:: इ. महेन्द्र पराजुली ::

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा तल झरेको छ । त्यस्तै गरेर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक बनेको छ । अघिल्लो वर्ष १ सय ४५औँ स्थानमा रहेको नेपाल एक स्थान तल झरेर १ सय ४६आँै स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल संसारकै भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा अगाडि छ । लाखौँलाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्ने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिवेदनले नेपालको भयावह स्थितिको चित्रण गरेका छन् । असोजमा ८.३ प्रतिशत भएको मूल्यवृद्धि दर कमरेड ओलीले सरकारको कमान सम्हालेपछि महिना दिनमै २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १०.४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्रास्फीति दर उच्चगतिमा उकालो लागेको छ । मुद्रास्फीति दर उकालो लाग्नु भनेको मूल्यवृद्धि र बेरोजगार दर उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउनु हो ।

सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगेको छ । सरकारको मधुमासको समय (हनिमुन पिरियड) सकिनै लाग्दा पनि एमालेका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको छैन । सरकार आँखा चिम्लिएर, कानमा तेल हालेर बसेको छ । लाटो भएर बर्बराइरहेको छ । सरकार अन्धो, कानो मात्र नभएर सुस्तमनस्थितिको रोगले ग्रसित भएको छ । मानवीय संवेदनासँग जोडिएको भूकम्पपीडितको जनजीवन जाडोको कारण थप दयनीय, कारुणिक र कष्टकर भएको त छ नै शीतलहरले तराईका विभिन्न भागमा सर्वसाधारणको जीवनसमेत कष्टकर भएको छ । बाढीपीडितसमेत प्रभावित भएका छन् । ग्यास, मट्टीतेल मात्र होइन बाल्ने दाउरासमेत नपाएर जनताको चुलो बलेको छैन । बिजुलीको कुनै ठेगान छैन । पेट्रोल, डिजेलको हाहाकारले आमनागरिकको जीवन प्रभावित भई जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन । त्यसमाथि पनि नाकाबन्दीका मारले देशै प्रभावित भएको छ । खै सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? देशमा सरकार छ–छैन दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । जनताको भावनामाथि खेलवाड र सदासयतामाथि कुठाराघात गरेको छ सरकारले ।

नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित तथा शान्ति, सुरक्षाको स्थिति खस्कँदो अवस्थामा छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको छ । कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धि दिन दुईगुना रात चौगुनाले बढेको छ । रासायनिक मलखाद, बिउबिजन र सिँचाइको सुविधाबाट किसान वञ्चित छन् । खानेपानी वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन झन् ओरालो लागेको छ । विद्युत् वितरणमा ओली सरकार गठन भएपछि लोडसेडिङको समय दुईपल्ट बढेको छ । वातावरण प्रदूषण बढेकै छ । उत्पादन घटेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय धराशयी भएका छन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य ठूला निर्माण कार्य ठप्पजस्तै छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र भई लावारिस अवस्थामा छन् । सरकारको कूटनीति पूरै असफल भएको छ । दक्षिणको नाकाबन्दी खुलाउन सकेको छैन भने उत्तरतर्फको नाका पनि खोल्न सकेको छैन सरकारले । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका आश्वासन तथा प्रतिबद्धता मन्तव्य कागजमै सीमित छ ।

सरकारको मधुमासको समय नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, खोसुवा, नातागोतालाई विदेश सयर गराउन, कमिसन असुल्न, गैरजिम्मेवार वक्तव्य दिन, हचुवा र हावादारी गफ दिन मात्र सीमित छ । यसैमा सरकार रमाइरहेको छ । पद पाएको मान्छे मद खाएकोजस्तै हुन्छ, ओली त्यस्तै भएका छन् । वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्ना नातागोता, कार्यकर्तालाई जागिर दिन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरूलाई असहयोग गरी समितिबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारे । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा न्यायपरिषद्मा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको नाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट फिर्ता गर्ने र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिसको निर्णयमा ओलीले द्वैध चरित्र देखाए । नियमावली अभावका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गर्ने आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित नगरिदिएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका संवेदनशील यी दुई संवैधानिक आयोग भूमिकाहीनजस्तै भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको खुलासा आयोगका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् । समयमा नै पीडितले न्याय नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । अवकाशप्राप्त विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा उपलब्ध गराएकोमा सरकार आलोचित भएको छ । सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका काठमाडांै र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमश: एकनारायण अर्याल र विष्णु कार्कीलाई गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले लखेटेका छन्, एमाओवादीका कार्यकर्ताले कालोबजारी र तस्करी गर्न नपाएको निहुँमा । चीन अवलोकन भ्रमणका लागि एनेकपा माओवादी जिल्ला पार्टी कमिटीलाई नसोधी सिफारिस गरेको झोंकमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेलाई दुई महिना पनि पुग्न नपाउँदै गृहमन्त्रीले धादिङबाट धपाएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई असफल बनाउन एमालेले कर्मचारीको प्रयोग गर्‍यो । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा सरकारलाई मधुमासको समयसम्म नदिएर निजामती कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलमा उतार्ने एमाले नै थियो । भूकम्पीय क्षेत्र कुन्मिङ र छेन्दुङको अवलोकन भ्रमणका लागि मित्रराष्ट्र चीनले उपलब्ध गराएको सयजना युवाको कोटामा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट चारजनाका दरले ५६ जना र बाँकी ४४ जना गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा एमाओवादीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का चार नातिनी क्रमश: स्मिता प्रधान, दृष्टि केसी, सन्ध्या केसी, प्रतिमा पाठक, आफ्नी छोरी संगम बस्नेत र भतिजी बबिता बस्नेतसहित एमाओवादी नेता तथा कर्मचारीका आफन्तलाई चीनको अवलोकन भ्रमणमा पठाएका छन् आफैँ भूकम्पपीडित बनाएर । यो विषय पार्टीभित्रै गम्भीर रूपमा उठेपछि गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डको निर्देशनमा आत्मालोचना गरेपछि बस्नेतलाई प्रचण्डले सुनपानी छर्किएर सफाइ दिएका छन् । आत्मालोचना गर्ने उचित थलो पार्टीको समिति हो र ?

