सत्तासीन राजनीतिकर्मीलाई सत्ताले भन्दा पनि कुर्सी गुम्ने भयले भ्रष्ट तुल्याउँछ भन्ने सुविख्यात प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको कथन नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागू हुन थालेको अनुभूति गरिएको छ । पहिलेका सरकारप्रमुखभन्दा भिन्न रही समृद्ध मुलुक निर्माणमा लागिपर्ने उद्घोषका साथ सत्ताको लगाम समातेका केपी शर्मा ओली तुलनात्मक रूपले जनस्तरदेखि नै विशेष आशा–अपेक्षा गरिएका प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आफू शारीरिक रूपले पनि धेरै समय ऊर्जावान ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै ‘छोटो अवधिमै व्यावहारिक तथा प्रभावकारी तवरले काम गरी जनताको मन जित्ने’ वाचा गरेबाट नेता ओलीप्रति सहानुभूति, समर्थन र जनपेक्षा थप चुलिन पुगेको थियो । यसरी ओलीको बोलीप्रति विश्वास र भरोसा राख्नेहरूको जमात सुरुमा क्रमश: बढे पनि सरकारको मधुमास पूरा हुनै लाग्दा अविश्वसनीय तवरले निष्प्रभावी र असफल सावित हुँदै जानुले उनका प्रशंसक, अनुयायी एवम् आमजनतालाई दुखित र निराश तुल्याएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओली कुनै आर्थिक भ्रष्टाचारमा मुछिएका छैनन् । समूहगत या पार्टीगत लाभ लिने सवालमा पनि उनीमाथि कसैले खासै औँला उठाउन सकेका छैनन् । तर, ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्तिको इतिहास रच्नेदेखि सत्ता टिकाउनकै निम्ति ठूलो सङ्ख्यामा जथाभावी मन्त्री नियुक्त गरेर मुलुकलाई फजुलको आर्थिक भार थोपरेबाट उनको साख सखाप भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला यस्ता केही व्यवहार सोझै आर्थिक भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्थामा भन्दा बढ्ता दाग लगाउने प्रकृतिका रहेको महसुस गरिएको छ । देश र जनताले दु:ख पाए पनि आफूचाहिँ जसरी होस् सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने सोच जब कुनै शासकमा पलाउँछ, त्यस्ता नेताको छवि धमिलिन कुनै प्रत्यक्ष आर्थिक घोटला नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

हो, प्रस्ट वक्ता र प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका ओलीको सत्तारोहण सहज या अनुकूल परिस्थितिमा भएको थिएन । लामो समयदेखि मौलाएको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक माहोल, भूकम्पका कारण जर्जर सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश, चिर–प्रतीक्षित संविधान जारी भएपछि अप्रत्यासित तवरले पन्पिएको मधेस आन्दोलन र सीमानाकाको अवरोधलगायतका बिब्ल्याँटो परिवेशमा सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने कार्य कम चुनौतीयुक्त थिएन । तर, सक्षम तथा योग्य नेताको परीक्षण मूलत: अप्ठ्यारो या सङ्कटकै अवस्थामा हुन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारत: सिद्ध गरी योग्य नेताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नुपथ्र्यो । मधेस आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने, कूटनीतिक तवरले नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने, भूकम्पपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट पुनर्निर्माणको काम थाल्ने, इन्धन र आपूर्ति व्यवस्थाको हाहाकार अन्त्य गर्ने, महँगी र कालोबजारीको दोहोलो काड्नेजस्ता मुद्दामा ओली–सरकारलाई हात लागेको असफलताले उनको क्षमतामाथि प्रश्न जन्माइदिएको छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीलाई जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अभूतपूर्व र अकल्पनीय तवरले साथ–सहयोग दिए, तर बदलामा उनले जनतालाई नेपालको राजनीतिले प्रदान गर्दै आएको चिरपरिचित निराशाभन्दा बढ्ता हालसम्म खासै केही दिन सकेनन् । अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनताको अपार समर्थन त प्रम ओलीले हासिल गरे, तर ‘नाकाबन्दी सहने, भारतसँग नझुक्ने’ बोलीमार्फत सबभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुकको सद्भाव गुमाउन पुगे । प्रखर ओलीका यस्तै–यस्तै बोलीका कारण सिङ्गो नेपाल र नेपाली यतिबेला कष्टको भुङ्ग्रोमा पिल्सिन विवश भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति सायदै ठहरिएला ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानको कुरा आवश्यकताभन्दा बढी नै गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले एक तप्का नागरिकको वाहवाही बटुलेका छन्, तर व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि स्वाधीनताको भाषण दिनु र मुलुकलाई साँच्चै आत्मनिर्भर तुल्याउन सक्नुमा जमिन–आकाशको अन्तर छ भन्ने पनि देशका प्रमुख कार्यकारी केपी ओलीले बुझेकै होलान् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दल त परै रहोस्, प्रमुख सत्ता–साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूलाई समेत चिढ्याउने व्यवहार गर्न थालेको गुनासो उनकै समर्थक–सहयोगीहरूले गर्न थालेका छन् । राज्यमार्फत जनताले सुखदानुभूति गर्न पाउनुपर्ने सवालमा ओली सरकार पूरै निष्प्रभावी देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा मन्त्रीहरूको बथान बटुलेर जसरी पनि कुर्सी जोगाउन मात्र लागिपर्ने कि केही फरक सोच्ने पनि हो ?– प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले विचार–मन्थन गरी तत्काल निचोडमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।