प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरी वातावरण सहज तुल्याउनभन्दा भारतको विकल्प चीनलाई बनाउन प्रयासरत रहनुभएको पुष्टि हुँदै गएको छ । भारतसँग सम्बन्ध सुधारको सार्थक कूटनीतिक पहल नगरी चीन भ्रमणमा जान तम्तयार हुनुले ओलीको प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ । नेपाल एक सार्वभौम देश हुनुका नाताले आफ्नो हितमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छ र चीन तथा भारतसँग पञ्चशीलको आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध बनाइराख्ने सिद्धान्तको अनुशरण नेपालले गरेको छ । तर, नेपाली राजनीति सिद्धान्तजस्तै सोझो हिँडिरहेको महसुस गरिँदैन । नेपालका शासकहरूमध्ये कैयनले भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखे भने कतिपयले भारतसँग भिड्न चीनलाई प्रयोग गर्ने योजना पनि रचे ।

यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि भीमसेन थापाझैँ भारतसँग भिड्न चीनको सहारा खोज्ने शासकको कोटिमा आफूलाई राख्न यत्नशील देखिनुभएको छ । तीन महिनासम्म भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खासै कूटनीतिक पहल नगर्ने ओलीले अहिले आएर काङ्ग्रेससहित सबै दल मिलेर भारतसँग डिल गर्नुपर्ने बताउन थाल्नुभएको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, व्यावसायिक इन्धन सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता गर्ने योजना ओलीले अघि सार्नुभएको छ । त्यस्तै चिनियाँ र नेपाली नागरिकलाई एक अर्को मुलुकमा जान प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले अग्रसरता लिनुभएको बुझिएको छ । एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार आफ्नो चीन भ्रमणका बेला त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना ओलीले बनाउनुभएको छ । यस विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि ओलीले समझदारी बनाउनुभएको बुझिएको छ । अप्रत्याशित रूपमा कुनै व्यवधान आएन भने सन् २०१६ को प्रारम्भमा हुने बेइजिङ भ्रमणका क्रममा स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौतामा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ ।

यसरी चीनसँग विभिन्न सम्झौता गर्दा त्यसबाट नेपाल के–कति लाभान्वित हुनसक्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर चीनसँग हुने यसप्रकारका सम्झौताहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । नेपालले दक्षिणझैँ उत्तरतर्फको सीमा खुला गर्न अनेकौँ कठिनाइ देखिएका छन् । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित चीन नेपाल–भारत सीमाझैँ नेपाल–चीन सीमा पूर्ण रूपले खुला गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । आवागमनलाई केही हदसम्म खुकुलो र व्यापारिक क्रियाकलाप वृद्धि गरिए पनि चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँग जत्तिकै उपयोगी हुनसक्छ भन्नेमा शङ्का छ । अहिले पनि भारतमा चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएका छन्, तीमध्ये कतिपयले सरकारी सेवामै प्रवेश गर्ने अवसरसमेत पाएका छन् र नेपाललाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने देश पनि भारत नै बनेको छ । चीनले नेपालीलाई रोजगारी दिने र भारतले झैँ नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याइदिने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । भारतसँग सम्बन्धका यस्ता कैयन पाटा छन् जसको विकल्प चीनले दिन सक्नेछैन ।

वर्षेनी लाखौँ नेपाली चार धाम तीर्थ यात्रामा जान्छन्, ती धामको विकल्प चीनले दिन सक्नेछैन, हज्जारौँ मानिस पितृ श्राद्धका निम्ति काशी जान्छन्, काशीको विकल्प कुति हुनेछैन । चीनको सुरक्षा या अन्य सरकारी सेवामा पनि नेपालीको प्रवेश असम्भव मानिन्छ । त्यसैले चीन भारतको सम्पूर्ण विकल्प बन्ने विश्वास गरिएको छैन । बरु केपी ओलीका कारण चीनले आवश्यकताअनुरूप सहयोग दिन नसक्ने र भारत पनि थप भड्किने खतरा भने बढाएको छ । एक न एक दिन भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ र सुधारको प्रक्रिया ओलीले सुरु नगरे पनि अरू कसैले अवश्य गर्नेछ । भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् बनाउन ओलीले चीनसँग गरेका या गर्ने सन्धि–सम्झौताहरू अड्चन बन्नसक्नेतर्फ अहिले नै विचार गरिनुपर्दछ ।

भारतले सम्बन्ध सुधारका निम्ति चीनसँग भएका व्यापारिक तथा अन्य सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्न प्रस्ताव गरेमा के गर्ने भन्ने प्रश्नप्रति सम्बद्ध सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् बनाउने क्रममा चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरू धमाधम खारेज गर्न थालिए भने त्यसले चीनसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ र भविष्यमा अन्य कुनै प्रकारको सङ्कट पैदा हुँदा नेपालले चीनसँग सम्झौताको हात बढाउने नैतिक साहस गर्न मुस्किल हुनेछ । भइसकेका सम्झौता खारेज हुँदा त्यसले दुई मुलुकबीच विश्वसनियता गुम्ने र भविष्यमा चीनसँग अन्य प्रकारका सम्झौता हुन पनि कठिनाइ हुनेछ । त्यसैले चीनसँग कुनै पनि प्रकारका सम्झौता गर्नुअघि नेपालले दशपटक सोच्नु उपयुक्त हुनेछ । आइन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेरै अघि बढ्ने, भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन प्रयास नगर्ने र सबै कुरा चीनबाटै चलाउने सोच केपी ओलीले बनाउनुभएको हो भने पनि उहाँले अवलम्बन गरेको नीति व्यावहारिक र सधैँका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने होइन । भारत र चीन दुवै मुलुकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा केपी ओली दुवै देशको विश्वास गुम्ने अवस्था पैदा गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी दल तथा देशको सचेत एवम् बौद्धिक समुदायको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक ठानिएको छ ।

केपी ओली गम्भीर बहस छलफल गरेर दूरगामी महत्त्वको निर्णय लिन रुचि राख्नुहुन्न भन्ने उहाँको तीन महिने कार्यकालले दर्शाएको छ । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष बनेयता चीनप्रति अलिक बढी नै लहस्सिनुभएको महसुस धेरैले गरेका हुन् । गत वर्ष पाटन मंगलबजार मदन भण्डारी प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमको उद्घाटन चिनियाँ राजदूतसँगै मिलेर गर्नु र बालकोटस्थित निवासस्थानमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा ठड्याउने क्रममा पनि चिनियाँ राजदूतलाई विशेष रूपमा उपस्थिति गराइनुले केपी ओली भारत छोडेर चीनतिर ढल्किनु भएको सन्देश दिएको थियो । केपी वा कुनै व्यक्ति कतैतिर ढल्कने कुराले ठूलो महत्त्व नराख्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री नै असन्तुलित व्यवहार देखाउन थाल्छन् भने त्यसको उपचार खोज्न विलम्व गर्नु उचित हुनेछैन । चीनसँग अनेक आकार–प्रकारका सम्झौता भएपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपाललाई जम्मा एउटा नाकाबाट मात्र व्यापारिक कारोबार गर्ने निर्णय लियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सङ्कटको जिम्मेवारी लिन केपी तयार हुने कि नहुने, प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालेको छ ।

– नरेन्द्र उल्लास ‘कैदी’