:: श्रीविक्रम भण्डारी ::

आफूलाई क्रिकेटको धुरन्धर मान्नेहरू धुन्धुकारी भएर निस्किएपछि क्रिकेटको विवादले शिखर छोएको छ । क्रिकेटको विवाद आफैँमा चुनौती बनिरहेको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का पदाधिकारीहरूले जबर्जस्ती क्यानको निर्वाचन गरेपछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । क्रिकेटको विवादलाई मत्थर गर्नुको साटो पदलोलुपतालाई प्राथमिकतामा राख्दा र लोभी–पापीको भूमिका निभाउँदा क्रिकेटको यस्तो हरिविजोग भएको हो । क्रिकेटमा देखिएको विवाद आफैँमा कुनै सङ्क्रमण रोगभन्दा कम थिएन । त्यसलाई निर्मूल पार्नु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को दायित्व थियो । सोहीअनुरूप राखेपले अभिभावकीय भूमिका निभाउँदै क्रिकेटको विवाद सदाका लागि समाप्त गर्ने पहल गरेको थियो । सोहीअनुरूप क्यानका पदाधिकारीले निर्वाचनको मिति तोके पनि सो समयमा निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, क्यानका पदाधिकारीहरूले राखेपको निर्देशनलाई लत्याउँदै जबर्जस्ती क्यानको निर्वाचन गरेर क्रिकेटलाई विवादमा होम्ने कार्य गरेका थिए । जुन आफैँमा गैरकानुनी र अवैधानिक मात्र नभई क्रिकेटमाथि गरिएको ठूलो षड्यन्त्र थियो । जसले क्रिकेटको समाधान नभई आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गरेको छ । क्रिकेटको विवादलाई चौबाटोमा छताछुल्ल पारेको छ ।

अहिले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा क्यानको नयाँँ कार्यसमिति गठन भएको छ । जसले यो निर्वाचनलाई वैधानिकताको लालमोहर लगाउँदै स्वयम्लाई क्यानको अधिपति भएको शंखनाद गरेको छ । तर, विडम्बना, क्यानले भने आफ्नो अभिभावक पाउन सकेको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा क्यान अहिले पनि टुहुरै छ । यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अवैधानिक भनिसकेको छ । निर्वाचन हुनु अगावै अवैधानिक भन्दै आएको राखेपले निर्वाचन पछि कसैको चाहना र स्वार्थसिद्ध गर्न कसैले क्रिकेटको नाम बेचेर ‘प्राइभेट लिमिटेड’ खोलेको प्रस्ट पारिसकेको छ । साथै राखेपको निर्देशन र विधानविपरीत गरिएको निर्वाचन आफैँमा अवैधानिक हुनेसमेत घोषणा गरेको छ । यसरी विगतदेखि चल्दै आएको क्यानको विवाद अहिले चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । नवनिर्वाचित क्यानका पदाधिकारी क्यानमा घुस्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने राखेप उनीहरूलाई कुनै हालतमा पनि मान्यता नदिनेमा दृढ देखिएको छ । राखेपले क्यानको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै ऐन कानुन नमान्नेलाई सबक सिकाउने प्रणसमेत गरेको छ । तसर्थ क्यानको विवाद अहिले चक्रब्युहमा फसेको छ । जसको निकास कहिले निस्किएला त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । चन्द ‘चतुर’ बनेर क्यानको स्वघोषित अध्यक्ष बन्न सफल भए पनि उनी यो चक्रब्युहलाई तोड्न सफल होलान् त्यो अहम् प्रश्न बनेको छ ।

चन्दले राखेपले आफ्नो सङ्घमाथि क्यानले हस्तक्षेप गरे कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका छन् । साथै चन्दले आफ्नो सङ्घ वैधानिक भएकाले राखेप र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले मान्यता दिनेसमेत दावी गरेका छन् । चन्दले क्यानका अधिकांश पदाधिकारीको उपस्थितिमा निर्वाचन भएकोले खुलासा गर्दै राखेपले विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन् । तर, राखेप चन्दको समितिलाई विघटन गर्ने पक्षमा छैन । यसर्थमा कि राखेपले चन्द नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको छैन । राखेपको मान्यताविपरीत चन्दको कार्यसमितिले क्यानमा कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छैन । तसर्थ निर्वाचन गरे पनि आफैँमा अवैधानिक बनेको चन्द नेतृत्वको समिति अहिले घरको न घाटको बनेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । राखेप वैधानिक तरिकाले सबैलाई समेटेर क्यानको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छ । जसका लागि राखेपले क्यानका पदाधिकारीलाई निर्वाचनका लागि तीन महिनाको समयसमेत दिएको छ । अब तीन महिनापछि हुने निर्वाचन नै क्यानको आधिकारिक र वैधानिक निर्वाचन हुनेछ । जसलाई राखेप र आईसीसीले मान्यता दिने राखेपले दाबीसमेत गरेको छ । सुनिनमा आएअनुसार त्यो अवधिमा क्यानलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न क्रिकेट विकास बोर्डको गठन गरिने चर्चा चलेको छ । त्यसका लागि राखेप सर्वदलीय टोलीको गठनसमेत गर्न लागेको सुनिनमा आएको छ ।

