केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा राष्ट्रियता बलियो हुने, विकासका कार्यहरू अघि बढ्ने, प्रजातन्त्र र संविधानसम्मत कामहरू हुने तथा मुलुक फरक परिस्थितिबाट अघि बढ्ने ठानिएको थियो । अब त ठीक होला भन्दै एक छाक कट्मेरो खाएर कठिन अवस्थाबाट गुज्रँदै गर्दा पनि सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीलाई खासै गाली गरेनन् । अरू बेला सरकार पक्षलाई जाने गाली यसपटक सबै भारततिर सर्‍यो, तैपनि सरकारसँग जनताले त्यति असन्तुष्टि पोखेको देखिएन । राजधानीका सडकमा गुड्ने गाडीका हुटमा कहिल्यै मानिस देखिएको थिएन, अहिले यो सामान्य बनेको छ । युवा, बालबालिका यो चिसोमा गाडीको हुटमा बसेर यात्रा गरिरहँदा मन्त्रीज्यूहरूका साइरनसहितका गाडीका ताँती यही सडकमा गुडिरहेका हुन्छन् । कालोबजारीका कारण बजार भाउ अकासिएर केही सामान किन्नै नसक्ने हुँदा पनि मानिसले ठाने, यस्तै हो मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । इन्धन नपाएर कट्मेरो खानेकुरा खानुपर्दा पनि सर्वसाधारणले माने, यस्तै हो हामीलाई अर्को देशले हेपेको छ । चाडबाडहरू आए गए नेपाली जनताले जसोतसो गर्जो टार्दै रहे, तर सरकारलाई गाली गरेनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रिसाएनन । बरु सहानुभूति राखे, उनले गर्न त खोजेका हुन्, राष्ट्रियताको सवालमा झुक्न पनि त भएन । राष्ट्रियताको सवालमा नझुक्नु है भन्ने सन्देश भूकम्पपीडितले समेत दिए । मुलुकको इतिहासमै यति कठोर समय त नेपाली जनताले कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । राष्ट्रियताको सवालमा नभुक्नु है भन्नुको अर्थ तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस् है भन्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको जनताको आशा र भरोसा उच्च थियो । तर, राजनीतिकर्मीका पदका लागि जब मन्त्रालयहरूलाई लज्जास्पद रूपमा टुक्राटाक्रीमा परिणत गरियो, तब सर्वसाधारणको भरोसा यसरी भत्कियो कि अब यो खाडल पुर्न उहाँले धेरै नै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आफ्नो कुर्सी जोगाउन मुलुकमा धेरै राजनीतिकर्मीले अनेक तिकडम गरे, तर केपी ओलीलाई भने तीभन्दा अलि फरक ठनिएको थियो । जोसँग बढी भरोसा हुन्छ उहीसँग मानिसलाई बढी गुनासो र चित्तदुखाइ पनि हुने हो । केपी प्रधानमन्त्री भएपछि यो मुलुकमा भत्किएको राजनीतिलाई सम्हालेर अघि बढाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो थियो । संविधान पनि बनिसकेको अवस्थामा अब विकासका कामहरू धमाधम अघि बढ्नेछन् भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि संविधान बनिसकेपछि विकास भएको परिस्थितिलाई मानिसहरूले बुझेका थिए ।

अरूले जे–जे गरे पनि केपीले पद जोगाउनकै लागि विगतका विकृतिहरूलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्ने सोचिएको थिएन । तर, उहाँले त एक–दुईवटा सांसद भएका दललाई मन्त्री पद दिलाउन मन्त्रालयलाई जात्रा बनाइदिनुभो । एउटा विभाग खडा गरेर काम अघि बढाए हुने विषयमा पनि मन्त्रालय खडा गरिदिएर संसारमा नभएको अभ्यास सुरु गर्नुभयो । यस्ता अनावश्यक कुरामा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने दुस्साहसका लागि आफ्नो छविको बलिदान दिनुभयो ।

