आफूहरूलाई सम्बोधन गर्दा नामको अगाडि या पछिल्तिर जोड्ने गरिएको ‘अयोग्य’ विशेषणबाट मुक्ति दिलाइदिने माग बोकेर बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सो सङ्गठनका संयोजक जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टको अगुवाइमा मंगलबार ललितपुरस्थित यूएन कार्यालय पुगेको पूर्वलडाकुका प्रतिनिधि–समूहले महासचिव वान की मुनको नाममा लेखिएको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी बहिर्गमित पूर्वजनमुक्ति सेनालाई बिदा गर्दा प्रयोग गरिएको ‘अयोग्य’ शब्द तथा असमान रूपमा प्रदान गरिएको सुविधा हाम्रा लागि सबैभन्दा अपमानको विषय हो । हामी बहिर्गमित पूर्वजनमुक्ति सेनाहरू यस्ता शब्द र व्यवहारका कारण ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’बाट वञ्चित भई ‘अयोग्य’जस्तो नकारात्मक परिचय बोकी हिँड्न बाध्य भएका छौँ । त्यसैले हाम्रो नामको पछिल्तिर वा अघिल्तिर लाग्ने उक्त ‘अयोग्य’ विशेषण झिक्न र हामीलाई हाम्रो तह हेरी पहिलेकै जनमुक्ति सेनासरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिपाऊँ ।’

माओवादी पार्टीले उमेर नपुग्दै जनमुक्ति सेनामा भर्ना गरेर बालसैनिक तुल्याएको र बालबालिकाको शोषण गरेको आरोप लगाउँदै बहिर्गमित लडाकुहरूले तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेतृत्वमा रहेका सबैले माफी माग्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । मागपत्रमा नेपाल सरकारका प्रहरी, पूर्वमाओवादीहरूलगायतबाट बहिर्गमित लडाकुहरू असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई आदेश गराउने माग पनि तेस्र्याइएको छ । साथै, राष्ट्रसङ्घले आफूहरूलाई पहिले नै बालसैन्यको रूपमा प्रमाणित गरेर पनि यसरी बालबालिकालाई सेनामा प्रयोग गराउने पक्षलाई कारबाही गर्न तत्परता नदेखाएकोमा पनि बहिर्गमित लडाकुहरूले गुनासो गरेका छन् ।

‘अयोग्य’ भनिएका पूर्वजनमुक्ति सेनाहरू यतिबेला आरोपित र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूको अवस्थाबारे उच्चस्तरको अध्ययन गरी उक्त समूहलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा संयोजक विष्टका अलावा सह–संयोजकद्वय रमेश बस्याल र प्रदीप कार्की, महासचिव सुनिल लिम्बु, सचिव खड्ग रम्तेल, प्रवक्ता राजन मगर, सहसचिव सोमलाल घलानलगायत सदस्यहरू सम्मिलित थिए ।

स्मरण रहोस्, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल ०६८ सालमा स्थापना भएको तत्कालीन माओवादी जनयुद्धलाई अवतरण गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् स्थापना गरिएका क्यान्टोन्मेन्ट (लडाकु शिविर)बाट ‘अयोग्य’ भनी बिदा गरिएका देशभर छरिएर रहेका चार हजार नौ सदस्य रहेको सङ्गठन हो ।