क्रिकेटको विवाद चरम उत्सर्गमा पुगे पनि राखेपले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को अध्यक्ष टंक आङबुहाङ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राखेपले आफूले टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा रहेको क्रिकेट सङ्घलाई मात्र चिनेको बताउँदै उसैलाई निर्वाचन अघिसम्म मान्यता दिने जनाएको छ । राखेपले अहिले क्रिकेटमा निकै अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न गरिएको निर्वाचनले अझ अन्योल थपेको जनाएको छ । साथै कथित निर्वाचनका लागि क्यानको खाताबाट १५ लाख रुपैयाँ निकालिएको जानकारी गराउँदै त्यसको शोधभर्नासमेत गरिने बताएको छ । क्यानका अध्यक्षलाई वाइपास गर्दै र उनी निर्वाचनको विरुद्धमा हुँदासमेत कसरी सङ्घको रकम झिकियो र खर्च गरियो त्यसको समेत छानबिन गरिने भएको छ । निलम्बित भएकालाई अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले पनि उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको खुलासा भएको छ ।

क्यानका पदाधिकारीले जबर्जस्ती क्यानको निर्वाचन गरेपछि अख्तियारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार गर्दै अख्तियारले डामेकाहरूलाई क्यानको कुनै पनि पदमा बस्न नमिल्ने जनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अदालतले सफाइ दिए पनि जबसम्म उनीहरूले क्यानमा गरेको आर्थिक हिनामिनाको भर्पाई गर्दैनन् तबसम्म क्यानको उम्मेदवार र पदाधिकारी बन्न पाउने अख्तियारले राखेपलाई लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रमा अख्तियारले क्यानमा भ्रष्टाचार गरेर निलम्बित भएका पदाधिकारीले बुझाउनुपर्ने लाखौँ रकमसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पदाधिकारीले उक्त रकम बुझाएका छैनन् । अख्तियारले क्यानका पदाधिकारीको नामै तोकेर कुन पदाधिकारीबाट कति रकम उठाउनुपर्ने त्योसमेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तसर्थ जबसम्म उनीहरूले अख्तियारले तोकेको रकम बुझाउँदैनन् तबसम्म यो निर्वाचनलाई अवैधानिक मान्न सकिँदैन । अर्थात् यो निर्वाचन आफैँमा अवैधानिक भएकोसमेत प्रमाणित हुन्छ ।

क्रिकेटमा विवाद उत्पन्न भएपछि राजनीतिक चलखेल नभएको भने पक्कै होइन । पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले क्यानको विघटनसमेत गरेका हुन् । अहिले पनि क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न एमाले र एमाओवादीका वरिष्ठ नेताहरूबीच पनि छलफल भएकै हो । तर, आपसी सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने र क्यानलाई शुद्धीकरण गर्न वरिष्ठ नेताहरूले राखेपलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसपछि राखेपले नियमकानुनसम्मत अवैधानिक तरिकाले क्यानको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै क्यानले तोकेको समयमा निर्वाचन नगर्न पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । तर, क्यानका पदाधिकारीहरूले अटेर गरेर क्यानको जबर्जस्ती निर्वाचन गरेपछि क्यानको विवाद चुलिएको हो ।

राखेपको निर्देशनलाई नमान्ने र आफूखुसी गर्नेलाई नाकमा रस्सी लगाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको राखेपले अहिले क्यानको विवादको समाधानका लागि तीन महिनापछि निर्वाचन गर्न मितिसमेत तोकिसकेको छ । त्यसपछि राखेपले सोही कमिटीलाई क्रिकेटको वागडोर सुम्पिने प्राय: निश्चित छ । यसमा राखेपलाई अख्तियार र आईसीसीको पत्रले अझ मद्दत गरेको छ । अख्तियारले राखेपलाई पठाएको पत्रमा हालै सम्पन्न निर्वाचनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै किन राखेपले हस्तक्षेप नगरेको भनेर प्रश्न सोधेको छ । साथै अख्तियारले डामेकालाई निर्वाचन गराउन र उम्मेदवारी दिनसमेत वञ्चित भएको अख्तियारले सुझाएको छ । त्यस्तै यो निर्वाचनप्रति आईसीसीले पनि मौनता साँधेको छ । अब राखेपको निर्देशनमा तीन महिनापछि हुने निर्वाचनपछि नेपालमा दुईवटा क्यान हुने प्रस्ट देखिएको छ । त्यसपछि आईसीसीको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसले नेपालको क्रिकेटको भविष्य कोर्नेमा सायदैमा कसैलाई शङ्का होला ।