अचम्म त के भने चाहे जुनसुकै दलका हुन्, यो मुलुकका राजनीतिकर्मी पद पाएपछि लिइहाल्दारहेछन । अष्टलक्ष्मी शाक्य, जयपुरी घर्तीलगायतका केही राजनीतिकर्मीलाई छोडेर हेर्ने हो भने यो मुलुकका राजनीतिकर्मीका लागि राजनीति गर्नु भनेकै मन्त्री पदमा पुग्नुरहेछ । मुलुक यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला मन्त्रालय नै फुटाएर जसरी पदको भागबन्डा गरियो यसले यो मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूको साख झनै गिराएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्री पद थप्ने र मन्त्री हुनेहरूले प्रधानमन्त्री पदमा तिमी बसिराख भन्नका लागि आफू सत्तामै हुनुपर्ने । के यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिकर्मीहरूले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन ? राजनीतिकर्मीहरूले बिनास्वार्थ मुलुकका लागि केही गर्न मिल्दैन ? केपी अ‍ेली यदि सही हुनुहुन्छ र उहाँले गरेको काम राम्रो लागिरहेको छ भने कुनै पद नलिईकन उहाँलाई सहयोग गर्न मिल्दैनथ्यो ? यदि सही थिएन भने मन्त्री पद लिएरचाहिँ सहयोग गर्न हुने नलिईचाहिँ नहुने ? के राजनीतिकर्मीको कुनै मूल्य–मान्यता हँुदैन ? च्याउसरीका यत्तिका राजनीतिक दल यदि यो मुलुक लुट्नकै लागि मात्रै खडा भएका हुन् भने यो मुलुकको समृद्धिचाहिँ कहिले हुन्छ त ?

अहिले दुई–चारवटा साना दललाई हातमा लिनका लागि मन्त्रालयहरूको यस्तो दुर्दशा बनाउने प्रधानमन्त्रीले भोलि मधेसी दलले हामी अब सरकारमा आउँछौँ भने भने कतिवटा मन्त्रालय बनाउनुहोला ? अनि मन्त्रालय पनि के–के मात्रै बनाउने ? आखिर मधेसी दलको पनि त पहिलो सर्त त सत्ता नै त हुने होला । मन्त्रालय बढाउनुको अर्थ मुलुकको आर्थिक भार बढ्नु मात्र होइन ती मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा लामो समय कुनै काम नहुनु पनि हो । जब मन्त्रीकै कुर्सी कहाँ राख्ने भन्ने समस्याबाट मन्त्रालय गुज्रन्छ भने अनि मातहतका निकायमा के काम हुन्छ ? मन्त्री कहाँ बस्ने, सचिव कहाँ बस्ने, तिनका स्वकीय सचिवहरू कता भन्ने कुरामा अल्झिँदाअल्झिँदै कहिले सिस्टम बसाउनु अनि कहिले काम गर्नु ? तर, बिनाकाम त्यत्तिकै पनि मुलुकलाई आर्थिक भार त हुने नै छ । त्यो पनि कस्तो बेलामा भन्दा जुन मुलुकमा आठ रेक्टर स्केलको भूकम्पले लाखौँलाख जनतालाई बेघरबार बनाएको छ । आफन्तहरू त बितेर गए नै बाँच्नेहरू पनि जाडोले अररिएको अवस्था छ । राजनीतिमा अलिकति मूल्य–मान्यता हुँदो हो त अहिलेको अवस्थामा न त मधेसी दलले यसप्रकारको कार्य गर्थे न त आफू सत्तामा जानका लागि या आफ्नो पद जोगाउनका लागि यसप्रकारका लज्जास्पद कार्य नै हुने थियो ।

आश्चर्य लाग्छ, यत्तिका धेरै हारालुछ गर्नका लागि यो मुलुकमा के छ ? गरिबीले खान नपाएर आफ्ना बच्चाहरूलाई दूध चुसाउन नसक्ने भएकी आमाका अज्ञानी बच्चाहरूले जबर्जस्ती दूध चुसिरहेको दृश्य सिनेमामा हेर्दा जति पीडादायी देखिन्छ, मन्त्री हुन हारालुछ गर्नेहरूलाई बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तै प्रकारको टीठ लाग्न थालेको छ । कुनै बेला थियो यो मुलुकमा मन्त्री पदको राम्रै इज्जत थियो, तर अब त मन्त्रालय फुटाउँदै कोठामा मन्त्रालय पुर्‍याएपछि सम्मान पनि सँगसँगै खुम्चिएर केठामा सीमित होला झैँ भएको छ । कोठा या स्थानको कुरा मात्रै पनि होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो । जस्तोसुकै नामको किन नहोस् मन्त्रालय स्थापना गरेर कसैलाई पद दिलाउनका लागि या आफ्नो पद जोगाउनका लागि जे–जस्ता कार्य भएका छन् ती विगतमा पनि निन्दनीय थिए र अहिले पनि छन् ।