भने त्यो केवल यही एक मात्र भावनात्मक एकताको प्रभाव हो । नत्रभने आफूलाई सर्वश्रेष्ठ भनाउन केवल जिब्रो मात्र चलाउने, त्यसमा पनि मात्र भडास निकाल्ने कुनै पनि अगुवाहरूले सिन्कोसम्म भाँचेको पाइएको छैन । अपवाद शाश्वत नियम हो त्यसैले केही भने अपवादको रूपमा छन् ।

संविधानको मस्यौदा हेर्दैमा जनताले संविधानलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । बुझेका मात्र होइन यसको अपव्याख्या हुनसक्ने हरेक बुँदाहरूको विवेचन पनि गरेका थिए । त्यसैले त अनेकाँै प्रतिकूल अवस्थामा र कर्मकाण्ड पूरा गरेको शैलीमा गरिएको सुझाव सङ्कलनमा ती कुराहरू औँल्याएका पनि थिए । यो कर्मकाण्डी काममा चाहेर पनि सुझाव दिन छुटेकाहरूमा असन्तोष त हुने नै भयो, तर सुझाव दिन नपाएको दु:ख भने लामो समय रहेन । दिइएका सुझावहरू पनि विचार गर्न आवश्यक छैन भन्ने गर्जन मात्र होइन संविधानसभाको रोस्ट्रमबाटै एक वाक्यको भए पनि संविधान जारी नगरी नछोड्ने दम्भ आयो ।

यो दम्भले संविधानमा अमिल्दा लागेका, छुटेका कुराहरूको निमित्त आवाज उठाउने थलो संविधानसभा होइन रहेछ भनेर सोच्न बाध्य गरायो । सञ्चारमाध्यममा आएका, तर खण्डन गर्न आवश्यक नठानिएका समाचारलाई सही मान्ने हो भने वर्तमानका केही मूर्धन्य ठहरिएका नेताहरूले हुती भए सडक तताए हुन्छ भनेर पनि भने । सडक तताउने चुनौती दिइसकेपछि फैलिएको मुलुकको वर्तमान अवस्थाको दोषको भागी को–को हुनुपर्छ भनेर विवेचन गर्न आवश्यक छैन । जब स्थिति विकराल भयो बन्देज लगाइएको संविधानसभामा फेरि आएर छलफल गर्न आग्रह भयो । यो आग्रहको मूल्य कति हुनुपर्ने थियो त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ ।

भनिने गरिन्छ कुनै पनि संविधान खराब हुुँदैन, खराबी त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हुने गर्दछ । यस्तो खराब कार्यान्वयन कि त संविधान मिचेर कि त त्यसको अपव्याख्या गरेर हुने गर्दछ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा तीनै अङ्गमा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता पाएकाहरू संविधानको मिचाई लुकाउन संशोधनको बाटो लिने गर्दछन् । आफूलाई चुनौती दिने कुनै भयो भने त्यसको विधिपूर्वक सामना गर्न छोडेर अन्तिम हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न राखिएको ‘महाअभियोग’को डण्डाले तर्साउने गर्दछन् ।

यो संविधानको अपव्याख्या लागू हुन लाग्दै चालू रहेको संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गरेर सुरु भयो । त्यसपछि अर्को अधिवेशन बोलाउने म्याद कि अधिवेशन सुरु हुने म्याद भन्ने अपव्याख्याले स्थान पायो । संविधानमा किटानी गरेको मन्त्रिमण्डलको आकार अर्को धाराको अस्पष्ट भाषाले उल्लङ्घन गरियो । सङ्क्रमणकालीन कार्य निर्देशन गर्न राखिएको त्यो भागले मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउन मिल्यो । केवल सङ्क्रमणकालमा मात्र प्रयोग हुने बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार संविधानको कार्यान्वयनमा आउने सबै बाधा फुकाउन राखिएको हो । त्यसैले सङ्क्रमणकालमा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न यसमा अपव्याख्या हुन सक्छ ।

यस्ता अनेकाँै कुराले गरेको सङ्केत के हो भने संविधान बुझाउन आवश्यक छ । तर, त्यो जनसाधारणलाई भन्दा सत्ता सञ्चालकहरूलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । अहिले गरिएको संशोधनको प्रस्तावमा विधेयकको रूपमा छलफल हुनुअगावै धारा २७४(३) र (५) अनुसारको कार्यविधि पूरा गर्नैपर्दछ । प्रदेश सभाहरूको स्वीकृति नआई वा तीन महिना कट्दा पनि जवाफ नआएको अवस्था नभई कारबाही अगाडि बढाउन सकिँदैन । यो कुरा उपधारा (६) मा स्पष्ट किटान छ । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत तर मूलभूल विषयमा आफ्नो असहमति जनाएकाहरूले जनतालाई बुझाउने अभिभारा लिएका छन् । ठीकै हो, विषय समर्थन गर्नेले भन्दा विरोध गर्नेले राम्रो बुझेको हुन्छ । त्यसैले जनताले पो संविधान बुझाउनुपर्ने हो कि ?