आत्मालोचना शब्द सस्तो छ, कम्युनिस्टमाझ । अलिकति पनि प्रचण्डमा नैतिकता छ भने यो प्रकरणको जिम्मेवारी लिई सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले जनतासामु आत्मालोचनासहित माफी मागी बस्नेतलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यसको जानकारी प्रचण्डलाई छैन भन्दा कुन मूर्खले पत्याउँछ । घैँटे काण्डमा युवानेता गगनकुमार थापाको साख गिरेझैँ यस काण्डमा क. प्रचण्डको साख गिरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इसारा नबुझी शक्ति बस्नेतले यस्तो आँट के गर्न सक्थे ? जनताको कसीमा खरो उत्रिएनन् पुष्पकमल दाहाल । जनताको नजरबाट गिरे कमरेड । मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सहिदका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको कोटामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफू सहिद भएर छोरालाई चीन पठाएका थिए । यो त कम्युनिस्टको रोग नै हो ।

भारतलाई प्रखर गाली र विरोध गरेर उच्चकोटिको खोक्रो नवराष्ट्रवाद हुने सूत्रका प्रणेता एमाले अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नवराष्ट्रवाद चार बुँदामा दिल्लीमा छचल्कियो । त्यसको खुलासा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नयाँदिल्लीमा भएको मधेसकेन्द्रित दलका नेताको बैठकमा गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षसहित आन्दोलनरत दलहरूसँग समस्या समाधानका लागि पहल नगरेर, सहमति तथा सहकार्यलाई तोडेर, प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएर भित्तामै पुर्‍याउने प्रम ओलीको रणनीति अन्ततोगत्वा आफैँलाई आत्मघाती बन्दै छ । ओलीले दागेको गोली ब्याक फायर हुँदै छ । सरकारको मुख्य एक घटक राप्रपा नेपालका सांसद एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापालाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले कारबाही गर्दासमेत थापाले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । सत्तासाझेदार दलहरूले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

दाउपेच, तुच्छ स्वार्थ, बद्नाम, बेइमान, अराजक र अराजनीतिक संस्कारको बन्धक भयो ओलीको सरकार । देश भारतको अघोषित नाकाबन्दीमा परेको छ भने ओली एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको नाकाबन्दीमा परेका छन् । इतिहासकै सबैभन्दा नालायक र निकम्मा सावित भयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार । सरकारको मधुमासको समय (हनिमुन पिरियड) पनि व्यतीत नहुँदै ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको भविष्यवाणी गर्दछन् राजनीतिक पण्डितहरू । कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउने विश्लेषणसमेत गर्दछन् अर्काथरी राजनीतिक विश्लेषकहरू । सरकारले पूर्णता नपाउनु, सत्तासाझेदार दलहरूबाटै सरकारको आलोचना हुनु, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरिष्ठ मर्यादाक्रममा रहेका प्रभावशाली उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ज्ञापनपत्रलाई यसै रूपमा बुझेका छन् राजनीतिक विश्लेषकले । ओलीको सरकार ढलिहाल्यो भने त्यो प्रतिपक्षको कारण नभई आफ्नै कारणबाट हुनेचाहिँ लगभग निश्चितजस्तै छ राजनीतिक माहोल । निभ्ने बेलाको बत्तीझँै भएको छ ओलीको सरकार ।

(लेखक सहिद श्रीप्रसाद पराजुलीका पुत्र हुन् ।)