:: लक्ष्मणप्रसाद खतिवडा ::

मानवअधिकार मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । यो मानिसलाई मानिसका रूपमा स्वतन्त्र रही मानवीय मर्यादा र यथोचित सम्मानका साथ बाँच्न एवम्ं आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहनका लागि आवश्यक पर्दछ । हुन त यो कसैले कसैलाई चाहेर वा नचाहेर दिने विषय होइन । यो त मानिसको जन्मसिद्ध, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो । अत: मानवअधिकार ऐन २०६८ ले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकारलाई मानवअधिकार भनी परिभाषित गरेको छ ।

मानवअधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ । मान्छेको धर्म, जात, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार आदि जे भए तापनि मानवअधिकार विश्वव्यापी भएकाले प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्छ । त्यसैले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २ मा जाति, वर्ण, लिङ्ग, उत्पत्ति, सम्पत्ति वा अरू कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । मानवअधिकारलाई मान्छेको जन्मसँगै प्रारम्भ भई मृत्युसँग अन्त्य हुने अधिकार मानिए तापनि यस्तो अधिकार मृत्युपर्यन्त पनि रहन्छ । किनकि मानिसको मृत्युपछि पनि उसको इज्जत, मर्यादा र कृतित्वको अपमान गर्न पाइँदैन ।

नेपालमा मानवअधिकारको इतिहास हेर्दा धर्मद्वारा नै मौखिक रूपमा सञ्चालित कानुन मुलुकी ऐन १९१० घोषणापश्चात् लिखित रूपमा सुरुवात भएको पाइन्छ । यसपछि चन्द्रशमशेरद्वारा भएको सति तथा दास प्रथाको उन्मूलन मानवअधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । वि.संं. २००६ सालमा आएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐनलाई त मानवअधिकारको विकासको क्षेत्रमा एउटा खुड्किलो नै मान्न सकिन्छ । यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ हँुदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आइपुग्दा आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्वीकार गरी असंशोधनीय बनाएकोसमेत पाइन्छ ।

वि.सं. २०५३ सालमा बनेको मानवअधिकार आयोग ऐन तथा सोबमोजिम २०५७ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य मान्न सकिन्छ । हाल २०५३ सालमा बनेको ऐन खारेज भै मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसका साथै नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । यसका साथै आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सन्दर्भमा विश्वभरका मानवअधिकार आयोगको सूचीमा नेपालको आयोग स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ श्रेणीमा रहनुले देशमा मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

नेपालमा ६७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन अर्थपूर्ण एवम् दिगो विकास, प्रभावकारी सहभागिता, शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य एवम् दण्डहीनताको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । देशको वर्तमान असहज स्थिति, विभिन्न नाममा भइरहेका आन्दोलनजस्ता कारणले मानवीय जीवन जोखिमपूर्ण नै रहेको छ । लैङ्गिक असमानता, दुव्र्यवहार, यातना, मानव बेचबिखन र जातीय विभेद अझै पनि निर्मूल हुन सकेको छैन । अझै आन्तरिक द्वन्द्व, चार महिना लामो तराई आन्दोलनको कारणले कालोबजारी मौलाएकाले समाजमा शान्ति र सुरक्षा कायम छैन । देश सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । यसका साथै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा राज्यले अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि उचित कानुनी प्रबन्ध, लक्षित वर्गको पहुँचमा वृद्धि गरी समृद्ध मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । अझै पछिल्लो समयमा तराई आन्दोलनका नाममा देखिएका मानवअधिकार हननका घटनाहरू वृद्धि भइरहेका छन् । आन्दोलनरत क्षेत्रमा अनुगमनमा खट्ने मानवअधिकार रक्षक तथा पत्रकारसमेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भनाइ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले व्यक्त गर्नु तथा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको देखिँदैन ।

मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । यसलाई राज्यलै कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना भए पनि जायज मान्ने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएकाले देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि बहानामा हुने आपराधिक घटनालाई रोक्न, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकिएमा देशमा अराजकता, दण्डहीनता, कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई राजनीतिक दलहरू र राज्यसमेत सचेत हुनुपर्छ । अत: मानवअधिकार संरक्षणका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नु जरुरी छ ।